पुण्य प्रसून बाजपेयी — " 24 बरस में 372 करोड़ का गोसीखुर्द 14000 करोड़ पार कर गया — करोड़ों की लूट के ठेकेदारों को तमगा है गडकरी का पत्र : http://prasunbajpai.itzmyblog.com/2012/10/24-372-14000.html "
list of scam in India.
- Thread starter ravinderjeet
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ravinderjeet
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बुर्के में रहने दो बुरका ना उठाओ, बुरका जो उठ गया तो भेद खुल जायेगा
जीप घोटाला (1948),
साइकिल आयात घोटाला(1951),
मुंध्रा मैस (1957-58),
तेजा लोन (1960),
पटनायक मामला (1965) ,
नागरावाला घोटाला (1971),
मारूति घोटाला,
व कुओ ऑयल डील (1976),
अंतुले ट्रस्ट (1981),
एचडीडब्ल्यू सबमरीन घोटाला (1987),
बिटुमेन घोटाला,
तांसीभूमि घोटाला,
सेंट किट्स केस (1989),
अनंतनाग ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कैम,
चुरहट लॉटरी स्कैम,
बोफोर्स घोटाला (1986),
एयरबस स्कैंडल (1990),
इंडियन बैंक घोटाला,
हर्षद मेहता घोटाला,
सिक्योरिटी स्कैम(1992),
जैन (हवाला) डायरी कांड (1993),
चीनीआयात (1994),
बैंगलोर-मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर,
जेएमएम सांसद घूसकांड (1995)
यूरियाघोटाला ,
संचार घोटाला
, चारा घोटाला,
लखुभाई पाठक पेपर स्कैम (1996),
तेलगी स्टाम्प स्कैंडल (2003),
कैश फॉर वोट स्कैंडल,
मधुकोड़ा मामला (2008),
आदर्श सोसाइटी मामला ,
कॉमनवेल्थ घोटाला ,
2जीस्पेक्ट्रम घोटाला(2010),
नेशनल रूरल हे़ल्थ मिशन घोटाला ,
एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइन्स घोटाला ,
कावेरी बेसिन डी ब्लाकघोटाला ,
एंट्रिक्स देवास घोटाला.. (सभी 2011)
पावर प्रोजेक्ट घोटाला ,
इंदिरा गाँधी एअरपोर्ट घोटाला ,
कोयला घोटाला ,
लौह अयस्क घोटाला,
हेलिकॉप्टर घोटाला,
मनरेगा घोटाला,
थोरियमघोटाला..........(सभी 2012)
जीप घोटाला (1948),
साइकिल आयात घोटाला(1951),
मुंध्रा मैस (1957-58),
तेजा लोन (1960),
पटनायक मामला (1965) ,
नागरावाला घोटाला (1971),
मारूति घोटाला,
व कुओ ऑयल डील (1976),
अंतुले ट्रस्ट (1981),
एचडीडब्ल्यू सबमरीन घोटाला (1987),
बिटुमेन घोटाला,
तांसीभूमि घोटाला,
सेंट किट्स केस (1989),
अनंतनाग ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कैम,
चुरहट लॉटरी स्कैम,
बोफोर्स घोटाला (1986),
एयरबस स्कैंडल (1990),
इंडियन बैंक घोटाला,
हर्षद मेहता घोटाला,
सिक्योरिटी स्कैम(1992),
जैन (हवाला) डायरी कांड (1993),
चीनीआयात (1994),
बैंगलोर-मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर,
जेएमएम सांसद घूसकांड (1995)
यूरियाघोटाला ,
संचार घोटाला
, चारा घोटाला,
लखुभाई पाठक पेपर स्कैम (1996),
तेलगी स्टाम्प स्कैंडल (2003),
कैश फॉर वोट स्कैंडल,
मधुकोड़ा मामला (2008),
आदर्श सोसाइटी मामला ,
कॉमनवेल्थ घोटाला ,
2जीस्पेक्ट्रम घोटाला(2010),
नेशनल रूरल हे़ल्थ मिशन घोटाला ,
एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइन्स घोटाला ,
कावेरी बेसिन डी ब्लाकघोटाला ,
एंट्रिक्स देवास घोटाला.. (सभी 2011)
पावर प्रोजेक्ट घोटाला ,
इंदिरा गाँधी एअरपोर्ट घोटाला ,
कोयला घोटाला ,
लौह अयस्क घोटाला,
हेलिकॉप्टर घोटाला,
मनरेगा घोटाला,
थोरियमघोटाला..........(सभी 2012)
sandeepsirohi
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भेद तो खुला खुलाया है जी , पर किन्तु परन्तु कुछ लोगो को परदे की आड़ जयादा अच्छी लगती है
हज़ार जवाबो से बेहतर है ख़ामोशी मेरी, न जाने कितने सवालो की आबरू रखी है 
