Reservation is our constitutional right

[vicky84]

Sayad, Jat arkshan samiti ke neta to in me se 1 (Arthik ) ko to pahale hee nakar chuke hain!

Dhanyavad.

आदरणीय महोदय,

जाट नेताओं ने इस बात को नाकारा है जिसमे लोग ये कह रहे हैं की आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर होना चहिये |


आदरणीय महोदय, आप हरयाणा में रहते हो, आपको इतिहास का अच्छा ज्ञान भी है और आप जाट समाज के आज के हालात का अच्छा ज्ञान भी है | इसलिए आपको भी आयोग के समक्ष जाना चाहिए | आयोग के सामने समाज के लिए कोई भी पैरवी कर सकता हैं यह जरुरी नहीं की सिर्फ आरक्षण संघर्ष समिति करेगी | और यह भी संभव नहीं हैं की आयोग व समिति की हर गतिविधि यहाँ बताई जा सके | अब आयोग का एक आखरी सर्वे चल रहा हैं , जो की महारिषि दयानंद विश्वविध्यालय के श्री खज़ान सिंह की अध्यक्षता में चल रहा हैं | आप एक प्रोफेसर हैं और आपसे बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में जाटों के हालातों से कौन वाकिफ हो सकता हैं |



धन्यवाद

 

[ravindersura]

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष पूर्व कमांडेंट हवासिंह सांगवान ने कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पत्रकारों को बतलाया कि जाट संगठनों की तरफ से हरियाणा पिछड़ा आयोग पर किसी प्रकार का काई दबाव नहीं डाला जा रहा है और न ही ऐसा हो सकता है क्योंकि यह हरियाणा का स्थायी और स्वतंंत्र आयोग है जो पारदर्शिता से अपना कार्य कर रहा है। यह जरूर है कि कुछ जाट संगठन अपने आप को चर्चा में रखने के लिए तथा आरक्षण का श्रेय लेने के लिए अनावश्यक बयानबाजी करते रहते हैं। सांगवान ने बताया कि हम आयोग की रिपोर्ट का 15 अगस्त तक धैर्य से इंतजार करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि आयोग जाट समाज के साथ पूर्णतया न्याय करेगा।
सांगवान ने पत्रकारों को आगे बतलाया कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को वे अपना अंतिम दावा शीघ्र ही पेश करने जा रहे हैं, जिसमें प्रथम पिछड़ा आयोग काका कालेलकर 1955 की रिपोर्ट का हवाला पेश किया जाएगा, जिसमें जाट समाज को शूद्र वर्ण में रखते हुए आरक्षण दिया गया था। इसी के हवाले से पंडित नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि वर्तमान में केवल शूद्र जातियां ही खेतीबाड़ी का काम कर रही हैं और इसी प्रकार मनुस्मृति के अध्याय 10 के श£ोक 84 का हवाला देते हुए लिखा है कि कृषि कार्य निम्न वर्ग का कार्य है। लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट पर संसद में विचार नहीं हो पाया। परिणामस्वरूप यह रिपोर्ट दफन कर दी गई थी। इसलिए सांगवान ने कहा कि हर पहलू से जाट समाज को पिछड़ा मानना उनका एक सवैंधानिक अधिकार है, जो देर-सवेर मिलना तय है।

 

[ravindersura]

Hawa Singh Sangwan, President of Akhil Bhartiya Jat Arakshan Sangharsh Samittee, Haryana has sharply reacted on the statement of former congress spokesman Ved Parkash Vidrohi who commented that Jat Samittees are threatening to the Haryana Backward Class Commission to submit his report by July 31[SUP]st[/SUP]. Sangwan stated that we should not forget Haryana Backward Class Commission is a permanent and independent Commission who is doing his work with full transparency and can not be put under any pressure even by the Govt. of Haryana. Such statements are absolutely illegal and immoral to misguide a common people.
Sangwan further stated that he is going to submit their final claim before the NCBC in near future for conferment OBC status to the Jat community in the light of Kaka Kalelkar Commission 1955 also, in which the Jat community had been clearly shown as Shudra Varna and treated as an OBC. Moreover, our popular former Prime Minister Pt. J.L.Nehru has also written in his famous book entitled “Discovery of India” that the main occupation of the Shudras is cultivation and domestication service. Apart from the above, Manu Samriti chapter No. 10, at stanza no. 84 also consider the agriculture occupation meant for low category people. Thus the claim of OBC status for the Jat community is the constitutional right and can not be deprived for a long.

