Farmers are not meant to ride on development bandwagon!!

[prashantacmet]

Found this article in dainik jagran. why this injustice for farmers?..are farmers supposed to compensate for the pizzas and burgers of middle class. It does not seem fair at all. No-one can develop this country ignoring the 60% population of this country. Wake up modi govement!

http://www.jagran.com/editorial/apnibaat-price-11757921.html?src=HP-EDI-ART

पिछले लगातार तीन वर्षों से गेहूं की खेती करने वाले किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपये प्रति क्विंटल की मामूली बढ़ोतरी पाते रहे हैं। यह गेहूं के किसानों को भुगतान किए जा रहे दामों में तकरीबन 3.6 फीसद की बढ़ोतरी को दर्शाता है। यदि इसकी तुलना सितंबर माह में केंद्रीय कर्मचारियों को दिए गए 7 फीसद अतिरिक्त महंगाई भत्ता से करें तो पता चलता है कि असंगठित क्षेत्र में किसानों की एक बड़ी आबादी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सच्चाई यह है केंद्रीय कर्मचारी वर्तमान में 107 फीसद का महंगाई भत्ता पा रहे हैं। यदि और बारीकी से गौर करें तो हम पाते हैं कि जब भी महंगाई भत्ता 50 फीसद को पार कर जाता है तो कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा से संबंधित भत्ता, यात्रा भत्ता, परिवहन भत्ता, नकदी हस्तांतरण भत्ता, जोखिम भत्ता, दूषित जलवायु भत्ता, पहाड़ी इलाकों का भत्ता, दूरस्थ क्षेत्रों का भत्ता, जनजातीय क्षेत्रों में तैनाती का भत्ता समेत दूसरे अन्य तमाम भत्तों में 25 फीसद की स्वाभाविक वृद्धि हो जाती है अथवा कर दी जाती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि सभी कर्मचारियों को ये भत्ते नहीं मिलते हैं, लेकिन वे इनमें से कुछ भत्तों की सुविधा अवश्य पाते हैं।
केंद्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारी किसी भी स्थिति और सभी तरह की महंगाई के मामलों में सुरक्षित होते हैं और उन्हें इसके बदले मौद्रिक भुगतान किया जाता है। निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों को भी एक सुनिश्चित आय का लाभ दिया जाता है, जिसमें ये सभी भत्ते समाहित होते हैं और इसके अतिरिक्त उन्हें आकर्षक बोनस आदि लाभ भी मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसानों के बच्चों को भी कभी शिक्षा भत्ता, खराब जलवायु भत्ता अथवा उपरोक्त बताए गए भत्तों में से कोई लाभ दिया गया? किसानों के बारे में यही माना जाता है कि उनके सभी खर्चों, जिसमें बच्चों की शिक्षा, बेटियों की शादी, खराब मौसम आदि शामिल है यानी सब कुछ न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के माध्यम से उन्हें हासिल हो जाता है। खाद्यान्न कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए लगभग सभी सरकारें न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर नियंत्रण रखती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कीमतों में बढ़ोतरी पर नियंत्रण का पूरा बोझ बड़ी आसानी से पूरी तरह किसानों पर डाल दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों मान लिया गया है कि मध्य वर्ग को खुश रखने और उनकी भूख मिटाने अथवा खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से गरीबी में रहना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि तमाम अध्ययन बताते हैं कि 58 फीसद से अधिक यानी तकरीबन 60 करोड़ किसान भूखे पेट सोने को विवश होते हैं।

यह कितना दुखद है कि जो लोग देशवासियों का पेट भरने के लिए अन्न उपजाते हैं वे खुद भूखे पेट

