MISCHIEFs During Interview 4 Jobs : GOVT SECT

V

vikrantchodhary

New member
Lot many cases come up while merit is ignored in Job Interviews esp in Govt Sector.


For Example :- Candidate who scored 81 /100 got thru while one who scored 89 /100 in written exam has been put out of the list of selected guys.

What can be solution to curb such things ?

Here Interview (at Delhi) was conducted by panel headed by an IAS (South Indian) , 2 females refugees , one south Indian , one other guy (who asked technical questions mainly ).

(* Its for some Central Govt Job )
 
VikrantChodhary said:
Lot many cases come up while merit is ignored in Job Interviews esp in Govt Sector.


For Example :- Candidate who scored 81 /100 got thru while one who scored 89 /100 in written exam has been put out of the list of selected guys.

What can be solution to curb such things ?

Here Interview (at Delhi) was conducted by panel headed by an IAS (South Indian) , 2 females refugees , one south Indian , one other guy (who asked technical questions mainly ).

(* Its for some Central Govt Job )
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Bhai kimme ni ho sakta,, nyu e chalega!! HCS recruitment mai niri dhandli sai..Centre mai bhi sai.. IAS ki recruitment mai shayad koni ..baaki to PS mai saare dhandli sai..
 
Aaar rahi Jaat ki baat to bhai saare chamchi maarein sain!! Koye bhala koni ! Kuch ek nai chhod kai(Exception to saare e sain)
 
A person more likely can get job purely on qualification basis in Delhi than any neighboring state. Same about getting world class treatment in Govt run hospitals.

Competency and integrity of person matters, not the caste or region in such matters.

VikrantChodhary said:
Lot many cases come up while merit is ignored in Job Interviews esp in Govt Sector.


For Example :- Candidate who scored 81 /100 got thru while one who scored 89 /100 in written exam has been put out of the list of selected guys.

What can be solution to curb such things ?

Here Interview (at Delhi) was conducted by panel headed by an IAS (South Indian) , 2 females refugees , one south Indian , one other guy (who asked technical questions mainly ).

(* Its for some Central Govt Job )
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Last edited:
Recruitments through UPSC are generally fair. If a person is talented, he/she will surely go through.

Corruption state govt jobs me hai. Chaprasi tak ki post bik jaa hia, wo b 4-4 lakh me. Thulla 7-8 lakh me laage hai.. JE 10-12 lakh me..SDO 20-25 lakh me.. ar HCS khatir to makaan bhi bechna pad sake se. To bhai better hai UPSC ki taiyari karo ar center ki job lyo.. state govt me jab tayi gojh me mota pissa na ho, form bhi nahi bharna chaiye!
 
Dear, HCS ka rate 75-1 crore tha , mere mama ka ladka army me major hai, usne HCS ka written clear kiya tha aur interview ke liye jugad dhundne laga thb cm-3 (mrs-cm ) ke khas ne 75 lakh mange , is pe major bola , army ki job hi theek hai. ek aur case maine pata hai , delhi mai ek haed clerk ne 1 crore diye hai , mere the bhi 7 lakh udhar liye the , wo aaj SDM hai , bhiwani ka hai.
 
VikrantChodhary said:
Lot many cases come up while merit is ignored in Job Interviews esp in Govt Sector.


For Example :- Candidate who scored 81 /100 got thru while one who scored 89 /100 in written exam has been put out of the list of selected guys.

What can be solution to curb such things ?

Here Interview (at Delhi) was conducted by panel headed by an IAS (South Indian) , 2 females refugees , one south Indian , one other guy (who asked technical questions mainly ).

(* Its for some Central Govt Job )
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yeh tabhi theek hoga , jab UPSC jise sabhi jagah jat member honge, UPSC me last jat member DR swarup singh the (1978) . iske koi nahi bana , jat politicians ki nakami hai.
 
puneetlakra said:
Dear, HCS ka rate 75-1 crore tha , mere mama ka ladka army me major hai, usne HCS ka written clear kiya tha aur interview ke liye jugad dhundne laga thb cm-3 (mrs-cm ) ke khas ne 75 lakh mange , is pe major bola , army ki job hi theek hai. ek aur case maine pata hai , delhi mai ek haed clerk ne 1 crore diye hai , mere the bhi 7 lakh udhar liye the , wo aaj SDM hai , bhiwani ka hai.
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Bhai pakka kaam karwata ho ar paper interview sab kime clear karwata ho to mai de dunga.
 
