जाटों को दिए गए अारक्षण को सुप्रीम कोर्ट न
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virenderkhokhar
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piush_tomar
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Jat reservation: Important developments through the years
http://www.indiatvnews.com/news/india/jat-reservation-developments-through-the-years-48615.html
In a landmark verdict, the Supreme Court on Tuesday quashed the government’s decision to include Jats in the list of Other Backward Classes (OBC) category in nine states (Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya pradesh, Rajasthan, Uttarrakhand, Uttar Pradesh and the National capital territory of Delhi) to grant them reservation benefits.
The SC said that caste, though a prominent factor can't be the sole factor to decide backwardness.
Reservation has always been a key demand of the Jat community. But it accelerated and turned into a mass movement after All-India Jat Mahasabha convention of 2007 which was attended by several prominent Jat leaders.
Here are few of the developments related to Jat reservation:
1998: During the rule of Inder Kumar Gujral, National Commission for Backward Castes (NCBC) recommended inclusion of Jats in OBC category. However, Gujral government did not act on the recommendations.
August 1999: Former Prime Minister Atal Behari Vajpayee promised backward class status to the Jats of Rajasthan, thus granting them reservation under OBC category. The promise paid off and BJP bagged 16 out of 25 seats in the state. This was the start of politicisation of the Jat reservation.
October 1999: Vajpayee government delivered on its promise and included Jats of Rajasthan (with the exception of two districts- Bharatpur and Dhaulpur) in OBC category. After this, Jats of other states also started making demands of reservation.
2004: During the run up to the 2004 Lok Sabha elections, promises of reservation for Jats once again were made by political parties. After the elections, when the demands of reservation were not met, small agitations and protests started.
March 2007: The All-India Jat Mahasabha convention, held at Talkatora Stadium in Delhi on 9 March 2007 under the chairmanship of its president, Chaudhary Dara Singh, raised the voice of Jat reservation loudly. This time, the demand was more important as the convention was attended by several Central and State Ministers and MPs.
2008: Chaudhary Yashpal Malik floated Akhil Bhartiya Jat Aarakshan Sangharsh Samiti (ABJASS), an organization to fight for the demand of Jat reservation. Since its inception, the outfit has organized many protests and rallies, often resulting in clash with the police.
2008-2014: During these years all the states with substantial Jat population, started protests and agitation in large numbers. Trains were halted, bandh were organized, and public properties were burnt when there demands were not met.
March 2014: A day before notification for national election was issued, the Congress led UPA government approved reservation for the Jat community. The Congress hoped to get Jats’ support in the elections. National Commission for Backward Classes (NCBC) recommended against it.
April 2014: in response to a PIL filed against OBC status provided to Jats, the Supreme Court refused to stop centre from granting quota to them.
August 2014: the new NDA government supported the erstwhile UPA government’s decision of granting OBC quota to Jats. Just before the Haryana elections, Modi government justified the UPA’s decision in told Supreme Court.
March 17 2015: Heeding to the NCBC’s report, the Supreme Court quashed the Centre’s decision to include Jats in OBC.
http://www.indiatvnews.com/news/india/jat-reservation-developments-through-the-years-48615.html
In a landmark verdict, the Supreme Court on Tuesday quashed the government’s decision to include Jats in the list of Other Backward Classes (OBC) category in nine states (Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya pradesh, Rajasthan, Uttarrakhand, Uttar Pradesh and the National capital territory of Delhi) to grant them reservation benefits.
The SC said that caste, though a prominent factor can't be the sole factor to decide backwardness.
Reservation has always been a key demand of the Jat community. But it accelerated and turned into a mass movement after All-India Jat Mahasabha convention of 2007 which was attended by several prominent Jat leaders.
Here are few of the developments related to Jat reservation:
1998: During the rule of Inder Kumar Gujral, National Commission for Backward Castes (NCBC) recommended inclusion of Jats in OBC category. However, Gujral government did not act on the recommendations.
August 1999: Former Prime Minister Atal Behari Vajpayee promised backward class status to the Jats of Rajasthan, thus granting them reservation under OBC category. The promise paid off and BJP bagged 16 out of 25 seats in the state. This was the start of politicisation of the Jat reservation.
October 1999: Vajpayee government delivered on its promise and included Jats of Rajasthan (with the exception of two districts- Bharatpur and Dhaulpur) in OBC category. After this, Jats of other states also started making demands of reservation.
2004: During the run up to the 2004 Lok Sabha elections, promises of reservation for Jats once again were made by political parties. After the elections, when the demands of reservation were not met, small agitations and protests started.
March 2007: The All-India Jat Mahasabha convention, held at Talkatora Stadium in Delhi on 9 March 2007 under the chairmanship of its president, Chaudhary Dara Singh, raised the voice of Jat reservation loudly. This time, the demand was more important as the convention was attended by several Central and State Ministers and MPs.
2008: Chaudhary Yashpal Malik floated Akhil Bhartiya Jat Aarakshan Sangharsh Samiti (ABJASS), an organization to fight for the demand of Jat reservation. Since its inception, the outfit has organized many protests and rallies, often resulting in clash with the police.
