Why so much sympathy on Bangladesh??????????????

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rajpaldular

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१९७१ में भारत ने सहयोग देकर बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराया, उस बांग्लादेश ने वहां हिन्दुओं की क्या दुर्दशा की, वे सारी सत्य कहानियाँ सब को सर्व विदित हैं. वस्तुतः अखंड भारत में होने के नाते पाकिस्तान हो अथवा बांग्लादेश, भारत ही थे. दुर्भाग्य से कुछ तत्कालीन नेताओं ने अनशन कर भारत के टुकड़े कर दिए. पाकिस्तान में सनातनी हिन्दुओं की, सिक्खों की बुरी स्थिति सभी जानते हैं. बांग्लादेश भी कुछ पीछे नहीं, हिन्दुओं की हत्या करने में. वहां से खदेड़े गए हिन्दू पश्चिम बंगाल, असम व अन्य भारतीय राज्यों में आज भी निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं. जबकि वहां से बलात भारत में घुसे ज़ेहादी घुसपैठिये भारत के नागरिक अधिकार पाकर मत भी डाल रहे हैं. इन ज़ेहादियों ने असम के कई जिलों में फहराए पाकी एवं बांग्लादेशी हरे ध्वज हम सबने टी. वी. पर देखे हैं.
असम के करीमगंज एवं दुबरी इन दो जिलों की कुल ६०० एकड़ से अधिक भूमि बांग्लादेश को दी जा रही है. क्यों? किसके कहने पर? क्या सोनिया के कहने पर? असम के लोग आये दिन ज़ेहादी हमले झेलते हैं, ये कोई लड्डू खाने अथवा मछली खाने वाली बात नहीं है. उसी बांग्लादेश से जुड़े हूजी जैसे ज़ेहादी संगठन खुलेआम हमलों का उत्तरदायित्व लेते हैं परन्तु फिर भी ज़ेहादियों पर नियंत्रण लाने के लिए बांग्लादेश पर दबाव डालने के स्थान पर उन्हें भारत की पवित्र भूमि दी जा रही है? किस से पूछकर इतना बड़ा निर्णय लिया गया? जिससे भारत का भूगोल बदलेगा? भूमि अधिग्रहण जो केवल भारत के लिए सीमित है भी भारत भारत के चुने हुए जन प्रतिनिधियों द्वारा सम्मत किया हुआ कानून आवश्यक होता है. फिर भी भारत की ६०० एकड़ से भी अधिक भूमि किसी और देश को देने के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं?

भारत की जनता को इस विषय में क्यों नहीं विश्वास में लिया गया? दबाव आया तो 'जन लोकपाल बिल' के लिए भी जनमत की बातें होती हैं. भारत को पुनः एक बार तोड़कर भूगोल बदलकर, असम की जनता से उनकी भूमि, उनका इतिहास छीन कर बांग्लादेश को देने में भारत की जनता को पूछा गया, खुले में? तेरी भी चुप और मेरी चुप? क्यों यह रेवड़ियाँ दी जा रही हैं बांग्लादेश को? कांग्रेस को जिताने के लिए मत (vote ) देने वाले घुसपैठी भेजें, इसलिए? या और कुछ? हमारी सरकार सबसे बात कर सकती है-कश्मीरी अलगाववादियों से, बांग्लादेश एवं आई. एस. आई. के सहयोग से भारत पर हमले करने वाले उल्फा से और ना जाने किस किस से. परन्तु हिन्दुओं से, भारत वासियों से विचार-विमर्श करने की आवश्यकता नहीं इन्हें, जो भारत की भूमि बांग्लादेश को दी जा रही है अपितु दी जा चुकी है.