सोते हैं। कई बार संसद को सूचित किया जा चुका है कि औसत रूप से पांच सदस्यों से अधिक लोगों के एक कृषक परिवार की आमदनी महज 2115 रुपये प्रति माह तक सीमित है। इस आमदनी में गैर कृषि गतिविधियों जैसे मनरेगा आदि से 900 रुपये प्रति माह की आमदनी भी शामिल है। तमाम राज्यों जिसमें पंजाब और हरियाणा जैसे पहली कतार के कृषि प्रधान राज्य शामिल हैं, में किसानों की प्रतिदिन की आमदनी की तुलना में दिहाड़ी कामगारों की मजदूरी कहीं अधिक है। यह भी कम विचित्र नहीं है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ अस्थायी अथवा तदर्थ कर्मचारियों या अन्य असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 15000 रुपये प्रति माह मजदूरी की मांग कर रहे हैं। इसी तरह उनकी मांग है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26000 रुपये प्रति माह किया जाए। इस सारी चर्चा में कहीं भी किसानों के लिए प्रति माह न्यूनतम पैकेज अथवा आमदनी की कोई चर्चा समाहित नहीं है। क्या देश की कृषक आबादी, जो तकरीबन 60 करोड़ बैठती है आज एक अस्पृश्य वर्ग बन गया है? इस संबंध में पंजाब के एक पूर्व मुख्यमंत्री रोचक विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि जब किसानों की बात आती है तो संप्रग और राजग सरकार में शायद ही कोई अंतर दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने 2004 और 2014 में धान और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 70 रुपये की वृद्धि की थी, जबकि इससे पहले 1998 से 2004 में पूर्ववर्ती राजग सरकार ने 11 रुपये की वृद्धि की थी।
आने वाले समय में किसानों को और अधिक चिंताजनक खबरें सुनने को मिलेंगी। खाद्य मंत्रलय ने राज्य सरकारों को पहले से ही निर्देश दे रखा है कि केंद्र द्वारा घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर वह किसी तरह का अतिरिक्त बोनस नहीं प्रदान करें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकारें पिछले कुछ वर्षों से 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देती रही हैं। अब इन्हें भविष्य में ऐसा नहीं करने के लिए कहा गया है। यदि वे ऐसा नहीं करती हैं तो केंद्र इन राज्यों में खाद्यान्न खरीदारी के काम को रोक देगा। इस संदर्भ में यह कभी नहीं बताया जाता कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का लाभ महज 30 फीसद किसानों को ही मिल पाता है। गेहूं और चावल के मामले में भारतीय खाद्य निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडियों से खरीदारी करता है। मंडियों का यह नेटवर्क महज 30 फीसद गेहूं-धान की उपज वाले क्षेत्रों में स्थित है। शेष 70 फीसद उपज क्षेत्रों में कोई मंडी नहीं है, जिससे यहां के किसानों को वर्ष दर वर्ष लगातार संकट का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मंडियों और खरीदारी केंद्रों का अभाव है, जिसके चलते किसानों को गेहूं और धान को हरियाणा की सीमा के पास स्थित मंडियों तक अनाज ढोना पड़ता है। हरियाणा की नई भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश से बिक्री के लिए आने वाले धान की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया है। इससे उत्तर प्रदेश के किसानों की दुर्दशा बढ़ेगी।
हमें नहीं भूलना चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा एमएसपी केवल 24 फसलों के लिए घोषित किया जाता है, लेकिन इससे केवल गेहूं और धान के किसानों को लाभ होता है। पिछले वर्ष सूरजमुखी के लिए एमएसपी 3700 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया, लेकिन इसे खरीदा गया 2600 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर। बाकी फसलों के मामले में भी हाल कुछ ऐसा ही है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यदि सीधे बाजार को इसमें शामिल किया जाए तो किसानों को लाभ होगा, लेकिन इस बात को कभी नहीं बताया जाता कि भारत के 70 फीसद किसान निजी बाजार पर आश्रित हैं और इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या करने को विवश हैं। यदि एमएसपी को खत्म किया जाता है तो बड़ी संख्या में किसान खेती छोडऩे को विवश होंगे और रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन करेंगे। मोदी सरकार को चाहिए कि वह कृषि क्षेत्र के प्रति एक व्यावहारिक सोच अपनाए और देश में सभी की समृद्धि के लिए प्रयास करे। देश में खेती करना किसी भी रूप में मेक इन इंडिया से कम नहीं है।
[देविंदर शर्मा: लेखक कृषि एवं खाद्य नीतियों के विश्लेषक हैं]

