Coal Gate

finally PM ne muh khola!!! or bitode jab muh kholta hai to gosse hi nikalte hain.. :)

Manmohan Singh defended the government and said the allegations levelled by CAG are baseless.

My question "IF CAG IS NOT WORTH IT WHY NOT 1st KICK THEM OUT SAVE PEOPLE'S MONEY ON SALARIES ETC. HOW CAN GOVT CREATE SUCH A INSTITUTE AND THEN SAY "allegations levelled by CAG are baseless"????

So, please "SHUT UP
", Mr. PM...
 
मनमोहन जपे सोनिया की माला ,
कोयले की दलाली में मुंह काला ||
 
can I pay zero tax on my income,saying the money is still in india and so the government faces no loss of income????

संजीव भाई , तुम्हारा टेक्स तो वेसे भी जीरो वेल्यु रखता हे | क्यूंकि वो देश को थोड़े ही मिलता हे ,वो तो रास्ट्रपत्नी (भूतपूर्व ) और रास्ट्र पति (वर्तमान ) रास्ट्रमाता (सोनिया ),रास्ट्रपुत्र (राहुल ) रास्ट्रपुत्री ( प्रियंका ) रास्ट्रीय दामाद ( वधरा ) और अनगनित रास्ट्रीय चमचों के एशो आराम के लिए उपयोग में ही व्य होता हे |
 
bhai parso.. chiddu bola tha ki zero loss hua hai agar coal mining hi nahi hui hai to... kal news pe bolta hai ye to maine bola hi nahi...
kal PM ne bola tha ki "hazaro sawalo se acchi mari khamoshi hai"... aaj madam ji bolti hain... "We have nothing to hide or to be defensive about."...
aare agar hide karne ke liye kuch hai hi nahi to khamosh reh ke un logo(as per them BJP wale) ki hi aabru kyon bacha ruhe ho... jo tumhara roz cheer-haran kar ruhe hain...

itne sare dogle, ya kahein to thali ke baingan bhare pare hain... or inme sharam naam ki koi cheez nahi hai...

Congress ke according to 2G ki tarah zero loss hoya sai desh tai.. ye nyu e ZERO LOSS bata bata desh tai ZERO bana denge :livid:
 
29 coal block nda govt. nay bhi allot kiye the jin me apne jat bhai capt. abhimanu kabhi hai or cbi enquiry chal rahi hai.
new coal blocks mey gadkari ki kissi ajay sanchti k sath partnership hai.bjp chori mey congress key sath hai.
 
ye to bilkul wahi baat boli hai jo PM ne pariament mai boli thi(mansoon satar ke pehle din)... kuch naya pata chalta to maja aata... waise iske saath mai ye bhi bola tha ki 3 states ke CM ne bhi oppose kiya tha auction mai... or fir baad mai(kal) ye bhi bola tha ki "meri khamoshi acchi hai"... ye badhiya khamoshi hai ki apni baat bhi bol di or khamosh bhi reh gya... sahi hai...

or agar chori mai saath hain to ghabrane wali kya baat hai... Supreme Court ko bolo ki SIT banaye or investagitaion ho... agar BJP involve hain to unko lapeto or agar congress involve hai to unko lapeto...

29 coal block nda govt. nay bhi allot kiye the jin me apne jat bhai capt. abhimanu kabhi hai or cbi enquiry chal rahi hai.
new coal blocks mey gadkari ki kissi ajay sanchti k sath partnership hai.bjp chori mey congress key sath hai.
 

11 Question to the PM
(जिनका जवाब देने से मैडम ने मना कर रक्खा है )
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1.क्या यह सच है कि उस समय के कोयला सचिव आपको बार-बार लिखते रहे कि कोल ब्लॉक की नीलामी कराइए लेकिन आपने उनकी बात नहीं सुनी?

2. क्या यह सच है कि कानून मंत्रालय ने आपको सलाह दी थी कि नीलामी कराने के लिए आपको कानून बदलने की जरूरत नहीं है.
बस एक साधारण सा आदेश पारित करके नीलामी की प्रक्रिया शुरू कराई जा सकती है. आपने उनका सुझाव क्यों नहीं माना?

3. भाजपा, सीपीएम और बीजेडी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आपको नीलामी न कराने की सलाह दी थी.
आप उनकी इस गलत सलाह को मानने के लिए मजबूर हर्गिज नहींथे. फिर भी आपने उनकी सलाह क्यों मानी?

4. किस-किस मुख्यमंत्री ने किन-किन उद्योगपतियों को कोल ब्लॉक देने की सिफारिश की थी?