कश्मीर से मार मार कर खदेड़े गए पंडितों, सिक्खों को अभी तक खोई भूमि, (घर तो छोड़ ही दो), केवल एक सम्मान का जीवन और कश्मीर में मत और मालमत्ता में सम्पूर्ण अधिकार तक यह कांग्रेस सरकार नहीं देती. असम में कार्बी आंगलांग वनवासियों को ज़ेहादियों ने खदेड़कर निर्वासित बना दिया. अब तक १ लाख से अधिक लोग निर्वासित कैंप में सड़ रहे हैं. क्या उन्हें भूमि दी? इतनी बड़ी कृपा [अनुकम्पा] बांग्लादेश पर क्यों जो भारत की भूमि तोड़ तोड़ कर दे रहे हैं?

असम नीलांचल का एक सुरम्य, अति सुन्दर प्रदेश है जहाँ हमारी देवी कामाख्या निवास करती हैं. तीस्ता नदी का जल झुके बांग्लादेश के सामने, त्रिपुरा से अगवा कर बांग्लादेश मारे जा रहे भारतीय झुके बांग्लादेश के सामने. ब्रह्मपुत्र का जल झुके बांग्लादेश और चीन के सामने. हूजी झुके बांग्लादेश के सामने. कश्मीर झुके पाक के सामने. इतने झुके कि अब घुटने टेक दिए. घुटने टेक कर हाथ जोड़कर क्या प्रार्थना करेंगे?
 
विवश किया जा रहा है भारतीय हिन्दुओ को बंगलादेशी नागरिकता के लिए.

बंगलादेश को कुछ विवादों के चलते भूमि दी जा रही है, जिसके बारे में अनजान रखा जा रहा है सबको . कोई समाचार पत्र छाप रहा है कि केवल 60 एकड़ भूमि ही दी गई है? किसी का छापना है कि 600 एकड़ …. 140 एकड़ …. क्या है सत्य … ?

बंगलादेश निर्माण से पहले पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दू -नरसंहार का एक चित्र ... इस चित्र में पाकिस्तान आर्मी का एक ज़िहादी ये पहचान कर रहा है कि ये हिन्दू है अथवा मुसलमान.
... ये बात है तब की जब जेस्सौर (Jessore) के हिन्दू राजा और मुर्शिदाबाद के नवाब जुए में गाँव के गाँव हार जीत पर लगाया करते थे. 1947 के विभाजन के पश्चात मुर्शिदाबाद भारत में आ गया और हिन्दू नगर जेस्सौर (Jessore) बंगलादेश में चला गया. कुछ द्वीपों का भी इतिहास ऐसा था कि भारत और तत्कालीन पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद निरंतर बना रहा.
मार्शल टीटो समझौता- बंगलादेश और पाकिस्तान के साथ कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है, जैसे कि चीन एवं श्रीलंका के साथ पाई जाती है. अतः सीमा विवाद भी होना आवश्यक था और वो भी … इस्लामी मानसिकता के साथ. बंगलादेश की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है …पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय UNO ने एक कमेटी बना कर भारत पाकिस्तान सीमा विवाद का समाधान करवाना चाह जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे युक्रेन के निवासी मार्शल टीटो. 1962 के भारत-चीन युद्ध के पश्चात नेहरु और तत्कालीन पाकिस्तान शासक ने भी स्वीकृति दी और आगे जाकर याह्या खान आदि ने यह निर्णय लिया कि मार्शल टीटो जो परामर्श देगा उसे हम मान लेंगे.
मार्शल टीटो ने भी बड़ी कुशलता से षड्यंत्र रचते हुए यह परामर्श सुझा दिया कि तत्कालीन तीस्ता नदी को ही सीमा मान लिया जाए, जिसको कि उस समय तो मान लिया गया परन्तु उस समय तीस्ता नदी में बाढ़ आई हुई थी जिस कारण से तीस्ता नदी ने कई स्थानों से मार्ग परिवर्तित भी हुआ था और जल भी भरा हुआ था.इस्लामी मानसिकताओं के लोभ का तो कोई अंत स्वाभाविक रूप से है ही नहीं, हजरत महामूत के Easy Money के सिद्धांत को तो अपने रक्त में बसा चुके हैं. तत्कालीन पाकिस्तान (बंगलादेश) की नीयत खराब हुई और उसने तत्कालीन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों पर भी अपना कब्जा लेने को बार बार भारत पर दबाव बनाया, सर क्रीक का विवाद भी आप सब पढ़ सकते हैं इस विषय पर.