Yo dekh lo bhai Dhandli :




Court defers HCS (Executive), allied services exam
Tribune News Service
Chandigarh, August 30
The Haryana Public Service Commission has created “much” confusion by not making public the answer key, the Punjab and Haryana High Court today ruled before deferring the main written examination for HCS (Executive Branch) and other allied services.
The orders came just about two days before the examination was scheduled to be held on a bunch of 21 petitions filed by Jitender Kumar and others against the Haryana Public Service Commission.
Allowing the petitions, Justice Augustine George Masih also directed the HPSC to constitute a committee of experts to consider as many as 151 representations received by the commission regarding the questions. “The Commission shall consider the same and take steps in accordance with the law,” Justice Masih ruled.
Directing the HPSC to publish the answer key of the preliminary examination within three days from today, Justice Masih also asked the commission to call for representations from the candidates within a reasonable time before referring these to the experts committee.
It shall consider the representations before submitting its opinion to the commission, “which shall thereafter take a decision thereon and take appropriate steps in accordance with law”.
Justice Masih directed the adoption of “corrective measures” by the commission in case discrepancies were found in the question papers and answer keys as per the experts’ committee report.
Justice Masih elaborated that the answer key should be corrected, wherever it was found to be incorrect and another option determined by the experts’ committee was found to be correct.
Removal of questions was also ordered, where the answer key was debatable, where more than one correct option was available, where none of the options was correct or where the options were confusing or failed to supply complete information for a clear answer. In General Studies, “answers be evaluated accordingly of all the candidates”. In the case of optional subjects, the commission would have no option, but to order reexamination, if discrepancies in question papers and answer keys required deletion of questions, Justice Masih ruled. “The result be thereafter compiled and declared only after the above process is given effect to. The main written examination, fixed for September 2, shall stand postponed till the above exercise is completed by the commission,” the Judge concluded.

What HC said
  • HPSC has created “much” confusion by not making public answer key
  • Directs the commission to constitute an experts’ panel to consider the representations received
  • Tells the HPSC to publish answer key of the preliminary examination within three days
  • Orders removal of questions, where the answer key was debatable

The ruling The bench ruled: “Much of the confusion has been created on the part of the commission by not making public the answer key. Had the commission done so, the things would have been clearer, removing doubts in the minds of the candidates. The purpose and intent of the commission is not to stand on hollow esteems or to make a prestige issue in such matters”.
 
atishmohan said:
Yo dekh lo bhai Dhandli :




Court defers HCS (Executive), allied services exam
Tribune News Service
Chandigarh, August 30
The Haryana Public Service Commission has created “much” confusion by not making public the answer key, the Punjab and Haryana High Court today ruled before deferring the main written examination for HCS (Executive Branch) and other allied services.
The orders came just about two days before the examination was scheduled to be held on a bunch of 21 petitions filed by Jitender Kumar and others against the Haryana Public Service Commission.
Allowing the petitions, Justice Augustine George Masih also directed the HPSC to constitute a committee of experts to consider as many as 151 representations received by the commission regarding the questions. “The Commission shall consider the same and take steps in accordance with the law,” Justice Masih ruled.
Directing the HPSC to publish the answer key of the preliminary examination within three days from today, Justice Masih also asked the commission to call for representations from the candidates within a reasonable time before referring these to the experts committee.
It shall consider the representations before submitting its opinion to the commission, “which shall thereafter take a decision thereon and take appropriate steps in accordance with law”.
Justice Masih directed the adoption of “corrective measures” by the commission in case discrepancies were found in the question papers and answer keys as per the experts’ committee report.
Justice Masih elaborated that the answer key should be corrected, wherever it was found to be incorrect and another option determined by the experts’ committee was found to be correct.
Removal of questions was also ordered, where the answer key was debatable, where more than one correct option was available, where none of the options was correct or where the options were confusing or failed to supply complete information for a clear answer. In General Studies, “answers be evaluated accordingly of all the candidates”. In the case of optional subjects, the commission would have no option, but to order reexamination, if discrepancies in question papers and answer keys required deletion of questions, Justice Masih ruled. “The result be thereafter compiled and declared only after the above process is given effect to. The main written examination, fixed for September 2, shall stand postponed till the above exercise is completed by the commission,” the Judge concluded.