 

[krishdel]

Farmers condition will be even worst in BJP rule, Modi has no policy for farmers
If any then please share.
He has policy for commercial farmers but no policy for wheat / creal growers

Found this article in dainik jagran. why this injustice for farmers?..are farmers supposed to compensate for the pizzas and burgers of middle class. It does not seem fair at all. No-one can develop this country ignoring the 60% population of this country. Wake up modi govement!

http://www.jagran.com/editorial/apnibaat-price-11757921.html?src=HP-EDI-ART

पिछले लगातार तीन वर्षों से गेहूं की खेती करने वाले किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपये प्रति क्विंटल की मामूली बढ़ोतरी पाते रहे हैं। यह गेहूं के किसानों को भुगतान किए जा रहे दामों में तकरीबन 3.6 फीसद की बढ़ोतरी को दर्शाता है। यदि इसकी तुलना सितंबर माह में केंद्रीय कर्मचारियों को दिए गए 7 फीसद अतिरिक्त महंगाई भत्ता से करें तो पता चलता है कि असंगठित क्षेत्र में किसानों की एक बड़ी आबादी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सच्चाई यह है केंद्रीय कर्मचारी वर्तमान में 107 फीसद का महंगाई भत्ता पा रहे हैं। यदि और बारीकी से गौर करें तो हम पाते हैं कि जब भी महंगाई भत्ता 50 फीसद को पार कर जाता है तो कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा से संबंधित भत्ता, यात्रा भत्ता, परिवहन भत्ता, नकदी हस्तांतरण भत्ता, जोखिम भत्ता, दूषित जलवायु भत्ता, पहाड़ी इलाकों का भत्ता, दूरस्थ क्षेत्रों का भत्ता, जनजातीय क्षेत्रों में तैनाती का भत्ता समेत दूसरे अन्य तमाम भत्तों में 25 फीसद की स्वाभाविक वृद्धि हो जाती है अथवा कर दी जाती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि सभी कर्मचारियों को ये भत्ते नहीं मिलते हैं, लेकिन वे इनमें से कुछ भत्तों की सुविधा अवश्य पाते हैं।
केंद्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारी किसी भी स्थिति और सभी तरह की महंगाई के मामलों में सुरक्षित होते हैं और उन्हें इसके बदले मौद्रिक भुगतान किया जाता है। निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों को भी एक सुनिश्चित आय का लाभ दिया जाता है, जिसमें ये सभी भत्ते समाहित होते हैं और इसके अतिरिक्त उन्हें आकर्षक बोनस आदि लाभ भी मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसानों के बच्चों को भी कभी शिक्षा भत्ता, खराब जलवायु भत्ता अथवा उपरोक्त बताए गए भत्तों में से कोई लाभ दिया गया? किसानों के बारे में यही माना जाता है कि उनके सभी खर्चों, जिसमें बच्चों की शिक्षा, बेटियों की शादी, खराब मौसम आदि शामिल है यानी सब कुछ न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के माध्यम से उन्हें हासिल हो जाता है। खाद्यान्न कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए लगभग सभी सरकारें न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर नियंत्रण रखती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कीमतों में बढ़ोतरी पर नियंत्रण का पूरा बोझ बड़ी आसानी से पूरी तरह किसानों पर डाल दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों मान लिया गया है कि मध्य वर्ग को खुश रखने और उनकी भूख मिटाने अथवा खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से गरीबी में रहना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि तमाम अध्ययन बताते हैं कि 58 फीसद से अधिक यानी तकरीबन 60 करोड़ किसान भूखे पेट सोने को विवश होते हैं।

यह कितना दुखद है कि जो लोग देशवासियों का पेट भरने के लिए अन्न उपजाते हैं वे खुद भूखे पेट