2008-2014: During these years all the states with substantial Jat population, started protests and agitation in large numbers. Trains were halted, bandh were organized, and public properties were burnt when there demands were not met.
March 2014: A day before notification for national election was issued, the Congress led UPA government approved reservation for the Jat community. The Congress hoped to get Jats’ support in the elections. National Commission for Backward Classes (NCBC) recommended against it.
April 2014: in response to a PIL filed against OBC status provided to Jats, the Supreme Court refused to stop centre from granting quota to them.
August 2014: the new NDA government supported the erstwhile UPA government’s decision of granting OBC quota to Jats. Just before the Haryana elections, Modi government justified the UPA’s decision in told Supreme Court.
March 17 2015: Heeding to the NCBC’s report, the Supreme Court quashed the Centre’s decision to include Jats in OBC.
piush_tomar
New member
Watch this important video on supreme court order
https://www.youtube.com/watch?v=7-hM5VzfuHw
https://www.youtube.com/watch?v=_VQSr5qqn2A
https://www.youtube.com/watch?v=qTzH5kKW274
https://www.youtube.com/watch?v=7-hM5VzfuHw
https://www.youtube.com/watch?v=_VQSr5qqn2A
https://www.youtube.com/watch?v=qTzH5kKW274
Last edited:
maddhan1979
Banned
The problem is that at this point of time "Jats" are standing isolated and away from farmers at national level.
Reservation for "Jats" is not only for "Jats" but "Jats" do represent the farming community scenario which for long time have suffered same consequences of "Giver of everything".
As farmers in India work hard in heat, rain or cold without surety of results their crops get destroyed if there is bad weather. These are the farmers who take money from the money lender for doing agriculture, sell their crop and do not receive money even after many years.
Often their land is taken away by the people who lend to these farmers. Now these money landers have become land mafia, colonizers, land development people and government has become a tool for acquiring land and filling pockets of ministers and government officials, etc. All of these factors are irrespective of the kind of political party in state or center. All parties and majority of their leaders are involved in religious cults or come from religious families or come from political families and have an institutionalized religious and political family support.
There is bad combination of many sectors of people involved in exploiting farmers and turning them into fodder for business class people and religion using the land of the farmers.
The highest rate of suicide is in farming community and the hardest life is that of a farmer. Privatizing the entire education sector from the lowest to highest degree has made the situation worse, failing agricultural research will land farmers in a wrong situation.
Reservation is essential for "Jats" as they have not been on the side of exploiting people in the name of religion or other issues as many other communities have done. Neither have "Jats" accumulated huge wealth by building big temples or creating religious sects/religious cults.
Which many communities and people have done throughout centuries in India. This has led Jats into a situation where they are still struggling to ascertain their land, area, position, economic and educational status in society. All this despite having faught every war in the name of country, name, government, kingdom, etc. All of these wars had lot of bad effects on the family and society of Jats.
Interesting fact is most of the agricultural communities are supposed to protect the country from outside religious/naxalite, etc. forces as most of the people in Paramilitary forces, Army etc. come from village based agricultural communities.
This is the case of many farming based communities as they have struggled throughout centuries.
Reservation for "Jats" is not only for "Jats" but "Jats" do represent the farming community scenario which for long time have suffered same consequences of "Giver of everything".
As farmers in India work hard in heat, rain or cold without surety of results their crops get destroyed if there is bad weather. These are the farmers who take money from the money lender for doing agriculture, sell their crop and do not receive money even after many years.
Often their land is taken away by the people who lend to these farmers. Now these money landers have become land mafia, colonizers, land development people and government has become a tool for acquiring land and filling pockets of ministers and government officials, etc. All of these factors are irrespective of the kind of political party in state or center. All parties and majority of their leaders are involved in religious cults or come from religious families or come from political families and have an institutionalized religious and political family support.
There is bad combination of many sectors of people involved in exploiting farmers and turning them into fodder for business class people and religion using the land of the farmers.
The highest rate of suicide is in farming community and the hardest life is that of a farmer. Privatizing the entire education sector from the lowest to highest degree has made the situation worse, failing agricultural research will land farmers in a wrong situation.
Reservation is essential for "Jats" as they have not been on the side of exploiting people in the name of religion or other issues as many other communities have done. Neither have "Jats" accumulated huge wealth by building big temples or creating religious sects/religious cults.
Which many communities and people have done throughout centuries in India. This has led Jats into a situation where they are still struggling to ascertain their land, area, position, economic and educational status in society. All this despite having faught every war in the name of country, name, government, kingdom, etc. All of these wars had lot of bad effects on the family and society of Jats.
Interesting fact is most of the agricultural communities are supposed to protect the country from outside religious/naxalite, etc. forces as most of the people in Paramilitary forces, Army etc. come from village based agricultural communities.
This is the case of many farming based communities as they have struggled throughout centuries.