What HC said
  • HPSC has created “much” confusion by not making public answer key
  • Directs the commission to constitute an experts’ panel to consider the representations received
  • Tells the HPSC to publish answer key of the preliminary examination within three days
  • Orders removal of questions, where the answer key was debatable

The ruling The bench ruled: “Much of the confusion has been created on the part of the commission by not making public the answer key. Had the commission done so, the things would have been clearer, removing doubts in the minds of the candidates. The purpose and intent of the commission is not to stand on hollow esteems or to make a prestige issue in such matters”.
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Through this historic judgement need of transparency in selections on merit base will be restored.
 
जब बन्दा ले-दे के भर्ती होवेगा ते फेर वो आपणे पिस्से काढण खातर भरस्ठाचार ते करेगा | म्हारा तंत्र खुद भ्रष्टाचार सिखावे स |
 
ravinderjeet said:
जब बन्दा ले-दे के भर्ती होवेगा ते फेर वो आपणे पिस्से काढण खातर भरस्ठाचार ते करेगा | म्हारा तंत्र खुद भ्रष्टाचार सिखावे स |
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Ya itni janta tut kai paade sai 30 hazar rupiye len khatir. 30 Hazar private mai asani tai mil sakai sain. UPSC mai 900 jobs khatir 350,000 apply karein sain. Jis din 2 numbari band ho jaagi sarkaari mai usse din ye applications hazar guna kamm ho jaangi!! Gormant mai koye desh sewa khatir thodi jaya kare.
 
MIschief in RPSC interview in Many exames

in RPSC many exams have declared exam as screening only and 100% interview oriented everybody things about selection procedure in it.........
 
अजय चौटाला ने भर्ती में धांधली का आरोप लगाया

चंडीगढ़। इनेलो के प्रधान महासचिव व डबवाली के विधायक डॉ. अजय सिंह चौटाला ने हुड्डा सरकार पर प्रभावशाली लोगों के पारिवारिक सदस्यों व करीबी लोगों को सरकारी नौकरियां देने पर तीखी आलोचना की है। चौटाला ने कहा कि हुड्डा सरकार द्वारा अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में सहायक संपदा अधिकारी के पद पर की जा रही नियुक्तियों में भी सारे कायदे-कानून तोड़कर प्रभावशाली लोगों के करीबी लोगों व पारिवारिक सदस्यों को भर्ती करने का प्रयास किया जा रहा है। एसपीएससी द्वारा इसी हफ्ते सहायक संपदा अधिकारी हुडा के पद पर इंटरव्यू किए जाने हैं। ये इंटरव्यू तो मात्र औपचारिकता हैं जबकि इन पदों के लिए भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची पहले से ही मुख्यमंत्री आवास पर तैयार कर ली गई है। सहायक संपदा अधिकारी के पद पर नियुक्त किए जाने वाले संभावित उम्मीदवारों में हांसी के विधायक व सीपीएस विनोद भ्याना की बेटी सुप्रीया भ्याना, बेरी के विधायक रघुबीर सिंह कादियान का भतीजा और मुख्यमंत्री के प्रमुख विशेष कार्य अधिकारी एमएस चोपड़ा का नजदीकी रिश्तेदार दीपक गोयत और मुख्यमंत्री परिवार के दो अन्य करीबी उम्मीदवार भी शामिल हैं।


हुड्डा ने तोड़ी लोकतंत्र की मर्यादाएं : अजय चौटाला

Posted On September - 3 - 2012
हमारे प्रतिनिधि सिरसा के गांव औढ़ा में सोमवार को एक सभा को संबोधित करते डबवाली के विधायक डा. अजय चौटाला। साथ में सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन डा. सीता राम। चित्र: निस