भेद तो खुला खुलाया है जी , पर किन्तु परन्तु कुछ लोगो को परदे की आड़ जयादा अच्छी लगती है
ravinderjeet
New member
दिल्ली के ट्रांसपोर्ट घोटाले में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर उठ रहे हैं आरोपों के छींटे. करोड़ों के इस घोटाले में दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मोटर लाइसेंसिंग अफसर अनिल चिकारा की एक सीडी ने नया मोड़ दिया है. आज तक के हाथ लगी है ये सनसनीखेज सीडी, जिसके बारे में बताया जाता है कि जान पर खतरे की वजह से चिकारा ने ये वीडियो संदेश रिकार्ड कराया था. इस वीडियो में चिकारा ने दिल्ली सरकार के कई बड़े नामों का खुलासा किया है.चिकारा ट्रांसपोर्ट घोटाले में सीधे-सीधे दिल्ली सरकार की मुखिया को घसीटा है. बताया जाता है कि चिकारा ने जान जाने के डर से ये वीडियो संदेश खुद रिकार्ड कराया है. चिकारा इस मामले में गवाह हैं और उन पर पिछले दिनों हमला भी हो चुका है. चिकारा के मुताबिक दिल्ली सरकार के आला अधिकारी और मंत्री अपना गला बचाने के लिए छोटे मोहरों को बलि का बकरा बना रहे हैं.
ये पूरा मामला करोड़ों के ट्रांसपोर्ट घोटाले का है. ये मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है और एंटी करप्शन ब्य़ूरो इसकी जांच कर रही है. इस मामले में एसीबी ने दिल्ली के मुख्य सचिव तक से पूछताछ की इजाजत मांगी है, जो घोटाले के वक्त ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हुआ करते थे.
आरोप है कि करोड़ों के ठेके को हथियाने के लिए रचा गया एक ऐसे खेल जिसमें दिल्ली की सरकार के बड़े मंत्रियों तक ने अहम भूमिका निभाई. बुराड़ी में कमर्शियल फिटनेस लेन बनाने के लिए ना सिर्फ फर्जी कंपनी को ठेका दिया गया बल्कि बगैर किसी टेंडर के ये ठेका दिया गया.
ये ठेका किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने दिया, जिसकी अध्यक्षता कोई और नहीं बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित करती हैं. यानी एक तरह से उंगली शीला दीक्षित पर भी उठ रही है.
आज तक ने जब इस घोटाले की तहकीकात शुरू किया जो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पास अपने सवाल भेजे. घोटाले के वक्त परिवहन मंत्री हारुन यूसुफ से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की लेकिन, कई कोशिशों के बावजूद उन्होंने हमें जवाब देने की जहमत नहीं उठाई.
क्या है दिल्ली का ट्रांसपोर्ट घोटाला?
दिल्ली के जिस सबसे बड़े घोटाले की बात हम कर रहे हैं, उसका केंद्र है बुराड़ी का ये ट्रांसपोर्ट दफ्तर. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में सभी कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस जांचने के लिए 2005 में बुराड़ी में एक फिटनेस सेंटर तैयार किया गया. गाड़ियों की जांच के लिए फिटनेस लेन बनाने का ठेका दिया गया. पहली दो लेन बनाने का ठेका अमेरिका की कंपनी ईएसपी यूएसए को दिया गया लेकिन, अमेरिकी कंपनी के काम पूरा करते ही घोटाले का असली खेल शुरू हो गया.
आरोप है कि फिटनेस लेन बनने के बाद इसके मेंटेनेंस के लिए जिस कंपनी को ठेका दिया गया उसमें नियमों को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया. आरोप है कि अमेरिकी कंपनी ईएसपी यूएसए में काम करने वाले एक मुलाजिम नीतिन मनावत ने ठेका हथियाने के लिए अमेरिकी कंपनी से मिलते-जुलते नाम वाली एक कंपनी खड़ी की और ठेका हथिया लिया. ESP USA को बना दिया गया ESP INDIA. हालांकि बचाव पक्ष के वकील इसे एक ही कंपनी बता रहे हैं लेकिन आज तक के पास मौजूद दस्तावेज से साफ है कि दोनों कंपनियों का एक-दूसरे से कोई लेना-देना नहीं है.
