Do we Jat really need Reservation ?

[anilsangwan]

इस थ्रेड पे कमेन्ट करने वाले लोग दो श्रेणी के हैं (मैं भी उन मैं तें एक सू).......... एक वो जो रिज़र्वेशन चाहते हैं ......फिर बाकी वो जो विरोध करते हैं .......रिज़र्वेशन का विरोध करानिये न्यू सोचे सें कि यह रिज़र्वेशन लेवानिये मरेबट्टे कटी जात पिटावावेगे ...... गाम में कोए खाट पे धोरे कोणी बिठावेगा .....एर worst case किसी बाह्मण बानिये के घरां चा पी की प्याली खुद तें धोणी पड़ेगी .......धानक चमार भी सर पे चढ़ जांगे आर पंचायत मैं कोए मूछा के मरोड़ी लगा की बोलन नहीं देगा.......... उन ने या इ चिंता खा री स....... :rock .हो सके स की कुछ और सही बाते भी हों .... जो रिज़र्वेशन का समर्थन करने वाले नहीं समझ पा रहे हो....जैसे की मैं नहीं समझ पा रहा ..... शायद कुछ गड़बड़ है ...... दोनों पक्षों के पास अपने अपने तर्क वितर्क हैं ..... लेकिन बात फिर पूरे जाट समाज को होणे आले फायदे की आती है तो मुझे लगता है की रिज़र्वेशन का समर्थन होना चाहिए ... ....





नहीं तो एक बात बताओ........जाट ने रिज़र्वेशन मिल जाण दयो........... जिस भाई ने इसकी जरुरत नहीं ....उसकी सेहत पे के फरक पड़े स ? लेकिन कम ते कम जिस जाट ने जरुरत स ...उसका तो भला हो जागा...............रिज़र्वेशन ने ख़तम तो हम कर न सकते ..... ये "नान्ही जात" आले बिरच जांगे ..... एर लीडर भी इन की वोट खातिर इनके "कच्छे" भी धोवन्न ने तयार रह सें ...... सो एक इ चारा स ...... रिज़र्वेशन इ ले ल्यो..... कम तें कम नेगेटिव प्रभाव तो नहीं पड़ेगा रिज़र्वेशन का अगर फायदा न होया तो .......एर एक बात और बता दयून ..... आज तक किसी भी जात ने मिल्या ओड रिज़र्वेशन वापस surrender नहीं करया स ...... मतबल कुछ तो फायदा होवे इ स .......एर जीतू भाई ने इतना बड़ा प्रूफ़ रख दिया यादवा की एम् बी बी एस की लिस्ट का ...... योह तो एक जगह स .... बाकी बेर न कितनी जगह स जहाँ फायदा होगा .... .


.

Note: मेरी यह पोस्ट पूर्णतया काल्पनिक बातों पर आधारित है .. किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी स्थान या घटना से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है...

Will try to answer Anjoo's questions too later on.
Please try to answer each and every question/answer.

Wo balakan ki dhalan ek ek parshan hal karte chalange. Theek sai

 

[deepika]

Sangwan ji aisi kunsi baat hai jo aapkai samjh nahi aa rahi?aap bolo hum samjha dyange.
Baisaakhi woh liya karai ko langda ho.Arr apni iccha tai sirf baisakhi len ke chakkar mai langda ho jana manne koi budhhimata ki baat na laagti.Reservation khatter ronn mai time waste karan ki bajaye agar mehnat tai kaam karai log tai bina reservation ke e saare kaam ban jya.Pher va hi baat hai na ke mehnnat karkai roti khaan ka ji na karta aajkal loga ka.Nyu chahvai hai akk bas form bhare arr ho jya kaam.Jib 60 percent aala jat ek 65 percent aale general category ke candidate ki jagah reservation ke balbutte pai naukri le gya ya sharma tai dubb maran ki baat hai.Par jukar aapkai mhari baat samjh mai na aati nue humnai bhi aapka sauda samjh na aata.

इस थ्रेड पे कमेन्ट करने वाले लोग दो श्रेणी के हैं (मैं भी उन मैं तें एक सू).......... एक वो जो रिज़र्वेशन चाहते हैं ......फिर बाकी वो जो विरोध करते हैं .......रिज़र्वेशन का विरोध करानिये न्यू सोचे सें कि यह रिज़र्वेशन लेवानिये मरेबट्टे कटी जात पिटावावेगे ...... गाम में कोए खाट पे धोरे कोणी बिठावेगा .....एर worst case किसी बाह्मण बानिये के घरां चा पी की प्याली खुद तें धोणी पड़ेगी .......धानक चमार भी सर पे चढ़ जांगे आर पंचायत मैं कोए मूछा के मरोड़ी लगा की बोलन नहीं देगा.......... उन ने या इ चिंता खा री स....... :rock .हो सके स की कुछ और सही बाते भी हों .... जो रिज़र्वेशन का समर्थन करने वाले नहीं समझ पा रहे हो....जैसे की मैं नहीं समझ पा रहा ..... शायद कुछ गड़बड़ है ...... दोनों पक्षों के पास अपने अपने तर्क वितर्क हैं ..... लेकिन बात फिर पूरे जाट समाज को होणे आले फायदे की आती है तो मुझे लगता है की रिज़र्वेशन का समर्थन होना चाहिए ... ....





नहीं तो एक बात बताओ........जाट ने रिज़र्वेशन मिल जाण दयो........... जिस भाई ने इसकी जरुरत नहीं ....उसकी सेहत पे के फरक पड़े स ? लेकिन कम ते कम जिस जाट ने जरुरत स ...उसका तो भला हो जागा...............रिज़र्वेशन ने ख़तम तो हम कर न सकते ..... ये "नान्ही जात" आले बिरच जांगे ..... एर लीडर भी इन की वोट खातिर इनके "कच्छे" भी धोवन्न ने तयार रह सें ...... सो एक इ चारा स ...... रिज़र्वेशन इ ले ल्यो..... कम तें कम नेगेटिव प्रभाव तो नहीं पड़ेगा रिज़र्वेशन का अगर फायदा न होया तो .......एर एक बात और बता दयून ..... आज तक किसी भी जात ने मिल्या ओड रिज़र्वेशन वापस surrender नहीं करया स ...... मतबल कुछ तो फायदा होवे इ स .......एर जीतू भाई ने इतना बड़ा प्रूफ़ रख दिया यादवा की एम् बी बी एस की लिस्ट का ...... योह तो एक जगह स .... बाकी बेर न कितनी जगह स जहाँ फायदा होगा .... .