वर्तमान समझौता:-
वर्तमान समझौते के तहत ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भारत ने …अमेरिका जैसे देश के आगे घुटने टेक दिए हों क्योंकि Uncle Sam तो फिर भी दादागिरी के लिए प्रसिद्द हैं, अपने एजेंटों से परमाणु संधि के लिए भारत के संसद तक खरीद लेते हैं वो तो ….परन्तु बंगलादेश जैसे भूखे नंगे दो कौड़ी की औकात न रखने वाले देश के आगे घुटने टेक देना भारतीय विदेश नीति के इस्लामीकरण की मानसिकता को दर्शाता है. ऐसा प्रतीत होता है जैसे भारत की विदेश नीति इस्लामी मानसिकता के लोगों द्वारा निर्धारित की जाती है. इस भूमि विवाद के विवादित समझौते के अंतर्गत एक बहुत बड़ा जनसँख्या परिवर्तन भी होने जा रहा है जिसके बारे में भारतीय जनमानस को इतिहास की तरह आज भी …. अँधेरे में ही रखा जा रहा है.
बंगलादेश के 1,70,000 मुसलमानों को भारत में शरण दी जाएगी जिनकी कुल भूमि है 5400 एकड़ एवं भारत के 30000 हिन्दुओं की 17500 एकड़ भूमि बंगलादेश को दी जा रही है. 12000 एकड़ भूमि दूसरे देश को दी जा रही है… इससे बड़ा धोखा अथवा देशद्रोह नहीं हो सकता भारतीय जनमानस के साथ.
और साथ में भारत के हिन्दुओं के ऊपर एक शर्त भी थोपी गयी है कि यदि आप भारत सरकार से अपनी भूमि पर कोई Claim नहीं करते हैं तो आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं.

और यह भी प्रत्यक्ष है, साक्षी है, प्रमाणित है कि … जब ये हिन्दू लोग बंगलादेश के अधीन आएंगे तो अगले कुछ वर्षों में ही अधिकतर का धर्म-परिवर्तन भी करवा दिया जायेगा, और जाने कितनी महिलाओं को यौन-उत्पीडन के दौर से गुजरना होगा ? क्या यह … हिटलर शाही का देश है? प्रश्न फिर वही आता है कि क्या यह सरकार और नीतियाँ …. भारतीय हैं ? किस लोकतंत्र और धर्म-निरपेक्षता की पक्षधर है ये लोकतंत्र के अंदर व्याप्त राजशाही …? क्या आप लोग इसका विरोध कर सकते हैं ? यदि आज नहीं कर सकते तो तैयार रहिये आप भी किसी भी समय किसी भी इस्लामी देश के अधीन हो सकते हैं बिना किसी चल अचल सम्पत्ति के.
 
I think, we should call again to "Angrage". Becuase they were running this country in proper manner. Only few people (Power ful and Rich ) were not getting proper freedom thats why they started agitation against them and with the help of money and power they got success to involve every one that we are slave. If we analysis now only 10 - 50 lakh people is running this country and country has 120 crore population.
Every where corruption is on top and no one is able to go against them and not able to finish it.
So 10 - 50 lakh people are ruling on 120 crore people. its mean only few people were only slave in british regime. We should call them again.

Thanks
Bhupen
 
Please read the following article and a letter from Bangladesh Government, you will get a better picture.

[h=3]The government of Bangladesh responds[/h]
The Economist received the following letter from the government of Bangladesh in response to a recent article:
"Our attention has been drawn to an article on India and Bangladesh, “Embraceable you”, published in The Economist in its issue dated July 30th. We are disappointed, as the report is less than well researched and contains elements of misinformation and a misrepresentation of facts. What is more unfortunate is that the writer uses some words and sometimes draws analogies which lack decency and professional ethics. We are furnishing relevant information to put the issues in the right perspective.