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maddhan1979
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If there is a comparison between the communities which have represented religion, agriculture and business class, than one can see, agricultural communities have the least amount of earnings, highest risk factor or crop failure, highest risk factor to life,etc.
Money involved in business of religion is huge in India as more and more people become desparate and seek the help of religion due to lack of education and failing government institution. The business class/communities are also a good fodder and a continuous supply of money and resources for religion. While the high taxes from business class should come on to public infrastructure development and other sectors of public use, this never happens.
Last edited:
maddhan1979
Banned
Bad judiciary decisions show clear cut victimization of farming communities so that, children of farming communities, resources of farming communities become easy pray to business and religious sectors.
Role of the Govt is very important in this matter but there seems no initiative from the Govt side to protect the interests of Jat Community. The Central Govt should go for the review petition in this matter. It is also a pertinent question what the Jat leaders and politicians in the Central Cabinet are doing regarding this matter. Issue of Jobs is crucial to Jats.
drrajpalsingh
New member
A couple of Jat ministers from Haryana and a Central cabinet minister, one MP are reported to have waited upon Amit Shah, BJP National President at his residence, to request him to ensure BJP support to the cause of Jat Reservation yesterday. But no word has come out from his mouth on the issue though some of the visitors said that the party would support them.
It is beyond comprehension why central cabinet minister like Birender Singh, Mr. Balyan and Haryana Ministers Capt. Abhimanyu and O P Dhankar have not taken up the issue with the Prime Minister so far. As everyone knows none in the present times other than PM has the last word in this matter [either to support or not the Jat Reservation Quota].
Rajpalji it seems Jat Ministers in cabinet are for namesake. It reminds me one incidence from Sabha Parva, Mahabharata/Book II Chapter 48:
....listen to me as I describe that large mass of wealth consisting of various kinds of tribute presented unto Yudhishthira by the kings of the earth. They that dwell by the side of the river Sailoda flowing between the mountains of Meru and Mandara and enjoy the delicious shade of topes of the Kichaka Venu (bamboo) viz., the Khashas, Ekasanas, the Arhas, the Pradaras, the Dirghavenus, the Paradas, the Kulindas, the Tanganas, and the other Tanganas, brought as tribute heaps of gold measured .... waited with their heads bent down at the gate of king Yudhishthira, being refused permission to enter. .....the Kiratas waited at the gate, being refused permission to enter.... The Kairatas, the Daradas, the Darvas, the Suras, the Vaiamakas, the Audumvaras, the Durvibhagas, the Kumaras, the Paradas along with the Vahlikas, the Kashmiras, the Porakas, the Hansakayanas, the Sivis, the Trigartas, the Yauddheyas, the ruler of Madras and the Kaikeyas, the Amvashtas, the Kukuras, the Tarkshyas, the Vastrapas along with the Palhavas, the Vasatayas, the Mauleyas along with the Kshudrakas, and the Malavas, the Paundrayas, the Kukkuras, the Sakas, the Angas, the Vangas, the Pundras, the Sanavatyas, and the Gayas--these good and well-born Kshatriyas distributed into regular clans and trained to the use of arms, brought tribute unto king Yudhishthira by hundreds and thousands.
And the Vangas, the Kalingas, the Magadhas, the Tamraliptas, the Supundrakas, the Dauvalikas, the Sagarakas, the Patrornas, the Saisavas, and innumerable Karnapravaranas, who presented themselves at the gate, were told by the gate-keepers at the command of the king, that if they could wait and bring good tribute they could obtain admission......
Note - These all tribes mentioned in Mahabharata were ancestors of Jats from Central Asia. After thousands of year passed Jats are facing the same situation. They have still to wait at the gates of Yudhisthira. How long ?
....listen to me as I describe that large mass of wealth consisting of various kinds of tribute presented unto Yudhishthira by the kings of the earth. They that dwell by the side of the river Sailoda flowing between the mountains of Meru and Mandara and enjoy the delicious shade of topes of the Kichaka Venu (bamboo) viz., the Khashas, Ekasanas, the Arhas, the Pradaras, the Dirghavenus, the Paradas, the Kulindas, the Tanganas, and the other Tanganas, brought as tribute heaps of gold measured .... waited with their heads bent down at the gate of king Yudhishthira, being refused permission to enter. .....the Kiratas waited at the gate, being refused permission to enter.... The Kairatas, the Daradas, the Darvas, the Suras, the Vaiamakas, the Audumvaras, the Durvibhagas, the Kumaras, the Paradas along with the Vahlikas, the Kashmiras, the Porakas, the Hansakayanas, the Sivis, the Trigartas, the Yauddheyas, the ruler of Madras and the Kaikeyas, the Amvashtas, the Kukuras, the Tarkshyas, the Vastrapas along with the Palhavas, the Vasatayas, the Mauleyas along with the Kshudrakas, and the Malavas, the Paundrayas, the Kukkuras, the Sakas, the Angas, the Vangas, the Pundras, the Sanavatyas, and the Gayas--these good and well-born Kshatriyas distributed into regular clans and trained to the use of arms, brought tribute unto king Yudhishthira by hundreds and thousands.