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Note: मेरी यह पोस्ट पूर्णतया काल्पनिक बातों पर आधारित है .. किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी स्थान या घटना से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है...

 

[anilsangwan]

ना दीपिका जी .... मैं इतना स्वार्थी नहीं की एक छोटी सी बात समझन खातिर आप ने तकलीफ दयून...... मैं कोशिश करण लाग रा सु ....आर दिमाग पे भूंडा जोर दे राखा स मेंने ..............के बेरा समझ मैं आ ज्या मेरे भी ....... .राम राम ..............

sangwan ji aisi kunsi baat hai jo aapkai samjh nahi aa rahi?aap bolo hum samjha dyange.
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[kapdal]

Will try to answer Anjoo's questions too later on.
Please try to answer each and every question/answer.

Wo balakan ki dhalan ek ek parshan hal karte chalange. Theek sai

1. On Yadavs, I agree with you that more Yadavs are making it to educational institutes. But who are these people? Most of these people were born in well off families and in many cases had studied in private schools. It is not my case that no Yadav from a village has benefited from reservations. But an overwhelming majority has been usurped by people who never needed reservations. The lower form costs and fees for these people is a bigger joke as they had no problems in paying the normal costs. This is by S.S.Gill, secretary of Mandal Commission:
http://www.hinduonnet.com/2003/06/24/stories/2003062400731000.htm

"Whereas the objective of the Mandal Commission report was the creation of a more egalitarian society, this selective and populist approach introduced an element of inequality among the OBCs themselves. If equal attention had been paid to strengthening the roots and branches of the tree of social justice and the base of the deprived sections of the society strengthened by undertaking structural reforms, it would have resulted in fortifying them from within instead of perennially making them dependant on the crutch of reservation. And who were the main beneficiaries of this provision? Only the better off among the OBCs — the so-called creamy layer — who already had access to good educational facilities and could outperform their lesser privileged peers at competitive examinations within the reserved quota. This deepened the divide among the OBCs, as those who were already at the top of their community cornered the plum jobs and those at the bottom were left further behind. "

A man directly responsible for quotas admitting that it never helped the actual needy in those communities but actually deepened the divide within those communities. It is one thing to show the plight of poor Jats in villages and say they need reservations and another thing to make sure that they actually benefit from them. When they can't pass class 10, how can we expect them to benefit from reservations in engineering/medical colleges let alone compete for jobs?

2. The talk of quotas in private sector has been around for last 10-15 years. Significant problem with that is the opposition of industrial lobbies. These lobbies play a big role behind the scenes in political circles in terms of funding the elections and other expenses of political class. They are also the main source of official revenue for the govt. This is what has been stopping the politicians from taking it to private sector. I am not saying it is impossible, but on balance it is much more unlikely than likely.

3. On your point about Meenas, political power of a caste is totally different from inferiority complex of an individual. Whatever you wrote about Rajasthan is true but that is because Meenas weild a lot of political power there. But the Meena kids who join universities and colleges can't bank on their political power. They come across much better competition and face significant doubts on their own abilities. And the result is that they tend to stay in a closed circle hardly interacting with others, which further increases their insecurities. I have seen this happening first hand in 7 years of my education (there were 4 Meenas in my hostel wing for 3 years). Further, I didn't even see 10% of Meenas landing a non-reserved category job. And not a single one who landed a so-called coveted job. Their own lack of confidence and merit may not be the only reason for this. Many recruiters have an inherent bias against reserved category students pre-supposing that they lack any merit. In fact, I can't think of a single Meena who has excelled in any field (education, administration, sports, science, anything) after 60 years of reservations, where they have cornered most of the ST quota. Can you think of any examples? And there are still many examples from Jat community one can think of. Don't you think over-reliance on crutches of reservation and a resultant killing of competitive spirit is behind that?

4. My intention was not to run down govt. sector jobs. They have obvious importance from administration and policy making point of view. My point is from the perspective that a growing India would see shrinking govt. sector and increasing private sector. That has been the trend since 1991 and will only continue. Govt.'s natural areas of strength are few- defence, law and order, policy making, regulation, etc. It doesn't have to be in the business of flying aeroplanes or telephones, where the private sector firms are doing much better.

 

[hoodarajesh]

sangwan ji aisi kunsi baat hai jo aapkai samjh nahi aa rahi?aap bolo hum samjha dyange.
Baisaakhi woh liya karai ko langda ho.arr apni iccha tai sirf baisakhi len ke chakkar mai langda ho jana manne koi budhhimata ki baat na laagti.reservation khatter ronn mai time waste karan ki bajaye agar mehnat tai kaam karai log tai bina reservation ke e saare kaam ban jya.pher va hi baat hai na ke mehnnat karkai roti khaan ka ji na karta aajkal loga ka.nyu chahvai hai akk bas form bhare arr ho jya kaam:d.jib 60 percent aala jat ek 65 percent aale general category ke candidate ki jagah reservation ke balbutte pai naukri le gya ya sharma tai dubb maran ki baat hai.par jukar aapkai mhari baat samjh mai na aati nue humnai bhi aapka sauda samjh na aata.