 

[drrajpalsingh]

आदरणीय महोदय,

जाट नेताओं ने इस बात को नाकारा है जिसमे लोग ये कह रहे हैं की आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर होना चहिये |


आदरणीय महोदय, आप हरयाणा में रहते हो, आपको इतिहास का अच्छा ज्ञान भी है और आप जाट समाज के आज के हालात का अच्छा ज्ञान भी है | इसलिए आपको भी आयोग के समक्ष जाना चाहिए | आयोग के सामने समाज के लिए कोई भी पैरवी कर सकता हैं यह जरुरी नहीं की सिर्फ आरक्षण संघर्ष समिति करेगी | और यह भी संभव नहीं हैं की आयोग व समिति की हर गतिविधि यहाँ बताई जा सके | अब आयोग का एक आखरी सर्वे चल रहा हैं , जो की महारिषि दयानंद विश्वविध्यालय के श्री खज़ान सिंह की अध्यक्षता में चल रहा हैं | आप एक प्रोफेसर हैं और आपसे बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में जाटों के हालातों से कौन वाकिफ हो सकता हैं |

धन्यवाद

Thanks Friend for nice words,

I shall surely contact Prof. Khazan Singh in this regard.

Regards

 

[ravindersura]

http://in.jagran.yahoo.com/epaper/i...&pageno=7#id=111740864071108312_54_2012-05-20

आरक्षण के लिए इस बार रोकेंगे दिल्ली का पानी
हिसार, जागरण संवाददाता : जाट आरक्षण के लिए प्रदेश में एक बार फिर से आंदोलन किया जाएगा। इस बार रेल व परिवहन के साथ दिल्ली का पानी भी रोकने की तैयारी है। शनिवार को जाट धर्मशाला में हुई अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को नहीं सौंप देता तो पूरे प्रदेश में एक बार फिर से आंदोलन किया जाएगा। बैठक में समिति के प्रदेश अध्यक्ष हवा सिंह सांगवान ने कहा कि जाट समुदाय के लोग काफी समय से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर कई वर्षो से आंदोलन भी किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग शहीद भी हो चुके हैं। अभी तक जाट समुदाय को न्याय नहीं मिला है। जाट समुदाय के लोग सैनी सहित अन्य वर्गो के समान ही आरक्षण की सुविधा चाहते हैं। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दलजीत पंघाल ने बताया कि आरक्षण की मांग को लेकर 15 अगस्त के बाद प्रदेशस्तरीय बैठक की जाएगी। इस बैठक में आरक्षण के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा। साथ ही आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार आंदोलन और उग्र होगा। पिछली बार रेल व परिवहन को रोका गया था। इस बार दिल्ली का पानी भी बंद करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश से जाट समाज के लाखों लोग एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। बैठक में आरक्षण के अलावा बेगुनाह पर दर्ज मुकदमों व गिरफ्तारी का भी विरोध किया गया। साथ ही मिर्चपुर कांड को भड़काने वालों पर भी केस दर्ज करने की मांग की गई। इस अवसर पर राजू सहरावत, राजीव सिंह, हवा सिंह खर्ब, जोगेंद्र, महेंद्र भगाना, बलबीर, रामपाल आदि थे।
​

 

[raka]