And the Vangas, the Kalingas, the Magadhas, the Tamraliptas, the Supundrakas, the Dauvalikas, the Sagarakas, the Patrornas, the Saisavas, and innumerable Karnapravaranas, who presented themselves at the gate, were told by the gate-keepers at the command of the king, that if they could wait and bring good tribute they could obtain admission......
Note - These all tribes mentioned in Mahabharata were ancestors of Jats from Central Asia. After thousands of year passed Jats are facing the same situation. They have still to wait at the gates of Yudhisthira. How long ?
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drrajpalsingh
New member
Till the time, they do not unite, at least, for attainment of common good of the community.
Central govt petitions SC to review ruling against Jat quotas
Good News !!!
New Delhi, Apr 2 (PTI) The National Democratic Alliance government has petitioned the Supreme Court to review its March 17 verdict scrapping the quota for Jats created by a Congress-led United Progressive Alliance government in 2014.
The Bharatiya Janata Party led NDA government had filed the review petition on Wednesday, a few days after a Jat delegation called on Prime Minister Narendra Modi. Modi assured the community leaders that his government would try to find a solution within the legal framework.
The Centre has argued that its power to make available quota for a community is not dependent on the advice of the National Commission for Backward Classes (NCBC).
On Tuesday, while dismissing a petition by a group of Jat students seeking benefits of reservation under the OBC category in post-graduate medical and dental courses, the apex court had said the NCBC's recommendations would be ordinarily binding on the government.
The government has argued that the test laid down by the apex court in the Mandal judgement for determination of ”social, educational and economic backwardness” of Jats had been complied with.
The decision to include Jats in Central OBC list was taken after various state panels furnished reports favouring the inclusion, it said.
Earlier, a bench of justices Ranjan Gogoi and R.F. Nariman, setting aside the March 4, 2014, notification that had enabled Jats to claim reservation in nine states, had said that “possible wrong inclusions” cannot be the basis of further inclusion, and reservation should be given only to the ”most distressed”.
The Jats were included in the central list OBCs for getting reservation in states like Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh and Uttarakhand.
Good News !!!
New Delhi, Apr 2 (PTI) The National Democratic Alliance government has petitioned the Supreme Court to review its March 17 verdict scrapping the quota for Jats created by a Congress-led United Progressive Alliance government in 2014.
The Bharatiya Janata Party led NDA government had filed the review petition on Wednesday, a few days after a Jat delegation called on Prime Minister Narendra Modi. Modi assured the community leaders that his government would try to find a solution within the legal framework.
The Centre has argued that its power to make available quota for a community is not dependent on the advice of the National Commission for Backward Classes (NCBC).
On Tuesday, while dismissing a petition by a group of Jat students seeking benefits of reservation under the OBC category in post-graduate medical and dental courses, the apex court had said the NCBC's recommendations would be ordinarily binding on the government.
The government has argued that the test laid down by the apex court in the Mandal judgement for determination of ”social, educational and economic backwardness” of Jats had been complied with.
The decision to include Jats in Central OBC list was taken after various state panels furnished reports favouring the inclusion, it said.
Earlier, a bench of justices Ranjan Gogoi and R.F. Nariman, setting aside the March 4, 2014, notification that had enabled Jats to claim reservation in nine states, had said that “possible wrong inclusions” cannot be the basis of further inclusion, and reservation should be given only to the ”most distressed”.
The Jats were included in the central list OBCs for getting reservation in states like Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh and Uttarakhand.
drrajpalsingh
New member
This is good initiation. But the battle is only half won. To obtain complete win enough efforts have to be put.
The Jat social organisation leaders as well as the political leadership has to put full facts through the best available lawyers to convince the Supreme Court to revise the earlier decision announced by the two member bench.
I have seen undernoted message from Sh Hawa Singh Sangwan; Mr Sangwan has thrown light on some events which some members might be interested to know.
जाट समाज कृपया इन बातों पर ध्यान दे
एनसीबीसी की रिपोर्ट तथा उसकी कार्रवाई स्वयं ही बयान कर रही है कि यह पक्षपातपूर्ण थी, वर्ना जब केवल जाटों का आरक्षण का विषय था और इसकी खुली सुनवाई 10 फरवरी, 2014 को हुई, तो इसके बाद दूसरी विरोधी जातियों की सुनवाई का क्या अर्थ था? एनसीबीसी ने पहले से ही मन बना रखा था कि उसने अपना फैसला जाटों के विरोध में देना है, चाहे जाट कुछ भी प्रमाण प्रस्तुत करें। इसके पीछे कौन नेता लगे हुए थे, उसका वर्णन इसके अंत में किया जाएगा। इन रिपोर्टों को पढऩे से निम्रलिखित प्रश्र पैदा होते हैं, जिन पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए।
प्रश्र 1. फैसले में लिखा है कि सन् 2011 की जनगणना के जातिवार सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए?
उत्तर : क्या जनगणना के आंकड़े इक_े करने कीि जिम्मेवारी जाट समाज को दी गई थी? नहीं तो फिर ये बात क्यों कही गई?