The writer is of the view that the ruling Awami League (and its allies) came to power through “bags of Indian cash and advice”. This is a blatant lie and aptly speaks about the writer’s utter disrespect for responsible journalism. The international community, including independent observers, hailed the historic elections in December 2008 as the freest ever in the history of the country, which was reflective of the aspirations of the people. His comment is also a slur on the democracy-loving people of Bangladesh – one of the largest democracies in the world. His observation that the transit facilities between the two countries are to meet Indian security needs at the expense of the interests of Bangladesh is also misplaced as both countries are expected to benefit immensely from it.

Bangladesh attaches the highest importance to its relations with India. These relations are time tested and based on shared history, culture, language, religion, traditions and values. The traditional relations were infused with a new dynamism following the landmark visit of Prime Minister Sheikh Hasina to India in January 2010 as the leadership of the two countries agreed to embark on a new era of co-operation for mutual benefit with the objective of fighting the common enemy of poverty and under-development. This signifies closer engagement in areas as diverse as joint water resources management, land boundary demarcation, trade, power, connectivity, infrastructure, culture, education, etc.

The writer may be interested to know that as a part of the initiative of the government of Prime Minister Sheikh Hasina to return to the values and spirit that inspired the nation during the war of liberation, it has undertaken an exercise to honour those foreign friends who stood by the people of Bangladesh and contributed to the attainment of statehood in 1971. In this context it is widely felt that the seminal role played by the then Prime Minister of India, Mrs Indira Gandhi, deserves a special recognition. Thus she was conferred with the Bangladesh Freedom Honour (posthumously), the highest state honour for foreigners which was handed over to Mrs Sonia Gandhi when she visited Bangladesh to attend a special conference on autism. The writer has undermined both Bangladesh’s struggle to attain statehood through its glorious war of liberation as well as the hand of friendship and support extended by India to Bangladesh when he refers to the Freedom Honour as ‘a gong’ in a negative manner.

It may be noted that the government of Prime Minister Sheikh Hasina has undertaken a proactive policy for building up relations with not only India but with all of her neighbours in South Asia. Towards this end, there have been exchanges of high level visits from Bhutan, Sri Lanka and the Maldives. One of the most significant developments in this regard has been the decision of the government to grant both Nepal and Bhutan use of Chittagong and Mongla ports for transit trade to third countries. In addition to this, Bangladesh is working to provide smooth and seamless connectivity between Bhutan, Nepal and India and to extend it through Myanmar to the countries of South-East Asia and beyond. Perhaps unknown to the writer is that this connectivity is not only through rail and road; Bangladesh has offered use of two airports situated in the north of the country to Bhutan for its own use. Bangladesh is also working on intensifying shipping linkages with Sri Lanka which will benefit not only bilateral trade but will also help to enhance trade relations with the Maldives, which has so far been stymied by a lack of air and shipping linkages between the two countries. Taking connectivity and regional co-operation one step further, Bangladesh is also working towards a joint water resources management in a sub-regional context involving Bhutan, Nepal, India and Bangladesh. This envisages water resources management for flood control and mitigation as well as augmentation of dry season flows of common rivers. An added benefit will be hydro-power generation to meet the incremental energy requirements of one of the most economically dynamic areas of the world today.

While mentioning about opposition’s boycott of Parliament, the writer says that the Honourable Prime Minister Sheikh Hasina is “becoming increasingly autocratic”. This speaks about his poor knowledge about the numerous initiatives taken by the government to institutionalise democracy in the country. The writer is perhaps aware that the Dauphine University, a prominent Parisian university, awarded a gold medal to Honourable Prime Minister Sheikh Hasina on 25th May 2011 in recognition to her outstanding contribution to institutionalising and strengthening democracy, and also for her achievement in empowering the women of Bangladesh. In line with the spirit of accommodation, the present government, for the first time in history, has allocated the chairmanship of the two important standing committees of the Parliament to the opposition parties who hold only 40 seats out of 345. Even the post of deputy speaker was offered to the opposition. Despite the welcome gesture from the government, the opposition parties, quite ironically, have been boycotting parliamentary sessions for narrow political gains which undermines the country’s democratic process.

