Sugarcane & farmer

rajivtatran

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कृषि प्रधान देश में किसानो की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है देश में चारो ओर मानवाधिकारों की बात होती है लेकिन किसान को आज भी अपनी बोई फसल का मूल्य तय करने का कोई अधिकार ही नहीं है, जब भी किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलने वाला होता है तभी कोई न कोई अड़चन डाल दी जाती है कभी सरकारी स्तर पर तो कभी कानून के स्तर पर यदि हम गन्ने की बात करे तो एक क्विंटल गन्ने से 9.5 किलो चीनी साधारण मशीनों के द्वारा भी बनाई जा सकती है जिसका बाजार मूल्य लगभग 285 रूपये होता है इसके अलावा उसी गन्ने से शीरा/ एथेनाल,खोई तथा अन्य कई अवशेष निकलते है जिनका कुल मूल्य लगभग ३५० रूपये से अधिक होता है सभी चीनी मिले किसान से गन्ना उधार लेती है और कम से कम एक माह के बाद ही उसका भुगतान किसान तक पहुच पाता है कभी कभी तो ६ माह से भी अधिक बीत जाते है iजबकि कोल्हू और क्रेशर अभी भी गन्ना मूल्य 250 रूपये दे रहे है सरकार उधोगपतियों के दबाव में किसानो को उचित गन्ना मूल्य नहीं दे पा रही है केंद्र और राज्य कम से कम गन्ना मूल्य देने पर तुले है, कोल्हू पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है ताकि किसान अपने गन्ने का गुड न बना सके.केंद्र सरकार 107 रूपये गन्ना मूल्य की बात कर रही है जबकि कुछ राज्य केवल 170 रूपये तक ही सीमित है किसानो की मांग है कि उन्हें बाजार भाव के हिसाब से गन्ने का मूल्य मिले जो कम से कम 250 रूपये हो लेकिन उनकी आवाज सरकार के कानो तक पहुच ही नहीं रही है और भारत में किसान को आज भी अपनी फसल का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है और न ही इसमे उसकी कोई सहभागिता है उसे यह भी अधिकार नहीं है कि वो कही भी अपनी मर्जी से अपनी फसल को बेच सके निर्धारित मिल को गन्ना देना के लिए किसान बाध्य है.
 
कृषि प्रधान देश में किसानो की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है देश में चारो ओर मानवाधिकारों की बात होती है लेकिन किसान को आज भी अपनी बोई फसल का मूल्य तय करने का कोई अधिकार ही नहीं है, जब भी किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलने वाला होता है तभी कोई न कोई अड़चन डाल दी जाती है कभी सरकारी स्तर पर तो कभी कानून के स्तर पर यदि हम गन्ने की बात करे तो एक क्विंटल गन्ने से 9.5 किलो चीनी साधारण मशीनों के द्वारा भी बनाई जा सकती है जिसका बाजार मूल्य लगभग 285 रूपये होता है इसके अलावा उसी गन्ने से शीरा/ एथेनाल,खोई तथा अन्य कई अवशेष निकलते है जिनका कुल मूल्य लगभग ३५० रूपये से अधिक होता है सभी चीनी मिले किसान से गन्ना उधार लेती है और कम से कम एक माह के बाद ही उसका भुगतान किसान तक पहुच पाता है कभी कभी तो ६ माह से भी अधिक बीत जाते है iजबकि कोल्हू और क्रेशर अभी भी गन्ना मूल्य 250 रूपये दे रहे है सरकार उधोगपतियों के दबाव में किसानो को उचित गन्ना मूल्य नहीं दे पा रही है केंद्र और राज्य कम से कम गन्ना मूल्य देने पर तुले है, कोल्हू पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है ताकि किसान अपने गन्ने का गुड न बना सके.केंद्र सरकार 107 रूपये गन्ना मूल्य की बात कर रही है जबकि कुछ राज्य केवल 170 रूपये तक ही सीमित है किसानो की मांग है कि उन्हें बाजार भाव के हिसाब से गन्ने का मूल्य मिले जो कम से कम 250 रूपये हो लेकिन उनकी आवाज सरकार के कानो तक पहुच ही नहीं रही है और भारत में किसान को आज भी अपनी फसल का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है और न ही इसमे उसकी कोई सहभागिता है उसे यह भी अधिकार नहीं है कि वो कही भी अपनी मर्जी से अपनी फसल को बेच सके निर्धारित मिल को गन्ना देना के लिए किसान बाध्य है.