प्रश्र 2 : आईसीएसएसआर ने केवल दो प्रतिशत का ही सर्वे किया?
उत्तर : इसके लिए जाट समाज का क्या कसूर है, उसने तो ज्यादा सर्वे से मना नहीं किया और ये न ही जाट समाज की कोई जिम्मेवारी थी।
प्रश्र नंबर 3 : केवल किसी जाति को कृषक जाति होने पर ही पिछड़ी जाति में शामिल नहीं किया जा सकता?
उत्तर : तो फिर किसी आधार पर अहीर, गुर्जर व सैनी आदि कृषक जातियों को पिछड़ा माना गया।
प्रश्र 4 : जाट सामाजिक तौर पर पिछड़े नहीं हैं?
उत्तर : तो फिर किस आधार पर जाट समाज की सामाजिक समानता अहीर, गुर्जर, सैनी, कुम्हार, लोहार, खाती आदि के साथ उठना-बैठन, खाना-पीना क्यों है? तो फिर सामाजिक पिछड़ेपन का मापदंड क्या है? यदि आप कहें कि इंदिरा साहनी फैसले के अनुसार 11 इंडीकेटर दिए गए हैं तो क्या अहीर, गुर्जर और सैनी आदि जातियां वे इंडीकेटर पूरा करती हैं?
प्रश्र 5 : यूपीए की सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए 4 मार्च, 2014 को नोटिफिकेशन जारी किया?
उत्तर : कोई भी सरकार कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इसके लिए कोई अलग से समय नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस नोटिफिकेशन से यूपीए सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि संसदीय चुनाव में लगभग 17 एमपी जाट समाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुने गए, जबकि कांग्रेस पार्टी से मात्र दो सांसद हैं। फिर किस आधार पर ये माना जा सकता है कि यूपीए सरकार ने इसका फायदा उठाया तथा इसके क्या प्रमाण हैं?
प्रश्र 6 : केंद्र में यूपीए सरकार ने एनसीबीसी की रिपोर्ट को खारिज करने के हक में ठोस तर्क नहीं दिए?
उत्तर : यदि यूपीए सरकार ने अपने तर्कों में कोई कमी छोड़ दी है, तो वर्तमान सरकार को इसे पूरा करना चाहिए। फिर किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस की स्वीकृति पर आंख बंद करके जाट आरक्षण के हक में हलफनामा दे दिया और उस पर नौ महीने तक कभी कोई ध्यान क्यों नहीं दिया? फिर अभी कांग्रेस की गलती बतलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेवारी से बचने की कोशिश क्यों कर रही है?
प्रश्र 7 : फैसल में कहा गया है कि जाट आरक्षण के हक में 51 प्रतिनिधित्व आए्र, जबकि 58 इसके विरोध में?
उत्तर : क्या किसी कानून में कम या ज्यादा प्रतिनिधित्व आने का प्रावधान है? विरोध की बात को किस आधार पर स्वीकार कर लिया गया? क्या ये विरोध स्वयं एनसीबीसी के कहने पर करवाया गया?
प्रश्र 8 : कहा गया कि एमडीयू विश्वविद्यालय का वाईस चांसलर जाट था तथा सर्वे करवाने का जिम्मेवार अधिकारी प्रोफेसर केएस सांगवान भी जाट था?
उत्तर : क्या इसके लिए जातियों का मुकर्रर किए जाने के लिए कोई कानून है? यदि है, तो फिर किस आधार पर मंडल कमीशन को स्वीकार किया गया क्योंकि उसके चेयरमैन बिंदेश्वर प्रसाद मंडल स्वयं एक पिछड़ी जाति से संबंध रखते थे, जिन्होंने हजारों जातियों को पिछड़ा घोषित करने की सिफारिश की।
प्रश्र 9 : कहा गया कि इंदिरा साहनी के फैसले के अनुसार पिछड़ी जाति मानने के लिए 11 इंडीकेटर दिए गए हैं, जिसमें इंडीकेटर नंबर दो के तहत किसी जाति के लिए आजीविका मेनीयल मजदूर होना आवश्यक है?
उत्तर : आज देश की सभी कृषक जातियां, जो अपने खेतों में या दूसरे के खेतों को भाड़े पर लेकर खेती करने वाले मजदूर ही कहलाए जाएंगे, जिनकी मजदूरी परिवार के सदस्यों के अनुसार साल भर में कभी भी पूरी नहीं होती और ये सर्वविदित है कि किसान घाटे में हैं, इसीलिए हर साल लाखों किसान आत्महत्या करते हैं। हरियाणा पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि हरियाणा में जाटों की औसतन जोत दो एकड़ से कम है। तो फिर किस आधार पर जाट आर्थिक तौर पर संपन्न कहलाएंगे? अभी वर्तमान केंद्रीय सरकार ने किसानों को स्किल्ड लेबर मानने के लिए क्यों कहा जा रहा है? किसान मजदूर नहीं है तो फिर क्या है?