[h=1]पिछड़ी जाति घोषित नहीं किया तो होगा आंदोलन : सांगवान[/h]
पानीपत, जागरण संवाद केंद्र : अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह दलाल की अध्यक्षता में असंध रोड स्थित किसान भवन में हुई। प्रदेशाध्यक्ष पूर्व कमांडेंट हवासिंह सांगवान ने कहा कि हरियाणा पिछड़ा आयोग अपना कार्य कर रहा है, लेकिन एक के बाद एक सर्वे करवाकर मामले को आवश्यकता से अधिक लटकाया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। उन्हें हरियाणा पिछड़ा आयोग पर भरोसा है और पूरी आशा है कि आयोग जाट समाज के साथ न्याय करेगा। संघर्ष समिति की पिछले माह कैथल में बैठक हुई थी, जिससे यह फैसला लिया कि हमारी समिति दूसरे के आंदोलनों को तभी समर्थन देगी, जब वे हमारे आरक्षण के मुद्दे पर हमें समर्थन देंगे। इसलिए संघर्ष समिति ने जाट समुदाय से आह्वान किया कि इस फैसले पर अटल रहे। समिति ने अपने फैसले को दोहराते हुए सर्वसम्मति से यह वचन लिया है कि यदि 15 अगस्त तक हरियाणा व केंद्र सरकार ने जाटों को पिछड़ी जाति घोषित नहीं किया तो संघर्ष समिति हर हाल में एक जोरदार आंदोलन चलाएगी। इसकी रूपरेखा की घोषणा 15 अगस्त के तुरंत बाद कर दी जाएगी। इस अवसर पर ताराचंद झज्जर, सुबेदार बलबीर सिंह, प्रेमसिंह दहिया, दयानंद दहिया, महेंद्र सिंह, राजकुमार, ब्रहम सिंह, धर्मपाल हुड्डा रोहतक, रामफल हिसार, मनीराम मोर व राजबीर आदि उपस्थित रहे।​

 

[anilsangwan]

इस विद्रोही की तो धोती खोल के इसके मकोड़े छोड़ने पड़ेंगे..... कमीन आदमी ...जाट तें कितनी नफरत स देखो इस हरामखोर हीर ने.....आर क्यों ना डालेंगे जाट दबाव....... म्हारे मतलब की बात स तो इस आयोग के इ क्यों.... सोनिया गाँधी के भी दस्त नहीं लगवा देंगे जाट........... इस हीर ज़ात का कालजा सीला हो रा स आरक्षण पा के.....


.
.

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष पूर्व कमांडेंट हवासिंह सांगवान ने कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पत्रकारों को बतलाया कि जाट संगठनों की तरफ से हरियाणा पिछड़ा आयोग पर किसी प्रकार का काई दबाव नहीं डाला जा रहा है और न ही ऐसा हो सकता है क्योंकि यह हरियाणा का स्थायी और स्वतंंत्र आयोग है जो पारदर्शिता से अपना कार्य कर रहा है। यह जरूर है कि कुछ जाट संगठन अपने आप को चर्चा में रखने के लिए तथा आरक्षण का श्रेय लेने के लिए अनावश्यक बयानबाजी करते रहते हैं। सांगवान ने बताया कि हम आयोग की रिपोर्ट का 15 अगस्त तक धैर्य से इंतजार करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि आयोग जाट समाज के साथ पूर्णतया न्याय करेगा।
सांगवान ने पत्रकारों को आगे बतलाया कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को वे अपना अंतिम दावा शीघ्र ही पेश करने जा रहे हैं, जिसमें प्रथम पिछड़ा आयोग काका कालेलकर 1955 की रिपोर्ट का हवाला पेश किया जाएगा, जिसमें जाट समाज को शूद्र वर्ण में रखते हुए आरक्षण दिया गया था। इसी के हवाले से पंडित नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि वर्तमान में केवल शूद्र जातियां ही खेतीबाड़ी का काम कर रही हैं और इसी प्रकार मनुस्मृति के अध्याय 10 के श£ोक 84 का हवाला देते हुए लिखा है कि कृषि कार्य निम्न वर्ग का कार्य है। लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट पर संसद में विचार नहीं हो पाया। परिणामस्वरूप यह रिपोर्ट दफन कर दी गई थी। इसलिए सांगवान ने कहा कि हर पहलू से जाट समाज को पिछड़ा मानना उनका एक सवैंधानिक अधिकार है, जो देर-सवेर मिलना तय है।