Bhai kis jagah se ho jit is baar bhi ganna hai?
Is baar to ganna mol lena padega mhare gaam mein ek bigha bhi eenkh nahi hai.
Kisan ko koi hak nahi hai apni fasal ke daam tai karne ka(aaj tak to yehi samjha hoon)
 
Bhai kis jagah se ho jit is baar bhi ganna hai?
Is baar to ganna mol lena padega mhare gaam mein ek bigha bhi eenkh nahi hai.

Bhai rakesh khet me e sookh le se eenkh parchi ki batt me.. kun lawe tha??
Kresher pe bga ke aana pade se aune-pone daamma me.


Kisan ko koi hak nahi hai apni fasal ke daam tai karne ka(aaj tak to yehi samjha hoon)

Sahi samjhya se bhai!
 
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What is BKU leaders and so called farmer leaders doing in parliament and assemblies. A bigger consensus and representation should be sent to them to clearly bring out that the maximum benefit of actual market price of produce should go to the farmer and not to middlemen.

Another post of undersigned on same matter-

http://www.jatland.com/forums/showthread.php?t=28368&page=4

regards
 
Remove Govt Control on Farmer's Output PRICES

English Media or more rightly Electronic media journalists like Rajdeep Sardesai etc...who are shouting that BADA KISAN should be brought under TAX-ation.

For his information: On the same comment he was snubbed by L K Advani.

Industralists output rates like a toothpaste rates are increased at will....may be thrice or more in a year...

No Govt Control on Industrial outputs prices.

Why only for FARMERS , this one decision of CONTROLLING PRICE has led to poverty among FARMERS.

Kisan have to live life in this money age...Govt is not helping him or his children in any way...

Residential plots rates are put in market...increasing day by day...but not ready to increase a rupee for farmers!!

JO PLOT 7 saal pehla 1-2 lakh main the aaj nu ke nuh 50-60 lakh main hain....MARKET TREND
ROTI pehla ya makaan..

FARMER is moved back 50 generations in last 7 years by this example. Banks main kaam karan aale Refugee..ya koyi bhi naukri karan aala ne to LOAN pe le liye plot

Plot(SECOND JOB ..balki SECOND BUSINNESS)
Aaj agar Naukri nahin hain..to iska matlab do naukri nahin hai....ek real aali..ek LOAN te kamai aali
 
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[b]Ajit Singh- a Dalal of sugar farmer [/b]

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There is a hidden truth behind this Sugar Farmer Agitation
1)Anuradha chaudhry EX MP from M. Nagar (She is actually from haryana )and Very close to Ajit Singh designed this agitation and mobilized and financed whole drama at Jantar Mantar.She actually made eunuch to Mr. ajit singh and now want to grab the party in her own hand.She planed it in very tactfull manner and possibly could be a Rajya sabha MP from RLD, we all would see it soon..
2)Ajit Singh(RLD) and Mulayam Singh(SP) jointly can make maximum 3 MPs in Rajya Sabha.We all knew both these parties are rapidly losing ground in future because Congress may capture UP poltical battle.
3)Anuradha designed this blackmail movement and Mr. ajit singh did it exactly as she thought.
4)Yesterday in Baghpat-Ajit singh lok sabha constituency,Thousands of Farmers openly abusing this Kisan Leader and blaming him as a Dalal who sold them again to Sugar Mill Owners.Mr. Ajit singh Honorable MP negotiated rate of Rs.190/ per quintal with sugar mill owner without consulting Farmers. Also we all know ajit singh himself was demanding of Rs. 280/ per quintal rate at Jantar Mantar.
 