प्रश्र 10: इंडीकेटर तीन के तहत पिछड़ी जाति में ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम दस प्रतिशत तथा शहर में कम से कम पांच प्रतिशत लड़कियां ऐसी हों, जिनकी शादी 17 वर्ष से कम आयु में हुई हो?
उत्तर : ये इंडीकेटर स्वयं में पूर्णतया गैर कानूनी है क्योंकि 17 साल से कम उम्र की लडक़ी की शादी करना गैर-कानूनी है, तो फिर इस इंडीकेटर को फैसले में शामिल करना भी पूर्णतया गैर कानूनी है। तो फिर 17 साल से कम उम्र की लडक़ी की शादी करके कौन माता-पिता जेल जाना चाहेगा?
प्रश्र 11 : इंडीकेटर चार में कहा गया है कि पिछड़ी जाति के लिए कम से कम 25 प्रतिशत महिलाओं का खेत में काम करना अनिवार्य है?
उत्तर : जबकि खेती करने वाले सभी जाटों की महिलाएं खेत में काम करती हैं और सर्वे के अनुसार 87 प्रतिशत जाट खेती कर रहे हैं। तो फिर क्या कमी रह गई? इसे स्पष्ट क्यों नहीं किया गया?
प्रश्र 12 : न्यायालय ने हरियाणा में केसी गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट के तहत लिखा है कि 90 में से 27 जाट एमएलए हैं?
उत्तर : किसी जाति के एमएलए या एमपी होना उस जाति की जनसंख्या पर निर्भर करता है और हरियाणा में तीस प्रतिशत जाट हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं तो उत्तरप्रदेश में चार प्रतिशत जाट हैं तथा 19 प्रतिशत अहीर हैं। इसलिए वहां अहीर एमएलए और एमपी की संख्या जाटों से हमेशा तीन-चार गुना होती है। इसी कारण वहां बार-बार अहीर मुख्यमंत्री बनते आए हैं। प्रजातंत्र में संख्या का महत्व होता है और हरियाणा में किसी भी जाति से अधिक जाट समाज की जनसंख्या अधिक है।
प्रश्र 13 : फैसले में कहा गया है कि जाट राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत हैं।
उत्तर : इस पर हमारा स्पष्ट कहना है कि दूसरी पिछड़ी जातियां भी राजनीतिक तौर पर जाटों से अधिक अपनी जनसंख्या के अनुसार मजबूत हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री धर्मप्रकाश अहीर जाति से बना, हरियाणा का दूसरा मुख्यमंत्री राव विरेंद्र सिंह अहीर जाति से बना। उत्तरप्रदेश में रामनरेश यादव मुख्यमंत्री बना, बिहार में लालू प्रसाद यादव लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। इससे भी बढक़र मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए उत्तरप्रदेश का मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तथा मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बाबूराम गौर उर्फ अहीर थे। कहने का अर्थ है कि आधे देश पर लगभग तीस करोड़ जनसंख्या पर अहीर मुख्यमंत्री राज कर रहे थे, जबकि जाटों के केवल हरियाणा और पंजाब में मुख्यमंत्री रहे हैं, जहां कुल जनसंख्या लगभग छह करोड़ तक है। इसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि अहीर राजनीतिक तौर पर जाटों से अधिक मजबूत हैं।
प्रश्र 14 : न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रीमंडल ने अपने आदेश में अलग-अलग राज्यों का वर्णन नहीं किया?
उत्तर : ये कार्य अभी का मंत्रीमंडल कर सकता है। कोई भी कमी रह गई है, उसे दूर किया जा सकता है क्योंकि जाट आरक्षण के मामले में माननीय पूर्व न्यायाधीश सतीशन ने साफ कहा था कि सरकार सरकार होती है। इसी कारण उन्होंने जाटों के आरक्षण पर स्टे देने से मना कर दिया था।
प्रश्र 15 : न्यायालय ने कहा है कि हरियाणा को छोडक़र बाकी कमीशनों की रिपोर्ट एक दशक पुरानी है?
उत्तर : मंडल कमीशन की 13 साल पुरानी रिपोर्ट को किन हालातों में स्वीकार किया गया? तो फिर जाटों के हक में 10 साल पुरानी राज्यों की रिपोर्ट को किस आधार पर निरस्त कर दिया गया? आज तक जातिवाद आंकड़े 1931 की जनगणना को आधार मानकर लिए जाते रहे हैं, जो 83 साल से भी अधिक पुराने हैं। जबकि हरियाणा की रिपोर्ट तो केवल दो साल ही पुरानी थी।
प्रश्र 16 : न्यायालय कहता है कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता?
उत्तर : तो फिर किस आधार पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत 3716 जातियों को पिछड़ा घोषित किया गया? किसी भी व्यक्ति की पहचान हमारे देश में जाति के आधार पर होती है? अगर नहीं, तो फिर इसका आधार क्या होगा? जब जाट आरक्षण की बात आई तो जाति की बात क्यों कही जा रही है?
