Reservation is our constitutional right
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Indian Express carries this report, supposedly from an NGO. Could be a party-backed organization.
Quota-seeking Jats dominate Haryana police force:Report
While members of the dominant community in Haryana — Jats — have threatened the state and Centre government of launching a fresh stir to press their demand for reservation in government jobs and admission to educational institutes, a Karnal-based NGO came out with the details on how the Jats were already dominant in government jobs.The NGO had collected the information about recruitment of Jats to the state police force under the Right to Information Act.
While addressing a press conference in Karnal on Sunday, members of Janhit Social Welfare Society said that it would move the Supreme Court against the reservation demand made by Jats in Haryana.The society’s president, Advocate Jitender Rana, said, “Though we had sought information under the RTI from all the districts, but even after more than a year we were supplied information by only three districts, including Rohtak, Faridabad and Mahendergarh. The figures are self explanatory. In Rohtak, of the total police force, 61 per cent are Jats. In Mahendergarh, over 29 per cent policemen are Jats, while in Faridabad, Jat representation in the police force is over 34 per cent. In all the three districts, representation of Jats in police force is more than any other caste. Why do they (Jats) need any more reservation, and on what basis?”
The Society’s RTI Cell in-charge, Akshay Sharma, said, “Reservation should be given on the basis of economic and financial status of a person, and not of a community. The state and union governments have already provided various benefits to the economically weaker sections. The Below Poverty Line (BPL) card scheme is applicable for people from all castes and communities, including Jats. We are not saying that Jats are not poor, but then reservation should be made to uplift the poor, and not only a community. Demanding reservation on the basis of a particular caste is just an attempt to create division and rift among castes and communities”.
Taking a dig at the Khaps in Haryana, Rana said, “It is time that the Khap panchayats change their stance on reservation. They should demand reservation for the poor and downtrodden, rather than demanding reservation for a particular community. Also the fight for reservation should be fought in a democratic manner, and not by blocking roads and rail tracks”.
Quota-seeking Jats dominate Haryana police force:Report
While members of the dominant community in Haryana — Jats — have threatened the state and Centre government of launching a fresh stir to press their demand for reservation in government jobs and admission to educational institutes, a Karnal-based NGO came out with the details on how the Jats were already dominant in government jobs.The NGO had collected the information about recruitment of Jats to the state police force under the Right to Information Act.
While addressing a press conference in Karnal on Sunday, members of Janhit Social Welfare Society said that it would move the Supreme Court against the reservation demand made by Jats in Haryana.The society’s president, Advocate Jitender Rana, said, “Though we had sought information under the RTI from all the districts, but even after more than a year we were supplied information by only three districts, including Rohtak, Faridabad and Mahendergarh. The figures are self explanatory. In Rohtak, of the total police force, 61 per cent are Jats. In Mahendergarh, over 29 per cent policemen are Jats, while in Faridabad, Jat representation in the police force is over 34 per cent. In all the three districts, representation of Jats in police force is more than any other caste. Why do they (Jats) need any more reservation, and on what basis?”
The Society’s RTI Cell in-charge, Akshay Sharma, said, “Reservation should be given on the basis of economic and financial status of a person, and not of a community. The state and union governments have already provided various benefits to the economically weaker sections. The Below Poverty Line (BPL) card scheme is applicable for people from all castes and communities, including Jats. We are not saying that Jats are not poor, but then reservation should be made to uplift the poor, and not only a community. Demanding reservation on the basis of a particular caste is just an attempt to create division and rift among castes and communities”.