कृषि प्रधान देश में किसानो की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है देश में चारो ओर मानवाधिकारों की बात होती है लेकिन किसान को आज भी अपनी बोई फसल का मूल्य तय करने का कोई अधिकार ही नहीं है, जब भी किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलने वाला होता है तभी कोई न कोई अड़चन डाल दी जाती है कभी सरकारी स्तर पर तो कभी कानून के स्तर पर यदि हम गन्ने की बात करे तो एक क्विंटल गन्ने से 9.5 किलो चीनी साधारण मशीनों के द्वारा भी बनाई जा सकती है जिसका बाजार मूल्य लगभग 285 रूपये होता है इसके अलावा उसी गन्ने से शीरा/ एथेनाल,खोई तथा अन्य कई अवशेष निकलते है जिनका कुल मूल्य लगभग ३५० रूपये से अधिक होता है सभी चीनी मिले किसान से गन्ना उधार लेती है और कम से कम एक माह के बाद ही उसका भुगतान किसान तक पहुच पाता है कभी कभी तो ६ माह से भी अधिक बीत जाते है iजबकि कोल्हू और क्रेशर अभी भी गन्ना मूल्य 250 रूपये दे रहे है सरकार उधोगपतियों के दबाव में किसानो को उचित गन्ना मूल्य नहीं दे पा रही है केंद्र और राज्य कम से कम गन्ना मूल्य देने पर तुले है, कोल्हू पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है ताकि किसान अपने गन्ने का गुड न बना सके.केंद्र सरकार 107 रूपये गन्ना मूल्य की बात कर रही है जबकि कुछ राज्य केवल 170 रूपये तक ही सीमित है किसानो की मांग है कि उन्हें बाजार भाव के हिसाब से गन्ने का मूल्य मिले जो कम से कम 250 रूपये हो लेकिन उनकी आवाज सरकार के कानो तक पहुच ही नहीं रही है और भारत में किसान को आज भी अपनी फसल का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है और न ही इसमे उसकी कोई सहभागिता है उसे यह भी अधिकार नहीं है कि वो कही भी अपनी मर्जी से अपनी फसल को बेच सके निर्धारित मिल को गन्ना देना के लिए किसान बाध्य है.



bhai pahle kahte the ki jat ganda koni de ...bheli de dega
...........................par kalyug agya gande ka mol ib aor kare orgud raha hi nahi kyunki ki ib apne kolhu nahi
sab khatam paisa hajam
bhai is kisan ka koi rukhala nahi iska to kam ape chale hai
 
Bhai kis jagah se ho jit is baar bhi ganna hai?
Is baar to ganna mol lena padega mhare gaam mein ek bigha bhi eenkh nahi hai.
Kisan ko koi hak nahi hai apni fasal ke daam tai karne ka(aaj tak to yehi samjha hoon)


bhai ganne ke kisanon ki to matti hi kharab kar rakhi hai goverment ne. 4-5 saal pehle tak hamare gaam main charon taraf eenkh hi dikhai deti thi. sugar mills ne aisa paisa atkaya ke kisanon ko khadi eenkh jotni padgayee. ab to gaam main koi bhi eenkh bo ke raji na hai. yu hi haal rehya to bhai hum to gande chukhne ko bhi taras jayenge....
 
English Media or more rightly Electronic media journalists like Rajdeep Sardesai etc...who are shouting that BADA KISAN should be brought under TAX-ation.


bhai aise journalists ke to gaam beech main khada karke char jute lagane chahiye.......... bhai ye na samajhte kisan ki bhawnaon ko...........
there is a song by Babbu Maan- jatt di joon buri, tadap tadap mar jana....... sahi gaya hai usne bilkul..........
 
