Pseudo secularism?

ha ha ha ha.... sabhya... hohohoho....

अब कुछ कहूँगा तो संजीव तेरी पोस्ट को इगनोर कर के फेर पर्सनल पोस्ट का पुन्च्द्दा ठा के आ जएगा पर खैर सुन ले ...

कोफ्फी पीने का टाइम तो जब मिलेगा जब और पधार्थ पीने से फुर्सत मिले आप को और जिस हिसाब से आप रिप्लाई कर रहे है उस हिसाब से तो मुझे लगता है आप उन्ही पधार्थो के असर मैं लिखते है .... कंट्री मेनेजर ऑफ़ इन्दीद डॉट कॉम बन्ने के लिए आप को बहुमुखी प्रतिभा का धनि होना पड़ता है और सबसे जरुरी सभ्य होना पड़ता है - कोशिश करना आप भी किसी दिन सभ्य बन जाओगे
 
भाई म्नने ना बेरा था के 'कंट्री हेड ऑफ़ इंडीड डॉट कॉम' आचार बेचा करे .. :stupid:

खेर, यार थारे धोरे घणा टाइम है .. इतना टाइम क्यूकर लिकाड़े है भाई माक्का कोई टिप्स दियो, आड़े बैंक में तो घणा बिजी सौदा है, कॉफ़ी पीने का भी टाइम ना मिलता .

अमेरिका में बैठ के कंट्री हेड सारा दिन और रात भी ज्यादातर .. आड़े जाटलैंड पे पोस्ट पे पोस्ट गेरा करे .. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सडनली तू जाटलैंड पे एक्टिव हुआ विथ एन एजेंडा। फिर पोस्ट पे पोस्ट पोस्ट पे पोस्ट।


सीरियसली यू डीजर्व एन अवार्ड फ़ोल्लोड बाई अ बिग राउंड ऑफ़ अप्प्लौड़। :)


चियर्स,
जीत



dear; luks lke he get paid for all this. he has some hidden congressi agenda. all jl is spammed by his congressi supported statement. no one cn do such jobs wihtout money. m sure he;s a part of congressi paid media mafia.
 
Dear - And who is not? Are you not a paid member of BJP to follow me in every post and post such useless comments?


dear; luks lke he get paid for all this. he has some hidden congressi agenda. all jl is spammed by his congressi supported statement. no one cn do such jobs wihtout money. m sure he;s a part of congressi paid media mafia.
 
विकास भाई, हालात तो आज आम आदमी के ऐसे ही है कि सिर्फ खिचड़ी ही बना सके!!!!!!:redface:

वैसे ज्यादातर मुद्दों पर गैरवाजिब बाते करना आपकी परम्परा रही है और जाटलैंड पर सब जगह रायता फैलाके गन्द मचा रखा है|

लोग यदि किसी खान्ग्रेसी या उसकी समर्थक पार्टी के लोगो की गलत गतिविधियों और आचरण की चर्चा करेंगे तो उन्हें पहले अपना चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा??

खान्ग्रेस और खान्ग्रेसी किस मुंह से धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ा सकते है जबकि देश में सबसे ज्यादा साम्प्रदायिक दंगे खान्ग्रेस के शासन काल में हुए है| तथाकथित धर्मनिरपेक्ष खान्ग्रेस पार्टी की बोलती क्यूँ बंद है इस मुद्दे पर? क्या देश और संविधान का अपमान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता? धरम के नाम पर देश के राष्ट्रीय गीत का अपमान होने पर भी, सत्ता में होने वाली पार्टी की चुप्पी, क्या साम्प्रदायिकता नहीं है?

औरो का तो पता नहीं मैंने तो अपना घर बुलेट प्रूफ शीशे का बना रखा है|




आप अब २ विचारो को मिला कर उनकी खिचड़ी बना रहे है. जितना खून आप का खोल रहा है उतना ही किसी भी भारतवासी का खोलेगा, इसका अर्थ ये नहीं की आप अपशब्दों को भडावा दे ? क्या आप उन चाँद मुसलमानों के कारन पुरे जित द्वारा पुरे धरम को दी गई गाली का समर्थन कर रहे है ?