The initiative of the present government to try the people involved in genocide, crimes against humanity, war crimes and other crimes under international law, stems from the fundamental norms of a civilized society. It is reflective of the primacy of the rule of law and the rejection of impunity. The initiative draws from the overwhelming popular support for putting the perpetrators of war crimes on trial and is not prompted by any feeling of vendetta against any individual or any political party.

Without giving any research-based statistics, the writer mentions that “corruption flourishes at levels astonishing even by South Asian standards”. Fighting corruption and establishing good governance has been one of the priorities of the Government and neither any member of the present Prime Minister’s family nor any Cabinet member bears the stigma of being corrupt though corruption remains a major challenge for the country. Keeping with the election mandate, the present government introduced an electronic public procurement system to ensure transparency which was possible due to the government’s determination to digitalise the country. The allegation of building a personality cult around Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Father of the Nation of the Prime Minister, is just another example of poor judgment about the role of the great leader in the epic struggle of the country. The government, as per its election mandate, is trying to uphold the true history of the independence of the country which was subjected to distortion by successive military and pseudo-military governments. As regards to the “vindictive” treatment shown to Muhammad Yunus, the Nobel laureate, the writer should have known that it was Honourable Prime Minister Sheikh Hasina herself who had a distinct role in patronizing and thus in making micro-credit, Grameen Bank and Professor Yunus familiar globally. The government’s recent actions about Grameen Bank were taken to uphold the rule of law and not to harass anyone. The verdict of the courts, which are fiercely independent, was just reflective of the facts on the ground.

A closer look at the article indicates that the writer is carrying out the agenda of a quarter who are out to wage a smear campaign about Bangladesh and its present government led by the Honourable Prime Minister Sheikh Hasina who has, through her extraordinary courage, personal sacrifice and inspiring visionary leadership, brought the country back on track of democratic governance, made the country a model for women’s empowerment, food security, disaster management, poverty alleviation, and pursuing a people-centric peace building policy nationally as well as regionally and internationally. People in the region have already started enjoying the benefits of her government’s strong stand against terrorism and extremism."
Md. Shameem Ahsan
Director General (External Publicity)
Ministry of Foreign Affairs
Dhaka
 
Original Article:

India and Bangladesh

Embraceable you

Growing geopolitical interests push India to seek better relations nearer home



NOT much noticed by outsiders, long-troubled ties between two neighbours sharing a long border have taken a substantial lurch for the better. Ever since 2008, when the Awami League, helped by bags of Indian cash and advice, triumphed in general elections in Bangladesh, relations with India have blossomed. To Indian delight, Bangladesh has cracked down on extremists with ties to Pakistan or India’s home-grown terrorist group, the Indian Mujahideen, as well as on vociferous Islamist (and anti-Indian) politicians in the country. India feels that bit safer.
Now the dynasts who rule each country are cementing political ties. On July 25th Sonia Gandhi (pictured, above) swept into Dhaka, the capital, for the first time. Sharing a sofa with Sheikh Hasina (left), the prime minister (and old family friend), the head of India’s ruling Congress Party heaped praise on her host, notably for helping the poor. A beaming Sheikh Hasina reciprocated with a golden gong, a post-humous award for Mrs Gandhi’s mother-in-law, Indira Gandhi. In 1971 she sent India’s army to help Bangladeshis, led by Sheikh Hasina’s father, Sheikh Mujibur Rahman, throw off brutal Pakistani rule.
As a result, officials this week chirped that relations are now “very excellent”. They should get better yet. India’s prime minister, Manmohan Singh, will visit early in September to sign deals on sensitive matters like sharing rivers, sending electricity over the border, settling disputed patches of territory on the 4,095km (2,500-mile) frontier and stopping India’s trigger-happy border guards from murdering migrants and cow-smugglers. Mr Singh may also deal with the topic of trade which, smuggling aside, heavily favours India, to Bangladeshi ire.
Most important, however, is a deal on setting up a handful of transit routes across Bangladesh, to reach India’s remote, isolated north-eastern states. These are the “seven sisters” wedged up against the border with China.
On the face of it, the $10 billion project will develop poor areas cut off from India’s booming economy. The Asian Development Bank and others see Bangladeshi gains too, from better roads, ports, railways and much-needed trade. In Dhaka, the capital, the central-bank governor says broader integration with India could lift economic growth by a couple of percentage points, from nearly 7% already.