4)Yesterday in Baghpat-Ajit singh lok sabha constituency,Thousands of Farmers openly abusing this Kisan Leader and blaming him as a Dalal who sold them again to Sugar Mill Owners.Mr. Ajit singh Honorable MP negotiated rate of Rs.190/ per quintal with sugar mill owner without consulting Farmers. Also we all know ajit singh himself was demanding of Rs. 280/ per quintal rate at Jantar Mantar.


isne hi to naak katwa rakhi hai UP main jaton ki....... sabse bada dalbadlu........
UP ke jaat is pe trust karen hain ar yu har baar unhe dhokha de hai........
this is the root cause why he is loosing ground in politics of UP........
 
ganna nahi to cheeni nahi

सरकार कह रही है गन्ना नहीं तो चीनी नहीं ,इसे अभी भी गन्ना याद आ रहा है ,किसान ,जमींदार कोई ध्यान नहीं आ रहा ...hahahah
किसान की कोई अहमियत नहीं गन्ने के आगे,सरकार की सोच से ,मैं तो कहता हूँ की गन्ने पर बिलकुल जाम लगा देना चाहिए .जितना बोया हुवा है वो भी नहीं देना चाहिए सरकार को ,तब कुछ अहसास होगा कि अरे गन्ना ! नहीं नहीं .....किसान नहीं तो गन्ना ,चीनी कुछ नहीं ,
मेरे हिसाब से चीनी न मिलने से आदमी मरेगा तो नहीं और फिर भी इतना हा हा हाकर मचा हुवा है .सोचो अगर किसान अनाज को भी पैदा करना बंद कर दे ..बस अपने खर्च के लिए बोवे तो जाट को, किसान को जंतर मंतर पर धरना करने कि जरूरत नहीं खुद जंतर मंतर ही जाट, किसान कि मुट्ठी में होगा अगर दम दिखाना है तो अपनी पैदावार पर दम दिखाओ दुसरे से भीख मांगने के लिए नहीं यही जाट का, किसान का धर्म है ,फिर देखते है किसान किस प्रकार जमींदारा छोड़कर दूसरी तरफ भागता है ,बल्कि दूसरा समाज किसान का सहारा तकने लगेगा और फिर से वही चोधरी छोटूराम का किसान खुशाल और अपनी मर्जी का असली मालिक असली चोधरी होगा .
भाई इस प्रकार सरकार रोवे है ना, मन्ने तो खुसी होवे है ,क्यूंकि गन्ने के टेम 2007 -2008 में भोत रुवाए थे हाम ,गोडा ताहि आंसू आया करते म्हारे ,आज भी वो बात याद आवे है तो रोना आवे है ,वो पाले का टेम तिनदिन में मिल कि चैन तक पहूंचना ,वहा जाने पर मील को बंद कर देना ,पूरे पूरे हफ्ते मिल चलने का इंतजार करना ,गन्ने कि सूख ,पेट कि भूख ,ट्राली का पलटना दोबारा लोड करवाना ,फिर मिल अधिकारियो के नखरे ,,पर्ची का टेम पर ना मिलना जब ये सब याद अता है तो कोण ईंख बोवेगा ,जो बोवेगा वो रोवेगा . पूरा देश चीनी खाता है वो समझता है ये चीनी गन्ने से निकलती है ..नहीं ये किसान के हाड से बनती है,जिसे वो पिस्ता रहता है पिस्ता रहता है , अगर गन्ने से निकलती तो आज चीनी की कमी नहीं होती . कमी सिर्फ इस लिए है जमींदार ने अपना हाड पिसना बंद कर दिया है ,और वो इसे तब सूरू करेगा जब उसे उसका मान - सम्मान दिया जायेगा .
..............................................:rock............................................
dekh tamasa jamane ka
 
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Brothers
I am gonna take a diametrically opposite view here, being a devils advocate. It may sound harsh, may sound biased so bear with me....
First of all, Agriculture in this nation is the holy cow that is subsidized to the hilt in form of fertilizer subsidy, seed subsidy, established minimum price. Electricity and water is stolen at will by the same 'Kisans' of India. When was the last time any Kisan paid fair market price of utilities, transportation etc. When the times are tough they will agitate for loan forgiveness etc. Where do they think money comes from, borrowing from world bank, Asian bank, IMF adds to debt of this nation. It may sound harsh but Darwinian evolution is at work here, the weak, arrogant must perish for the survival of strong, adventurous and skilled kisaans.

