No govt can avoid an amendment the day when 87% people would come on one side. How a govt can tide against such popular will? If you ask me, even I am against same gotra marriage but would I decide my vote to a political party based on that? Answer is NO. People prioritize things according to their need and I dont think that majority of the people fear same gotra marriage. More people dies on Delhi roads in a day than the number of intra gotra marriages in a year. For someone driving in Delhi, I am sure road safety would be a priority when electing a govt rather than same gotra marriage. For a housewife, rising commodity prices would be a higher priority. For an unemployed person, employment would be priority.
"Should the Govt amend HMA to ban 'same-gotra' marriage"?
- Thread starter virj
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What is wrong if people ask for amendment is a law, Law are written by people and for people, which can be changed and has been done in past.
Khaps are social organizations, so it is their business. Chief justice take care of his business and work on some backlog cases, for which he is getting paid, Not for getting angry.
Sources of Hindu Law, Shruti, smriti & customs. Custom as source of law, over rides the written law. Essentials of customs:-
a) Ancient
b) Certain
c) Reasonable
d) Being inderogation of general rule of law
e) It must be established to be so by clear & unambiguous evidence
f) Must not be oppose to morality & public decency
g) Must not be prohobited expressly by legislation
h) Must not be against fundamental rights
i) Must be continuing, no break
Customs - local, class & family customs
2 Same gotra marriages are not allowed not only in our community but in many communities of north, it has been a proper custom, The custom is being followed by north Indians , Some cases of voilations were there, are there & will be there weather you amend the act or not, these voilations are taking place in other communities also but dealing with such voilations differs, we shought & show more but do less, we are not handling the situation properly. I am sure even after amendment, if at all it takes place, the situation for jats will remain almost the same.
3 SUGGESTIONS-
a) we have to be bit flexible, practical, human &transparent,Educate children on our culture customs etc, no self interest/eggo/politics while dealing with such matters, keep media & politicians away, If some incidant take place, keep law of the land in view while giving decisions. My openion, decision has to be social like a perticular community can seperates itself from such persons who have voilated the social custom.
regards
a) Ancient
b) Certain
c) Reasonable
d) Being inderogation of general rule of law
e) It must be established to be so by clear & unambiguous evidence
f) Must not be oppose to morality & public decency
g) Must not be prohobited expressly by legislation
h) Must not be against fundamental rights
i) Must be continuing, no break
Customs - local, class & family customs
2 Same gotra marriages are not allowed not only in our community but in many communities of north, it has been a proper custom, The custom is being followed by north Indians , Some cases of voilations were there, are there & will be there weather you amend the act or not, these voilations are taking place in other communities also but dealing with such voilations differs, we shought & show more but do less, we are not handling the situation properly. I am sure even after amendment, if at all it takes place, the situation for jats will remain almost the same.
3 SUGGESTIONS-
a) we have to be bit flexible, practical, human &transparent,Educate children on our culture customs etc, no self interest/eggo/politics while dealing with such matters, keep media & politicians away, If some incidant take place, keep law of the land in view while giving decisions. My openion, decision has to be social like a perticular community can seperates itself from such persons who have voilated the social custom.
regards
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Could you please advise how to handle the situation properly. We would be greatful for an honest advise from an elder,respected and experienced member of the society
Much is being made about this 87% polling result. I would suggest you should read about principles of justice. And please don't say it is not needed. If you are advocating a case for a new law, then you ought to know what law is. Though democracy is based on rule by majority, it doesn't translate into "my way or highway" approach. Laws have to be morally sound and not violate basic fundamental rights, even if 99% majority is in their favor. Not for nothing, judges who interpret law are not elected but appointed. And though majority can make laws through their elected representatives, the courts are given power to strike them down if they violate the basic fundamental tenets of the constitution.
Majority is not always right. If you conducted such polls in Delhi after Indira Gandhi's massacre or in Gujarat after Godhra, then I suspect you could have got a majority baying for blood. So would their majority status give them a right to indulge in rioting and killing?