दीपिका जी तमिल नाडू में आरक्षण 63 % है . अगर मान लो
उसकी तर्ज़ पै कुछ और जातियों को दे कर हरियाणा में भी
इतना ही कर दिया जाये तो जाट तो गए काम से .
क्योंकि 100 में से 63 तो असे ही गये बचगे 37 .
इनमे से 15 ब्रह्मण नही नही छोडेंगे . नोकरी बच गई अब
22 . इनमे से भी कुछ पड़े लिखे चमार आदि 5 -7 नोकरी
तो जनरल में पास कर कै ले जायेंगे . यानि 45 % आबादी
वाली जाट कोम को सिर्फ 10-१५ की ही हिसेदारी . दीपिका जी जमीन
तो अब जाटो के पास इतनी नही बची है . और आप यहाँ आरक्षण के
खिलाफ बोल रही है और संसद भवन और विधान सभा में 50 % आरक्षण
क्यों चाहिए महिलाओ को . वहा बैसाखी की जरुरत क्यों पड़ गई .

 

[raka]

मेरे ख्याल तें ...डिस्कशन बहुत हो लिया.......... इस थ्रेड में जोर लगावन तें आछ्या इब हमने एक हस्ताक्षर अभियान चलाना चाहिए ताकि हजारों हस्ताक्षरों के साथ इस मांग को "मुख्यमंत्री साब" को दिया जा सके.......

भाई अनिल मैं आप लोगो के सम्मुख उस पत्र को प्रस्तुत करना चाहूँगा जो अखिल भारतीय जाट महासभा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री , देश के राष्ट्रपति , उप-राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री , देश की सभी राष्ट्रिय पार्टयों के अध्यक्षों , सांसदों आदि को लिखा था |
सेवा में ,
आदरणीय चौ.भूपेंदर सिंह हुड्डा
मुख्यमंत्री हरियाणा राज्य
चंडीगढ़ |
विषय : जाट समुदाय को हरियाणा राज्य में पिछडे वर्ग में आरक्षण --- गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट को बहाल करना तथा केंद्र को सिफारिस |
मान्यवर महोदय ,
हम जाट समाज को हरियाणा राज्य के पिछडे वर्ग में सम्मिलित करने की मांग निम्नलिखित संवैधानिक , कानूनी , सामाजिक व आर्थिक ठोस कारणों के आधार पर विस्तार से आपके सम्मुख पेश कर रहे हैं :-
देश स्वंतंत्र होने के बाद सामाजिक तौर पर पीड़ित अनुसूचित जाति व जनजातियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए संविधान में प्रावधान किया जिसकी दस साल बाद समीक्षा होनी थी , लेकिन राजनैतिक कारणों से आज तक नहीं हो पाई | इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने २० जनवरी 1953 को संविधान की धारा 340 के तहत काका केलकर की अध्यक्षता में कमीशन गठित किया जिसने अपनी रिपोर्ट 20 मार्च 1955 को सरकार को सौंप दी | लेकिन कमीशन अपनी रिपोर्ट में पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए आर्थिक आधार व सामाजिक आधार विषयों पर उलझकर रह गया , जिस कारन यह रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत नहीं हो पाई |
दूसरी पिछड़ी जातियों की आरक्षण की मांग लगातार उठती रही | परिणामस्वरूप भारत सरकार ने दूसरा पिछडा आयोग प्रथम जनवरी 1979 को बी० पी० मंडल की अध्यक्षता में गठित किया जिसने अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर 1980 को सरकार को दी , जिसे 13 अगस्त 1990 को लागू किया | कमीशन ने पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए धारा 15 (4) के तहत केवल दो ही शर्तों -- सामाजिक पिछडापन और शैक्षणिक पिछडापन को आधार माना | कमीशन ने आर्थिक आधार को शिरे से नकार दिया क्योंकि कमीशन का मानना था की जो व्यक्ति आज धनवान हैं वो कल निर्धन भी हो सकता हें फिर उसके लिए आरक्षण कैसे निर्धारित हो पायेगा | इसलिए केवल दो ही शर्तों के आधार पर मंडल कमीशन ने हरियाणा में भी अहीर , गुर्जर , सैनी , लौहार , कुम्हार , सुनार , खाती व कम्बोज जातियों को पिछडा मान कर 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया |
लेकिन कमीशन ने हरियाणा की पिछड़ी जाति सूचि के पृष्ठ 311 क्रमांक 40 पर गुटका व चिल्लन जाट लिखा हैं , जबकि हरियाणा में इस नाम की कोई जाति नहीं हैं | इसी प्रकार क्रमांक 43 पर छिल्लर , पंवार , तंवर , तूड़ तथा क्रमांक 73 पर लाम्बा , सिहाग आदि जातियां लिखी हैं जो कोई जातियां नहीं होती ये सभी जाट जाति में तथा कुछ अन्य जातियों में पाए जाने वाले मात्र गोत्र हैं |
कमीशन ने पिछड़ी जाति की पहचान के लिए पहली शर्त सामाजिक पिछडेपन को माना जबकि कमीशन ने स्वयं अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 40 पर एक संदर्भ में लिखा हैं की " अहीर , कुर्मी , कौहारी व जाट आदि पिछड़ी जातियों ने अपना एक राजनीतिक मंच बनाया और चौधरी चरणसिंह सन् 1952 में पिछडे वर्ग से पहली बार मंत्री बने | इस प्रकार कमीशन ने भी स्वयं जाट जाति को भी पिछडा माना | इसके अतिरिक्त ज़मीनी हकीक़त हैं की जाटों का सामाजिक स्तर पिछड़े वर्ग की जातियां अहीर , गुर्जर , सैनी , लौहार , कुम्हार , सुनार , खाती व कम्बोज आदि के बराबर हैं | इसी कारन जाट जाति का इनके साथ हुक्का - पानी ही नहीं रसोई तक का आपसी सम्बन्ध हैं , जबकि सामान्य वर्ग की उच्च जातियां ब्राह्मण , बनिया , अरोड़ा खत्री , कायस्थ , राजपूत आदि पौराणिक कारणों से जाटों के सामाजिक स्तर को नीचा मानते आये ( भविष्य पूराण , पदम् पूराण , अल्बेरुनीज इंडिया , चचनामा व लाहौर हाई कोर्ट का 1936 का फैसला |
इन्ही तथ्यों के मद्देनजर अखिल भारतीय जाट महासभा ने 13 मार्च 2008 को राष्ट्रिय पिछडा आयोग के सामने अपना दावा पेश किया तथा 7 जून 2008 को हल्फनामे भी प्रस्तुत कर दिए | ये किसी भी संदेह से परे प्रमाणित हैं की पुरे देश में जाटों का आपसी सामाजिक स्तर समान हैं | लेकिन दिल्ली , उत्तरप्रदेश , राजस्थान , मध्यप्रदेश व हिमाचलप्रदेश के जाटों को पिछड़ी जाति मानकर आरक्षण दे दिया | लेकिन हरियाणा , पंजाब व जम्मू क्षेत्र के जाटों अगड़ी जाति मान गया | जबकि जाट का अलग अलग राज्य में रहना उनकी मर्ज़ी नहीं , यह राजनीतिक बंटवारा हैं | जाटों का आपसी सामाजिक स्तर समान होने के कारण ही सभी जाटों की पडोसी राज्यों में आपसी रिश्तेदारियां हैं | इसलिए स्पष्ट हैं की हरियाणा का जाट सामाजिक पिछडेपन की पहली शर्त को पूर्णतया पूरी करता हैं |
कमीशन की दूसरी शर्त जाति का शैक्षणिक तौर पर पिछडा होना हैं | कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 44 पर लिखा हैं की उसने सभी राज्यों से जातिवार शिक्षा के आकड़े मांगे लेकिन किसी भी राज्य ने आकड़े उपलब्ध नहीं करवाए | इसलिए कमीशन का मानना हैं की ग्रामीण श्रमिक तथा किसानी जातियां शैक्षणिक तौर पर पिछड़ी हैं | हरियाणा में आज भी 90 प्रतिशत से अधिक जाट गाँव में रहकर किसानी करते हैं | कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 28 पर एक शहरी लड़का मोहन तथा ग्रामीण लड़का लालू जिसके पिता के पास 4 एकड़ ज़मीन हैं का उदाहरण देकर सिद्ध किया की ग्रामीण लड़का शैक्षणिक तौर पर पिछडा ही होगा | हरियाणा में सन् 2001 में 67 प्रतिशत किसान ऐसे थे जिनके पास ज़मीन 5 एकड़ से भी कम थी | ये संख्या आज लगभग 80 प्रतिशत का आंकडा पार कर चुकी हैं और इन हरियाणा के किसानो में 70 प्रतिशत से भी अधिक जाट किसान हैं | इसलिए इन तथ्यों से प्रमाणित हैं की हरियाणा का जाट पिछडेपन की दूसरी शर्त भी पूर्णतया पूरी करता हैं |
contd..................... <input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">