सोते हैं। कई बार संसद को सूचित किया जा चुका है कि औसत रूप से पांच सदस्यों से अधिक लोगों के एक कृषक परिवार की आमदनी महज 2115 रुपये प्रति माह तक सीमित है। इस आमदनी में गैर कृषि गतिविधियों जैसे मनरेगा आदि से 900 रुपये प्रति माह की आमदनी भी शामिल है। तमाम राज्यों जिसमें पंजाब और हरियाणा जैसे पहली कतार के कृषि प्रधान राज्य शामिल हैं, में किसानों की प्रतिदिन की आमदनी की तुलना में दिहाड़ी कामगारों की मजदूरी कहीं अधिक है। यह भी कम विचित्र नहीं है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ अस्थायी अथवा तदर्थ कर्मचारियों या अन्य असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 15000 रुपये प्रति माह मजदूरी की मांग कर रहे हैं। इसी तरह उनकी मांग है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26000 रुपये प्रति माह किया जाए। इस सारी चर्चा में कहीं भी किसानों के लिए प्रति माह न्यूनतम पैकेज अथवा आमदनी की कोई चर्चा समाहित नहीं है। क्या देश की कृषक आबादी, जो तकरीबन 60 करोड़ बैठती है आज एक अस्पृश्य वर्ग बन गया है? इस संबंध में पंजाब के एक पूर्व मुख्यमंत्री रोचक विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि जब किसानों की बात आती है तो संप्रग और राजग सरकार में शायद ही कोई अंतर दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने 2004 और 2014 में धान और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 70 रुपये की वृद्धि की थी, जबकि इससे पहले 1998 से 2004 में पूर्ववर्ती राजग सरकार ने 11 रुपये की वृद्धि की थी।
आने वाले समय में किसानों को और अधिक चिंताजनक खबरें सुनने को मिलेंगी। खाद्य मंत्रलय ने राज्य सरकारों को पहले से ही निर्देश दे रखा है कि केंद्र द्वारा घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर वह किसी तरह का अतिरिक्त बोनस नहीं प्रदान करें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकारें पिछले कुछ वर्षों से 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देती रही हैं। अब इन्हें भविष्य में ऐसा नहीं करने के लिए कहा गया है। यदि वे ऐसा नहीं करती हैं तो केंद्र इन राज्यों में खाद्यान्न खरीदारी के काम को रोक देगा। इस संदर्भ में यह कभी नहीं बताया जाता कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का लाभ महज 30 फीसद किसानों को ही मिल पाता है। गेहूं और चावल के मामले में भारतीय खाद्य निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडियों से खरीदारी करता है। मंडियों का यह नेटवर्क महज 30 फीसद गेहूं-धान की उपज वाले क्षेत्रों में स्थित है। शेष 70 फीसद उपज क्षेत्रों में कोई मंडी नहीं है, जिससे यहां के किसानों को वर्ष दर वर्ष लगातार संकट का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मंडियों और खरीदारी केंद्रों का अभाव है, जिसके चलते किसानों को गेहूं और धान को हरियाणा की सीमा के पास स्थित मंडियों तक अनाज ढोना पड़ता है। हरियाणा की नई भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश से बिक्री के लिए आने वाले धान की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया है। इससे उत्तर प्रदेश के किसानों की दुर्दशा बढ़ेगी।
हमें नहीं भूलना चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा एमएसपी केवल 24 फसलों के लिए घोषित किया जाता है, लेकिन इससे केवल गेहूं और धान के किसानों को लाभ होता है। पिछले वर्ष सूरजमुखी के लिए एमएसपी 3700 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया, लेकिन इसे खरीदा गया 2600 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर। बाकी फसलों के मामले में भी हाल कुछ ऐसा ही है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यदि सीधे बाजार को इसमें शामिल किया जाए तो किसानों को लाभ होगा, लेकिन इस बात को कभी नहीं बताया जाता कि भारत के 70 फीसद किसान निजी बाजार पर आश्रित हैं और इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या करने को विवश हैं। यदि एमएसपी को खत्म किया जाता है तो बड़ी संख्या में किसान खेती छोडऩे को विवश होंगे और रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन करेंगे। मोदी सरकार को चाहिए कि वह कृषि क्षेत्र के प्रति एक व्यावहारिक सोच अपनाए और देश में सभी की समृद्धि के लिए प्रयास करे। देश में खेती करना किसी भी रूप में मेक इन इंडिया से कम नहीं है।
[देविंदर शर्मा: लेखक कृषि एवं खाद्य नीतियों के विश्लेषक हैं]