And since when have opinion polls in media become policy making tools? These guys get even their most scientifically conducted exit polls wrong. You are quoting some sms poll where I suspect not even a 1000 people participated. And you can expect the participants to be those who feel very strongly about the issue- but in a real poll, you have only 1 vote, howsoever strongly you feel. If 87% people had wanted this, then an elected government would not have been ignoring it the way it has been doing so far. Trust the politicians to do what is popular, even if it is blatantly wrong. The only gauge of true numbers would be a referendum. In the absence of that, the only proxy is that how many MPs are demanding it. There are 530+, let us know how many have come out in support of the amendment?
87% people want amendment but how many people voted for that polls and what is their percentage to the overall population ? negligible. It is interesting to note that you even know about the caste and communities of the people who voted in favor of amendment and also about the people who voted against the amendment.
Trends may matter when a huge number of people are involved in the voting. It doesn't make any sense that just two dozen people are voting and people are talking about huge support for the amendment. If it were any Jatland policy then it may have mattered to jatland admins. But for the State or Indian govt. its negligible.
Same with the NDTV or any other channel's polls where 1000 or so people voted and that's amazingly ridicules the stregnth of Khap panchayat gatherings in thousands ( as they say ). It clearly means that even the people who supposed to fight for the amendment ( Khap supporters ) didn't voted for the amendment.
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What about grammatical mistakes
Lol mate, Yes thats what i meant by "My English is not that good" (both grammar and spelling).
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**************************************************************************************************************87% people want amendment but how many people voted for that polls.
>>>>>>Obvisously u didnt
Trends may matter when a huge number of people are involved in the voting. It doesn't make any sense that just two dozen people are voting and people are talking about huge support for the amendment. If it were any Jatland policy then it may have mattered to jatland admins. But for the State or Indian govt. its negligible.
Same with the NDTV or any other channel's polls where 1000 or so people voted and that's amazingly ridicules the stregnth of Khap panchayat gatherings in thousands ( as they say ). It clearly means that even the people who supposed to fight for the amendment ( Khap supporters ) didn't voted for the amendment.
>>>>>>One such poll by HT where they choose people statistically. There were only nearly 300 or so. This was a sample and samples are used to predict a trend by some "not so intelligent people". Yes sample can go wrong sometimes but I have rarely seen where so many samples go wrong.. Anyway u dont have to agree with this. But certainly as Jakhar Bhai has said ' u didnt vote as well'
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Why dont u teach us what are fundamental rights and what need to be included in law and what not and finish this debate for ever?
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Soon you will see them fighting " I supported this first. No I was first."
samarkadian
Active member
A part from the article in History about this ban and kutru court's hypocrisy :-
===
Opening the country to FDI and collaboration regime in the economic field from the West, corporate world needs congenial atmosphere for entertainment of western investors who revel in sexual forays as entertainment. Smooth ground is being prepared by free India with feverish speed and removing all hurdles like family norms, which British rulers had feared to tread in their times. The country is being prepared for these ‘valuable guests’ with such infrastructure in place. Is it a mere sublime coincidence that, on one hand unnatural sex and live-in relations are made acceptable to Indian mind just on the eve of Commonwealth Games and, on the other a high pitch campaign is released for banning the custodians of family ethos like Gotra Khaps in tow? You are in a hurry to ban beggars in the Capital, de-criminalising gay sex, legitimising live-in relationship and clamping ban on Khaps in the interest of corporate capital to gain fabulous profits simply because these institutions do not approve of an alien agenda!! Is it not a part of the same game plan? Pl. deny, if it is wrong.
The Supreme Court on lesbian relationship and the central Home minister on Khap question recently pose the problem in sharp contrast as to the objective. Nearly sixty years after the country is free from British slavery, when Supreme Court of India found it necessary to interpret law on homosexuality and live-in relationship afresh as a fundamental right of an individual, while P. Chidambaram chooses to declare Khap system of social formation as obnoxious as terrorism today, the objective may not be as un-related and as innocent as these look to be at the first instance. Both hit at the very root institution of family on the strength of crash individualism of existential variety.