नितिन मनावत की कंपनी ये कंपनी मुंबई में एक कमरे से चलती है. दस्तावेज़ बताते हैं कि ये कंपनी 2006 में बनी और महज चंद महीनों में दिल्ली सरकार ने इस कंपनी को करा दिए करोड़ों के वारे न्यारे. आरोप है कि गोरखधंधे की जानकारी होने पर भी दिल्ली सरकार के अधिकारी आंखे मूंदे रहे. इस कंपनी को ना सिर्फ लेन चलाने का ठेका दिया गया बल्कि दिल्ली सरकार की मेहरबानी ऐसी बरसी की तीन लेन वाले सेंटर को तेरह लेन बनाने का ठेका इस कंपनी को दे डाला.
एक अंजान कंपनी और इतना बड़ा ठेका और वो भी बिना किसी टेंडर के. दिल्ली का ये घोटाला फिलहाल कोर्ट में है और एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है. सवाल उठता है कि आखिर शीला दीक्षित की कैबिनेट ने इतना बड़ा ठेका ईएसपी इंडिया को कैसे दे दिया, जबकि दिल्ली की सरकार के कई विभागों ने इस दरियादिली का विरोध किया था.
आरोप है कि गैर कानूनी तरीके से ठेका दिलाने में बिचौलिये की भमिका निभाने वाले पीसी टम्टा नाम के एक शख्स पर उंगलियां उठ रही हैं. एंटी करप्शन ब्यूरो टम्*टा की भूमिका की जांच कर रही है. बताया जाता है कि टम्टा की पहुंच सरकार के भीतर इतनी थी कि बड़े अधिकारियों ने बिना कैबिनेट की मंजूरी के ये ठेका देने की तैयारी कर ली थी.
सरकार के भीतर टम्टा की पहुंच की गवाही दे रहा है पूर्व डिप्टी कमिश्नर एमए उस्मानी का अदालत को दिया बयान. उस्मानी इसी घोटाले के सिलसिले में अभी जेल में हैं. एमए उस्मानी ने अपने बयान में कहा है, 'शीला दीक्षित, हारून यूसुफ, अरविंदर सिंह लवली, पीके त्रिपाठी और आरके वर्मा से नजदीकी की वजह से ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई भी सिवाय मोहरे की तरह काम करने के कुछ नहीं कर सकता.'
कॉंट्रेक्ट की शुरूआत से लेकर एग्रीमेंट तक कई मंत्री आए और गए, कई कमिशनर और सचिव आए और गए लेकिन ईएसपी इंडिया पर सरकारी मेहरबानी का सिलसिला नहीं रूका.
आरोप है कि कॉंट्रेक्ट की शर्तें ऐसी रखी गईं जिसमें सारा खर्चा दिल्ली सरकार को करना था, और सारा फायदा सीधे कंपनी के खाते में जाना था. कंपनी कमर्शियल गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट देने के लिए एक गाड़ी से 1600 रुपये तक वसूलती थी, जो सीधे कंपनी के खाते में जाता था. साफ है टम्टा की पहुंच के आगे सब आंख मूंदे हुए थे और गाज गिरी छोटे और मंझोले लोगों पर.
बेशक, इस घोटाले में छोटे मोहरे नपे हैं लेकिन कोर्ट को दिए बयान में ट्रांसपोर्ट विभाग के पूर्व डिप्टी कमिश्नर एमए उस्मानी ने सीधे-सीधे दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लपेट लिया है. उस्मानी ने अपने बयान में कहा है, 'कई दस्तावेज सीधे टम्टा और नितिन मनावत ने ड्राफ्ट किए और पीके त्रिपाठी और आरके वर्मा से मंजूर करवा लिए. इसमें पहले हारुन यूसुफ से और फिर शीला दीक्षित की मदद से अरविंदर सिंह लवली की सांठ-गांठ थी.
और भी... http://aajtak.intoday.in/story/delhis-biggest-transport-scam-exclusive-cd-to-aajtak-1-737842.html
ये पूरा मामला करोड़ों के ट्रांसपोर्ट घोटाले का है. ये मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है और एंटी करप्शन ब्य़ूरो इसकी जांच कर रही है. इस मामले में एसीबी ने दिल्ली के मुख्य सचिव तक से पूछताछ की इजाजत मांगी है, जो घोटाले के वक्त ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हुआ करते थे.