शायद आपने अपनी सहूलियत से उन सवालो के ऊपर लिखी लाइन नहीं पढ़ी जिसमे न सिर्फ इस कृत्य बल्कि इसे करने वालो की गृह्ना की गई है.

रही सवालो की बात तो बात सीढ़ी है सुभाष भाई- लोग अपनी सहूलियत से हिसाब से दुसरो पर सवाल नहीं उठा सकते जब वो खुद उस बात के लिए दोषी हो किसी हद्द तक , फ़िल्मी भाषा मैं कहूँ तो 'जिनके घर शीशे के होते है वो तो कम से कम दुसरो के घरो पे पत्थर न मारे '
 
विकास भाई, हालात तो आज आम आदमी के ऐसे ही है कि सिर्फ खिचड़ी ही बना सके!!!!!!:redface:

पहले मैं aap के तर्क का तर्क से जवाब देता हु बाद मैं आप के कुतर्क का जवाब दूंगा
1) आम आदमी की आय पिछले चंद सालो मैं 10% से ऊपर पढ़ रही है
2) 2009 मैं per capita इंकम सबसे तेज़ी से बढ़ी और 7 सालो मैं दुगुनी हो गई

खैर आप ये बात मानेंगे नहीं क्यूँ की आज आप ने ये ज़हीर कर दिया की आप यहा तर्क कुतर्क करने नहीं सिर्फ ek पार्टी के खिलाफ बोलने आते है क्यूंकी आप को भी तर्क से कोई फरक नहीं पड़ता


वैसे ज्यादातर मुद्दों पर गैरवाजिब बाते करना आपकी परम्परा रही है और जाटलैंड पर सब जगह रायता फैलाके गन्द मचा रखा है|
आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे की कितने जवाबो मैं मेरे आप ने अपशब्द सुने या भद्दे नाम सुने नेताओ या पार्टियो के? कितने पोस्ट्स मैं मैंने अपने भाइयो के ऊपर निजी सवाल उठाए, जवाब देना अलग बात है..। मैं हैरान हूँ की आप की राईता फैलाने की परिभाषा पर जो सिर्फ इतनी है की सरकार की सही बात को सही ठहराना , मुझे आप से बेहतर सोच की उम्मेद थी सुभाष भाई

अपनी बात को तर्क के साथ रखना राईता फैलाना होता है तो फिर आप एक राइते के समुंदर में जी रहे है क्यूंकी अधिकतर हिन्दुस्तानियो ने इसी राईता नूमी सोच के आधार पर सरकार को समर्थन दिया है ..।




लोग यदि किसी खान्ग्रेसी या उसकी समर्थक पार्टी के लोगो की गलत गतिविधियों और आचरण की चर्चा करेंगे तो उन्हें पहले अपना चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा??

खान्ग्रेस और खान्ग्रेसी किस मुंह से धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ा सकते है जबकि देश में सबसे ज्यादा साम्प्रदायिक दंगे खान्ग्रेस के शासन काल में हुए है| तथाकथित धर्मनिरपेक्ष खान्ग्रेस पार्टी की बोलती क्यूँ बंद है इस मुद्दे पर? क्या देश और संविधान का अपमान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता? धरम के नाम पर देश के राष्ट्रीय गीत का अपमान होने पर भी, सत्ता में होने वाली पार्टी की चुप्पी, क्या साम्प्रदायिकता नहीं है?