===
Opening the country to FDI and collaboration regime in the economic field from the West, corporate world needs congenial atmosphere for entertainment of western investors who revel in sexual forays as entertainment. Smooth ground is being prepared by free India with feverish speed and removing all hurdles like family norms, which British rulers had feared to tread in their times. The country is being prepared for these ‘valuable guests’ with such infrastructure in place. Is it a mere sublime coincidence that, on one hand unnatural sex and live-in relations are made acceptable to Indian mind just on the eve of Commonwealth Games and, on the other a high pitch campaign is released for banning the custodians of family ethos like Gotra Khaps in tow? You are in a hurry to ban beggars in the Capital, de-criminalising gay sex, legitimising live-in relationship and clamping ban on Khaps in the interest of corporate capital to gain fabulous profits simply because these institutions do not approve of an alien agenda!! Is it not a part of the same game plan? Pl. deny, if it is wrong.
The Supreme Court on lesbian relationship and the central Home minister on Khap question recently pose the problem in sharp contrast as to the objective. Nearly sixty years after the country is free from British slavery, when Supreme Court of India found it necessary to interpret law on homosexuality and live-in relationship afresh as a fundamental right of an individual, while P. Chidambaram chooses to declare Khap system of social formation as obnoxious as terrorism today, the objective may not be as un-related and as innocent as these look to be at the first instance. Both hit at the very root institution of family on the strength of crash individualism of existential variety.
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rakeshsehrawat
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खाप पंचायतों के समर्थन में रामदेव
एजेंसी
First Published 7:49[IST](18/05/2010)
Last Updated 07:22[IST](18/05/2010)
हैदराबाद. योगगुरु बाबा रामदेव ने स्वगोत्रीय शादियों पर प्रतिबंध की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन की मांग कर रही खाप पंचायतों को यह मुद्दा संविधान के दायरे में रहकर अहिंसक तरीके से उठाना चाहिए।
रामदेव ने दावा किया कि यह बात वैज्ञानिक दृष्टि से साबित हो चुकी है कि एक ही गोत्र में शादी से संतान में स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ जाते हैं। हालांकि रामदेव ने कहा कि ऐसी शादियों का अहिंसक तरीके से विरोध होना चाहिए।
एजेंसी
First Published 7:49[IST](18/05/2010)
Last Updated 07:22[IST](18/05/2010)
रामदेव ने दावा किया कि यह बात वैज्ञानिक दृष्टि से साबित हो चुकी है कि एक ही गोत्र में शादी से संतान में स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ जाते हैं। हालांकि रामदेव ने कहा कि ऐसी शादियों का अहिंसक तरीके से विरोध होना चाहिए।
rakeshsehrawat
New member
Aaj Bhaskar mein khap samarthan mein ek article padha tha wo nahi mila par is se milta julta tha kuch
खाप का राज
हवासिंह सांगवान
बात अब गोत्र विवादों से आगे जाकर हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन तक जा पहुंची है। कहा जा रहा है अगर वोट चाहिए तो हमारी बात मानो। खापों के जन्म और आज की स्थिति पर कैसे क्या बदल गया है इस पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