 

[raka]

हलाँकि संविधान व कमीशन के अनुसार पिछडेपन के लिए कोई आर्थिक आधार नहीं हैं , केंद्र सरकार ने किसानो की बदतर हालत पर तरस खाते हुए 60 हज़ार करोड़ रूपये के क़र्ज़ मांफ किये | फिर हरियाणा के ग्रामीण किसान जाट की आर्थिक हालत कैसे बेहतर कही जा सकती हैं ? जबकि हरियाणा की बाकी सभी बड़ी किसान जातियों को पिछडा मानकर आरक्षण का लाभ दिया जा चूका हैं | गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री मा० हुकम सिंह के काल में हरियाणा सरकार के आदेश पत्र क्रमांक W S C B D --- H R 299 --- S W (1) 91 दिनांक 05 - 02 - 1991 के तहत अहीर , गुर्जर , मेव , जाट , सिक्ख जाट , बिश्नोई , सैनी , रोड़ , त्यागी व राजपूत कुल दस जातियों को पिछडा जाति घोषित किया | लेकिन उसके बाद सरकार बदलने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल के समय राजनीतिक द्वेष के चलते बिना कारण बतलाय जाट व पांच अन्य जातियों को अपने नोटीफिकेशन क्रमांक 1170 --S व (1) 95 दिनांक 07 - 06 - 1995 के तहत सूचि से बाहर कर दिया तथा लोढा जाति को सम्मलित कर लिया | इस प्रकार कुल पांच जातियां अहीर , गुर्जर , सैनी , मेव तथा लोढा को पिछड़ी जातियों की सूचि में रखा | जबकि गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट में जाट जाति को अहीर तथा सैनी जाति से अधिक पिछडा दिखाया गया था | लेकिन जाट समुदाय तथा पांच अन्य जातियों को सूचि से बाहर करना , जाट समुदाय तथा इन जातियों के साथ सरासर अन्याय था |
किसी राज्य में किसी जाति विशेष का मुख्यमंत्री होना आरक्षण के लिए मापदंड नहीं यदि ऐसा होता तो अहीर जाति को केंद्र व अभी राज्यों में आरक्षण नहीं मिलता क्योंकि इस जाति से हरियाणा , दिल्ली , उत्तरप्रदेश , बिहार , व मध्यप्रदेश में बार - बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं | आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती दलित जाति से हैं , इसका अर्थ यह नहीं की दलित जाति का आरक्षण समाप्त कर दिया जाये | जाट जाति का किसी के आरक्षण से विरोध नहीं | माननीय उच्चतम न्यायलय की आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा तथा क्रीमीलेयर का जाट जाति पूरा सम्मान करती हैं | कोई एक भी कारण नहीं के हरियाणा के जाट को पिछड़ी जाति न माना जाये | इसलिए उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हैं की जाट जाति को पिछड़ी जाति मानकर 27 प्रतिशत आरक्षण में शामिल किया जाना न्याय की कसौटी पर पूर्णतया न्याय संगत हैं | जाट जाति को अलग से कोई आरक्षण नहीं चाहिए |
हम यह भी कहना चाहते हैं की हमारी मांग को राजस्थान के गुर्जर समाज की आरक्षण की मांग से जोड़कर न देखा जाये क्योंकि गुर्जर जाति का राजस्थान व हरियाणा में ही नहीं अपितु केन्द्रिये स्तर पहले से पुरे देश में आरक्षण हैं , लेकिन राजस्थान का गुर्जर तो अपने कुछ निजी कारणों से पिछड़ी जाति के आरक्षण से निकलकर ( ST ) के आरक्षण में जाना चाहता हैं | जिसकी मांग गुर्जर समाज सन् 1978 से उठता रहा हैं | जिसमे कुछ संवैधानिक अडचनों के कारण ऐसा नहीं हो पाया और अभी उनको अलग से 5 प्रतिशत आरक्षण राजस्थान सरकार ने दिया , उसका भी जाट समाज समर्थन करता हैं तथा इनकी मांग को पूर्णतया जायज मानता हैं | <input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">