आरोप है कि करोड़ों के ठेके को हथियाने के लिए रचा गया एक ऐसे खेल जिसमें दिल्ली की सरकार के बड़े मंत्रियों तक ने अहम भूमिका निभाई. बुराड़ी में कमर्शियल फिटनेस लेन बनाने के लिए ना सिर्फ फर्जी कंपनी को ठेका दिया गया बल्कि बगैर किसी टेंडर के ये ठेका दिया गया.
ये ठेका किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने दिया, जिसकी अध्यक्षता कोई और नहीं बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित करती हैं. यानी एक तरह से उंगली शीला दीक्षित पर भी उठ रही है.
आज तक ने जब इस घोटाले की तहकीकात शुरू किया जो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पास अपने सवाल भेजे. घोटाले के वक्त परिवहन मंत्री हारुन यूसुफ से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की लेकिन, कई कोशिशों के बावजूद उन्होंने हमें जवाब देने की जहमत नहीं उठाई.
क्या है दिल्ली का ट्रांसपोर्ट घोटाला?
दिल्ली के जिस सबसे बड़े घोटाले की बात हम कर रहे हैं, उसका केंद्र है बुराड़ी का ये ट्रांसपोर्ट दफ्तर. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में सभी कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस जांचने के लिए 2005 में बुराड़ी में एक फिटनेस सेंटर तैयार किया गया. गाड़ियों की जांच के लिए फिटनेस लेन बनाने का ठेका दिया गया. पहली दो लेन बनाने का ठेका अमेरिका की कंपनी ईएसपी यूएसए को दिया गया लेकिन, अमेरिकी कंपनी के काम पूरा करते ही घोटाले का असली खेल शुरू हो गया.
आरोप है कि फिटनेस लेन बनने के बाद इसके मेंटेनेंस के लिए जिस कंपनी को ठेका दिया गया उसमें नियमों को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया. आरोप है कि अमेरिकी कंपनी ईएसपी यूएसए में काम करने वाले एक मुलाजिम नीतिन मनावत ने ठेका हथियाने के लिए अमेरिकी कंपनी से मिलते-जुलते नाम वाली एक कंपनी खड़ी की और ठेका हथिया लिया. ESP USA को बना दिया गया ESP INDIA. हालांकि बचाव पक्ष के वकील इसे एक ही कंपनी बता रहे हैं लेकिन आज तक के पास मौजूद दस्तावेज से साफ है कि दोनों कंपनियों का एक-दूसरे से कोई लेना-देना नहीं है.
नितिन मनावत की कंपनी ये कंपनी मुंबई में एक कमरे से चलती है. दस्तावेज़ बताते हैं कि ये कंपनी 2006 में बनी और महज चंद महीनों में दिल्ली सरकार ने इस कंपनी को करा दिए करोड़ों के वारे न्यारे. आरोप है कि गोरखधंधे की जानकारी होने पर भी दिल्ली सरकार के अधिकारी आंखे मूंदे रहे. इस कंपनी को ना सिर्फ लेन चलाने का ठेका दिया गया बल्कि दिल्ली सरकार की मेहरबानी ऐसी बरसी की तीन लेन वाले सेंटर को तेरह लेन बनाने का ठेका इस कंपनी को दे डाला.
एक अंजान कंपनी और इतना बड़ा ठेका और वो भी बिना किसी टेंडर के. दिल्ली का ये घोटाला फिलहाल कोर्ट में है और एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है. सवाल उठता है कि आखिर शीला दीक्षित की कैबिनेट ने इतना बड़ा ठेका ईएसपी इंडिया को कैसे दे दिया, जबकि दिल्ली की सरकार के कई विभागों ने इस दरियादिली का विरोध किया था.
आरोप है कि गैर कानूनी तरीके से ठेका दिलाने में बिचौलिये की भमिका निभाने वाले पीसी टम्टा नाम के एक शख्स पर उंगलियां उठ रही हैं. एंटी करप्शन ब्यूरो टम्*टा की भूमिका की जांच कर रही है. बताया जाता है कि टम्टा की पहुंच सरकार के भीतर इतनी थी कि बड़े अधिकारियों ने बिना कैबिनेट की मंजूरी के ये ठेका देने की तैयारी कर ली थी.
सरकार के भीतर टम्टा की पहुंच की गवाही दे रहा है पूर्व डिप्टी कमिश्नर एमए उस्मानी का अदालत को दिया बयान. उस्मानी इसी घोटाले के सिलसिले में अभी जेल में हैं. एमए उस्मानी ने अपने बयान में कहा है, 'शीला दीक्षित, हारून यूसुफ, अरविंदर सिंह लवली, पीके त्रिपाठी और आरके वर्मा से नजदीकी की वजह से ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई भी सिवाय मोहरे की तरह काम करने के कुछ नहीं कर सकता.'