 

[raka]

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष पूर्व कमांडेंट हवासिंह सांगवान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि संघर्ष समिति की मीटिंग 30 मई को दोपहर साढ़े बारह बजे प्रतिपक्ष की नेता श्रीमति सुषमा स्वराज के साथ निश्चित हुई है, जिसमें उनसे जाट समाज को पिछड़ी जाति में सम्मिलित करने के लिए उनका तथा उनकी पार्टी का समर्थन और सहयोग की अपील की जाएगी तथा इससे संबंधित सभी प्रमाण व दस्तावेज भी उनको दिए जाएंगे तथा उनसे जाट समाज के लिए न्याय की गुहार की जाएगी।


इसके अतिरिक्त सांगवान ने बतलाया कि संघर्ष समिति अपने इस एकमात्र उद्देश्य के अतिरिक्त उनके साथ दूसरा मुद्दा भी उठाने जा रही है, जिसमें ले. जनरल दलबीर सिंह को 2014 में वरिष्ठता के आधार पर आर्मी चीफ बनने में रोड़ा अटकाने के लिए कई षडयंत्र रचे जा रहे हैं ताकि उनकी जगह अपने चहेतों के लिए रास्ता साफ किया जा सके। इसी प्रकार के षडयंत्र जनरल विक्रम सिंह के भी विरूद्ध करने के प्रयास किए गए। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि किसी इतने बड़े वरिष्ठ अधिकारी को बड़े आरोपों का उत्तर देने के लिए केवल सात दिन का समय दिया गया है, जबकि एक रिपोर्ट के तहत इनके विरूद्व कोई भी अपराध नहीं बनता है, इसी कारण सीबीआई ने जांच करने से इंकार कर दिया था। हम प्रतिपक्ष की नेता के अतिरिक्त सरकार को भी आगाह करना चाहेंगे कि यदि इस प्रकार के षड्यंत्र जनरल दलबीर सिंह के साथ किया गया तो जाट समाज किसी भी सूरत में मूकदर्शक बनकर नहीं रहेगा और अपनी पूरी ताकत से राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध करेगा क्योंकि यह मुद्दा देश की सुरक्षा व अखंडता से जुड़ा हुआ है।

 

[raka]

सेवा में,
श्रीमती सुषमा स्वराज जी,
सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष,
नई दिल्ली


विषय : जाट समाज के सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पक्षपात।


महोदया,
हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य जाट समाज को पिछड़ी जाति में शामिल करवाना है। लेकिन समाज के सेना में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जाति के नाम पर पक्षपात होता है, तो स्वभाविक है कि हमें भी कष्ट होता है। इसीलिए इस विषय पर विवश होकर हमें यह आपके संज्ञान में लाना पड़ रहा है।
मैडम, आप जानती हैं कि वर्तमान में आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह की सेवानिवृति पर जनरल विक्रम सिंह को जब आर्मी चीफ के लिए नाॅमित किया गया, तो इनके खिलाफ भी कुछ षड्यंत्र रचे गए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब कुछ स्वार्थी लोग यह जानते हैं कि जनरल विक्रम सिंह के 2014 में आर्मी चीफ से सेवानिवृत होने पर उनके स्थान पर जनरल दलबीर सिंह को वरिष्ठता के आधार पर आर्मी चीफ बनाया जाना निश्चित है। इसी बात को लेकर कुछ स्वार्थी तत्वों ने षड्यंत्र करने आरंभ कर दिए कि किसी तरह भी जनरल दलबीर सिंह को 2014 में आर्मी चीफ बनने से रोका जाए, ताकि उनके स्थान पर उनके अपने लोग आर्मी चीफ बनाए जा सकें। इसलिए यह एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा तथा अखंडता जुड़ी हुई है। इसीलिए, हम आपके माध्यम से संबंधित सरकार को यह स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि यदि जनरल दलबीर सिंह के साथ अन्याय होगा तो जाट समाज किसी भी सूरत में इसे सहन नहीं करेगा और समय आने पर पूरा भारत वर्ष का जाट इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, जो देश के लिए घातक व असहनीय होगी।
इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस विषय को गंभीरता से लेते हुए उचित स्तर पर उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। हम आपके आभारी होंगे।
आदर सहित,