अपने गोत्र में विवाह पर पूर्णतया प्रतिबंध हो, एक गांव मंे विवाह वर्जित हो और जिन गांव की सीमाएं आपस में मिलती हों उनमें भाईचारे का रिश्ता हो। इनमें किसी तरह विवाह को रजामंदी न दी जाए। साथ ही हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन किया जाए ताकि सगोत्रीय विवाह न हों। अगर इतना सब हो जाए तो समाज में व्यापक बदलाव आ सकते हैं।
अगर हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन होता है तो उससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि ऑनर किलिंग यानी इज्जत के नाम पर खून बहाना रोका जा सकेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकारों को बगावत के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे भी किसी भी कानून में संशोधन जनता की मांग पर होता है। संविधान जनता के लिए है और जनता का है। हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति होना बेहद जरूरी है।
उन्हें अगर वोट लेने हैं तो जनता का ध्यान रखना ही होगा। हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन गोत्र आधारित हर समाज की मांग है। कोई भी कानून समाज से ऊपर नहीं है, बल्कि कानून समाज की मर्यादाओं के अनुकूल बनाए जाते हैं। हरियाणा में कांग्रेस और इनेलो दोनों राजनीतिक दलों ने खापों की मांग का समर्थन किया है, यह सही है। राजनीतिक पार्टियां लोगों के बूते चलती हैं और अगर इन पार्टियों ने लोगों की इच्छा का सम्मान किया है तो अच्छी बात है।
उत्तर भारत की गोत्र आधारित सभी जातियां हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन की पक्षधर हैं। राजनीतिक दलों का दायित्व है कि वे जनता के हित में कानून बनाएं और जनता की मांग पर उनमें संशोधन भी करें। खापों के लिए कोई अलग से कानून बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी खापें गोत्र आधारित हैं। गोत्र और खाप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन से पूरे समाज में भाईचारा, सद्भावना और राष्ट्रीय हित की भावना प्रबल होगी।
सर्वखाप के अभिलेखों में इसका वर्णन है कि सर्वखाप सेना में युवा मल्ल योद्धा और महिलाएं भी भाग लेती रही हैं। यानी खाप सबके लिए है। सर्वखाप की पुस्तक राष्ट्रीय पराक्रम और डॉ. एमसी प्रधान की शोध पुस्तक ‘नॉर्दर्न इंडियन जाट्स’ में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। डॉ. मोन फोर्ट, डॉ. जीसी द्विवेदी और डॉ. बालकृष्ण डबास आदि ने भी सर्वखाप पंचायत के अभिलेखों पर शोध करके पीएचडी की है।
कुछ वर्षो से चैनल संस्कृति से युवावर्ग खाप पंचायतों से थोड़ा विमुख हुआ है, लेकिन आरक्षण मंचों के साथ जुड़कर युवा दोबारा अपनी जड़ों से जुड़ गए हैं। आज हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन की सबसे ज्यादा मांग युवा वर्ग ही कर रहा है।
लेखक सीआरपीएफ के पूर्व कमांडेंट हैं। उनकी कृतियां असली लुटेरे कौन, अयोध्या में अयोद्धा। छोटूराम को किसने मारा (प्रकाशनार्थ) हैं।
खाप पंचायतों की कोई कानूनी वैधानिकता नहीं हैं। वे एनजीओ जैसी औपचारिक संस्था मात्र हैं। समाज के हित में जो काम हैं उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सीएम हरियाणा
एक ही गोत्र में शादियां की मुखालफत का वैज्ञानिक आधार है। मैं ऑनर किलिंग के खिलाफ हूं। लेकिन खाप के हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन की मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह भी विचारणीय है।
ओम प्रकाश चौटाला, नेता इनेलो