चंडीगढ़, 3 सितम्बर। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के प्रधान महासचिव व डबवाली के विधायक डॉ. अजय ङ्क्षसह चौटाला ने हरियाणा की हुड्डा सरकार पर प्रदेश में सारे नियम-कायदों को ताक पर रखकर पिछले दरवाजे से चहेतों को नौकरियां देेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज यहां जारी एक बयान में अजय ने कहा कि चहेतों को नौकरियां देने के लिए सारी लोकतांत्रिक व संवैधानिक परम्पराओं और नियम-कायदों को सरेआम तोड़ा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तो पहले ही विवादों में है और अब शिक्षक भर्ती बोर्ड भी सरकार के चहेतों को नौकरियां देने के मामले में सभी नियम कायदों का खुला उल्लंघन कर रहा है। अजय ने कहाकि हरियाणा विधानसभा सचिवालय में उपसचिव के एक पद पर नियुक्ति के लिए सरकार ने जो विज्ञापन जारी किया है वह एक ऐसे समाचार-पत्र में दिया गया है जिसकी प्रदेश में पाठक संख्या केवल नाममात्र है। उन्होंने कहा कि 30 अगस्त को जारी इस महत्वपूर्ण पद के लिए उम्मीदवारों से 15 दिनों के भीतर साधा कागज पर आवेदन पत्र दिए जाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि 15600-39100 के पे-बैंड के साथ इस पद के लिए 7600 रुपए का ग्रेड-पे भी वेतनमान में दिया जाएगा। जरूरी योग्यता में उम्मीदवार का लॉ-ग्रेजुएट प्रोफेशनल होना और कम से कम बार में दो वर्ष का तजुर्बा अनिवार्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने किसी चहेते को इस पद पर लगाने के लिए पहले से ही मन बनाए हुए है और मात्र औपचारिकता निभाने के लिए एक ऐसे समाचार-पत्र में नौकरी का विज्ञापन प्रकाशित करवा दिया गया है जिसकी पाठक संख्या बहुत कम है और यह सब इसलिए किया गया है ताकि कम से कम लोग आवेदन कर सकें। उन्होंने कहा कि विभिन्न पदों के लिए आने वाले आवेदकों की कोई लिखित परीक्षा भी नहीं ली जाती और सारे कायदे-कानूनों का उल्लंघन करके सीधे इंटरव्यू रख लिया जाता है और उसी के आधार पर चहेतों को पिछले दरवाजे से नौकरी भी दे दी जाती है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां सरेआम नीलाम हो रही हैं और सरकार के एक पूर्व मंत्री पर भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं। अजय ने कहा कि हुड्डा सरकार करनाल जिला में भी कांग्रेस की एक अन्य पूर्व महिला विधायक के परिवार के खिलाफ भी नौकरियों के नाम पर पैसे लेने का मामला दर्ज हो चुका है लेकिन इस मामले में अभी तक टालमटोल का रवैया अपनाया गया है।
 
Last edited:
[h=2]इंटरव्यू औपचारिकता, चयन पक्का : अजय चौटाला[/h]Posted On September - 19 - 2012
चंडीगढ़, 19 सितम्बर (हप्र)। इनेलो के प्रधान महासचिव व डबवाली के विधायक डॉ. अजय ङ्क्षसह चौटाला ने हरियाणा की हुड्डा सरकार पर प्रभावशाली लोगों के पारिवारिक सदस्यों व करीबी लोगों को सरकारी नौकरियां देने का आरोप लगाया है। इनेलो विधायक ने कहा कि हुड्डा सरकार ने पीटीआई भर्ती घोटाले पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले और सरकार व आयोग को लगाई गई फटकार से कोई सबक नहीं सीखा है बल्कि पहले से भी ज्यादा धांधलियों पर सीधे-सीधे उतर आई है। आज यहां जारी एक बयान में अजय ने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा इसी सप्ताह हूडा के सहायक सम्पदा अधिकारी के पद पर इंटरव्यू किए जाने हैं। चौटाला ने दावा करते हुए कहा कि ये इंटरव्यू तो केवलमात्र औपचारिकता है जबकि इन पदों के लिए भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची पहले से ही तैयार की जा चुकी है। उन्होंने तीन उम्मीदवारों के नाम एवं रोल नम्बर तक मीडिया में सार्वजनिक किए हैं। अजय की बात को अगर सही मानें तो इस भर्ती में हजकां से कांग्रेस में शामिल हुए एक नेताजी के रिश्तेदार, हरियाणा विधानसभा के एक पूर्व स्पीकर का संबंधी तथा मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी के निकट संबंधियों का चयन हो सकता है। उनका आरोप है कि सरकार अपने चेहतों को नौकरी पर लगाने के लिए सारे कायदे-कानून व मर्यादाएं ताक पर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भॢतयों के नाम पर हो रहे इस घोटाले के बारे में पिछले हफ्ते ही पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को तीखी फटकार लगाते हुए न सिर्फ 1983 पीटीआई शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी थी बल्कि आयोग के चेयरमैन जो उस समय नंदलाल पूनिया थे और मुख्यमंत्री हुड्डा के करीबी रिश्तेदार हैं, के खिलाफ भी तीखी प्रतिकूल टिप्पणियां की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने नायब तहसीलदार, पुलिस इंस्पेक्टर, सहायक नगर योजनाकार, एलवीओ और कृषि विपणन बोर्ड में सहायक सचिव के पद पर की गई भॢतयों के दौरान भी चयन से पहली ही सरकार के चेहतों के नाम उजागर किए थे, जो बाद में सही साबित हुए। अजय ने कहा कि हुड्डा सरकार भॢतयों के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
 