प्रार्थी
नई दिल्ली
मई 30, 2012 (भगत सिंह दलाल),
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
अखिल भारतीय जाट आरक्षण
संघर्ष समिति

 

[raka]

सेवा में,
श्रीमती सुषमा स्वराज जी,
सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष,
नई दिल्ली


विषय : जाट समाज को पिछड़ी जाति घोषित करवाने हेतु।


महोदया,
उपर लिखित विषय के संदर्भ में कुछ तथ्य आपके समक्ष पेश करते हुए आपके समर्थन व सहयोग की आशा करते हुए, हमारा कहना है कि:
1. भारतीय संविधान की धारा 15(4) तथा 16(4) के तहत किसी भी जाति को पिछड़ा घोषित करने के लिए केवल दो ही शर्तें हैं, पहली सामाजिक पिछड़ापन और दूसरा शैक्षणिक पिछड़ापन।
2. संविधान की धारा 340 के तहत पहला पिछड़ा आयोग सन् 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में बनाया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1955 में भारत सरकार को सौंपी, लेकिन किन्हीं कारणों से इस रिपोर्ट पर कभी चर्चा नहीं हुई, इसलिए इस आयोग को कभी लागू नहीं किया गया। इस रिपोर्ट में जाट समाज को शूद्र मानते हुए पिछड़ी जाति घोषित किया गया था(प्रमाण संलग्न है)।
3. दूसरा पिछड़ा आयोग भारत सरकार ने श्री बीपी मंडल की अध्यक्षता में प्रथम जनवरी, 1979 को स्थापित किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर, 1980 को भारत सरकार को सौंपी। दस साल के अंतराल के बाद 13 अगस्त, 1990 को केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू किया। इस रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने जाट समाज के समान सामाजिक स्तर वाली जातियां, उदाहरण के लिए अहीर, गुज्जर, सैनी, कंबोज आदि, जिनके साथ जाट समाज का सामाजिक तौर पर आपस में खाना-पीना, हुक्का-पानी तथा ब्याह-शादियों में आपस में आना-जाना आदि था, उनको पिछड़ी जाति घोषित कर दिया गया और जाट समाज को इस अधिकार से वंचित रखते हुए आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पेज नंबर 294 पर लिखा है कि जाट समाज अपने को पिछड़ी जाति कहलाने में स्वभिमान को नीचा मानता है, इसलिए जाट समाज को पिछड़ी जाति में सम्मिलित नहीं किया गया। इससे प्रतीत होता है कि उस समय जो भी जाट समाज के लोग आयोग के सामने पेश हुए, वे इसके महत्व को नहीं जानते थे, दूसरा उस समय जाटों के पास खेती के लिए काम चलाऊ जमीन थी, जो आज 80 से 90 प्रतिशत मामलों में घटकर दो एकड़ से भी कम की जोत रह गई हैं। इसलिए वर्तमान में ग्रामीण जाट की आर्थिक हालत अत्यंत दयनीय है और उसे पिछड़ी जाति स्वीकार करना पूरी तरह न्यायोचित है।
4. मंडल आयोग ने दूसरी शर्त शैक्षणिक पिछडापन के बारे में स्पष्ट लिखा है कि राज्यों के पास जातिवाद शिक्षा के आंकड़े नहीं हैं, इसलिए उन्होंने स्पष्ट करते हुए लिखा कि जो भी जाति गांवों में रहती है, वे सभी शिक्षा में पिछड़ी हुई हैं। जहां तक जाट समाज का प्रश्न है, आजादी के 64 वर्ष बाद भी 90 प्रतिशत से भी अधिक जाट गांवों में रहते हैं और वे लगभग सभी के सभी शिक्षा में पिछड़े हैं। आठ से दस प्रतिशत ग्रामीण जाटों ने तरक्की की, वे शहर में आ गए और उनमें से अधिकतर क्रिमिलेयर होने के कारण आरक्षण के पात्र नहीं बन सकते, क्योंकि पिछड़ा वर्ग में क्रिमिलेयर को आरक्षण नहीं मिलता।
5. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, बिहार, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश तथा आंधप्रदेश की राज्य सरकारों ने जाट समाज के साथ न्याय करते हुए उनको पिछड़ी जाति में शामिल किया। राजस्थान के जाटों को राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों ने ही पिछड़ी जाति स्वीकार किया, लेकिन धौलपुर व भरतपुर जिलों को आश्चर्यजनक तरीके से इससे बाहर रखा।
6. मैडम, हम यह भी आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि उपरोक्त राज्यों में से अधिकतर को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जाट समाज को पिछड़े वर्ग में शामिल करके उनको उनका सवैंधानिक अधिकार दिया। हम आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहते हैं कि जाट समाज को छोड़कर बाकी देश की सभी किसान जातियां को राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर समान रूप से पूरे देश में पिछड़ी जाति माना गया, जबकि भारत का संविधान एक है, उसी के तहत दोनों आवश्यक शर्तों के अंतर्गत सभी किसान जातियों के साथ न्याय करते हुए ग्रामीण जाट को अलग से छोड़ दिया, जो घोर अन्याय है। इससे बढ़कर जाट समाज के शादी-ब्याह अंतर्राज्यों में होते रहे हैं, लेकिन यह भी आश्चर्यजनक है कि दूसरे राज्यों में शादी होते ही उन्हीं लड़कियों को बहू बनते ही यह अधिकार छीन लिया जाता है। ऐसी बातें हमारे देश के कानून पर कलंक हैं।
इसलिए आप एक सजग विपक्षी नेता होने के कारण हम जाट समाज की तरफ से आपसे प्रार्थना करते हैं कि भारतवर्ष के ग्रामीण जाट के साथ न्याय करते हुए उसे पिछड़े वर्ग में शामिल करवाकर उसका अपना सवैंधानिक अधिकार दिलवाने की कृपा करें।
आदर सहित,