Taking a dig at the Khaps in Haryana, Rana said, “It is time that the Khap panchayats change their stance on reservation. They should demand reservation for the poor and downtrodden, rather than demanding reservation for a particular community. Also the fight for reservation should be fought in a democratic manner, and not by blocking roads and rail tracks”.
ravindersura
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केंद्र सरकार और राज्य सरकार 16 दिसंबर से होने वाले जाट आंदोलन से सावधान : सांगवान
अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष पूर्व कमांडेंट हवासिंह सांगवान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि भिवानी जिले से आईएमए से 13 लडक़ों ने कमीशन लिया, जिसमें से 12 लडक़े जाटों के हैंं, जो सभी बधाई के पात्र हैं। आईएमए से 665 लडक़े पास आऊट हुए, जिनमें 50 हरियाणा के हैं तथा हमारा प्रदेश उत्तरप्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आया है। इससे यह बात पूर्णतया साबित होती है कि हरियाणा प्रदेश में प्रतिभा की कोई भी कमी नहीं है। कमी केवल युवा को दिशा देने की है। विज्ञान का सिद्धांत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और पूरे देश में जाटों से ज्यादा कोई स्वस्थ नहीं है, लेकिन वर्तमान का ग्रामीण जाट गरीबी की वजह से दिशाहीन है। इसीलिए प्रगति की रफ्तार में ग्रामीण जाट पिछड़ रहा है। इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ग्रामीण जाट की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए आरक्षण अति आवश्यक है ताकि ग्रामीण जाट की आर्थिक स्थिति सुधर सके क्योंकि आजादी के 65 वर्ष बाद भी जाटों का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा गांवों में रहकर खेतीबाड़ी पर निर्भर है, जबकि वर्तमान में देश तथा हरियाणा की केवल 70 प्रतिशत जनसंख्या ही गांवों में रही है। इसलिए हरियाणा के ग्रामीण जाट को केवल आरक्षण ही राहत पहुंचा सकता है। हमें पूरा भरोसा है कि हरियाणा का पिछड़ा आयोग एक या दो दिन में अपनी रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंपने वाला है और सर्वे रिपोर्ट पहले ही कह चुकी है कि हरियाणा का ग्रामीण जाट आरक्षण के लिए पूरा-पूरा हकदार है। इसलिए हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार रिपोर्ट मिलते ही इस पर तुरंत कार्रवाई करे ताकि 16 दिसंबर से होने वाले घमासान आंदोलन को टाला जा सके। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसकी जिम्मेवारी पूर्णतया हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की होगी क्योंकि इस आंदोलन से केवल सरकारों को ही नहीं, आम आदमी को भी भारी परेशानी होने वाली है।
अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष पूर्व कमांडेंट हवासिंह सांगवान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि भिवानी जिले से आईएमए से 13 लडक़ों ने कमीशन लिया, जिसमें से 12 लडक़े जाटों के हैंं, जो सभी बधाई के पात्र हैं। आईएमए से 665 लडक़े पास आऊट हुए, जिनमें 50 हरियाणा के हैं तथा हमारा प्रदेश उत्तरप्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आया है। इससे यह बात पूर्णतया साबित होती है कि हरियाणा प्रदेश में प्रतिभा की कोई भी कमी नहीं है। कमी केवल युवा को दिशा देने की है। विज्ञान का सिद्धांत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और पूरे देश में जाटों से ज्यादा कोई स्वस्थ नहीं है, लेकिन वर्तमान का ग्रामीण जाट गरीबी की वजह से दिशाहीन है। इसीलिए प्रगति की रफ्तार में ग्रामीण जाट पिछड़ रहा है। इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ग्रामीण जाट की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए आरक्षण अति आवश्यक है ताकि ग्रामीण जाट की आर्थिक स्थिति सुधर सके क्योंकि आजादी के 65 वर्ष बाद भी जाटों का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा गांवों में रहकर खेतीबाड़ी पर निर्भर है, जबकि वर्तमान में देश तथा हरियाणा की केवल 70 प्रतिशत जनसंख्या ही गांवों में रही है। इसलिए हरियाणा के ग्रामीण जाट को केवल आरक्षण ही राहत पहुंचा सकता है। हमें पूरा भरोसा है कि हरियाणा का पिछड़ा आयोग एक या दो दिन में अपनी रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंपने वाला है और सर्वे रिपोर्ट पहले ही कह चुकी है कि हरियाणा का ग्रामीण जाट आरक्षण के लिए पूरा-पूरा हकदार है। इसलिए हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार रिपोर्ट मिलते ही इस पर तुरंत कार्रवाई करे ताकि 16 दिसंबर से होने वाले घमासान आंदोलन को टाला जा सके। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसकी जिम्मेवारी पूर्णतया हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की होगी क्योंकि इस आंदोलन से केवल सरकारों को ही नहीं, आम आदमी को भी भारी परेशानी होने वाली है।
ravindersura
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[h=3]16 दिसंबर को जाट-आंदोलन की जोर-शोर से शुरूआत[/h]
वाहनों को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी:सांगवान
बाद के लिए वहां के स्थानीय संगठन के लोगों को जिम्मेवारी दी गई है कि वे खाने, चाय-पानी तथा शामियानों आदि का बंदोबस्त करेंगे तथा वहां आने वाले चंदे का हिसाब-किताब रखने की जिम्मेवारी भी उन्हीं स्थानीय लोगों की होगी। इसके अलावा संगठन का कोई भी व्यक्ति चंदा नहीं उगाहेगा। बार्डर को सील कर
ते समय एंबूलेंस, स्कूल बस तथा विवाह के लिए दूल्हों की गाडिय़ां नहीं रोकी जाएंगी। इसके अलावा किसी भी वाहन को वहां से गुजरने की इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। खापें पहुंचने के बाद ही रेल रोकने के बारे में फैसला लिया जाएगा। इस आंदोलन के दौरान संगठन के किसी भी व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए चारों बार्डरों पर कमेटियां गठित की जा रही हैं, जो 24 घंटे के अंदर मृतक के पैतृक गांव या जहां परिवार वाले कहते हैं, वहां एक शहीद के तौर पर पूरे सम्मान के साथ दाह संस्कार करने की जिम्मेवारी होगी। किसी भी हालात में मृतक के शव को सडक़ या रेल की पटरियों पर नहीं रखा जाएगा।
सांगवान ने आगे यह भी बतलाया कि उनका आंदोलन पूरी तरह से शांतिप्रिय होगा। इसके बावजूद भी सरकार व प्रशासन आंदोलनकारियों के साथ हठधर्मी करता है या बल का प्रयोग करता है तो इसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार तथा केंद्र सरकार की होगी। यदि कोई गैर सामाजिक तत्व किसी प्रकार की बदमाशी करता है तो उसे वहां तुरंत लिखित रूप में स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में उनके साथ समिति के जिला प्रधान कपूर सिंह धनाना, ओमपाल आर्य, जोगेंद्र तालू, कुलदीप फौगाट, रघुबीर ङ्क्षसह बूरा, कप्तान भोपाल सिंह धनाना, कप्तान ईश्वरसिंह मंढ़ाणा, सूबेदार उमेदसिंह बामला, सूबेदार सुमेर सिंह भांडवा, जंगबीर तोशाम, राजसिंह धनाना, धर्मपाल अटेला, संदीप प्रेमनगर, जगत मिताथल, सूबेदार कलीराम, राजसिंह घणघस कार्यवाहक प्रधान जाटू खाप 84, प्रवीण नैन आदि उपस्थित थे।
वाहनों को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी:सांगवान
भिवानी:
अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष पूर्व कमांडेंट हवासिंह सांगवान ने आज जाट धर्मशाला, भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि यदि 13 दिसंबर तक हरियाणा पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट को हरियाणा सरकार सार्वजनिक नहीं करती है तो उनके संगठन के लोग 14 दिसंबर से बहादुरगढ़ बार्डर, बादली बार्डर, गुडग़ांव बार्डर तथा पलवल बार्डर के लिए कूच कर देंगे और 16 दिसंबर से ये चारों दिल्ली के बार्डर खापों के साथ मिलकर सील कर दिए जाएंगे। सांगवान ने आगे बतलाया कि उनके संगठन का कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से अधिक उम्र का है, वह पैदल चलकर नहीं जाएगा और एक समय का खाना तथा सर्दी में ओढऩे का वस्त्र अपने साथ लेकर जाएंगे। उसकेबाद के लिए वहां के स्थानीय संगठन के लोगों को जिम्मेवारी दी गई है कि वे खाने, चाय-पानी तथा शामियानों आदि का बंदोबस्त करेंगे तथा वहां आने वाले चंदे का हिसाब-किताब रखने की जिम्मेवारी भी उन्हीं स्थानीय लोगों की होगी। इसके अलावा संगठन का कोई भी व्यक्ति चंदा नहीं उगाहेगा। बार्डर को सील कर