ये भी देखने में आया है कि कांग्रेस सरकार और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकारों में साफ तौर पर कहा कि जाट आरक्षण का मामला एक सामाजिक मसला है, न कि राजनीतिक। फिर किस आधार पर इस मसले को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इससे भी आश्चर्यजनक बात ये है कि जब भी जाट आरक्षण का मसला आता है तो लोगों को आर्थिक आधार याद आता है, वर्ना इसके लिए आज तक किसी भी नेता या समाज ने आर्थिक आधार के लिए कोई किसी प्रकार का भी आंदोलन क्यों नहीं चलाया? इससे स्पष्ट है कि जाट समाज के साथ सरासर भेदभाव हो रहा है जिसे जाट समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा चाहे जाट समाज को कितनी भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े।
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जाट समाज कृपया इन बातों पर ध्यान दे
एनसीबीसी की रिपोर्ट तथा उसकी कार्रवाई स्वयं ही बयान कर रही है कि यह पक्षपातपूर्ण थी, वर्ना जब केवल जाटों का आरक्षण का विषय था और इसकी खुली सुनवाई 10 फरवरी, 2014 को हुई, तो इसके बाद दूसरी विरोधी जातियों की सुनवाई का क्या अर्थ था? एनसीबीसी ने पहले से ही मन बना रखा था कि उसने अपना फैसला जाटों के विरोध में देना है, चाहे जाट कुछ भी प्रमाण प्रस्तुत करें। इसके पीछे कौन नेता लगे हुए थे, उसका वर्णन इसके अंत में किया जाएगा। इन रिपोर्टों को पढऩे से निम्रलिखित प्रश्र पैदा होते हैं, जिन पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए।
प्रश्र 1. फैसले में लिखा है कि सन् 2011 की जनगणना के जातिवार सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए?
उत्तर : क्या जनगणना के आंकड़े इक_े करने कीि जिम्मेवारी जाट समाज को दी गई थी? नहीं तो फिर ये बात क्यों कही गई?
प्रश्र 2 : आईसीएसएसआर ने केवल दो प्रतिशत का ही सर्वे किया?
उत्तर : इसके लिए जाट समाज का क्या कसूर है, उसने तो ज्यादा सर्वे से मना नहीं किया और ये न ही जाट समाज की कोई जिम्मेवारी थी।
प्रश्र नंबर 3 : केवल किसी जाति को कृषक जाति होने पर ही पिछड़ी जाति में शामिल नहीं किया जा सकता?
उत्तर : तो फिर किसी आधार पर अहीर, गुर्जर व सैनी आदि कृषक जातियों को पिछड़ा माना गया।
प्रश्र 4 : जाट सामाजिक तौर पर पिछड़े नहीं हैं?
उत्तर : तो फिर किस आधार पर जाट समाज की सामाजिक समानता अहीर, गुर्जर, सैनी, कुम्हार, लोहार, खाती आदि के साथ उठना-बैठन, खाना-पीना क्यों है? तो फिर सामाजिक पिछड़ेपन का मापदंड क्या है? यदि आप कहें कि इंदिरा साहनी फैसले के अनुसार 11 इंडीकेटर दिए गए हैं तो क्या अहीर, गुर्जर और सैनी आदि जातियां वे इंडीकेटर पूरा करती हैं?
प्रश्र 5 : यूपीए की सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए 4 मार्च, 2014 को नोटिफिकेशन जारी किया?
उत्तर : कोई भी सरकार कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इसके लिए कोई अलग से समय नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस नोटिफिकेशन से यूपीए सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि संसदीय चुनाव में लगभग 17 एमपी जाट समाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुने गए, जबकि कांग्रेस पार्टी से मात्र दो सांसद हैं। फिर किस आधार पर ये माना जा सकता है कि यूपीए सरकार ने इसका फायदा उठाया तथा इसके क्या प्रमाण हैं?
प्रश्र 6 : केंद्र में यूपीए सरकार ने एनसीबीसी की रिपोर्ट को खारिज करने के हक में ठोस तर्क नहीं दिए?
उत्तर : यदि यूपीए सरकार ने अपने तर्कों में कोई कमी छोड़ दी है, तो वर्तमान सरकार को इसे पूरा करना चाहिए। फिर किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस की स्वीकृति पर आंख बंद करके जाट आरक्षण के हक में हलफनामा दे दिया और उस पर नौ महीने तक कभी कोई ध्यान क्यों नहीं दिया? फिर अभी कांग्रेस की गलती बतलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेवारी से बचने की कोशिश क्यों कर रही है?
प्रश्र 7 : फैसल में कहा गया है कि जाट आरक्षण के हक में 51 प्रतिनिधित्व आए्र, जबकि 58 इसके विरोध में?
उत्तर : क्या किसी कानून में कम या ज्यादा प्रतिनिधित्व आने का प्रावधान है? विरोध की बात को किस आधार पर स्वीकार कर लिया गया? क्या ये विरोध स्वयं एनसीबीसी के कहने पर करवाया गया?