फिलहाल खापों की हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन की मांग पर कोई विचार नहीं हो रहा है। हर किसी को अपनी बात कहने का हक है लेकिन किसी भी हालत में ऑनर किलिंग को जायज नहीं ठहराया जा सकता।
वीरप्पा मोइली, कानून मंत्री
खाप पंचायतें एक सामाजिक बुराई के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ये पंचायतें ऐसी सामाजिक बुराई के तौर पर सामने आती हैं जो अपनी मर्जी से शादी करने के मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं।
शरद यादव, जद यू नेता
खाप पंचायतों के फैसलों से निपटने के लिए किसी अलग कानून की जरूरत नहीं है। ऑनर किलिंग के मामलों में खाप के फैसलों में शामिल लोगों पर हत्यारों के मददगार मानकर कार्रवाई होनी चाहिए।
पी.चिदंबरम, गृह मंत्री
मैं खाप के बुजुर्ग नेताओं के लिए बेटे के समान हूं। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर मेरा कर्तव्य है कि मैं खाप की सकारात्मक भूमिका को सरकार तक पहुंचाऊं ताकि लोगों की आवाज को सही दिशा मिले।
नवीन जिंदल, सांसद कांग्रेस
यूं उठते हैं सवाल
सामाजिक संगठनों की व्यवस्था का महत्व इसलिए है कि वे हमारे जीवन को बेहतर दिशा दे सकें। लेकिन जब पति-पत्नी को भाई बहन की तरह रहने का आदेश दिया जाने लगे, सामाजिक दबाव मे भाई बहन का कत्ल कर डाले और अपनी मर्जी से ब्याह करने वाले जोड़ों को सरेआम कत्ल किया जाने लगे तो ऐसी व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगते हैं।
आज की स्थितियों में ये सवाल और जोरदार तरीके से उठ रहे हैं ऐसे में अपेक्षा की जाती है कि पंचायतों की भूमिका लोगों का जीवन आसान बनाने में हो सके। खासतौर पर महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। साथ ही यह भी देखना होगा कि अगर नई पीढ़ी बुजुर्गो जैसी नहीं है तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि उसे गलत ही घोषित कर दिया जाए। सभी फैसलों में उनकी भागीदारी न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि जरूरी भी है।
खाप के संदर्भ में एक और खास बात देखने में आती है कि महिलाओं, युवाओं और कुछ जातियों की भागीदारी न के बराबर ही नजर आती है और शायद इसीलिए फैसले इनके खिलाफ ही होते हैं। जरूरी है कि ये संस्थाएं प्रजातांत्रिक होकर काम करें और राजनीतिक व आर्थिक आजादी के साथ-साथ मानसिक आजादी को व्यवहार में लाएं। टकराव, बगावत व कानून अपने हाथ में लेने से किसी बात का समाधान नहीं हो सकेगा। इससे अविश्वास की भावना बढ़ती जाएगी और उसका नुकसान पूरे समाज को होगा।
डॉ. संदीप सिंह राणा, को-ऑर्डिनेटर सेंटर फॉर बिहेवियरल रिसर्च एंड इंटरवेंशन गुरु जम्भेश्वर विज्ञान व प्रौद्योगिकी विवि हिसार (हरियाणा)
बहुत पुरानी है खाप की कहानी
खाप की उत्पत्ति गण शब्द से हुई है। शुरू में लोग छोटे-छोटे कबीलों में रहता थे, हर कबीले के कुछ नियम और कानून भी होते थे। ये लोग एक सरदार को भी चुना करते थे। खापों की शुरुआत इन्हीं कबीलों की सरदारी प्रथा से हुई। थानेसर में राजा हर्षवर्धन ने 643 ई. में खापों का सरकारीकरण कर दिया गया। इसके चलते अंतिम बौद्धिक सभा में पहली बार सर्वखाप पंचायतों पर सरकारी मुहर लगी।
इसके बाद सामाजिक तानेबाने को मजबूत रखने में खापें अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाने लगीं। इस दौरान मुगल बादशाह औरंगजेब के हिंदुओं से वसूले जाने वाले जजिया कर का भी इन्हीं खापों ने विरोध किया था। जाटों में खापों की जड़ों के मजबूत होने का सबसे अहम कारण उनका शुरू से इसके नियमों को मानना है जिसके चलते पीढ़ी-दर-पीढ़ी खापों का महत्व बढ़ता गया। जाट खुद को वैदिक मानते हैं, इसके बाद हिंदू। ऐसे में इनकी यही सोच उन्हें हिंदुओं से अलग करती है।