औरो का तो पता नहीं मैंने तो अपना घर बुलेट प्रूफ शीशे का बना रखा है|




तीसरी और सब से महत्वरपूर्ण बात मैं कभी सिर्फ काँग्रेस की तरफदारी नहीं करता मैं सही और गलत की तरफदारी करता हू, काँग्रेस मैं त्रुटि है और बहुत सारी त्रुटि है पर आप कहते है की उसमे सिर्फ त्रुटि ही त्रुटि है अच्छा कुछ नहीं तो मैं ये नहीं मानता

अब आप की दंगो वाली बात का जवाब, अगर सब से ज्यादा राज़ काँग्रेस करेगी तो स्वाभाविक है सबसे ज्यादा दंगे भी उसी के राज मैं होंगे, पर कुछ तो बात होगी विपक्षी पार्टियो मैं जो देश की जनता इतने दंगो बाद भी काँग्रेस को ही चुन कर भेजती है? शायद वो इससे भी खतरनाक हो पर आप की दूर दृष्टि कभी काँग्रेस के ऊपर उंगली उठाने से दूर उठे तो शायद आप भी देखे।

और शाशन काल मैं दंगे होना एक बात है और सरकार सहयोजित दंगे करना दूसरी , बाकी इशारा तो आप समझ ही गए होंगे..

आप की जानकारी के लिए मैं बता दी अगर सब से ज्यादा मौते किसी सरकार के काल मैं हुई है आतंकवाद को ले कर तो वो वजपायी की सरकार थी, सबसे सुरक्षित कोई सरकार अगर रही है अब तक तो वो पिछली काँग्रेस की ही सरकार थी और इस पर एक तागा भी है जिस पर लोगो ने अपने आप को आंकड़ो से ऊपर उठ कर अपनी विध्वनिता का प्रमाण दिया, शायद आप भी वही करेंगे अभी पर आप कुछ भी कहे वो कहने से हकीकत नहीं बदल जाती
और सुभाष भाई आप ने बुलेट प्रूफ शीशे लगवा रखे हो या नहीं, ये आप को फिर भी हक नहीं देता की आप दूसरों के घरो मैं पत्थर फेंको .। और शीशो मैं इतना मत खो जाना की लोगो की सही बात भी न सुनाई दे सके

क्षमा करना अगर कहीं लगा की मैंने ऊंचे स्वर मैं बात की हो, बुलेट प्रूफ खिड़की के पीछे आवाज़ पहुचाने की कोशिश जो करनी थी

सद्भावनाओ सहित

 
बहुमुखी प्रतिभाओं में 'ख़ाग्रेस की चाटना' भी शामिल है क्या ?? :suspicion:


#justasking


अब कुछ कहूँगा तो संजीव तेरी पोस्ट को इगनोर कर के फेर पर्सनल पोस्ट का पुन्च्द्दा ठा के आ जएगा पर खैर सुन ले ...

कोफ्फी पीने का टाइम तो जब मिलेगा जब और पधार्थ पीने से फुर्सत मिले आप को और जिस हिसाब से आप रिप्लाई कर रहे है उस हिसाब से तो मुझे लगता है आप उन्ही पधार्थो के असर मैं लिखते है .... कंट्री मेनेजर ऑफ़ इन्दीद डॉट कॉम बन्ने के लिए आप को बहुमुखी प्रतिभा का धनि होना पड़ता है और सबसे जरुरी सभ्य होना पड़ता है - कोशिश करना आप भी किसी दिन सभ्य बन जाओगे
 
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भाईसाब एपिक .. यो बुलेट प्रूफ आला एक दम एंडी था ! :victorious:

विकास भाई, हालात तो आज आम आदमी के ऐसे ही है कि सिर्फ खिचड़ी ही बना सके!!!!!!:redface:

वैसे ज्यादातर मुद्दों पर गैरवाजिब बाते करना आपकी परम्परा रही है और जाटलैंड पर सब जगह रायता फैलाके गन्द मचा रखा है|

लोग यदि किसी खान्ग्रेसी या उसकी समर्थक पार्टी के लोगो की गलत गतिविधियों और आचरण की चर्चा करेंगे तो उन्हें पहले अपना चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा??