कॉंट्रेक्ट की शुरूआत से लेकर एग्रीमेंट तक कई मंत्री आए और गए, कई कमिशनर और सचिव आए और गए लेकिन ईएसपी इंडिया पर सरकारी मेहरबानी का सिलसिला नहीं रूका.
आरोप है कि कॉंट्रेक्ट की शर्तें ऐसी रखी गईं जिसमें सारा खर्चा दिल्ली सरकार को करना था, और सारा फायदा सीधे कंपनी के खाते में जाना था. कंपनी कमर्शियल गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट देने के लिए एक गाड़ी से 1600 रुपये तक वसूलती थी, जो सीधे कंपनी के खाते में जाता था. साफ है टम्टा की पहुंच के आगे सब आंख मूंदे हुए थे और गाज गिरी छोटे और मंझोले लोगों पर.
बेशक, इस घोटाले में छोटे मोहरे नपे हैं लेकिन कोर्ट को दिए बयान में ट्रांसपोर्ट विभाग के पूर्व डिप्टी कमिश्नर एमए उस्मानी ने सीधे-सीधे दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लपेट लिया है. उस्मानी ने अपने बयान में कहा है, 'कई दस्तावेज सीधे टम्टा और नितिन मनावत ने ड्राफ्ट किए और पीके त्रिपाठी और आरके वर्मा से मंजूर करवा लिए. इसमें पहले हारुन यूसुफ से और फिर शीला दीक्षित की मदद से अरविंदर सिंह लवली की सांठ-गांठ थी.
और भी... http://aajtak.intoday.in/story/delhis-biggest-transport-scam-exclusive-cd-to-aajtak-1-737842.html
ravinderpannu
Active member
Mitr,
ye sab scam aapki priya party ki dekh rekh me hue,,hai koi jawab ( ya kabhi court me siddh nahi hue isliye scam nahi hain)...!!!
ye sab scam aapki priya party ki dekh rekh me hue,,hai koi jawab ( ya kabhi court me siddh nahi hue isliye scam nahi hain)...!!!
हज़ार जवाबो से बेहतर है ख़ामोशी मेरी, न जाने कितने सवालो की आबरू रखी है
जवाब ये है की
एक ही उल्लू काफी है बर्बाद-ऐ- चमन करने को, यहाँ शाख शाख पे उल्लू है, अंजाम - ऐ- गुलिस्तान क्या होगा?
अगर समझ न आया हो तो एक और है
पीने दे बैठ कर मस्जिद मैं मुझे, या कोई ऐसी जगह बता जहां खुदा न हो
अथार्थ - हमाम मैं सब नंगे है, फरक इतना है किसकी आबरू(BJP ya Congress) आप को ज्यादा पसंद है
ravinderjeet
New member
Shameful!
How the Congress and the Neru clan has been looting the country since independence.
But still some amongst us will vote for this 3C (Communal, Criminal, Corrupt) Congress party!!
How the Congress and the Neru clan has been looting the country since independence.
But still some amongst us will vote for this 3C (Communal, Criminal, Corrupt) Congress party!!
The FIRST scam of independent India, how "Aazad Hind Fauj's" treasure were siphoned off by Nehru's man and there Tokyo connection.
Snapshot:
Anuj Dhar, author of India's Biggest Cover Up, a book dealing with the mystery surrounding freedom fighter Subhas Chandra Bose, believes that this was "independent India's first scam". He also insinuated that Nehru later hired one of the culprits despite knowing his antecedents.
According to his book, Munga Rama Murti of the Indian Independence League, S A Ayer, the publicity minister in Bose's provisional government and Colonel John Figges, the military attache at the British embassy at Tokyo, appropriated the proceeds from the treasure.
Rama Murti and his brother J Murti "bought two sedans and were seen riding about in them, seemingly leading quite a luxurious life" at a time when even the affluent Japanese were reeling under the financial miseries brought about by the World War.
In the report, Sathe agreed that "Ayer's activities in Japan have been rather suspicious" and noted that "another fact which suggests that the treasures were improperly disposed of is a sudden blossoming out into an Oriental expert of Colonel Figges, the military attache of the British mission in Tokyo, and the reported invitation extended by the colonel to Rama Murti to settle down in the UK".
But, "Ayer received a warm welcome by the prime minister when he met him in New Delhi on his return" from Japan. "In 1953, he (Nehru) appointed him as an adviser for the publicity of his flagship five year plan," said the book.