 

[anilsinghd]

इस थ्रेड पे कमेन्ट करने वाले लोग दो श्रेणी के हैं

दिमाग पे भूंडा जोर दे राखा स मेंने , किन्तु मुझे समझ नहीं आया की मैं कौन सी श्रेणी में हूँ ?

 

[raka]

इसके आतिरिक्त हम आपका ध्यान आपके ही ब्यान दिनांक 22 - 10 - 1999 की और दिलाना चाहते हैं , जो अपने चंडीगढ़ प्रैस को दिया " हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग की हैं की जाट , जाट सिक्ख , बिश्नोई , राजपूत , त्यागी और रोड़ जातियों को दूसरी पिछड़ी जातियों ( O B C ) में बगैर किसी देरी के सम्मलित किया जाये | हुड्डा ने कहा की हरियाणा के जाट के साथ पक्षपात क्यों ? जब राजस्थान व दिल्ली के जाट को आरक्षण दे दिया गया | उन्होंने उन्होंने आगे कहा की गुरनाम सिंह आयोग ने इन जातियों को पिछड़ी जातियों में सम्मलित किया था |हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री ओमप्रकश चौटाला से कमीशन की सिफारिश पर अपना मत स्पष्ट करने को कहा | चौटाला को तुंरत अपनी राय देनी चाहिए | उन्होंने राजस्थान तथा दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद दिया , जिन्होंने जाट को अपने राज्यों में पिछडे वर्ग ( OBC ) का दर्जा दिया | "
श्रीमान आपने ये ब्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री चौ० ओमप्रकश चौटाला के ब्यान दिनांक 18 - 09 - 1999 के बाद दिया जिसमे उन्होंने कहा था " जिस दिन राजस्थान सरकार वहां के जाट समुदाय को पिछड़ी जाति में आरक्षण देगी , दुसरे ही दिन मैं , हरियाणा के जाट को पिछडा वर्ग में आरक्षण देने के लिए गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट बहाल कर दूंगा | " इसके अतिरिक्त चौ० चौटाला जी ने राजस्थान में वहां के जाटों के आरक्षण के समर्थन में बार - बार ब्यान दिए और कभी आर्थिक आधार की बात नहीं कही जिसका समुचित रिकॉर्ड हमारे पास हैं | सौभाग्य से राजस्थान के जाट के लिए आरक्षण की घोषणा दिनांक 21 - 09 - 1999 को हुई , अर्थात चौटाला जी के रोहतक के ब्यान के केवल तीन दिन बाद और चौटाला जी तीन दिन में आपने वायदे को भूल गए | आप अपना वायदा साढे पॉँच वर्ष बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलते ही भूल गए |
हम जाटों को ख़ुशी हैं की चौटाला जी ने राजस्थान की गुर्जर जाति का पिछड़ी जाति से जन जाति में जाने का बार - बार समर्थन किया , लेकिन हरियाणा के जाट की पिछडा जाति में आरक्षण की मांग आई तो उन्हें आर्थिक आधार पता नहीं कहाँ से याद आ गया ? हमने पहले ही कहा हैं की आर्थिक आधार संविधान व मंडल कमीशन के तहत न्याय संगत नहीं हैं | कोई भी राज्य संविधान के धारा 15 (1) के तहत किसी वर्ग व जाति को आरक्षण दे सकता हैं , लेकिन 50 प्रतिशत से अधिक व आर्थिक आधार पर देना दोनों ही क्रमशः उच्चतम न्यायालय के आदेश व माडल कमीशन के मूल भावना के सरासर विपरीत हैं | ऐसा जो राज्य कर रहें हैं , वे सरासर वोट की राजनीति कर रहें हैं | इसी कारण इसके विरोध में राज्यों के कई हाई कोर्टों व सुप्रीम कोर्ट में अनेक मुकदमें दायर हैं | हमारा किसी के आरक्षण से विरोध नहीं , फिर भी कुछ जातियां या वर्ग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मांग में रोड़ा अटकाने की फिराक में हैं | हम जानते हैं की किन लोगो ने अपने को स्थापित करने के लिए कितने जाटों को विस्थापित किया हैं | कुछ लोगो को जाट के आरक्षण के मुद्दे पर आज ये बात याद आई की जाट दाता हैं याचक नहीं | क्या जिन्होंने आरक्षण ले लिए , वो सब याचक थे ? फिर भी हमारी मांग पर किसी को कोई अंदेशा हैं तो हम खुली बहस की चुनौती देते हैं | आप और चौटाला जी बार - बार कमेरा व लुटेरा वर्ग की बात करते हैं तो बतलाय की हरियाणा का किसान जाट किस वर्ग में आता हैं ? जब कमेरा वर्ग को आरक्षण मिल चुका हैं तो जाट बाहर क्यों ?
contd..............
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[raka]

