आरक्षण का हक पिछड़े तबके में सभी को समान रूप से मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ओबीसी क्लास को उनके 'पिछड़ेपन' के आधार पर तीन ग्रुप्स में कैटिगरी बनाने के लिए नैशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस (एनसीबीसी) को सरकार की सहमति का इंतजार है, जिससे 27 पर्सेंट के आरक्षण में सभी वर्गों के अंश को सीमित किया जा सके। उच्चस्तरीय सूत्रों ने बताया कि एनसीबीसी और सामाजिक न्याय मंत्रालय के बीच इस मामले पर हो रही बातचीत बेहद नाजुक दौर में पहुंच गई है।...................
http://navbharattimes.indiatimes.com/india/panel-to-govt-divide-obcs-to-ensure-even-distribution-of-reservation-benefits/articleshow/47324547.cms
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