India has handed over half of a $1 billion soft loan for the project, and the money is being spent on new river-dredgers and rolling stock. Bangladesh’s rulers are mustard-keen. The country missed out on an earlier infrastructure bonanza involving a plan to pipe gas from Myanmar to India. China got the pipeline instead.
Yet the new transit project may be about more than just development. Some in Dhaka, including military types, suspect it is intended to create an Indian security corridor. It could open a way for army supplies to cross low-lying Bangladesh rather than going via dreadful mountain roads vulnerable to guerrilla attack. As a result, India could more easily put down insurgents in Nagaland and Manipur. The military types fear it might provoke reprisals by such groups in Bangladesh.
More striking, India’s army might try supplying its expanding divisions parked high on the border with China, in Arunachal Pradesh. China disputes India’s right to Arunachal territory, calling it South Tibet. Some Bangladeshis fret that if India tries to overcome its own logistical problems by, in effect, using Bangladesh as a huge military marshalling yard, reprisals from China would follow.

Such fears are not yet widespread. Indeed, India has been doing some things right in countering longstanding anti-Indian suspicion and resentment among ordinary Bangladeshis. Recent polling by an American university among students found a minority hostile to India, whereas around half broadly welcomed its rise. A straw poll at a seminar of young researchers at a think-tank in Dhaka this week suggested a similar mood—though anger remained over Indian border shootings.
For India, however, the risk is that it is betting too heavily on Sheikh Hasina, who is becoming increasingly autocratic. Opposition boycotts of parliament and general strikes are run-of-the-mill. Corruption flourishes at levels astonishing even by South Asian standards. A June decision to rewrite the constitution looks to be a blunt power grab, letting the government run the next general election by scrapping a “caretaker” arrangement. Sheikh Hasina is building a personality cult around her murdered father, “the greatest Bengali of the millennium”, says the propaganda.
Elsewhere, the hounding of Muhammad Yunus, a Nobel laureate and founder of the Grameen Bank who briefly flirted with politics, was vindictive. Similarly, war-crimes trials over the events of 1971 are to start in a few weeks. They are being used less as a path to justice than to crush an opposition Islamic party, Jamaat-e-Islami.
It hardly suggests that India’s ally has a wholly secure grasp on power. A tendency to vote incumbents out may yet unseat Sheikh Hasina in 2013, or street violence might achieve the same. She would then be replaced by her nemesis, Khaleda Zia, of the opposition Bangladesh Nationalist Party. Mrs Zia’s family dynasty, also corrupt, is as against India as Sheikh Hasina’s is for it. But India’s habit of shunning meetings with Mrs Zia and her followers may come to look short-sighted. When he visits Bangladesh in September, Mr Singh, the Gandhi family retainer, would do well to make wider contact if India’s newly improving relations are not one day to take another big dive for the worse.
 