खान्ग्रेस और खान्ग्रेसी किस मुंह से धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ा सकते है जबकि देश में सबसे ज्यादा साम्प्रदायिक दंगे खान्ग्रेस के शासन काल में हुए है| तथाकथित धर्मनिरपेक्ष खान्ग्रेस पार्टी की बोलती क्यूँ बंद है इस मुद्दे पर? क्या देश और संविधान का अपमान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता? धरम के नाम पर देश के राष्ट्रीय गीत का अपमान होने पर भी, सत्ता में होने वाली पार्टी की चुप्पी, क्या साम्प्रदायिकता नहीं है?

औरो का तो पता नहीं मैंने तो अपना घर बुलेट प्रूफ शीशे का बना रखा है|



 


पहले मैं aap के तर्क का तर्क से जवाब देता हु बाद मैं आप के कुतर्क का जवाब दूंगा
1) आम आदमी की आय पिछले चंद सालो मैं 10% से ऊपर पढ़ रही है

desi, Salary to bhai aapne aise gina di jaise pata nahi kitna hike mil gaya logon ko. Aaaj ke haalat ye hain ki "Aamdni Athanni aur Karcha Rupiya". Pichle chand saalon mei jo mehangayi badhi hai kuch us par bhi praskash daal do. Congress ke badyai karne ke liye har chiz ko ek hi nazariye se kyun dekhte ho bhai. Ek sikke ka doosra pehlu bhi dekhna hota hai ya nahi? Kahin aisa to nahi ki aap bhi Planning commission wale Montek Singh ke strong believer ho, jinhone 35 Rs per day waali theory se desh ki kaafi garibi hata di hai.
 
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पहले मैं aap के तर्क का तर्क से जवाब देता हु बाद मैं आप के कुतर्क का जवाब दूंगा
1) आम आदमी की आय पिछले चंद सालो मैं 10% से ऊपर पढ़ रही है
2) 2009 मैं per capita इंकम सबसे तेज़ी से बढ़ी और 7 सालो मैं दुगुनी हो गई

यह तर्क है ? मुझे तो कुतर्क लगा | You're just monkeying around. The rise in per capita income has failed to keep pace with the inflation. Just to give you examples of the most commonly used daily items: In 2004-05 Petrol used to cost around Rs.40 / ltr now it's ~ Rs.70 , milk was around 10-12 per liter, now 35-40; desi ghee was 220-250 per liter, now ~400; a kilo of apple would cost around 25rs which is now 70-80. I am pretty sure you'd come up again with something silly just for the sake of argument but ask anyone they will tell how inflation has almost broken the bank (views of hardcore congressis may differ though)
 
I am with you when you say that inflation has gone bad and it is a concern but question again is either a government can be popularist and people's govt or it can take some harsh decisions which some folks on jatland crush for being harsh in the short term. Let me add more stuff to it like budget deficit.

Over past 2-3 years the inflationary pressures remain persistent, despite headline inflation easing to 7.3% in the last quarter of 2012 from the highs of 9-10% over the last two years. Question is how can a government get them down, answer is by removing the loads of subsidies and introducing more reforms.

Now tell me how many people do you think would be willing to take and appreciate harsh steps like removing of subsidy, like regularization of diesel prices to control economy and measures such as inflation or reducing the deficit?

Now point no.2 - food inflation is also contributed by less supply, when 1/3rd of crops get stale before reaching the market, that also contributes to inflation by reducing supplies. Then when government wants to get in foreign money and expertise via FDI we cry a river because of our political intentions.

In short the problem can be fixed by reforms which have to focus on increasing FDI, raising administered prices, restructuring key sectors etc. which is not happening at the pace it should.

To sum up- inflation is a concern and although congress is already too late and BJP is delaying it further by not letting the Parliament run, it can be corrected with correct reforms and measures which again will not be appreciated by people(who anyways dont like any policy by congress)



desi, Salary to bhai aapne aise gina di jaise pata nahi kitna hike mil gaya logon ko. Aaaj ke haalat ye hain ki "Aamdni Athanni aur Karcha Rupiya". Pichle chand saalon mei jo mehangayi badhi hai kuch us par bhi praskash daal do. Congress ke badyai karne ke liye har chiz ko ek hi nazariye se kyun dekhte ho bhai. Ek sikke ka doosra pehlu bhi dekhna hota hai ya nahi? Kahin aisa to nahi ki aap bhi Planning commission wale Montek Singh ke strong believer ho, jinhone 35 Rs per day waali theory se desh ki kaafi garibi hata di hai.
 