When was the last time new techniques used by the same kisan. Anytime Agri scientists come up with new idea that is developed and tested is ridiculed by simple words, 'en scientistan ney key bera, humney kheti karte zindagi bita di'.
There is rampant theft of power and utilities in Kisan Hinterland.
Now comes the politicians, most of them are barely educated, getting a BA degree from university by virtue of 'nakal maari aer pass ho gaya' does not develop analytical and problem solving reasoning. These politicians will give free utilities so they can get votes for election. Neither politicians nor Kisan's realize that there are no free lunches. Someone must pay for free utilities--resulting in huge deficits. Now states have to go beg federal gov't for money that is loaded with Rangarajan's, Nagrajans, Murthy, Swaminathan, Rao's and Sharmas of this nation. They have no idea about the ground realities. Point an example is this Crippled Lunatic Prakash Singh Badal who gave free water and eletricity to all farmers, increasing the deficit of his state so high, if it was a corporation it may have to file bankruptcy.

Most people who are land owners for agriculture are secretly wishing and hoping that their land will get acquired by gov't or some big industry so they can get premium price and 9-5 job that will get them out of the daily grind of sweat and labor.

Kisan hinterland of India is quick to give sermon and lectures to everyone, (taash peetan sara din while women are toiling all day) but stale and archaic in accepting new ideas. here point an example is Argentina, Brazil, Israel--especially Israel that country has done wonders in maximizing the use of minimal resources.
 
Brothers
I am gonna take a diametrically opposite view here, being a devils advocate. It may sound harsh, may sound biased so bear with me....
First of all, Agriculture in this nation is the holy cow that is subsidized to the hilt in form of fertilizer subsidy, seed subsidy, established minimum price. Electricity and water is stolen at will by the same 'Kisans' of India. When was the last time any Kisan paid fair market price of utilities, transportation etc. When the times are tough they will agitate for loan forgiveness etc. Where do they think money comes from, borrowing from world bank, Asian bank, IMF adds to debt of this nation. It may sound harsh but Darwinian evolution is at work here, the weak, arrogant must perish for the survival of strong, adventurous and skilled kisaans.

ery poor, old , fixed, inexperienced, unrealiestic
When was the last time new techniques used by the same kisan. Anytime Agri scientists come up with new idea that is developed and tested is ridiculed by simple words, 'en scientistan ney key bera, humney kheti karte zindagi bita di'.
There is rampant theft of power and utilities in Kisan Hinterland.
Now comes the politicians, most of them are barely educated, getting a BA degree from university by virtue of 'nakal maari aer pass ho gaya' does not develop analytical and problem solving reasoning. These politicians will give free utilities so they can get votes for election. Neither politicians nor Kisan's realize that there are no free lunches. Someone must pay for free utilities--resulting in huge deficits. Now states have to go beg federal gov't for money that is loaded with Rangarajan's, Nagrajans, Murthy, Swaminathan, Rao's and Sharmas of this nation. They have no idea about the ground realities. Point an example is this Crippled Lunatic Prakash Singh Badal who gave free water and eletricity to all farmers, increasing the deficit of his state so high, if it was a corporation it may have to file bankruptcy.

Most people who are land owners for agriculture are secretly wishing and hoping that their land will get acquired by gov't or some big industry so they can get premium price and 9-5 job that will get them out of the daily grind of sweat and labor.