ते समय एंबूलेंस, स्कूल बस तथा विवाह के लिए दूल्हों की गाडिय़ां नहीं रोकी जाएंगी। इसके अलावा किसी भी वाहन को वहां से गुजरने की इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। खापें पहुंचने के बाद ही रेल रोकने के बारे में फैसला लिया जाएगा। इस आंदोलन के दौरान संगठन के किसी भी व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए चारों बार्डरों पर कमेटियां गठित की जा रही हैं, जो 24 घंटे के अंदर मृतक के पैतृक गांव या जहां परिवार वाले कहते हैं, वहां एक शहीद के तौर पर पूरे सम्मान के साथ दाह संस्कार करने की जिम्मेवारी होगी। किसी भी हालात में मृतक के शव को सडक़ या रेल की पटरियों पर नहीं रखा जाएगा।
सांगवान ने आगे यह भी बतलाया कि उनका आंदोलन पूरी तरह से शांतिप्रिय होगा। इसके बावजूद भी सरकार व प्रशासन आंदोलनकारियों के साथ हठधर्मी करता है या बल का प्रयोग करता है तो इसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार तथा केंद्र सरकार की होगी। यदि कोई गैर सामाजिक तत्व किसी प्रकार की बदमाशी करता है तो उसे वहां तुरंत लिखित रूप में स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में उनके साथ समिति के जिला प्रधान कपूर सिंह धनाना, ओमपाल आर्य, जोगेंद्र तालू, कुलदीप फौगाट, रघुबीर ङ्क्षसह बूरा, कप्तान भोपाल सिंह धनाना, कप्तान ईश्वरसिंह मंढ़ाणा, सूबेदार उमेदसिंह बामला, सूबेदार सुमेर सिंह भांडवा, जंगबीर तोशाम, राजसिंह धनाना, धर्मपाल अटेला, संदीप प्रेमनगर, जगत मिताथल, सूबेदार कलीराम, राजसिंह घणघस कार्यवाहक प्रधान जाटू खाप 84, प्रवीण नैन आदि उपस्थित थे।
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sunilgodara
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ab to hame aarakshan lena hi hai
ravindersura
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Haryana BC panel recommends 10% spl
reservation for Jats, 4 other castes in govt
jobs
The Haryana Backward Classes Commission
(HBCC) on Wednesday recommended 10%
reservation for five castes Jats, Jat Sikhs,
Rors, Tyagis and Bishnois in government
jobs under the special backward class
category. This would be in addition to 27%
reservation already being given to
backward classes by
the state government.
Chief minister Bhupinder Singh Hooda said
the council of ministers had in principle
accepted the commission report submitted
by the chairman, justice KC Gupta.
Addressing a press conference, the chief
minister said the commission had also
recommended 10% separate reservation
for economically backward categories -
below-poverty-line families of general
category and other economically weaker
castes. He said the state government had
constituted a six-member sub-committee
headed by finance minister HS Chattha to
consider recommendations of the
commission in respect of reservation for
economically backward persons in the
general category and to suggest specific
programmes for the economic uplift of
special backward classes, as suggested by
the commission.
Hooda said the council of ministers decided
that the recommendations of the
commission regarding the inclusion of Jat,
Jat Sikh, Bishnoi, Ror and Tyagi castes in
the central list of Haryana would be taken
up with the union government
immediately so that they could get
reservation in central jobs also.