देश की राजधानी दिल्ली पर जब भी आक्रमण हुआ तो बाहरी शक्तियों से लड़ने का काम भी जाटों ने ही किया। इसके चलते दिल्ली और उससे सटे क्षेत्रों में जाटों की संख्या अधिक है। इतिहास में अगर हम जाएं तो जाट क्षत्रिय कौम से हैं, ऐसे में उनका देश की सबसे प्रमुख जगह पर काबिज होना भी लाजिमी है। अगर हम आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज खापों का विरोध नहीं करता बल्कि उसका समर्थन करता है। आर्य समाज जीवन जीने की पद्धति है, वर्तमान में कई लोग आर्य समाज को दोहरे रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जोकि सही नहीं है। मैंने इस पर शोध करते हुए पाया कि खाप पंचायतें समाज के तानेबाने को जोड़ने के लिए और एक सिस्टम बनाने के लिए विकसित हुई थी, जिसके चलते उन्होंने समाज उत्थान के लिए सराहनीय कार्य किए हैं।
भले राम बैनीवाल
लेखक पूर्व प्राचार्य और वैदिक हरियाणा की सर्वखाप पंचायत और वैदिक हरियाणा का इतिहास किताबों के लेखक हैं।
खाप का राज
हवासिंह सांगवान
अपने गोत्र में विवाह पर पूर्णतया प्रतिबंध हो, एक गांव मंे विवाह वर्जित हो और जिन गांव की सीमाएं आपस में मिलती हों उनमें भाईचारे का रिश्ता हो। इनमें किसी तरह विवाह को रजामंदी न दी जाए। साथ ही हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन किया जाए ताकि सगोत्रीय विवाह न हों। अगर इतना सब हो जाए तो समाज में व्यापक बदलाव आ सकते हैं।
अगर हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन होता है तो उससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि ऑनर किलिंग यानी इज्जत के नाम पर खून बहाना रोका जा सकेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकारों को बगावत के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे भी किसी भी कानून में संशोधन जनता की मांग पर होता है। संविधान जनता के लिए है और जनता का है। हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति होना बेहद जरूरी है।
उन्हें अगर वोट लेने हैं तो जनता का ध्यान रखना ही होगा। हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन गोत्र आधारित हर समाज की मांग है। कोई भी कानून समाज से ऊपर नहीं है, बल्कि कानून समाज की मर्यादाओं के अनुकूल बनाए जाते हैं। हरियाणा में कांग्रेस और इनेलो दोनों राजनीतिक दलों ने खापों की मांग का समर्थन किया है, यह सही है। राजनीतिक पार्टियां लोगों के बूते चलती हैं और अगर इन पार्टियों ने लोगों की इच्छा का सम्मान किया है तो अच्छी बात है।
उत्तर भारत की गोत्र आधारित सभी जातियां हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन की पक्षधर हैं। राजनीतिक दलों का दायित्व है कि वे जनता के हित में कानून बनाएं और जनता की मांग पर उनमें संशोधन भी करें। खापों के लिए कोई अलग से कानून बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी खापें गोत्र आधारित हैं। गोत्र और खाप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन से पूरे समाज में भाईचारा, सद्भावना और राष्ट्रीय हित की भावना प्रबल होगी।
सर्वखाप के अभिलेखों में इसका वर्णन है कि सर्वखाप सेना में युवा मल्ल योद्धा और महिलाएं भी भाग लेती रही हैं। यानी खाप सबके लिए है। सर्वखाप की पुस्तक राष्ट्रीय पराक्रम और डॉ. एमसी प्रधान की शोध पुस्तक ‘नॉर्दर्न इंडियन जाट्स’ में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। डॉ. मोन फोर्ट, डॉ. जीसी द्विवेदी और डॉ. बालकृष्ण डबास आदि ने भी सर्वखाप पंचायत के अभिलेखों पर शोध करके पीएचडी की है।
कुछ वर्षो से चैनल संस्कृति से युवावर्ग खाप पंचायतों से थोड़ा विमुख हुआ है, लेकिन आरक्षण मंचों के साथ जुड़कर युवा दोबारा अपनी जड़ों से जुड़ गए हैं। आज हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन की सबसे ज्यादा मांग युवा वर्ग ही कर रहा है।