5. आज तक जिन-जिन उद्योगपतियों को लाइसेंस दिए गए, उनके किन पार्टियों से संबंध हैं?

6. आप कोल ब्लॉक के लाइसेंस को तत्काल रद्द क्य़ों नहीं कर रहे?

7. आपने कहा था कि अगर कोयला घोटाले में आप पर एक भी आरोप सिद्ध हो जाता है तो आप सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे.
सीएजी जो कि एक संवैधानिक संस्था है और निष्पक्ष तरीके से कार्य करती है उसने सीधे-सीधे आप पर उंगली उठाते हुए कहाहै कि सारे घोटाले आपकी निगरानी में हुए हैं. अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं?

8. क्या आप श्री कपिल सिब्बल के उस बयान से सहमत हैं कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में देश का कोई नुकसान नहीं हुआ. क्या आप गृहमंत्री श्री पी चिदंबरम के भी उस बयान से सहमत हैं कि कोयला खदान आवंटन घोटाले से भी देश को कोई नुकसान नहीं हुआ. क्या आप सीएजी की किसी भी रिपोर्ट को सही नहीं मानते?

9. ऐसा क्यों होता है कि जब-जब और जहां-जहां कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो वह भाजपा या एनडीए के शासनकाल में हुए किसी भी घोटाले की जांच नहींकराती, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती? दोषियों को सजा देने की दिशा में सरकार कोई प्रयास नहीं करती. क्या कांग्रेस और भाजपा का कोई गुप्त गठजोड़ है?

10. क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही संसद नहीं चलने देना चाहतीं, संसदीय कार्यराज्यमंत्री श्री राजीव शुक्ला ने राज्यसभा के उपसभापति
को ऐसा क्यों कहा कि दो मिनट के भीतर हंगामा होगा और आप सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दीजिएगा.और मंत्रीजी की बात सत्य निकली. ठीक दो मिनट में भाजपा ने हंगामा शुरू किया और सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा. संसद को नहीं चलनेदेने के लिए क्या कांग्रेस और भाजपा ने कोई आपसी तालमेल कर रखा है?

11. आपके लिए कौन सा धर्म ज्यादा मायने रखता है, गठबंधन धर्म या राष्ट्र धर्म?
 
congress sarkar ke statement ke hisaab se... 3 BJP ruled states ke CM's ke recommendation se ye sarkar coal blocks ke auction avoid kar ke... sidhe-sidhe pvt companies ko allot kar deti hai...

wahin doosri taraf... gujarat government last 8 saal mai... 12 se bhi jayada bar PMO ko letter likh chuke hain ki... unko terrorism se ladne ke liye POTA or GUJKOK jaise tuff law ko use karne ki permission de do... but aaj tak koi reply nahi diya PMO ne...

ek taraf BJP se aisi dosti... or doosri taraf usi BJP se aisi dushmani... kaisa doglapan hai... wahah re Prime Minister...
 
What an article... "http://www.dnaindia.com/analysis/column_why-manmohan-singh-was-better-off-being-silent_1734007"

Title : "Why Manmohan Singh was better off being silent"

So the prime minister Manmohan Singh has finally spoken. But there are multiple reasons why his defence of the free allocation of coal blocks to the private sector and public sector companies is rather weak.
“The policy of allocation of coal blocks to private parties…was not a new policy introduced by the UPA (United Progressive Alliance).The policy has existed since 1993,” the PM said in a statement to the Parliament on Monday.
But what the statement does not tell us is that of the 192 coal blocks allocated between 1993 and 2009, only 39 blocks were allocated to private and public sector companies between 1993 and 2003.

and now the most intresting part....

The remaining 153 blocks or around 80% of the blocks were allocated between 2004 and 2009. Manmohan Singh has been PM since May 22, 2004. What makes things even more interesting is the fact that 128 coal blocks were given away between 2006 and 2009. Manmohan Singh was the coal minister for most of this period. Given that almost 80% of the allocation happened during the UPA rule, the excuse of trying to blame past policy falls flat. Also, we need to remember that even in 1993, when the policy was first initiated, a Congress party-led government was in power.
 
Shuru mei to ye ghotala 10 lakh crore ka bataya gaya tha. Pata nahi ye ghatake 1.86 lakh crore kaise bana diye. Lagbhag 9 times less kaise kiya. Kaafi accounting work hua hoga iss amount ko reduce karne mei.
 
Shuru mei to ye ghotala 10 lakh crore ka bataya gaya tha. Pata nahi ye ghatake 1.86 lakh crore kaise bana diye. Lagbhag 9 times less kaise kiya. Kaafi accounting work hua hoga iss amount ko reduce karne mei.