The council of ministers also decided that
the commission be requested to
expeditiously give a detailed report about
the criteria and mechanism about
reservation for economically backward
persons.
The council of ministers decided that the
existing criteria for exclusion of the creamy
layer, as applicable to reservation in
backward classes, be adopted for the
purpose of reservation for special backward
classes, as recommended by the
commission.
The council of ministers was of the opinion
that Goswami and Gosai may not be the
same and the commission may be asked to
do a re-look into the backwardness of the
Gosai caste.
The CM said the commission had
recommended that if after getting the
benefit of reservation, the families of other
backward classes get enhancement in their
standard of living to a specific level, the
heirs may not be given such benefit so that
the other members of Other Backward
Classes (OBCs) get the benefit.
Representatives of 16 castes in the state
had demanded that the commission
include them in OBCs. After conducting a
survey of 50,000 houses, five castes Jat, Jat
Sikh, Bishnoi, Ror and Tyagi were found
backward socially, economically and
educationally. The survey was got
conducted with the cooperation of
Maharshi Dayanand University, Rohtak.
Hooda stated that with a view to give
benefit of reservation to 16 castes, 90
points were fixed on the basis of social,
economic and educational parameters. The
commission recommended benefit of
reservation to those castes which scored
more than 50% points.
reservation for Jats, 4 other castes in govt
jobs
The Haryana Backward Classes Commission
(HBCC) on Wednesday recommended 10%
reservation for five castes Jats, Jat Sikhs,
Rors, Tyagis and Bishnois in government
jobs under the special backward class
category. This would be in addition to 27%
reservation already being given to
backward classes by
the state government.
Chief minister Bhupinder Singh Hooda said
the council of ministers had in principle
accepted the commission report submitted
by the chairman, justice KC Gupta.
Addressing a press conference, the chief
minister said the commission had also
recommended 10% separate reservation
for economically backward categories -
below-poverty-line families of general
category and other economically weaker
castes. He said the state government had
constituted a six-member sub-committee
headed by finance minister HS Chattha to
consider recommendations of the
commission in respect of reservation for
economically backward persons in the
general category and to suggest specific
programmes for the economic uplift of
special backward classes, as suggested by
the commission.
Hooda said the council of ministers decided
that the recommendations of the
commission regarding the inclusion of Jat,
Jat Sikh, Bishnoi, Ror and Tyagi castes in
the central list of Haryana would be taken
up with the union government
immediately so that they could get
reservation in central jobs also.
The council of ministers also decided that
the commission be requested to
expeditiously give a detailed report about
the criteria and mechanism about
reservation for economically backward
persons.
The council of ministers decided that the
existing criteria for exclusion of the creamy
layer, as applicable to reservation in
backward classes, be adopted for the
purpose of reservation for special backward
classes, as recommended by the
commission.
The council of ministers was of the opinion
that Goswami and Gosai may not be the
same and the commission may be asked to
do a re-look into the backwardness of the
Gosai caste.
The CM said the commission had
recommended that if after getting the
benefit of reservation, the families of other
backward classes get enhancement in their
standard of living to a specific level, the
heirs may not be given such benefit so that
the other members of Other Backward
Classes (OBCs) get the benefit.
Representatives of 16 castes in the state
had demanded that the commission
include them in OBCs. After conducting a
survey of 50,000 houses, five castes Jat, Jat
Sikh, Bishnoi, Ror and Tyagi were found
backward socially, economically and
educationally. The survey was got
conducted with the cooperation of
Maharshi Dayanand University, Rohtak.
Hooda stated that with a view to give
benefit of reservation to 16 castes, 90
points were fixed on the basis of social,
economic and educational parameters. The
commission recommended benefit of
reservation to those castes which scored
more than 50% points.
ravindersura
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ravindersura
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ravindersura
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rekhasmriti
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Congratulations to All . Al fin hard work always rewarded
ravindersura
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