इसलिए हरियाणा प्रदेश का गरीब किसान जाट आज आपको आपके वायदे याद दिला रहा हैं | यदि भूलने का एक भी कारण हैं तो जाट समाज उसे जानना चाहता हैं | हम जानते हैं , आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं , और अपने जीवन में मौत को बहुत नज़दीक से देखा हैं | गाँव का जाट तो भोला और संतोषी हैं , वह तो ताश खेलकर आज अपनी गरीबी भुलाने की कोशिश कर रहा हैं , जो स्वयं अपने आपमें एक भूल हैं | वह तो स्वाभिमानी , अभिमानी और अंहकार में फर्क नहीं कर पा रहा हैं | इसलिए तो कुछ शिक्षित जाट भी कहते हैं की आरक्षण मिलने से जाट समुदाय का स्वाभिमान घाट जायेगा | यह नहीं भूलना चाहिए की आरक्षण मिलने से ही कई जातियों का आत्म - सम्मान बढा हैं , फिर जाट का कैसे घट जायेगा ? जाट जब बार - बार अनेक कारणों से सरकार से व छोटे अधिकारीयों तक मुआवजे के लिए हाथ पसारता हैं तो क्या स्वाभिमान घट जाता हैं ? दलित जातियों को सन् 1950 से अलग से आरक्षण हैं | जिसमे जाट न ही तो जा सकता हैं और न ही ही जाना चाहता हैं | ऐसा कहना व सोचना केवल हीनभावना को प्रदर्शित करता हैं | सभी जानते हैं की आज के युग में कोई भी बड़ा या छोटा पैसे और पद से होता हैं | हरियाणा का जाट तो यह भी नहीं जनता की वह चार साल चार महीने ( 05 -02 - 1991 से 07 - 06 - 1995 ) हरियाणा राज्य में पिछड़ी जाति में रह चुका हैं | जाट समुदाय के कई शिक्षित लोग भी आरक्षण की प्रक्रिया तथा उसके लाभ तक से अनजान हैं | आरक्षण का लाभ तो उसी दिन आरम्भ हो जाता हैं , जब बच्चा स्कूल में जाता हैं और वह जीवन भर रहता हैं | उनका कहना हैं की हम 50 प्रतिशत सामान्य वर्ग छोड़कर 27 प्रतिशत के पिछडे आरक्षण में क्यों जाये ? उन्हें नहीं पता की सामान्य वर्ग सभी जातियों के लिए होता हैं , जो भी उम्मीदवार चाहे किसी वर्ग का हो , मैरिट में ऊपर आने पर सामान्य वर्ग में ही गिना जाता हैं और वह एक स्थान अपने वर्ग के अपने भाई के लिए छोड़ देता हैं ( भारत सरकार के आदेश GOI Deptt of P & T OM No. 36012/22/93 Esst. ( SCT) dated 08 - 09 - 1993 ) | लेकिन जाट समुदाय केवल 50 प्रतिशत के सामान्य वर्ग में फंसा हैं जहाँ उससे अधिक शिक्षित व संपन्न जातियां हैं | आरक्षण मिलने पर जाट जाति के लिए भी 50 + 27 = 77 प्रतिशत में हिस्सा होगा | कुछ लोग प्रोपगंडा कर रहे हैं की हमको आरक्षण मिल गया तो हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जायेगी | क्या हमारी कुर्सी मोम की बनी हैं जो आरक्षण मिलते ही पिंघल जायेगी ? जाट के इसी भोलेपन ने इन 18 सालों में अपने लाखों लाख सपूतों को बेरोजगार कर दिया | क्योंकि हरियाणा राज्य में औश्तन दस हज़ार से भी कम नौकरियां हर साल निकल पाती हैं जबकि केंद्र में यह संख्या 5 से 6 लाख के बीच होती हैं | हमारा मुख्य संघर्ष तो केंद्र मारक्षण के लिए होना हैं , जहाँ हमारा आरक्षण नहीं होने के कारण हमारे बच्चे सिपाही से लेकर I.A.S तक के पद गवां रहें हैं तथा मेडिकल कॉलेज , इंजीनियरिंग कॉलेज , I.I.T , एवम I.I.M आदि उच्च शिक्षण संस्थाओ में स्थान नहीं पा रहे हैं | दूसरी और सन् 1998 ( जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे ) से राजराइफल्स , ग्रेनेडियर्स व आर्म्ड रेजिमेंट्स में हमारा हक 40 प्रतिशत से 20 प्रतिशत कर दिया गया | हमारे ऊपर दोहरी मार पद रही हैं , लेकिन फिर भी हम यह सभी सहन करते जा रहें हैं | हालातों ने जाटों को आज याचक बना दिया हैं | उपरोक्त तथ्यों से यह प्रमाणित हैं की आरक्षण जाटों का अधिकार हैं |
contd................
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[raka]

इसलिए आज यह अधिकार का मांग पत्र जाट समाज की तरफ से ( आज़ादी मिलने के बाद जाटों की यह पहली मांग हैं ) प्रार्थना स्वरुप आपको भेज रहें हैं की आप बगैर किसी हिचक , लाग लपेट व बिना देरी के गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट लागू करने का अध्यादेश जारी करवाए तथा केंद्र सरकार को सिफारिस करे की मंडल कमीशन की रिपोर्ट में हरियाणा की पिछड़ी जाति सूचि में गुटका व चिल्लन जाट की जगह केवल जाट कर दिया जाये , क्योंकि इस प्रकार की हरियाणा में कोई जातियां नहीं हैं | इस शुभ कार्य को करने के लिए यही शुभ समय हैं | हमे पूर्ण आशा हैं की कांग्रेस गांधीगिरी में विश्वास रखती हैं तो क्या जरुरी हैं की हरियाणा का ग्रामीण जाट सड़क पर उतर कर तोड़ - फोड़ करे और खून खराबा हो | जाट जाति स्वभाव से शंतिप्रिये हैं , जब तक उसे कोई हिंसक बनने के लिए मजबूर न करे | अभी गेंद हरियाणा सरकार तथा केंद्र की सरकार के पाले में हैं |
हम साथ - साथ यह भी कहना चाहते हैं की हमारी मांग में हिन्दू जाट , सिक्ख जाट , मूला जाट , तथा बिश्नोई जाट सम्मलित हैं | यह बात गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट भी कहती हैं की जाट समुदाय को धर्म के नाम से नहीं बांटा जा सकता हैं | हम आपको बहुत - बहुत धन्यवाद देते हैं की आपने जाट समाज की पुकार को पढ़ा और सुना |
आदर सहित |
दिनांक : 15.08.2008
आपके अपने
धर्मपाल छोत ------------------------------------------------ हवा सिंह सांगवान पूर्व कमान्डैटं
आध्यक्ष हरियाणा प्रदेश ------------------------------------------अध्यक्ष - जाट आरक्षण संघर्ष समिति
आखिल भारतीय जाट महासभा ------------------------------------अखिल भारतीय जाट महासभा
एवं जाट समाज हरियाणा <input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden"><input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden"><input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">