Kisan hinterland of India is quick to give sermon and lectures to everyone, (taash peetan sara din while women are toiling all day) but stale and archaic in accepting new ideas. here point an example is Argentina, Brazil, Israel--especially Israel that country has done wonders in maximizing the use of minimal resources.

Very poor, very unrealiestic, inexperienced, irrelivent, childist & foreign oppenian.
 
पोल खुलने पर बुरे फंसे चौधरी अजित सिंह
चीनी मिल के शीरे में भी किसान को हिस्सा दो : अजित सिंह बुरे फंस गए हैं. दिल्ली में गन्ना किसानों के बहुत ही बड़े जमावड़े के बाद उनकी राजनीति में कुछ चमक आनी शुरू हुई थी लेकिन अब वह धुन्धलाना शुरू हो गयी है. दिल्ली में आकर किसानों ने सरकार से वह पूंजीपति परस्त गन्ना अध्यादेश तो वापस करवा दिया था जिसे पता नहीं कितनी रिश्वत देकर मिल मालिकों ने बनवाया था. लेकिन गन्ने की प्रति कुंतल कीमत के सवाल पर अजित सिंह गड़बड़ा गए. किसानों की मांग तो २८० रूपये प्रति कुंतल की थी लेकिन सब को पता था कि वह होने वाला नहीं है लेकिन यह उम्मीद सबको थी कि कृषि मंत्री शरद पवार के राज्य के बराबर तो यूपी वालों को मिल ही जाएगा या पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के बराबर तो मानकर चल रहे थे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. २०० से भी कम मिल मालिकों के प्रस्ताव को चौधरी साहब ने मान लिया. अजित सिंह ने हुक्म जारी कर दिया कि गन्ना देना शुरू कर दिया जाए.

लेकिन किसानों ने उनकी बात नहीं मानी. इस बीच खबर आई कि किसी चीनी मिल में अजित सिंह का कुछ स्वार्थ है. बस फिर क्या था, गन्ना किसानों में गुस्से की लहर दौड़ गयी. फिर किसानों की एक पंचायत बुलाई गयी जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में किसान जमा हुए. अजित सिंह खुद तो इस पंचायत में नहीं गए लेकिन अपने ख़ास मित्र और विधायक सत्येन्द्र सोलंकी को भेज दिया. सोलंकी पारदर्शी राजनीति में विश्वास करते हैं और पार्टी के बड़े नेताओं के आशीर्वाद के बिना भी राजनीति में सफल हैं और जनता की मदद से चुनाव जीतते हैं. गन्ना किसानों की पंचायत में जो बातें सामने आयीं वे किसी भी किसान के आत्म गौरव को झकझोर सकती थीं. बहरहाल अपने समर्थकों को समझाने बुझाने में सोलंकी सफल रहे लेकिन पंचायत की मंशा से अब कोई भी बड़ा नेता अनभिज्ञ नहीं है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता अब जान गयी है कि दिल्ली में किसानों की ताक़त की वजह से सेठों के समर्थन वाला अध्यादेश वापस लिया गया था, उसमें उन नेताओं का कोई योगदान नहीं था जो वोटों की लालच में जंतर मंतर की भीड़ में आकर शामिल हो गए थे. अजित सिंह की राजनीति की मुश्किल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के ऐसे कई नेता है जिनका क़द उनसे बड़ा है. वे सभी लोग चौधरी चरण सिंह का पुत्र होने की वजह से चौधरी अजित सिंह की इज्ज़त करते हैं. इस सारे खेल में अजित सिंह से उम्मीद की जाती है कि वे स्वर्गीय चौधरी साहेब जितने बड़े तो नहीं बन पायेंगे लेकिन कोशिश तो करते रहेंगे. उस महान किसान नेता ने किसानों के हित के लिए हमेशा संघर्ष किया था और अपने बड़े से बड़े निजी स्वार्थ को किसानों के आत्म सम्मान की लड़ाई में आड़े नहीं आने दिया था. लेकिन जब अजित सिंह किसी मिल मालिक के लाभ के लिए किसानों की बात को हल्का करने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जायेगी.