"Murti's Japanese bride wore Indian jewellery that some people alleged had come from the INA treasure," he said.
In 1952, Rama Murti and his Japanese wife got embroiled in a case of tax evasion and were forced to shift to India. J Murti went on to open a restaurant of Indian cuisine in Tokyo.
ravinderjeet
New member
Fake deals, false papers helped Vadra make crores: Khemka
NEW DELHI: Haryana IAS officer Ashok Khemka's inquiry report into the land deal between a company owned by Robert Vadra and DLF in Gurgaon has accused Vadra's firm of forgery, falsification, and sham transactions. The offences punishable under section 82 of the Registration Act, 1908, can attract "imprisonment for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both," the report says.
In his report to the Haryana government, Khemka has charged the Gandhi son-in-law, real estate giant DLF, and others also with violations of Indian Penal Code (IPC). He has estimates that the land licensing scam of Haryana could be as big as Rs 3.5 lakh crore in the last eight years. To reach this figure, Khemka has quoted the premium of Rs 15.78/acre earned by Vadra, and used this figure for all 21,366 acres of land given under colony licences by the state.
Rs 3.5 lakh crore ,इसमें हुड्डा को कितना मिला ?
NEW DELHI: Haryana IAS officer Ashok Khemka's inquiry report into the land deal between a company owned by Robert Vadra and DLF in Gurgaon has accused Vadra's firm of forgery, falsification, and sham transactions. The offences punishable under section 82 of the Registration Act, 1908, can attract "imprisonment for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both," the report says.
In his report to the Haryana government, Khemka has charged the Gandhi son-in-law, real estate giant DLF, and others also with violations of Indian Penal Code (IPC). He has estimates that the land licensing scam of Haryana could be as big as Rs 3.5 lakh crore in the last eight years. To reach this figure, Khemka has quoted the premium of Rs 15.78/acre earned by Vadra, and used this figure for all 21,366 acres of land given under colony licences by the state.
Rs 3.5 lakh crore ,इसमें हुड्डा को कितना मिला ?
[h=1]Haryana CM’s aunt gained from land deal: Ashok Khemka's report[/h]
http://timesofindia.indiatimes.com/...Ashok-Khemkas-report/articleshow/21770074.cms
NEW DELHI: A report filed by Haryana IAS officer Ashok Khemka claims to have detected a "glaring case of misappropriation of 734 acres of panchayat land" worth "several crores" by influential people — including the present chief minister Bhupinder Singh Hooda's aunt — in village Ankhir of Faridabad district, abutting [COLOR=#0000FF !important]the HUDA Gymkhana Club[/COLOR], along the Surajkund-Badkhal road.
shekharjat
New member
- हमाम मैं सब नंगे है, फरक इतना है किसकी आबरू(BJP ya Congress) आप को ज्यादा पसंद है [/QUOTE]
bas antar itna hai ki kuch nango ko shrm aa rahi hoti hai ,aur kuch nange apne nang pane parr fakrr karr rahe hote hai ................
ravinderjeet
New member
जब जनरल वीके सिंह ने कहा था की सेना के बुलेट प्रूफ जैकेट नकली हैं तब इसी कॉंग्रेस सरकार ने उनका उपहास उड़ाया था.
आज जनरल वीके सिंह की बात सही साबित हो गई जब हाल ही मारे गए 5 जवानों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट मे साफ-साफ लिखा है की जवानों का बुलेट प्रूफ जैकेट नकली था।
आज जनरल वीके सिंह की बात सही साबित हो गई जब हाल ही मारे गए 5 जवानों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट मे साफ-साफ लिखा है की जवानों का बुलेट प्रूफ जैकेट नकली था।
ravinderjeet
New member
आज एनडीटीवी पर रवीश कुमार ने
खुलासा किया कीहरियाणा सरकार ने राबर्ट मामले की जाँच के
लिए जीन तीन आईएएस अफसरों की जाँच कमेटी बनाईथी और
जिन्होंने राबर्ट को क्लीन चिट की उसमे से
दो अफसरों ने राबर्ट बढेरा को जमीन एलाटमेंट में
बड़ी भूमिका निभाई थी
यानी ये अफसर खुद अपनी ही कारगुजारियों की जाँच किये
थे ..