 

[ayushkadyan]

Farmers condition will be even worst in BJP rule, Modi has no policy for farmersIf any then please share.He has policy for commercial farmers but no policy for wheat / creal growers

It's too early to form any conclusion about the government's intention for the agriculture sector. No government has done anything exceptional for farmers in the past as well. Since PM has shown his interest in developing the agriculture sector, hence, we should hope that an initiative will be taken to boost the growth of agriculture and farmers associated with it. Only cursing the government or a particular party at this stage is not going to help anyone.

 

[skharb]

farmer k gallya moti problem s .............jab vote ka tame awe s jab wo hindu/muslim/yadav /jat /arr non jat hoo jya s ............
pacchye fer bhadkie jaa s k usne ganny ki payment na karrie .............tame p syana hon ki jarrrot s farmers ko !

 

[samarkadian]

Prashant bhai...Babbu maan ne ye do gaane esp kisano khatar sahi banaye...

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[samarkadian]

Jatt di joon buri...

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[prashantacmet]

It's too early to form any conclusion about the government's intention for the agriculture sector. No government has done anything exceptional for farmers in the past as well. Since PM has shown his interest in developing the agriculture sector, hence, we should hope that an initiative will be taken to boost the growth of agriculture and farmers associated with it. Only cursing the government or a particular party at this stage is not going to help anyone.

ayush bhai, we should not conclude anything at this point but it does not look very promising so far. very little increase in the MSP and no talk about swaminathan report do not go well as far as "intentions" are concerned. I heard that Modi is not happy with agricultural minister "radha mohan singh" and he can be replaced. I hope that this government does something concrete for farmers. Let us see for next 2years , things will be clear.

Previous congress government has not done so great for farmers but it is definitely expected from Modi. If we go along the same line , there is no point in change of government.

 

[ayushkadyan]

ayush bhai, we should not conclude anything at this point but it does not look very promising so far. very little increase in the MSP and no talk about swaminathan report do not go well as far as "intentions" are concerned. I heard that Modi is not happy with agricultural minister "radha mohan singh" and he can be replaced. I hope that this government does something concrete for farmers. Let us see for next 2years , things will be clear.Previous congress government has not done so great for farmers but it is definitely expected from Modi. If we go along the same line , there is no point in change of government.

Yes it's quite disappointing to see that government has not done anything special for agriculture sector so far as we were expecting. Anyways we hope that farmer's concern would be in their priority. I still remember PM Modi's speeches when he used to emphasize on agricultural sector's development by giving the example of Gujrat model. I feel that there would be a vision for agriculture sector and to improve farmer's condition. If government becomes fail to deliver on this front, Jats will be most affected. We have no option left except waiting for the government's next move in this regard. उम्मीदों पर दुनिया कायम है। हमेशा से ठगा गया किसान अगर आगे भी ठगा जाये तो कोई नयी बात नहीं। कर्मयोगी किसान किसी की दया का मोहताज़ नहीं है। उसकी मेहनत और संघर्ष हमेशा जारी रहेगा।

 

[vikrantchodhary]

Yes it's quite disappointing to see that government has not done anything special for agriculture sector so far as we were expecting. Anyways we hope that farmer's concern would be in their priority. I still remember PM Modi's speeches when he used to emphasize on agricultural sector's development by giving the example of Gujrat model. I feel that there should be a vision for agriculture sector and to improve farmer's condition. If government becomes fail to deliver on this front, Jats will be affected the most. We have no option left except waiting for the government's next move in this regard. उम्मीदों पर दुनिया कायम है। हमेशा से ठगा गया किसान आगे भी ठगा जाये तो कोई नयी बात नहीं। कर्मयोगी किसान किसी की दया का मोहताज़ नहीं। उसकी मेहनत और संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।

Governments can never pay beyond a certain limit for agriculture products & in country like our India where per capita income is very less ; governments , even if willing , cannot increase "Minimum Support Price" beyond a certain limits.