संतोष की बात यह है कि मिल मालिकों की समझ में आ गया है कि अजित सिंह के फरमान का कोई मतलब नहीं है और उन्होंने किसानों से सीधी बात शुरू कर दी है. कुछ मिलों ने तो २२० रूपये के रेट पर गन्ना खरीदना शुरू भी कर दिया है. राजनीति में किसी नेता की विश्वस्नीयता पर सवाल उठना बहुत बुरा होता है. आज अजित सिंह उसी दौर से गुज़र रहे हैं. अगर उन्होंने फ़ौरन से भी पहले अपनी साख को फिर से न संभाल लिया तो इतिहास के गर्त में ऐसे पंहुच जायेगें जैसे कहीं कभी थे ही नहीं.

गन्ना किसानों की राजनीति में इस तरह से पोल खुलने के बाद अजित सिंह क्या करेंगें, यह तो वे ही जानें लेकिन सूचना क्रान्ति की वजह से मीडिया में आये बदलाव के कारण डर के मारे ही सही, राजनेता ज्यादा धंध फंद से बचने की कोशिश कर रहे हैं. पहले जहां नेता लोग रुपये पैसे लेकर हजम करने में कोई संकोच नहीं करते थे, अब बीस बार सोचने लगे हैं. राजनीतिक शिक्षा और सूचना की उपलब्धता के चलते अब जनता भी पहले से जादा चौकन्ना हो गयी है. अब उसे मालूम है कि गन्ना किसान को उसकी प्रति कुंतल कीमत देने के बाद मिल मालिक अपने फायदे की बात शुरू करता है. वह लेवी की चीनी के नाम पर सरकार से सुविधा लेता है और इस तरह से बात की जाती है जैसे बस सब कुछ उसी चीनी तक सीमित रहता है.

हर चीनी मिल में बहुत बड़ी मात्र में शीरा निकलता है जिससे अल्कोहल जैसी महंगी चीज़ें बनती हैं जिससे मिल मालिक को असली फायदा होता है जबकि गन्ने की खेती और चीनी मिल मालिक के बीच बातचीत केवल चीनी की होती है. जागरूकता का तकाज़ा है कि चीनी के साथ साथ शीरे को भी मिल और गन्ना किसान की कीमतों के अध्ययन में शामिल किया जाए. लेकिन यह तभी संभव होगा जब गन्ना किसानों का भी एक ऐसा संगठन बने जो मिल मालिकों से सारे मोलभाव को किसानों के हित में लाने की कोशिश करे क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर अब किसानों के हित की बात को सही तरीके से प्रस्तुत करने के मामले में विश्वास नहीं किया जा सकता.
 
comments inline....

Brothers
I am gonna take a diametrically opposite view here, being a devils advocate. It may sound harsh, may sound biased so bear with me....
First of all, Agriculture in this nation is the holy cow that is subsidized to the hilt in form of fertilizer subsidy, seed subsidy, established minimum price.

This is not accurate, subsidy is not very high these days. If you see the prices of fertilizers, insecticides, and diesel, then they have increased manifolds in the past decades but the prices of farm produce did not in the same proportion. If you add the labor costs that a farmer puts in then you will realize that input cost is much more than the cost of end product. The minimum price you are talking about is not even 50% of what the product is sold in the end market. Most of the farmers are just struggling to survive and ending up selling their lands piece by piece.


Electricity and water is stolen at will by the same 'Kisans' of India. When was the last time any Kisan paid fair market price of utilities, transportation etc.

Bhai, again this is totally untrue. Kisans have to pay electricity at a fixed rate according to horse power of the motor and not according to actual consumption. In summers when the need of electricity is high, there is accurate shortage then and kisans have to still pay the bill. Aajkal yamuna sukhi padi reh, nehar mei paani nahi aata kai kai mahine tak. Kahin bijlee ka transformer foonk ja to usse kai mahine tak koi theek nahi karta. Things are really tough for Indian farmers. Give kisan electricity for 15 hrs atleast, let them sell their produce at market rates and you will see that kisan will be very happy to pay the fair price. Today, a UP farmer can not sell his sugarcane to any other mill (apart from the one that is pre assigned) or outside state.