राजपाल जी आपने इस सबके लिए कांग्रेस को जिम्मेवार बताया हैं और काफी हद तक हैं भी | मेरा आपसे सवाल यह हैं की इस कांग्रेस में इस मुस्लिम मजहब की हिमायत करनेवाले लोग कौन से मजहब से ताल्लुक रखते हैं और कौनसी जाति से हैं ? अब आप इस मेम का नाम मत ले देना क्योंकि ये हालात तो बहुत पहले से हैं |
ये जेहादी हमारे मुल्क में आंतक फैलाते हैं निर्दोष लोगो की जान लेते हैं | यह लोग दुसरे मुल्क के हैं दुसरे मजहब के हैं परन्तु हमारे ही मुल्क के उनका क्या जो इस देश को दीमक की तरह खा रहे हैं वो कौन से मजहब के हैं कौनसी जाति से हैं ?
हमारे इस हिन्दू धर्म के देवी देवता आज इतने लाचार हो गए हैं की वे बेचारे खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे | ये गैर मुल्क गैर मजहबी हमारे मंदिरों को उझाड़ने पर तुले हैं और हमारे देवी देवता बेबस हैं | कहीं ऐसा तो नहीं की हमारे ये देवी देवता हमारे ही कुछ हरामखोरो की करतूतों से परेशान होकर ये सोच रहे हो की अब तो ये उझड जाये तो ही ठीक हैं |
आज जो हालात कश्मीर में हैं उन सबके लिए जिम्मेवार लोग कौन से मजहब के हैं और किस जाति से हैं ?
1947 में जो बंटवारा हुआ था असल में वो पंजाब का बंटवारा था जटवाड़े का बंटवारा था जहा 73 % जाट (हिन्दू मुस्लिम सिक्ख मिलकर ) रहते थे न के हिन्दुस्तान का | जितने हिन्दू उस पार के पंजाब में क़त्ल हुए उतने ही मुस्लिम इस पंजाब में क़त्ल हुए | जिन हिन्दू भाइयों के लिए हमारे बुजुर्गो ने अपने ही मुस्लिम जाट भाइयों का क़त्ल किया आज वो हिन्दू इस देश को इस जाट समाज को दीमक की तरह खा रहे हैं | हमारे बुजुर्गो ने जिनको आश्रा दिया आज वो ही हिन्दू हमारी खापों के विरुद्ध हमारी संस्कृति के विरुद्ध कोर्ट में याचिका डालते हैं | 1984 में इन्ही हिन्दुओ ने सिक्ख जाट को हिन्दू जाट से क़त्ल करवाया |
जहा कही देश धर्म की बात आती हैं तो सबसे पहले हमारी कौम बहकती हैं | हमारी कौम बहुत भावुक हैं नफे नुक्सान का तोल भाव नहीं कर पाती अब तक का इतिहास तो यही बता रहा हैं | आप जैसे पढ़े लिखे लोगो के ऐसे विचार सुनकर ऐसा ना हो की हम फिर से कहीं अपनों का ही क़त्ल कर बैठे और ये चापलूस हम पर फिर से राज करे | इसलिए भाईसाहब आप सबसे पहले ये हिन्दुत्व का पाठ इन हिन्दुओ को पढाओ जिन्होंने 1993 के मुंबई बोम्ब ब्लास्ट में मुस्लिमो का साथ दिया था |

भाईसाहब मांफ करना मैं पहले जातिवाद वाले एंगल से सोचता हु बाद में देश मजहब वाले से | भगवान् खुदा अल्लाह जो कभी दीखते ही नहीं उनके लिए क्या चिंता करनी , जो जिन्दे जागते दिख रहे हैं पहले उनके लिए तो चिंता कर ले | इस भगवान् खुदा ने अपनी पूजा भक्ति करवानी होगी तो आपने आप बचा लेगा अपने धर्म को हम पहले अपनी नस्ल को तो बचा ले | अपना अपना नजरिया हैं सोच का :)
चौ.छोटूराम का एक शेर याद आ गया जो वो जब कभी खुदा या भगवान् की बात होती तो अक्सर कहते थे ....
 " खुदा के बन्दे लाखों देखे बणो में फिरते मारे मारे ,
मैं तो उसका बंदा बनूँगा जिसको खुदा के बन्दों से होता प्यार |"
 