How can money be churned from food processing industrialists by politicians if their raw-product is made expensive ? Will industry let that happen ?

There are two ways to resolve the blues of hardy farmers :-

1. Term farming as Government Job. Classify posts / remuneration according to Land Holdings but strictly the same grades what civilian employees are getting.
OR
2. Let free the farmers from her clutches. No fixation of MSP . No bulk buying by Govt, if needed let buy from market at market rate, No Food Corporations of India . No storages more than specified limits even by government.

 

[skharb]

Governments can never pay beyond a certain limit for agriculture products & in country like our India where per capita income is very less ; governments , even if willing , cannot increase "Minimum Support Price" beyond a certain limits.

How can money be churned from food processing industrialists by politicians if their raw-product is made expensive ? Will industry let that happen ?

There are two ways to resolve the blues of hardy farmers :-

1. Term farming as Government Job. Classify posts / remuneration according to Land Holdings but strictly the same grades what civilian employees are getting.
OR
2. Let free the farmers from her clutches. No fixation of MSP . No bulk buying by Govt, if needed let buy from market at market rate, No Food Corporations of India . No storages more than specified limits even by government.

MSP na fix ho too kaise farmer ka gujara hoga .................thodha sa explain kare detail m ..............kyuki syst. kaise kam karge jo ki lala/choro k hath m h?
sugarcane farmer apni crop kha ley kar jyga ................gudd ki tea too ajkal pitta na koi ........jo gudd/khand/sakkar bana lay ?.
area wise land ka bhi fark hoo s khai ganna badia kahi jiri badia arr kisi belt m narma badia ............area wise kaisse hoga ?

 

[krishdel]

Policy are part of Party Policy Decision and even before election they are shared through election.
Policy which BJP or RSS has for the farmers. RSS and BJP are not new party. They must be having some policy .

It's too early to form any conclusion about the government's intention for the agriculture sector. No government has done anything exceptional for farmers in the past as well. Since PM has shown his interest in developing the agriculture sector, hence, we should hope that an initiative will be taken to boost the growth of agriculture and farmers associated with it. Only cursing the government or a particular party at this stage is not going to help anyone.

 

[vikrantchodhary]

MSP na fix ho too kaise farmer ka gujara hoga .................thodha sa explain kare detail m ..............kyuki syst. kaise kam karge jo ki lala/choro k hath m h?
sugarcane farmer apni crop kha ley kar jyga ................gudd ki tea too ajkal pitta na koi ........jo gudd/khand/sakkar bana lay .
agar without msp koi idea hoo too ye bhooht hi badia baat h .

Entire game is FIXATION of "minimum support price".

Minimum support price is not minimum price but it is FINAL PRICE of your product in practical sense.

(cheez) Product kisan ka.............arr daam (price) decide karegi GOVERNMENT ! Kyun decide karegi Govt ?

Kahan se haq mila usko ? Kaun se GRANTH main likha hai ? Mool baat yeh hi hain .... what led govt to have Authority to decide price ?


( Kisi bhi cheej ko decide karne ka base negativity nahin ho sakta ki....... bania loot ja ga kisan ne..........yeh aankh main dhool jhokne wali baat hain )


( Diesel free kyukar ho gaya Govt ke chungal se arr kyun ho gaya..........KYUN and KYUKAR ...think!! )

Kya kisi aur cheez ka price govt FIX karti hain ?

Market is the right authority to decide price of any commodity and not governments.

 

[rkhatkar]

Respected Participants,

Present day agricultural policies and planning is outcome of various committees/ commissions/reports/studies and arguments taken at high level of the system, the concept of fixation of MSP, different agricultural produce marketing enforcements are not overnight and single hand decisions. As far as welfare of agriculture and its communities is concerned, much efforts have been put in by govt, some has been done still it is like nothing has been done; as agri is a very vast subject, it is an on- going process and takes much time for study, implementation and results.