अतीश १० लाख करोड़ उह कोले की मार्केट वेल्यु थी ,जो कोल्ला काढना था |ज्यां तें इतना बताया गया था | १.८६ लाख करोड़ का घाटा,ज्यां तें दिखाया स अक जा खनन लागत पे १०% सरचार्ज (सरकारी प्रोफिट ) लिया जांदा ते इतना घाटा होया |
 
bhai article no 14 & 17 (tarzon chore ne bhi same link cheep diya... :) ) mai ek link hai... us article ko thoda dhayan se dekho... kuch idea mil jayega ki kaise CAG ne loss calculate kiya hai... baki mai to hathoda chaap engineer hu... jayada deep calculation to koi CA hi samjha sakta hai... :)

Shuru mei to ye ghotala 10 lakh crore ka bataya gaya tha. Pata nahi ye ghatake 1.86 lakh crore kaise bana diye. Lagbhag 9 times less kaise kiya. Kaafi accounting work hua hoga iss amount ko reduce karne mei.
 

कोयला घोटाले की सबसे बड़ी ख़बर, एक ऐसी ख़बर जिसे खुद सरकार नहीं झुठला सकती क्योंकि ये जांच रिपोर्ट कैग की नहीं है बल्कि ये खुद सरकार की अपनी एजेंसी सीबीआई की रिपोर्ट है.

आजतक के पास है सीबीआई की FIR की कॉपी

आजतक के हाथ लगे हैं ऐसे दस्तावेज जो बताते हैं कि कैसे कोयला खदान के आवंटन में हुई थी बड़ी धांधली. हमारे हाथ लगी है सीबीआई की एफआईआर. इस एफआईआर के मुताबिक, कोल ब्लॉक के आवंटन में दर्डा और उनकी कंपनियों ने झूठ और फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया. सबसे चौंकानेवाली बात तो ये है कि तत्कालीन कोयला राज्यमंत्री संतोष बागरोड़िया को इन सबके बारे में पता था, फिर भी उन्होंने कोयला खदान का आवंटन इन्हें होने दिया. कोयले के इस काले कारनामे में मनोज जायसवाल की कंपनी के भी शामिल होने का खुलासा हुआ है.


जिस कोयले ने पूरे देश में आग लगा दी, जिस कोयले ने पूरा मानसून सत्र जला दिया, जिस कोयले ने प्रधानमंत्री की छवि पर कालिख पोत दी, उसी कोयले की ये सबसे काली ख़बर है.


दस्*तावेज बता रहे हैं सच्*चाई

एक लाख 86 हजार करोड़ के कोयला घोटाले की आंच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कुर्सी तक ने महसूस की. पर सरकार कोयले से निकली आग पर अब तक यही कहते हुए पानी डालती रही कि कैग की रिपोर्ट गलत और अधूरी है. कोल ब्ल़ॉक आवंटित करने में कोई गड़बड़ी नहीं हुई. कोई भाई-भतीजावाद नहीं हुआ.

आजतक आपको बताएगा कि सरकार काले कोयले के लिए कैसे अब तक सफेद झूल बोलती रही है. जी हां. ये दस्तावेज़ आपको वो सच्चाई बताएंगे जिसके बाद कोई सवाल, कोई शक, किसी जिरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कोयले का सारा काला सच आपके सामने होगा.


नियमों की उड़ाई गई धज्जियां

आजतक के हाथ में है एफआईआर की रिपोर्ट. एफआईआर उस घोटाले की, जो देश के इतिहास का सबसे काला घोटाला माना जा रहा है. ये घोटाला है कोयला खदान आवंटन का. एक लाख 86 हजार करोड़ के घोटाले में आजतक ने जुटाई है सीबीआई FIR की कॉपी. इस कॉपी के मुताबिक, खुलासा हो रहा है कि कैसे झूठ बोलकर और नियमों की अनदेखी कर कांग्रेस के नेताओं की कंपनी को आवंटित किए गए थे कोल ब्लॉक.

इधर मानसून सत्र कोयले में जल रहा था और उधर ठीक उसी दौरान तीन सितंबर को अचानक खबर आती है कि कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर सीबीआई एक साथ कई जगह छापे मार रही है. सीबीआई के ये छापे राज्यसभा में कांग्रस सांसद विजय दर्डा और उनके परिवार के अलावा नागपुर के जायसवाल परिवार की कंपनियों पर भी मारे गए थे. ये खबर तो आप सबको पता है. अब जानिए इस खबर के पीछे की असली खबर.