खुलासा किया कीहरियाणा सरकार ने राबर्ट मामले की जाँच के
लिए जीन तीन आईएएस अफसरों की जाँच कमेटी बनाईथी और
जिन्होंने राबर्ट को क्लीन चिट की उसमे से
दो अफसरों ने राबर्ट बढेरा को जमीन एलाटमेंट में
बड़ी भूमिका निभाई थी
यानी ये अफसर खुद अपनी ही कारगुजारियों की जाँच किये
थे ..
ravinderjeet
New member
THIRUVANANTHAPURAM: BeleagueredKerala chief minister Oommen Chandy on Tuesday announced a judicial probe by a sitting judge of the high court into the solar scam, as the CPI(M)-led LDF continued its indefinite siege of the secretariat here demanding his resignation for the second day.
ravinderjeet
New member
[h=1]A Man Behind Thorium Scam; UPA's Silent On Lethal Swindling Of Precious Resources.[/h]
Even as the country is debating the magnitude of scams involving Colagate scandal, a silent and lethal swindling of precious Indian natural resources is happening in the country. A cartel, headed by a Tirunelveli-based businessman, is depriving India of its precious mineral wealth.
This smuggling relates to mineral reserves which are worth billions of rupees, and compromises India’s energy security and strategic position as a superpower.
The sea beach along Manavalakurichi in Kanyakumari district in Tamil Nadu is unique in many ways. It has the world’s largest deposit of monazite, ilmenite, garnet, zircon and rutile, all strategically and economically important
minerals and metals. The monazite from Manavalakurichi contains 12 per cent thorium. Prof V Rajamanickam, India’s leading marine mineral explorer and a geochemist of repute, says that Manavalakurichi is home to world’s 30 per cent thorium deposits.
According to World Nuclear Association (WNA), the global body of nuclear industry, India is home to 3,00,000 tonnes of thorium deposit.
What is not known to the outside world is that a Tirunelveli businessman literally controls the mining industry in southern Tamil Nadu. He owns 96 out of the 111 garnet mining licences issued by the Indian Bureau of Mines. The Union Government has issued 44 licences for mining ilmenite and he owns all the licences.
The value of 30 per cent thorium reserves of the world at Manavalakurichi is 720 times more than the 2G spectrum scam, according to leading geologists.
The company which has monopolised sand mining along the seashore on the basis of its ability to bend and break laws of the land is exporting the thorium-rich sand to other countries. Containers filled with sand from Manavalakurichi are exported through Tuticorin Port. Instances of boats ferrying sand laden bags to ships anchored off the Tirunelveli and Kanyakumari coasts are regular sights, said Prof Rajamanickam.
The mining baron has made it rich by exporting ilmenite, rutile, garnet and zircon. Though the Department of Atomic Energy (DAE) controls the sand along the coastline because of the presence of elements like zircon, thorium and ilmenite, officials look the other way when sand rich in thorium is exported from the region.
The sad part is that officials of the Department of Atomic Energy have ignored the wanton looting taking place right in front of their eyes. Two middle level executives of Indian Rare Earths Ltd at Aluva in Kerala told The Pioneer that they were incapable of preventing such thievery. “The licence to mine the sand was issued by our bosses in the Atomic Energy Commission. Indian Rare Earths Ltd does no more mining. The licence has been issued on the condition that the thorium mined by them would be returned to the DAE,” they said.---------------------cond.
Even as the country is debating the magnitude of scams involving Colagate scandal, a silent and lethal swindling of precious Indian natural resources is happening in the country. A cartel, headed by a Tirunelveli-based businessman, is depriving India of its precious mineral wealth.
This smuggling relates to mineral reserves which are worth billions of rupees, and compromises India’s energy security and strategic position as a superpower.
The sea beach along Manavalakurichi in Kanyakumari district in Tamil Nadu is unique in many ways. It has the world’s largest deposit of monazite, ilmenite, garnet, zircon and rutile, all strategically and economically important
minerals and metals. The monazite from Manavalakurichi contains 12 per cent thorium. Prof V Rajamanickam, India’s leading marine mineral explorer and a geochemist of repute, says that Manavalakurichi is home to world’s 30 per cent thorium deposits.
According to World Nuclear Association (WNA), the global body of nuclear industry, India is home to 3,00,000 tonnes of thorium deposit.
What is not known to the outside world is that a Tirunelveli businessman literally controls the mining industry in southern Tamil Nadu. He owns 96 out of the 111 garnet mining licences issued by the Indian Bureau of Mines. The Union Government has issued 44 licences for mining ilmenite and he owns all the licences.
The value of 30 per cent thorium reserves of the world at Manavalakurichi is 720 times more than the 2G spectrum scam, according to leading geologists.