When the times are tough they will agitate for loan forgiveness etc. Where do they think money comes from, borrowing from world bank, Asian bank, IMF adds to debt of this nation. It may sound harsh but Darwinian evolution is at work here, the weak, arrogant must perish for the survival of strong, adventurous and skilled kisaans.

Where you think money comes from, for public distributed ration schemes, free mid day school schemes, schemes like 2 Rs Kg rice / wheat for people below BPL. Bhai, govt kisan se cheen kar laati hai yeh sab. Market mei kimmat do-guni ho rahe hai par kisaan ka FAIR Minimum Price wohi hai... Kyun??

When was the last time new techniques used by the same kisan. Anytime Agri scientists come up with new idea that is developed and tested is ridiculed by simple words, 'en scientistan ney key bera, humney kheti karte zindagi bita di'.

Bhai, technique invent karna or baat hai or usse use karna kuch or. Most of these techniques are not for very fertile lands that is there in West UP, HR and Punjab. Yahan already kisaan saal mei kai fasal nikal leta hai. Ar bhai jab fasal ko paani nahi milega to technique kya karegi; pehle puri bijlee to de do...

There is rampant theft of power and utilities in Kisan Hinterland.

Bhai, kahin bijlee chori nahi hoti,,,, tubewell ke liye koi bijlee chori nahi karta, sabne proper connection le rakhe hote hain or fixed bill aata hai per month. Haan gharon mei jaroor chori ki bijlee use karte hain log. Bijlee log cities mei jyada chori karte hai in comparison to villages.

Now comes the politicians, most of them are barely educated, getting a BA degree from university by virtue of 'nakal maari aer pass ho gaya' does not develop analytical and problem solving reasoning. These politicians will give free utilities so they can get votes for election. Neither politicians nor Kisan's realize that there are no free lunches. Someone must pay for free utilities--resulting in huge deficits.

Every country provides subsidies on one thing or another; you will find the same trend even in developed countries like USA, UK, and also countries like China. Govt is not a corporate who works for profits. They have larger goals. Otherwise Why US govt was providing money like crazy to everyone during recession, they sent rebates to people in USA provided billions to financial institutions and came up all sort of projects. What was that?? They have I think close to 12 trillion $ deficit.

Now states have to go beg federal gov't for money that is loaded with Rangarajan's, Nagrajans, Murthy, Swaminathan, Rao's and Sharmas of this nation. They have no idea about the ground realities. Point an example is this Crippled Lunatic Prakash Singh Badal who gave free water and eletricity to all farmers, increasing the deficit of his state so high, if it was a corporation it may have to file bankruptcy.

Either you make Kisaan prosper or you dont. Farmers of Punjab are pretty prosperous in comparison to other states and they have very strong voice in govt unlike other states. You think Badal govt can survive if they dont take care of farmers interests??

Most people who are land owners for agriculture are secretly wishing and hoping that their land will get acquired by gov't or some big industry so they can get premium price and 9-5 job that will get them out of the daily grind of sweat and labor.

How many can wish for that? only those who has land next to cities and that percentage of land is very small.

Kisan hinterland of India is quick to give sermon and lectures to everyone, (taash peetan sara din while women are toiling all day) but stale and archaic in accepting new ideas. here point an example is Argentina, Brazil, Israel--especially Israel that country has done wonders in maximizing the use of minimal resources.

We did not even had electricity in our villages 30 - 40 years back and even now there are villages which do not have electricity, road connectivity and proper drinking water. How can you compare them with Israel which is much smaller than India, dont forgot that India has been successful with Green Revolution while several other countries failed. Dont forget that despite its enormous population India is still pretty much self sufficient in terms of food production.
 
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