लेखक सीआरपीएफ के पूर्व कमांडेंट हैं। उनकी कृतियां असली लुटेरे कौन, अयोध्या में अयोद्धा। छोटूराम को किसने मारा (प्रकाशनार्थ) हैं।
खाप पंचायतों की कोई कानूनी वैधानिकता नहीं हैं। वे एनजीओ जैसी औपचारिक संस्था मात्र हैं। समाज के हित में जो काम हैं उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सीएम हरियाणा
एक ही गोत्र में शादियां की मुखालफत का वैज्ञानिक आधार है। मैं ऑनर किलिंग के खिलाफ हूं। लेकिन खाप के हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन की मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह भी विचारणीय है।
ओम प्रकाश चौटाला, नेता इनेलो
फिलहाल खापों की हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन की मांग पर कोई विचार नहीं हो रहा है। हर किसी को अपनी बात कहने का हक है लेकिन किसी भी हालत में ऑनर किलिंग को जायज नहीं ठहराया जा सकता।
वीरप्पा मोइली, कानून मंत्री
खाप पंचायतें एक सामाजिक बुराई के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ये पंचायतें ऐसी सामाजिक बुराई के तौर पर सामने आती हैं जो अपनी मर्जी से शादी करने के मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं।
शरद यादव, जद यू नेता
खाप पंचायतों के फैसलों से निपटने के लिए किसी अलग कानून की जरूरत नहीं है। ऑनर किलिंग के मामलों में खाप के फैसलों में शामिल लोगों पर हत्यारों के मददगार मानकर कार्रवाई होनी चाहिए।
पी.चिदंबरम, गृह मंत्री
मैं खाप के बुजुर्ग नेताओं के लिए बेटे के समान हूं। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर मेरा कर्तव्य है कि मैं खाप की सकारात्मक भूमिका को सरकार तक पहुंचाऊं ताकि लोगों की आवाज को सही दिशा मिले।
नवीन जिंदल, सांसद कांग्रेस
यूं उठते हैं सवाल
सामाजिक संगठनों की व्यवस्था का महत्व इसलिए है कि वे हमारे जीवन को बेहतर दिशा दे सकें। लेकिन जब पति-पत्नी को भाई बहन की तरह रहने का आदेश दिया जाने लगे, सामाजिक दबाव मे भाई बहन का कत्ल कर डाले और अपनी मर्जी से ब्याह करने वाले जोड़ों को सरेआम कत्ल किया जाने लगे तो ऐसी व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगते हैं।
आज की स्थितियों में ये सवाल और जोरदार तरीके से उठ रहे हैं ऐसे में अपेक्षा की जाती है कि पंचायतों की भूमिका लोगों का जीवन आसान बनाने में हो सके। खासतौर पर महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। साथ ही यह भी देखना होगा कि अगर नई पीढ़ी बुजुर्गो जैसी नहीं है तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि उसे गलत ही घोषित कर दिया जाए। सभी फैसलों में उनकी भागीदारी न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि जरूरी भी है।
खाप के संदर्भ में एक और खास बात देखने में आती है कि महिलाओं, युवाओं और कुछ जातियों की भागीदारी न के बराबर ही नजर आती है और शायद इसीलिए फैसले इनके खिलाफ ही होते हैं। जरूरी है कि ये संस्थाएं प्रजातांत्रिक होकर काम करें और राजनीतिक व आर्थिक आजादी के साथ-साथ मानसिक आजादी को व्यवहार में लाएं। टकराव, बगावत व कानून अपने हाथ में लेने से किसी बात का समाधान नहीं हो सकेगा। इससे अविश्वास की भावना बढ़ती जाएगी और उसका नुकसान पूरे समाज को होगा।
डॉ. संदीप सिंह राणा, को-ऑर्डिनेटर सेंटर फॉर बिहेवियरल रिसर्च एंड इंटरवेंशन गुरु जम्भेश्वर विज्ञान व प्रौद्योगिकी विवि हिसार (हरियाणा)
बहुत पुरानी है खाप की कहानी
खाप की उत्पत्ति गण शब्द से हुई है। शुरू में लोग छोटे-छोटे कबीलों में रहता थे, हर कबीले के कुछ नियम और कानून भी होते थे। ये लोग एक सरदार को भी चुना करते थे। खापों की शुरुआत इन्हीं कबीलों की सरदारी प्रथा से हुई। थानेसर में राजा हर्षवर्धन ने 643 ई. में खापों का सरकारीकरण कर दिया गया। इसके चलते अंतिम बौद्धिक सभा में पहली बार सर्वखाप पंचायतों पर सरकारी मुहर लगी।