I am with you when you say that inflation has gone bad and it is a concern but question again is either a government can be popularist and people's govt or it can take some harsh decisions which some folks on jatland crush for being harsh in the short term. Let me add more stuff to it like budget deficit.

Now point no.2 - food inflation is also contributed by less supply, when 1/3rd of crops get stale before reaching the market, that also contributes to inflation by reducing supplies. Then when government wants to get in foreign money and expertise via FDI we cry a river because of our political intentions.
Desi, I think congress is more interested in popularist schemes than any other party. Food Security bill is one of the good example of it. We already have Public distribution system which has huge leakage. Food is rotting in godowns, hoarders and middlemen exporting this food to Bangladesh. Now another programme to waste tax payers money on subsidies which is more intended to get votes than actually delivery. For your information, this food security bill will eat up 2.5 percent of GDP, which is further going to widen the budget deficit. How about fixing up existing systems rather than adding more crap bills which will cost nation a fortune and adds further to food inflation. If food secuirty bill get implemented then government might require additional food grains to current production. Then that additional food grain will come from overseas market. How good is that? Now I sniff Sharad Pawar's role in this scheme.
 
Desi, I think congress is more interested in popularist schemes than any other party.

Was that an indirect compliment?

Food Security bill is one of the good example of it. We already have Public distribution system which has huge leakage. Food is rotting in godowns, hoarders and middlemen exporting this food to Bangladesh. Now another programme to waste tax payers money on subsidies which is more intended to get votes than actually delivery. For your information, this food security bill will eat up 2.5 percent of GDP, which is further going to widen the budget deficit. How about fixing up existing systems rather than adding more crap bills which will cost nation a fortune and adds further to food inflation. If food secuirty bill get implemented then government might require additional food grains to current production. Then that additional food grain will come from overseas market. How good is that? Now I sniff Sharad Pawar's role in this scheme.

Food security bill will give food to everyone and is in a way to fix measures, the food that will be fed will come from where? Existing avenues right? Additional food grains could also come from another green revolution, not just imports.

Let me sum up some features of the bill:
For children in the age group of 6 months to 6 years, the Bill guarantees an age-appropriate meal, free of charge, through the local anganwadi. For children aged 6-14 years, one free mid-day meal shall be provided every day (except on school holidays) in all schools run by local bodies, government and government aided schools, up to Class VIII. For children below six months, “exclusive breastfeeding shall be promoted”.

Priority households are entitled to 5 kgs of foodgrains per person per month, and Antyodaya households to 35 kgs per household per month. The combined coverage of Priority and Antyodaya households (called “eligible households”) shall extend “up to 75% of the rural population and up to 50% of the urban population”.

Every pregnant and lactating mother is entitled to a free meal at the local anganwadi (during pregnancy and six months after child birth) as well as maternity benefits of Rs 6,000, in instalments.

To avoid corruption the Bill provides for a two-tier grievance redressal structure, involving the District Grievance Redressal Officer (DGRO) and State Food Commission. State governments must also put in place an internal grievance redressal mechanism which may include call centres, help lines, designation of nodal officers, “or such other mechanisms as may be prescribed”.


These are just some main topics i picked up from a report I read on a blog. How can this be bad?
And to be honest it has nothing that has not been done earlier. If my fellow blind haters of Congress did some research before tarnishing the bill they would have realized this is already prevalent in Chattisgarh and in a much better form.
 
Was that an indirect compliment?



Food security bill will give food to everyone and is in a way to fix measures, the food that will be fed will come from where? Existing avenues right? Additional food grains could also come from another green revolution, not just imports.