दर्डा परिवार ने छुपाई सच्*चाई

आप जानते हैं सीबीआई ने दर्डा परिवार की कंपनियों पर क्यों छापे मारे? दरअसल तत्कालीन कोयला राज्य मंत्री संतोष बागरोडिया ने तमाम नियम-कानून ताक पर रख कर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दर्डा परिवार पर खास मेहरबानी की थी. ये इलज़ाम हम नहीं लगा रहे. ना ही ये कैग रिपोर्ट में है. बल्कि ये बातें सीबीआई की उस एफआईआर में दर्ज हैं जिनकी बिनाह पर ही सीबीआई ने दर्डा परिवार की कंपनियों पर छापे मारे.

आजतक के हाथ में मौजूद है वो कागज़ात जो बताते है कि उस समय के कोयला राज्य मंत्री संतोष बागरोडिया ने भी जानबूझकर नियमों की उनदेखी की जिससे करोड़ों अरबों रुपये के कोयले की बंदरबांट हुई. दर्डा की कंपनी ने कोयला राज्य मंत्री संतोष बागरोडिया के कमरे में बैठकर उन्हें बताया था कि उनकी कंपनी को पहले भी कोल ब्लाक मिल चुके है, लेकिन फिर भी एक और कोल ब्लाक दर्डा की कंपनी को दे दिया गया.
नियम के मुताबिक कोल ब्लॉक हासिल करने से पहले हर कंपनी को ये बताना ज़रूरी होता है कि उसे पहले से कोई कोल ब्लॉक आवंटित किया है या नहीं? मगर एफआईआर के हिसाब से दर्डा परिवार के पास पहले से पांच-पांच कोल ब्लाक थे इसके बावजूद जब उन्होंने छठे कोल ब्लॉक के लिए आवेदन किया तो उस आवेदन पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं किया. जबकि मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी थी.


तत्*कालीन मंत्रीजी को पता थी सच्*चाई

सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक 18 सितंबर को कोयला राज्य मंत्री संतोष बागरोडिया के साथ हुई बैठक में कंपनी ने माना कि उसके पास पहले से ही पांच कोल ब्लाक हैं. लेकिन आवेदन पत्र में इसका ज़िक्र नहीं था. अब सवाल ये उठता है कि मंत्री जी की जानकारी होने के बावजूद कंपनी को कोल ब्लाक कैसे आवंटित कर दिया गया?

आवेदन पत्र में सच छुपाने के बावजूद वो सच मंत्री जी को पता था. फिर भी गलत जानकारी देने के बावजूद मंत्री जी ने आवेदन पत्र रद्द करने की बजाए दर्डा परिवार को छठा कोल बलॉक आवंटित कर दिया. एफआईआर में सबसे चौकाने वाली बात ये भी है कि 18 सितंबर 2008 को तत्*कालिन कोयला राज्य मंत्री संतोष बागरोड़िया के साथ हुई बैठक में एएमआऱ आयरन एंड स्टील कंपनी ने ये जानबूझकर झूठ बोला कि इस कंपनी का जयसवाल समूह से कोई लेना देना नहीं है.


कोयला मंत्रलालय के अधिकारियों की भी थी मिलीभगत

सीबीआई की प्रथमिक जांच में पता चला है कि कोयला मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत एएमआर कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की और इस जानकारी को नज़रअंदाज़ कर दिया कि उसके पास पहले से ही पांच कोल ब्लाक आवंटित है. एएमआर आयरन एंड स्टील कंपनी ने कोल ब्लॉक के आवंटन के लिए दिए आवेदन पत्र में तथ्यों को ना केवल छिपाया बल्कि गलत जानकारी देकर कोल ब्लॉक हासिल किया.

एफआईआर के मुताबिक कोल ब्लॉक आवंटित करने में दर्डा पररिवार की कंपनी की मदद कुछ सरकारी अफसरों ने भी की. एएमआर आयरन एंड स्टील कंपनी का ये दावा फर्जी था कि वो एक जाने माने बिज़नेस समूह के लिए काम कर रहा है. जबकि सच्चाई ये नहीं थी. कंपनी ने ये झूठ सिर्फ अपनी कंपनी का मूल्यांकन बढ़ाने के लिए बोला था ताकि उसे कोल ब्लॉक हासिल करने में दिक्कत ना आए.

... http://aajtak.intoday.in/story.php/content/view/707774/9/76/the-truth-behind-coalgate.html
 
Congress is not that dirty - BJP making all these scams also. Same like chotala calling huda a chor n not seeing his own time when him n his sons did all bad things.
 
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