The company which has monopolised sand mining along the seashore on the basis of its ability to bend and break laws of the land is exporting the thorium-rich sand to other countries. Containers filled with sand from Manavalakurichi are exported through Tuticorin Port. Instances of boats ferrying sand laden bags to ships anchored off the Tirunelveli and Kanyakumari coasts are regular sights, said Prof Rajamanickam.
The mining baron has made it rich by exporting ilmenite, rutile, garnet and zircon. Though the Department of Atomic Energy (DAE) controls the sand along the coastline because of the presence of elements like zircon, thorium and ilmenite, officials look the other way when sand rich in thorium is exported from the region.
The sad part is that officials of the Department of Atomic Energy have ignored the wanton looting taking place right in front of their eyes. Two middle level executives of Indian Rare Earths Ltd at Aluva in Kerala told The Pioneer that they were incapable of preventing such thievery. “The licence to mine the sand was issued by our bosses in the Atomic Energy Commission. Indian Rare Earths Ltd does no more mining. The licence has been issued on the condition that the thorium mined by them would be returned to the DAE,” they said.---------------------cond.
ravinderjeet
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But the mining baron has not returned a single grain of sand back to the DAE. There are allegations that the engineers in IRE and DAE are helping him export monazite to other countries.
Dr CSP Iyer, former director, Bhabha Atomic Research Centre (BARC), narrates an interesting incident when the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) wanted to find out the impact of mining along the south Indian coastline and asked him to prepare a status report. “As part of this project titled Capacity Building for Coastal Placer Mining, I visited the entire coast of Kerala and Tamil Nadu. But I was not allowed any where near areas mined by these private companies. They have something to hide,” he said.
Immediately after the signing of the Indo-US civil nuclear deal in 2007, Government of India amended the Mines and Minerals Act by a Government order, probably under pressure from a foreign country, to facilitate the export of the mineral-rich sand. Till then private companies were not allowed mining of monazite because of the presence of thorium. But there is no system in place to prevent the export of the thorium-rich sand. The Tirunelveli baron has a global network to export the thorium-rich monazite.
The illegal export of thorium was first noted by scientists of the DAE. Since their hands were tied because of procedural propriety, they alerted some concerned citizens in Chennai like former secretary to Tamil Nadu Government V Sundaram and S Kalyanaraman, former Asian Development Bank executive.
Sundaram, an IAS officer belonging to the old school had been Tirunelveli District Collector and knew the district like the back of his hand. “What I found was flabbergasting. I hope Chief Minister Jayalalithaa would bring the culprits to book and save the south Indian coastline from further looting,” he said.
According to Dr Kalyanaraman, who retired from the Indian Railway Account Service, thorium reserves of India are worth Rs 1,340 billion. “It is only a conservative estimate. If you take into account the strategic importance, the price would go up manifold. You just find out from international community of nations whether anyone with thorium deposits would sell it,” he asked.------------------cond.
Dr CSP Iyer, former director, Bhabha Atomic Research Centre (BARC), narrates an interesting incident when the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) wanted to find out the impact of mining along the south Indian coastline and asked him to prepare a status report. “As part of this project titled Capacity Building for Coastal Placer Mining, I visited the entire coast of Kerala and Tamil Nadu. But I was not allowed any where near areas mined by these private companies. They have something to hide,” he said.
Immediately after the signing of the Indo-US civil nuclear deal in 2007, Government of India amended the Mines and Minerals Act by a Government order, probably under pressure from a foreign country, to facilitate the export of the mineral-rich sand. Till then private companies were not allowed mining of monazite because of the presence of thorium. But there is no system in place to prevent the export of the thorium-rich sand. The Tirunelveli baron has a global network to export the thorium-rich monazite.
The illegal export of thorium was first noted by scientists of the DAE. Since their hands were tied because of procedural propriety, they alerted some concerned citizens in Chennai like former secretary to Tamil Nadu Government V Sundaram and S Kalyanaraman, former Asian Development Bank executive.
Sundaram, an IAS officer belonging to the old school had been Tirunelveli District Collector and knew the district like the back of his hand. “What I found was flabbergasting. I hope Chief Minister Jayalalithaa would bring the culprits to book and save the south Indian coastline from further looting,” he said.
According to Dr Kalyanaraman, who retired from the Indian Railway Account Service, thorium reserves of India are worth Rs 1,340 billion. “It is only a conservative estimate. If you take into account the strategic importance, the price would go up manifold. You just find out from international community of nations whether anyone with thorium deposits would sell it,” he asked.------------------cond.