hawasinghsangwan
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एफडीआई एक बहस का मुद्दा?
प्यारे जाट भाईयों व बहनो,
मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि जब सन् 1991 में उदार आर्थिक नीति को अपनाया गया, तो भी एक बहस का मुद्दा था, लेकिन अभी उसके परिणाम हमारे सामने हैं कि इस व्यवस्था से गरीब अधिक गरीब और अमीर अधिक अमीर होता चला गया, लेकिन साथ-साथ देश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती चली गई। अभी चाहे कोई भी सरकार आए, उसको यह आर्थिक सुधार अपनाने ही होंगे, क्योंकि अभी ऐसी व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई क्योंकि उसकी लागत बढ़ती रही और फसल की कीमतों में इजाफ नहीं हुआ। हमारा मुख्य विषय व चिंता हमारा ग्रामीण जाट किसान है, जो हमारे समाज की रीढ़ है और हमारी जड़ें भी। अभी मेरा यह सोचना है कि यदि एफडीआई लागू होती है तो शायद किसान को फायदा हो क्योंकि अभी तक मंडियों की मोनोपोली रही है, जहां किसान अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर है। आज किसान मजदूर से भी ज्यादा शोषित समाज है, जिसकी आवाज उठाने वाला और कोई नहीं है। मेरा यह मानना है कि एफडीआई लागू होने से फसलों के खरीददार बढ़ेंगे और जितने भी खरीददार बढ़ेंगे, हमें उम्मीद है कि फसल के दाम भी बढ़ेंगे, जिससे जाट किसानों को राहत मिलने की आशा है। कृपया इस विषय पर आप अपने विचार एक सप्ताह में अवश्य स्पष्ट करें ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। आपका अपना हवासिंह सांगवान।
प्यारे जाट भाईयों व बहनो,
मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि जब सन् 1991 में उदार आर्थिक नीति को अपनाया गया, तो भी एक बहस का मुद्दा था, लेकिन अभी उसके परिणाम हमारे सामने हैं कि इस व्यवस्था से गरीब अधिक गरीब और अमीर अधिक अमीर होता चला गया, लेकिन साथ-साथ देश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती चली गई। अभी चाहे कोई भी सरकार आए, उसको यह आर्थिक सुधार अपनाने ही होंगे, क्योंकि अभी ऐसी व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई क्योंकि उसकी लागत बढ़ती रही और फसल की कीमतों में इजाफ नहीं हुआ। हमारा मुख्य विषय व चिंता हमारा ग्रामीण जाट किसान है, जो हमारे समाज की रीढ़ है और हमारी जड़ें भी। अभी मेरा यह सोचना है कि यदि एफडीआई लागू होती है तो शायद किसान को फायदा हो क्योंकि अभी तक मंडियों की मोनोपोली रही है, जहां किसान अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर है। आज किसान मजदूर से भी ज्यादा शोषित समाज है, जिसकी आवाज उठाने वाला और कोई नहीं है। मेरा यह मानना है कि एफडीआई लागू होने से फसलों के खरीददार बढ़ेंगे और जितने भी खरीददार बढ़ेंगे, हमें उम्मीद है कि फसल के दाम भी बढ़ेंगे, जिससे जाट किसानों को राहत मिलने की आशा है। कृपया इस विषय पर आप अपने विचार एक सप्ताह में अवश्य स्पष्ट करें ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। आपका अपना हवासिंह सांगवान।