ईस्ट इण्डिया कंपनी के नक्शेकदम पर चलते बांग्लादेशी मुसलमान पहले नौकरी करने के लिए आसाम आये और अपनी जनसँख्या बढ़ने पर जिन घरों में नौकरी की उन घरों पर कब्ज़ा कर लिया जिन खेतों में कार्य किया उन पर भी कब्ज़ा वास्तविक स्वामियों को टेंटो में चले गए अपने पक्के मकान और खेतों को छोड़कर।
यदि हम लोग अब भी ना जागे तो मात्र २०-३० वर्षों में हम टेंटो में और वो हमारे मकानों में उपस्थित होंगे।
गम्भीरता को समझें और अपने विवेक का प्रयोग कर दूसरों को भी धरातलीय वास्तविकता से अवगत करायें।
 
भारत की जन संख्या नीति
हम दो
हमारे दो
बाकि बंगला देश से आने दो.
 
बांग्लादेश देश में वोट डालने पर हिंदुओं को मारा गया. मानव अधिकार वाले संयुक्त दल क्यों चुप हैं?

सीरिया पर तो आक्रमण करने को तैयार हो गए हैं. अब क्यों सांप सूंघ गया?
 
ये सब कांग्रेस कि मेहरबानी है. उन्होंने अब तक ये मुद्दा किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया ? हिंदुओं के लिए जब भारत ही नहीँ बोल सकता तो, बताओ फिर किस सै उम्मीद रखी जाए ?

rajpaldular said:
बांग्लादेश देश में वोट डालने पर हिंदुओं को मारा गया. मानव अधिकार वाले संयुक्त दल क्यों चुप हैं?

सीरिया पर तो आक्रमण करने को तैयार हो गए हैं. अब क्यों सांप सूंघ गया?
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but why should India speak? Why should we act like Pakistan who wants to take care of all muslims in the world.

We are a secular nation not a HINDU nation.
deshi-jat said:
ये सब कांग्रेस कि मेहरबानी है. उन्होंने अब तक ये मुद्दा किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया ? हिंदुओं के लिए जब भारत ही नहीँ बोल सकता तो, बताओ फिर किस सै उम्मीद रखी जाए ?
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My post only referring to word " SECULAR " which is no less than cliche ( may be not the appropriate thread ).

On lighter note : IMO they should not ....why to waste words..... woh kaun sa aakar Vote denge .
 
desijat said:
but why should India speak?
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Why should we act like Pakistan who wants to take care of all muslims in the world. : भाई पकिस्तान शायद सभी मुसलमानों की चिंता नहीं करता | इसका example खुद पाकिस्तान में ही देखने को मिल जायेगा |:sorrow:

We are a secular nation not a HINDU nation. : भाई कब तक हम secular होने का ढोंग करते रहेंगे ???????????:triumphant:
 
SandeepSirohi said:
Why should we act like Pakistan who wants to take care of all muslims in the world. : भाई पकिस्तान शायद सभी मुसलमानों की चिंता नहीं करता | इसका example खुद पाकिस्तान में ही देखने को मिल जायेगा |:sorrow:
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सिरोही भाई
आप पता नहीं पाकिस्तान कि मीडिया को कितना देखजते है, पर कभी वह के हालातो पर गौर करने का मौका मिले तो जो आपने लिखा वोही सुनने को मिलेगा, खुद का घर सम्भालता नहीं और बनते है दुनिया के मुसलमानो के ठेकेदार, और यही हाल भारत का भी होगा अगर राजपाल जी या स्वामी के बताये रास्तो पर चले
 
desijat said:
सिरोही भाई
आप पता नहीं पाकिस्तान कि मीडिया को कितना देखजते है, पर कभी वह के हालातो पर गौर करने का मौका मिले तो जो आपने लिखा वोही सुनने को मिलेगा, खुद का घर सम्भालता नहीं और बनते है दुनिया के मुसलमानो के ठेकेदार, और यही हाल भारत का भी होगा अगर राजपाल जी या स्वामी के बताये रास्तो पर चले
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Its in UPA1/2 the things have worsened, there is tremendous increase is bangladeshi taking shelter in out country and now they are the potenial voters. Apni population pehle kam hai jo aur janta basaan lag rhe hai. And most of the terrorists are coming from bangladesh/nepal route
 
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