 

[deepika]

Jaruri hai jo chennai mai kar rahe hai woh log haryana mai arr saare desh mai karan laag jya.Aapnai udahran bhi diya tai kiskaZammen jib crore rupiyee ke laalach mai bech de toh kitt bachai thi.Oh toh bechan tai pehlya sochna chahiye tha na.Jat log zamindar maane jaate the arr robb tai rehya karte.Sabkai khubb zammen hoya karti.Apne haathon apna naas karai toh kunn hata le.Arr ibb jib bachi hoyi zameen mai kaam na chalta dikhta toh reservation khattar haath paa marai hai.

दीपिका जी तमिल नाडू में आरक्षण 63 % है . अगर मान लो
उसकी तर्ज़ पै कुछ और जातियों को दे कर हरियाणा में भी
इतना ही कर दिया जाये तो जाट तो गए काम से .
क्योंकि 100 में से 63 तो असे ही गये बचगे 37 .
इनमे से 15 ब्रह्मण नही नही छोडेंगे . नोकरी बच गई अब
22 . इनमे से भी कुछ पड़े लिखे चमार आदि 5 -7 नोकरी
तो जनरल में पास कर कै ले जायेंगे . यानि 45 % आबादी
वाली जाट कोम को सिर्फ 10-१५ की ही हिसेदारी . दीपिका जी जमीन
तो अब जाटो के पास इतनी नही बची है . और आप यहाँ आरक्षण के
खिलाफ बोल रही है और संसद भवन और विधान सभा में 50 % आरक्षण
क्यों चाहिए महिलाओ को . वहा बैसाखी की जरुरत क्यों पड़ गई .

 

[hoodarajesh]

jaruri hai jo chennai mai kar rahe hai woh log haryana mai arr saare desh mai karan laag jya.aapnai udahran bhi diya tai kiska:dzammen jib crore rupiyee ke laalach mai bech de toh kitt bachai thi.oh toh bechan tai pehlya sochna chahiye tha na.jat log zamindar maane jaate the arr robb tai rehya karte.sabkai khubb zammen hoya karti.apne haathon apna naas karai toh kunn hata le.arr ibb jib bachi hoyi zameen mai kaam na chalta dikhta toh reservation khattar haath paa marai hai.

दीपिका जी जमीन बेचने से कम नही हुई . बेचीं या सरकार
द्वारा अधिगृहित तो मुश्किल से 10 % जाटों की हुई है . बाकी
तो बच्चो में बट बट कर ख़त्म हो रही है . 50 % जाटों के पास
तो सिर्फ अपने परिवार के खाने और खुद के पशुओ के चारे लायक
ही पैदावार हो पाती है , साल भर में एक दाना भी भी बिक पता उनका .
मेरे दादा जी के पास 18 किले ( एकड़ ) जमीन थी . मेरे पिता जी हर
3 भाई है . तो 6-६ एकड़ बट गई उनमे . और अब हम भी तीन भाई है
तो हमें 2-२ एकड़ मिलेगी . तो बताइए कों सी हमने बेच दी . पर आखिर
में रह तो 2 एकड़ ही गई नै . इसमें क्या तो जमीदार कर लेंगे

 

[ravichaudhary]

दीपिका जी जमीन बेचने से कम नही हुई . बेचीं या सरकार
द्वारा अधिगृहित तो मुश्किल से 10 % जाटों की हुई है . बाकी
तो बच्चो में बट बट कर ख़त्म हो रही है . 50 % जाटों के पास
तो सिर्फ अपने परिवार के खाने और खुद के पशुओ के चारे लायक
ही पैदावार हो पाती है , साल भर में एक दाना भी भी बिक पता उनका .
मेरे दादा जी के पास 18 किले ( एकड़ ) जमीन थी . मेरे पिता जी हर
3 भाई है . तो 6-६ एकड़ बट गई उनमे . और अब हम भी तीन भाई है
तो हमें 2-२ एकड़ मिलेगी . तो बताइए कों सी हमने बेच दी . पर आखिर
में रह तो 2 एकड़ ही गई नै . इसमें क्या तो जमीदार कर लेंगे

This fragmentation of landholdings is a universal problem and cannot be used as an excuse for demanding reservations.

In all developing societies, there is a movement away from agriculture to teh city.

Agriculture based jobs are lost.

Those who do not adapt to the new environment 'die'.i.e decline.

Trying to hang on the old way of life will lead to a decline.Gone are the days
of 'Chaudrat'

The way forward is education and access to the new opportunities.

The question is will reservation help or hinder?.

Good , cogent arguments are being put forward from both sides.


Ravi Chaudhary

 

[deepika]

Well then its a mistake on our part.So according to you problem is not land but increasing population
Jokes apart,for a moment lets assume that we dont have any land.But let me tell you one thing reservtion is not at all the solutions to the problems.There's no substitute to hard work and power of knowledge.So hiding the weakness on our part giving this logic of not having sufficient agricultural land is really not a sane act.

दीपिका जी जमीन बेचने से कम नही हुई . बेचीं या सरकार
द्वारा अधिगृहित तो मुश्किल से 10 % जाटों की हुई है . बाकी
तो बच्चो में बट बट कर ख़त्म हो रही है . 50 % जाटों के पास
तो सिर्फ अपने परिवार के खाने और खुद के पशुओ के चारे लायक
ही पैदावार हो पाती है , साल भर में एक दाना भी भी बिक पता उनका .
मेरे दादा जी के पास 18 किले ( एकड़ ) जमीन थी . मेरे पिता जी हर
3 भाई है . तो 6-६ एकड़ बट गई उनमे . और अब हम भी तीन भाई है
तो हमें 2-२ एकड़ मिलेगी . तो बताइए कों सी हमने बेच दी . पर आखिर
में रह तो 2 एकड़ ही गई नै . इसमें क्या तो जमीदार कर लेंगे

 

[annch]

Unity!!!