Let me sum up some features of the bill:
For children in the age group of 6 months to 6 years, the Bill guarantees an age-appropriate meal, free of charge, through the local anganwadi. For children aged 6-14 years, one free mid-day meal shall be provided every day (except on school holidays) in all schools run by local bodies, government and government aided schools, up to Class VIII. For children below six months, “exclusive breastfeeding shall be promoted”.

Priority households are entitled to 5 kgs of foodgrains per person per month, and Antyodaya households to 35 kgs per household per month. The combined coverage of Priority and Antyodaya households (called “eligible households”) shall extend “up to 75% of the rural population and up to 50% of the urban population”.

Every pregnant and lactating mother is entitled to a free meal at the local anganwadi (during pregnancy and six months after child birth) as well as maternity benefits of Rs 6,000, in instalments.

To avoid corruption the Bill provides for a two-tier grievance redressal structure, involving the District Grievance Redressal Officer (DGRO) and State Food Commission. State governments must also put in place an internal grievance redressal mechanism which may include call centres, help lines, designation of nodal officers, “or such other mechanisms as may be prescribed”.


These are just some main topics i picked up from a report I read on a blog. How can this be bad?
And to be honest it has nothing that has not been done earlier. If my fellow blind haters of Congress did some research before tarnishing the bill they would have realized this is already prevalent in Chattisgarh and in a much better form.

Desi lets keep these things aside for a moment. Lets try to understand what Congress party wants. Seriously, this party has no clear vision in terms of policies. Do I call it a policy paralysis or Do I call it a hunger for power. In Congress, ministers usually dance to whims and fancies of Madam Sonia. On one hand this party says that in order to curb the leakage in PDS system, we will introduce a cash transfer scheme so that Food leakage can be stopped and people can buy food on their own. And on the other hand, same party introduces a bill which will procure rice/grain and hand it over to poors.

What a sharp contrast between two philosophies/policies. On one hand a government acknowledges that PDS system is broken and cash tranfer is needed. And on the other same government endorse PDS system for eliminating hunger(We all know Food Security Bill is a pet project of Madam Sonia, And we all know the intention of this bill is not to eliminate hunger but to get votes and remain in power). Desh jaaye bhaad mei.

If such a party is ruling country, then only God can save this country.
 
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Do I call it a policy paralysis or Do I call it a hunger for power. In Congress, ministers usually dance to whims and fancies of Madam Sonia. On one hand this party says that in order to curb the leakage in PDS system, we will introduce a cash transfer scheme so that Food leakage can be stopped and people can buy food on their own. And on the other hand, same party introduces a bill which will procure rice/grain and hand it over to poors.


If such a party is ruling country, then only God can save this country.

Points:

1) Sonia, or any one person can not possibly rule the entire lot of ministers on every step so grow beyond this thinking- It is humanly impossible to micro manage as much as u think

2) Direct cash transfer is completely different than PDS. Here is why

A) Direct cash transfer is done so that right people can get cash direct and no middle man eats the cash meant to be given as a bribe
B) Direct cash transfer is a step to remove future subsidies that are benefitted by riches more now, e.g. Diesel

3) Food security bill ensures cheap and assured ration, not free ration which can be bought by the cash transferred. See how they complement each other and not compete?

4) Food security bill will eradicate current corruption. Read this from the same blog:

Mandatory transparency provisions include: (1) placing all PDS-related records in the public domain and keeping them open for inspection to the public; (2) conducting periodic social audits of the PDS and other welfare schemes; (3) using information and communication technology (including end-to-end computerisation of the PDS) “to ensure transparent recording of transactions at all levels”; (4) setting up vigilance committees at state, district, block and fair price shop levels to supervise all schemes under the act.

And I am not denying food security is not brought for political motives, it is but what is wrong if it is benefitting millions of poors by improving the system? And is it not shoddy of opposition to oppose a bill they have in their states already that benefits the poor?
 
कलियुग बैठा मार कुण्डली, जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊं?

हर घर में अब सेकुलर रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊँ? ;)


 
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