प्रार्थी
नई दिल्ली
मई 30, 2012 (भगत सिंह दलाल),
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
अखिल भारतीय जाट आरक्षण
संघर्ष समिति

 

[fateh]

Very welldon, Hawa singh ji, look only in front we are with you, regards

 

[swaich]

My apologies for my lack of education on this issue. I wish to share certain thoughts and ask some questions from folks of this forum experienced with Jaat affairs and topics like these.

Do we have any data on community income levels, occupation and education in Haryana? If yes, then do Jaats fall below or above the average? If the answer for all three if below average, then why is reservation the sole answer to this problem?

I ask these questions as having lived in Haryana for some time I see Jaats as one of the most economically well off and politically strong communities in Haryana. Hence this demand for reservation is very surprising to me. I can understand that due to fall in agricultural incomes, as the case in Punjab, income levels would have dropped. But does that alone justify a demand for reservation? The OP also mentioned backward social practices as one of the reasons. But isnt the community itself responsible for eradicating backward practices? Wouldnt the best solution be to depend on the community itself rather than on the govt? After all reservation is only applicable in the govt sector. The most money and opportunity lies in the private sector. So even if reservation is achieved, it may not solve any problems. Why depend on the govt?

I cant help but compare this situation with the Jatts in Punjab. They have no reservation, are about 20-25% of the total population. Yet hold the economic, social and political reigns of the state, followed by Baniyas.

Bhai, bhool chook maaf karna!

 

[raka]

My apologies for my lack of education on this issue. I wish to share certain thoughts and ask some questions from folks of this forum experienced with Jaat affairs and topics like these.