Pro or anti reservation, we all want the development of our community. I am sure this has been written across several posts, still let me combine a couple of them. (Please feel free to correct me if my interpretation of the quotes is wrong)

1) Pro-reservation stand- strive for more seats in educational institutions and in government jobs, quantity goes up, quality may or may not.
Jitender put across pursuasive numbers to highlight increase in opportunities for Jats if we are included in OBC.
Lets assume for a moment that we have been granted the status of OBC and we start availing the new found opportunities.
Inspired by our success in obtaining these benefits, other communities will become active and demand the same. (As we jats have done by looking at others, all we had to do was officially/ legally declare that we are backward and be accepted as one.Quite Simple!!!)
Punjabis are already claiming reservation on the basis of their large population in the state.And are also demanding to be considered freedom fighters.
Brahmins want reservation on economic criteria.
Eventually, other communities will also get included in one reserved category or the other, may be even "OBC".Then the race would be to prove who is most backward among all the backwards.(Like now, Gujjars want to be treated as ST now instead of OBC after the inclusion of Jats in OBC and increase in competition for the jobs in this category.)
So, for how long will we be able to enjoy the benefits of "OBC" or reservation before we get competion from other communities in the reserved quotas?
How many people would actually gain from this step? It is definitely not going to be the 90% population that stays in villages and that has been quoted in the report as economically "backward".

2) Anti-reservation stand- develop the educational/ economic infrastructure/ native talent, quantity goes up, quality goes up
Increase the number of seats in General: Samar has already spoken about increasing the number of seats in general category, thus not compromising the quality. Also, why can't the students be limited to one category they are applying to, i.e backward and not be considered for General even if they score high enough to be eligible for general. Why is the reserved category allowed to spread into general quota? Posts by Satinder, Kapil, and others suggest ways to develop the educational and professional opportunities for our community.

@All,
Which stand out of these two would provide more long term developement, as well as benefit our community as a whole (not just the creamy layer)?
An opportunist would say-"Lets take the reservation and keep working on the suggestions of Anti-reservation stand." But then its not often that people come together for greater good of the community. It would be a wasted excercise of uniting if we settle for something as less as
reservation that would only benefit a handful of people who are already fortunate enough.
We have a progressive government in the state. Why should we not demand resources that would serve the whole community- rural and otherwise and for generations?

Regards
Anju

 

[annch]

I hope this was not a "double" count...

(Dudi Sir, pardon my humour....your efforts are definitely commendable)

The resolution was passes by over 20,000 people by
raising hands in support.

 

[anilsinghd]

1) Pro-reservation stand- strive for more seats in educational institutions and in government jobs, quantity goes up, quality may or may not.
Jitender put across pursuasive numbers to highlight increase in opportunities for Jats if we are included in OBC.
Lets assume for a moment that we have been granted the status of OBC and we start availing the new found opportunities.
Inspired by our success in obtaining these benefits, other communities will become active and demand the same. (As we jats have done by looking at others, all we had to do was officially/ legally declare that we are backward and be accepted as one.Quite Simple!!!)
Punjabis are already claiming reservation on the basis of their large population in the state.And are also demanding to be considered freedom fighters.
Brahmins want reservation on economic criteria.
Eventually, other communities will also get included in one reserved category or the other, may be even "OBC".Then the race would be to prove who is most backward among all the backwards.(Like now, Gujjars want to be treated as ST now instead of OBC after the inclusion of Jats in OBC and increase in competition for the jobs in this category.)
So, for how long will we be able to enjoy the benefits of "OBC" or reservation before we get competion from other communities in the reserved quotas?
How many people would actually gain from this step? It is definitely not going to be the 90% population that stays in villages and that has been quoted in the report as economically "backward".

Although I said before that there are no free arbitrages , I wish to correct that ! Arbitrage opportunities do exist but only for a short time , becasue sooner or later people recognise them and the first ones to move gain big time. To me , the SC's and STs are the "Gainers" of this reservation arbitrage.
We would gain nothing out of it.

Leaders are trying to lure people/votes by showing them way to IITs / IIMs / Top Medical colleges. These institutions are sacred and we must respect them. There is nothing to stop a student from getting into these (irrespective of wahtever humble his/her background is ) if someone has the talent / will to do the same. The only thing we will end up after this stupid reservation and expansion of seats is to dilute their status.

Samar and others at times have suggested other measures , guess a bit of social engineering and education-engineering might help.

Let me ask "pro" folks this question : Why reservation on graduate/post-graduate level ? Why reservation at job level ?

Why do not you ask for reservation on Class 1 level ? Why do not ask govt. to force their employess of top schools ( teachers) to visit the most native of villages and teach the real "rural" population?

Why not the best of facilities of education to a 6 year old ?

On terms of ideas : Why cannot the government ask all these IT guys looking for job to become virtual teachers? Why cannot they operate a laptop and a projector and run a CD of the leture delivered by the best teacher in the town ? Why not uniformity of lectures ?

 

[snandal1]

her zor zullam ki takkar me reservation to jat hamara nara hai, door hato ae papi jat, majority of jat hamara nara hai...lohia jirga, majority rules....that always will do....n always prevailed in jat panchayat....aur aise bhi nahin ki ye jat panchayat kuchh sochti hi rahe gi....kab tak socho ke jat ...ki dilli abhi door hai...dilli abhi door hast...kya muhamad shah rangila bane raho go...is site pe...ya phir kuchh action bhi lo ge...

 

[snandal1]

Anil, please help me to find out this "IF" to me ... WHERE IS THIS "IF"?
I didnt find in medical college Rohtak and its evident from my data and trend that in near future the percentage will decrease of finding this "IF".

jeetu bhai, jai ho!