The present government requires time for improvement. We should wait for the intention of the Govt.

Thanks

 

[samarkadian]

It's too early to form any conclusion about the government's intention for the agriculture sector. No government has done anything exceptional for farmers in the past as well. Since PM has shown his interest in developing the agriculture sector, hence, we should hope that an initiative will be taken to boost the growth of agriculture and farmers associated with it. Only cursing the government or a particular party at this stage is not going to help anyone.

Its right that its early to decide about govt but an year has few seasons for crops and if govt and PM can foresee about new modern towns/cities and imaginary trains then very well he can think about farmers. Why that interest is not taking place in widely seen decisions?

Well anyone who is the head of the nation will be scrutinized, criticised and appreciated everyday. No immunity onto that part whatsoever. But pro-bjp (anti-jats) guys here are so much blinded with Modiac philosophy that they couldn't see at present and start running to hope immidiately.

For the upcoming season,present govt shown complete lack of vision and will which could have been otherwise for a country whose more than half population run its sustenance on agricultural sector. All this fiasco and farce is being covered up in reduced petrolium prices where India and its govt really doesnt have a say.

 

[prashantacmet]

Its right that its early to decide about govt but an year has few seasons for crops and if govt and PM can foresee about new modern towns/cities and imaginary trains then very well he can think about farmers. Why that interest is not taking place in widely seen decisions?

Well anyone who is the head of the nation will be scrutinized, criticised and appreciated everyday. No immunity onto that part whatsoever. But pro-bjp (anti-jats) guys here are so much blinded with Modiac philosophy that they couldn't see at present and start running to hope immidiately.

For the upcoming season,present govt shown complete lack of vision and will which could have been otherwise for a country whose more than half population run its sustenance on agricultural sector. All this fiasco and farce is being covered up in reduced petrolium prices where India and its govt really doesnt have a say.

Right Samar!.. I don't see even the talks about farmers. PM speaks about "clean india" and "make in india", that's good but tehre should be atleast soem talsk about farmers also..Farmers want something from this government so that they do not seem like beggars despite their hardwork.

ab dekh lo west UP main kya ho raha hai...apna ganna diya par ab paise ke liye bhikari ki tarah chilla rahe hai.........yeh kaha ka insaaf hai. Goverment should come forward with such a policy that farmers can live dignified live and they get their due son time at -least. pata nahi iss anndata ke haalat kab sudernge....

wo to bhala ho chaudry chotu ram aur chaudhary charan singh ka ki inhe malkaiat mil gayi...na to soodkhoro ke pairo main pade rahte abhi tak

 

[skharb]

Entire game is FIXATION of "minimum support price".

Minimum support price is not minimum price but it is FINAL PRICE of your product in practical sense.

(cheez) Product kisan ka.............arr daam (price) decide karegi GOVERNMENT ! Kyun decide karegi Govt ?

Kahan se haq mila usko ? Kaun se GRANTH main likha hai ? Mool baat yeh hi hain .... what led govt to have Authority to decide price ?


( Kisi bhi cheej ko decide karne ka base negativity nahin ho sakta ki....... bania loot ja ga kisan ne..........yeh aankh main dhool jhokne wali baat hain )


( Diesel free kyukar ho gaya Govt ke chungal se arr kyun ho gaya..........KYUN and KYUKAR ...think!! )

Kya kisi aur cheez ka price govt FIX karti hain ?

Market is the right authority to decide price of any commodity and not governments.

BHAI SAHAB..........................farmer ki finanacial position kya h bechara hand to mouth h ...........fasal ane s pahle loan recovery aly ghar per aa jate h.fasal too khet s
sidhi mandi m jati h .................arr uski capcity itni nahi h ki woo apni crop ko hold kar sake taki market k up down k hissab s bech sake .
abb basmati dhaan ko hi lay lo market m 4500 s 2500 ka rate aa gya per kitne kissan hold kar paye apni fasal ko...........agar msp hota 4500 too yah nobbat nahi aati .