!

भाई या गलत बात स आपने पहले ज्ञान लिया कोणी और आपका खुदा ज्ञान पहले बाँट ज्ञा .....
आज के वक़्त मे पंजाब के जट्टों के हालात तो हरियाणा वालों से बद्दतर हैं , सबसे से ज्यादा सुसाइड केस पंजाब के जट्टों के हैं , बाकी पहले इस इशू को पढ़ लो यहा इस साइट पर कई थ्रेयड चाल ली इस इशू पर , कई सवाला के जवाब मिल ज्यांगे .... कोई एक आधा रह जा तो फेर पूछ लिए

 

[swaich]

भाई या गलत बात स आपने पहले ज्ञान लिया कोणी और आपका खुदा ज्ञान पहले बाँट ज्ञा .....
आज के वक़्त मे पंजाब के जट्टों के हालात तो हरियाणा वालों से बद्दतर हैं , सबसे से ज्यादा सुसाइड केस पंजाब के जट्टों के हैं , बाकी पहले इस इशू को पढ़ लो यहा इस साइट पर कई थ्रेयड चाल ली इस इशू पर , कई सवाला के जवाब मिल ज्यांगे .... कोई एक आधा रह जा तो फेर पूछ लिए

Ok. Thanks for your reply though. I read for about 8 pages of this thread but couldnt find the answers to my questions. Since you mention there are other threads, I will look for them.

 

[swaich]

भाई या गलत बात स आपने पहले ज्ञान लिया कोणी और आपका खुदा ज्ञान पहले बाँट ज्ञा .....
आज के वक़्त मे पंजाब के जट्टों के हालात तो हरियाणा वालों से बद्दतर हैं , सबसे से ज्यादा सुसाइड केस पंजाब के जट्टों के हैं , बाकी पहले इस इशू को पढ़ लो यहा इस साइट पर कई थ्रेयड चाल ली इस इशू पर , कई सवाला के जवाब मिल ज्यांगे .... कोई एक आधा रह जा तो फेर पूछ लिए

Well, suicide rate is one indicator. There are others indicators, but my intention wasnt to compare the two communities or show Jatts as better.

Could you point me to such threads where similar issues have been discussed. From what I saw, everybody on this forum is unanimous in their demand for reservation and no one has taken a counter-view.

 

[ygulia]

My apologies for my lack of education on this issue. I wish to share certain thoughts and ask some questions from folks of this forum experienced with Jaat affairs and topics like these.

Do we have any data on community income levels, occupation and education in Haryana? If yes, then do Jaats fall below or above the average? If the answer for all three if below average, then why is reservation the sole answer to this problem?

I ask these questions as having lived in Haryana for some time I see Jaats as one of the most economically well off and politically strong communities in Haryana. Hence this demand for reservation is very surprising to me. I can understand that due to fall in agricultural incomes, as the case in Punjab, income levels would have dropped. But does that alone justify a demand for reservation? The OP also mentioned backward social practices as one of the reasons. But isnt the community itself responsible for eradicating backward practices? Wouldnt the best solution be to depend on the community itself rather than on the govt? After all reservation is only applicable in the govt sector. The most money and opportunity lies in the private sector. So even if reservation is achieved, it may not solve any problems. Why depend on the govt?

I cant help but compare this situation with the Jatts in Punjab. They have no reservation, are about 20-25% of the total population. Yet hold the economic, social and political reigns of the state, followed by Baniyas.

Bhai, bhool chook maaf karna!

I do not know what source do you have to support these bald statements. If not, then perhaps you are living in the 18th or 19th century when the living condtion of this community was good because land holding size per family was very good and people were living in joint family. This condition is now far from reality. Jaats are economically beackward and that is the truth for Haryana and part of Punjab too.

 

[swaich]

I do not know what source do you have to support these bald statements. If not, then perhaps you are living in the 18th or 19th century when the living condtion of this community was good because land holding size per family was very good and people were living in joint family. This condition is now far from reality. Jaats are economically beackward and that is the truth for Haryana and part of Punjab too.