इसके बाद सामाजिक तानेबाने को मजबूत रखने में खापें अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाने लगीं। इस दौरान मुगल बादशाह औरंगजेब के हिंदुओं से वसूले जाने वाले जजिया कर का भी इन्हीं खापों ने विरोध किया था। जाटों में खापों की जड़ों के मजबूत होने का सबसे अहम कारण उनका शुरू से इसके नियमों को मानना है जिसके चलते पीढ़ी-दर-पीढ़ी खापों का महत्व बढ़ता गया। जाट खुद को वैदिक मानते हैं, इसके बाद हिंदू। ऐसे में इनकी यही सोच उन्हें हिंदुओं से अलग करती है।
देश की राजधानी दिल्ली पर जब भी आक्रमण हुआ तो बाहरी शक्तियों से लड़ने का काम भी जाटों ने ही किया। इसके चलते दिल्ली और उससे सटे क्षेत्रों में जाटों की संख्या अधिक है। इतिहास में अगर हम जाएं तो जाट क्षत्रिय कौम से हैं, ऐसे में उनका देश की सबसे प्रमुख जगह पर काबिज होना भी लाजिमी है। अगर हम आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज खापों का विरोध नहीं करता बल्कि उसका समर्थन करता है। आर्य समाज जीवन जीने की पद्धति है, वर्तमान में कई लोग आर्य समाज को दोहरे रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जोकि सही नहीं है। मैंने इस पर शोध करते हुए पाया कि खाप पंचायतें समाज के तानेबाने को जोड़ने के लिए और एक सिस्टम बनाने के लिए विकसित हुई थी, जिसके चलते उन्होंने समाज उत्थान के लिए सराहनीय कार्य किए हैं।
भले राम बैनीवाल
लेखक पूर्व प्राचार्य और वैदिक हरियाणा की सर्वखाप पंचायत और वैदिक हरियाणा का इतिहास किताबों के लेखक हैं।
jitendershooda
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Polls of Godhra and Delhi .... does they make any comparison to Poll regarding a tradition that is being followed by crores of people and whether they want to carry this forward by bringing under law?
In response to a petition filed by Mr. Jakhar of Sonipat Haryana Hight Court asked evidence of whether this tradition is being followed.
Does a thorough survey of all castes, will not be able to help the APPOINTED ones to understand the social engineering on ground? What people are following and what they want to carry forward in future?
Modernity is also not good always .... Why we have some restrictions here and there ... isnt this impractical to not allow couples to enjoy their romance in public? Whats the harm?
One question -
Why spindas restriction is put in consitution?
Was there any medical research backing this at that time?
Or it was merely to obey the general traditions and social beliefs?
Isnt this a voilation for fundamental right of choosing his/her partner?
sidchhikara
New member
School main civics ki class mein nahin paddhe ke tanne fundamental right? Panchayati (khap) school mein paddha tha ke?
Ibbe late naa hoya sei .... google aala search engine bera hoga .... uspe toh lei ....
It is negligiable for people like you who visit this thread 100 times but do not vote either in favor or against it. make up your mind, tell us about your choice, now do not say that you want another option as then every one will ask for an option.
I have asked the same question in one of my previous post. If you put one community's customs in HMA and not others then it the violation of basic human right.