 

[ganeshjat]

any idea about Gujraat model , what are they doing for farmer in Gujraat, any special treatment?
Many talks so far from PM on Corporate India, Manufacturing India, clean India, But nothing on Agriculture India. Even many decisions are anti-farmer in last 6 months.
MSP badaya nahi , Sari chizo ko deregulate kar rahe hai, fertilizer, diesel. Crude oil price are in downtrend these days thats why people enjoying low diesel prices. But whats when it will go uptrend. Kisano ki to halat patali ho jani hain.

 

[vikrantchodhary]

BHAI SAHAB..........................farmer ki finanacial position kya h bechara hand to mouth h ...........fasal ane s pahle loan recovery aly ghar per aa jate h.fasal too khet s
sidhi mandi m jati h .................arr uski capcity itni nahi h ki woo apni crop ko hold kar sake taki market k up down k hissab s bech sake .
abb basmati dhaan ko hi lay lo market m 4500 s 2500 ka rate aa gya per kitne kissan hold kar paye apni fasal ko...........agar msp hota 4500 too yah nobbat nahi aati .

Present Condition of Farmers is temporary. Farmer will & can hold his crop ......to seek appropriate time to sell. That can happen only & only when MARKET RATE will prevail. No government intervention.

Seedhi si baat hain jab kisan ke haalaat sudhrenge toh voh crop beechne ka best time decide karne ka bhi faisla lene lag jayega...........YEH Condition to paisa aane par sudharti chali jayegi.

Sabte chale ki baat to ya se - Naming of " Minimum SUPPORT price ".

Government SUPPORT nahin uske rate ko badhne se rokne ki tarkib leke aayi hain. Na to yo price MINIMUM hain arr na SUPPORTIVE.

Jab naamkaran hi GUMRAAH karne wala ho to poori POLICY to khud samaj jaon.

 

[ayushkadyan]

Its right that its early to decide about govt but an year has few seasons for crops and if govt and PM can foresee about new modern towns/cities and imaginary trains then very well he can think about farmers. Why that interest is not taking place in widely seen decisions?

Well anyone who is the head of the nation will be scrutinized, criticised and appreciated everyday. No immunity onto that part whatsoever. But pro-bjp (anti-jats) guys here are so much blinded with Modiac philosophy that they couldn't see at present and start running to hope immidiately.

For the upcoming season,present govt shown complete lack of vision and will which could have been otherwise for a country whose more than half population run its sustenance on agricultural sector. All this fiasco and farce is being covered up in reduced petrolium prices where India and its govt really doesnt have a say.

If you can come out from your Pro-BJP/Anti-Jat/Pro-Jat theories then we can take the thread discussion in a constructive way. No one is stopping you or any other member (including me) to criticize/scrutinize government's stance on agriculture sector. It's all about perception when few members are seeking hope for future while few are disappointed with the current scenario. Neither you are correct nor I'm wrong. Common interest should be betterment of agriculture sector and farmers irrespective of one's political faith or ideology.

 

[samarkadian]

If you can come out from your Pro-BJP/Anti-Jat/Pro-Jat theories then we can take the thread discussion in a constructive way. No one is stopping you or any other member (including me) to criticize/scrutinize government's stance on agriculture sector. It's all about perception when few members are seeking hope for future while few are disappointed with the current scenario. Neither you are correct nor I'm wrong. Common interest should be betterment of agriculture sector and farmers irrespective of one's political faith or ideology.

The only reason of the discussion and presence on JL for me atleast is to stay pro-jat in whatsoever situation and government. Why shall I steer it someway other ?

Your banal platitude of farmer's perspective and betterment seems hollow as you solely reply on HOPE the base of which is not visible in present decisions about agricultural sector. I am not disappointed but I like to see things as they are. Nor less neither more. So if you like to have discussions on agricultural sector, start with accepting the fallacy with present MSPs from govt this season and its affect on millions of the homes/future. Any trite and hollow talks beyond that would only be killing cyber space as well as your time.