प्रॉपर्टी दल्ला ईब रोज़गार एजेंट बन लिकड&#2364







atishmohan said:
इंटरव्यू औपचारिकता, चयन पक्का : अजय चौटाला

Posted On September - 19 - 2012
चंडीगढ़, 19 सितम्बर (हप्र)। इनेलो के प्रधान महासचिव व डबवाली के विधायक डॉ. अजय ङ्क्षसह चौटाला ने हरियाणा की हुड्डा सरकार पर प्रभावशाली लोगों के पारिवारिक सदस्यों व करीबी लोगों को सरकारी नौकरियां देने का आरोप लगाया है। इनेलो विधायक ने कहा कि हुड्डा सरकार ने पीटीआई भर्ती घोटाले पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले और सरकार व आयोग को लगाई गई फटकार से कोई सबक नहीं सीखा है बल्कि पहले से भी ज्यादा धांधलियों पर सीधे-सीधे उतर आई है। आज यहां जारी एक बयान में अजय ने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा इसी सप्ताह हूडा के सहायक सम्पदा अधिकारी के पद पर इंटरव्यू किए जाने हैं। चौटाला ने दावा करते हुए कहा कि ये इंटरव्यू तो केवलमात्र औपचारिकता है जबकि इन पदों के लिए भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची पहले से ही तैयार की जा चुकी है। उन्होंने तीन उम्मीदवारों के नाम एवं रोल नम्बर तक मीडिया में सार्वजनिक किए हैं। अजय की बात को अगर सही मानें तो इस भर्ती में हजकां से कांग्रेस में शामिल हुए एक नेताजी के रिश्तेदार, हरियाणा विधानसभा के एक पूर्व स्पीकर का संबंधी तथा मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी के निकट संबंधियों का चयन हो सकता है। उनका आरोप है कि सरकार अपने चेहतों को नौकरी पर लगाने के लिए सारे कायदे-कानून व मर्यादाएं ताक पर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भॢतयों के नाम पर हो रहे इस घोटाले के बारे में पिछले हफ्ते ही पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को तीखी फटकार लगाते हुए न सिर्फ 1983 पीटीआई शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी थी बल्कि आयोग के चेयरमैन जो उस समय नंदलाल पूनिया थे और मुख्यमंत्री हुड्डा के करीबी रिश्तेदार हैं, के खिलाफ भी तीखी प्रतिकूल टिप्पणियां की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने नायब तहसीलदार, पुलिस इंस्पेक्टर, सहायक नगर योजनाकार, एलवीओ और कृषि विपणन बोर्ड में सहायक सचिव के पद पर की गई भॢतयों के दौरान भी चयन से पहली ही सरकार के चेहतों के नाम उजागर किए थे, जो बाद में सही साबित हुए। अजय ने कहा कि हुड्डा सरकार भॢतयों के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
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Its a tip to everyone : Never select a physically inefficient person for ruling chair. एकदम करड आदमी चुनना चाहिए सरदार तो

Physically efficiency is derived genetically by next generations.
 
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