I do not have to go back two centuries. Jaats were in good living conditions 20 years ago.

I think we have to look at things with a perspective here. The question we should be asking is - how have Jaats fared as compared to other communities? Have their economic status reduced vis-a vis other communities, lets say - Gujjars, Ahirs, Rajputs, Baniyas, Pandits etc? This is necessary because one cannot just say, 'we are poorer than we were 10 years ago, and hence we need reservation". It has to be comparative.

I am willing to bet that if we compare 10 year data, the average income of a Jaat family would have risen in spite of a decline in agriculture income. The reason for that is the increased movement of Jaats away from agriculture into other occupations. As people move towards urbanization, as evident everywhere, their source of income also changes. More Jaats are now occupied in industry and services, thus reducing their dependency on agriculture and thus shielding them from the decline.

And I know enough to understand that indeed agriculture isn't the money spinner it was 20 years ago. The effects of green revolution have long worn off leaving only the rich landlord with enough income from agriculture to run his affairs. For the small landless farmer, its a hand-to-mouth situation. But my contention here is about the demand for reservation. Is that a solution? Or is it just an effort to arrest a decline by a short-cut that seemed to have worked for other communities.

 

[ygulia]

if we compare 10 year data: Where we will get this data, please suggest the source and rather I will encourage you to provide the link here.


Agriculture was never a money spinner, it is not currently a money spinner and will never be a money spinner. Earlier agriculture was major source of income for people and hence there was no competition with other industry. The industry (Agriculture) which depends on the mercy of nature can never be a money spinner.

I do not have to go back two centuries. Jaats were in good living conditions 20 years ago.

I think we have to look at things with a perspective here. The question we should be asking is - how have Jaats fared as compared to other communities? Have their economic status reduced vis-a vis other communities, lets say - Gujjars, Ahirs, Rajputs, Baniyas, Pandits etc? This is necessary because one cannot just say, 'we are poorer than we were 10 years ago, and hence we need reservation". It has to be comparative.

I am willing to bet that if we compare 10 year data, the average income of a Jaat family would have risen in spite of a decline in agriculture income. The reason for that is the increased movement of Jaats away from agriculture into other occupations. As people move towards urbanization, as evident everywhere, their source of income also changes. More Jaats are now occupied in industry and services, thus reducing their dependency on agriculture and thus shielding them from the decline.

And I know enough to understand that indeed agriculture isn't the money spinner it was 20 years ago. The effects of green revolution have long worn off leaving only the rich landlord with enough income from agriculture to run his affairs. For the small landless farmer, its a hand-to-mouth situation. But my contention here is about the demand for reservation. Is that a solution? Or is it just an effort to arrest a decline by a short-cut that seemed to have worked for other communities.

 

[swaich]

if we compare 10 year data: Where we will get this data, please suggest the source and rather I will encourage you to provide the link here.

If you go back a couple of posts, I have myself sought such data. And such data is necessary to do a comparison of the economic status of jaats. I am sure census data can be useful. I dont have it but I am making an assumption and hypothesizing.

Agriculture was never a money spinner, it is not currently a money spinner and will never be a money spinner. Earlier agriculture was major source of income for people and hence there was no competition with other industry. The industry (Agriculture) which depends on the mercy of nature can never be a money spinner.

I disagree. It was during the green revolution. Untill we exhausted the fertility of our lands it was an adequate source of income. How else do you think states like Haryana and Punjab came to be counted amongst the most developed states in India? It was mostly agriculture.

 

[ygulia]

Bhai aap kare jao yau kaam, manne tei haar maan li. No more comments............................

If you go back a couple of posts, I have myself sought such data. And such data is necessary to do a comparison of the economic status of jaats. I am sure census data can be useful. I dont have it but I am making an assumption and hypothesizing.




I disagree. It was during the green revolution. Untill we exhausted the fertility of our lands it was an adequate source of income. How else do you think states like Haryana and Punjab came to be counted amongst the most developed states in India? It was mostly agriculture.