प्रश्र 8 : कहा गया कि एमडीयू विश्वविद्यालय का वाईस चांसलर जाट था तथा सर्वे करवाने का जिम्मेवार अधिकारी प्रोफेसर केएस सांगवान भी जाट था?
उत्तर : क्या इसके लिए जातियों का मुकर्रर किए जाने के लिए कोई कानून है? यदि है, तो फिर किस आधार पर मंडल कमीशन को स्वीकार किया गया क्योंकि उसके चेयरमैन बिंदेश्वर प्रसाद मंडल स्वयं एक पिछड़ी जाति से संबंध रखते थे, जिन्होंने हजारों जातियों को पिछड़ा घोषित करने की सिफारिश की।
प्रश्र 9 : कहा गया कि इंदिरा साहनी के फैसले के अनुसार पिछड़ी जाति मानने के लिए 11 इंडीकेटर दिए गए हैं, जिसमें इंडीकेटर नंबर दो के तहत किसी जाति के लिए आजीविका मेनीयल मजदूर होना आवश्यक है?
उत्तर : आज देश की सभी कृषक जातियां, जो अपने खेतों में या दूसरे के खेतों को भाड़े पर लेकर खेती करने वाले मजदूर ही कहलाए जाएंगे, जिनकी मजदूरी परिवार के सदस्यों के अनुसार साल भर में कभी भी पूरी नहीं होती और ये सर्वविदित है कि किसान घाटे में हैं, इसीलिए हर साल लाखों किसान आत्महत्या करते हैं। हरियाणा पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि हरियाणा में जाटों की औसतन जोत दो एकड़ से कम है। तो फिर किस आधार पर जाट आर्थिक तौर पर संपन्न कहलाएंगे? अभी वर्तमान केंद्रीय सरकार ने किसानों को स्किल्ड लेबर मानने के लिए क्यों कहा जा रहा है? किसान मजदूर नहीं है तो फिर क्या है?
प्रश्र 10: इंडीकेटर तीन के तहत पिछड़ी जाति में ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम दस प्रतिशत तथा शहर में कम से कम पांच प्रतिशत लड़कियां ऐसी हों, जिनकी शादी 17 वर्ष से कम आयु में हुई हो?
उत्तर : ये इंडीकेटर स्वयं में पूर्णतया गैर कानूनी है क्योंकि 17 साल से कम उम्र की लडक़ी की शादी करना गैर-कानूनी है, तो फिर इस इंडीकेटर को फैसले में शामिल करना भी पूर्णतया गैर कानूनी है। तो फिर 17 साल से कम उम्र की लडक़ी की शादी करके कौन माता-पिता जेल जाना चाहेगा?
प्रश्र 11 : इंडीकेटर चार में कहा गया है कि पिछड़ी जाति के लिए कम से कम 25 प्रतिशत महिलाओं का खेत में काम करना अनिवार्य है?
उत्तर : जबकि खेती करने वाले सभी जाटों की महिलाएं खेत में काम करती हैं और सर्वे के अनुसार 87 प्रतिशत जाट खेती कर रहे हैं। तो फिर क्या कमी रह गई? इसे स्पष्ट क्यों नहीं किया गया?
प्रश्र 12 : न्यायालय ने हरियाणा में केसी गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट के तहत लिखा है कि 90 में से 27 जाट एमएलए हैं?
उत्तर : किसी जाति के एमएलए या एमपी होना उस जाति की जनसंख्या पर निर्भर करता है और हरियाणा में तीस प्रतिशत जाट हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं तो उत्तरप्रदेश में चार प्रतिशत जाट हैं तथा 19 प्रतिशत अहीर हैं। इसलिए वहां अहीर एमएलए और एमपी की संख्या जाटों से हमेशा तीन-चार गुना होती है। इसी कारण वहां बार-बार अहीर मुख्यमंत्री बनते आए हैं। प्रजातंत्र में संख्या का महत्व होता है और हरियाणा में किसी भी जाति से अधिक जाट समाज की जनसंख्या अधिक है।
प्रश्र 13 : फैसले में कहा गया है कि जाट राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत हैं।
उत्तर : इस पर हमारा स्पष्ट कहना है कि दूसरी पिछड़ी जातियां भी राजनीतिक तौर पर जाटों से अधिक अपनी जनसंख्या के अनुसार मजबूत हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री धर्मप्रकाश अहीर जाति से बना, हरियाणा का दूसरा मुख्यमंत्री राव विरेंद्र सिंह अहीर जाति से बना। उत्तरप्रदेश में रामनरेश यादव मुख्यमंत्री बना, बिहार में लालू प्रसाद यादव लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। इससे भी बढक़र मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए उत्तरप्रदेश का मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तथा मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बाबूराम गौर उर्फ अहीर थे। कहने का अर्थ है कि आधे देश पर लगभग तीस करोड़ जनसंख्या पर अहीर मुख्यमंत्री राज कर रहे थे, जबकि जाटों के केवल हरियाणा और पंजाब में मुख्यमंत्री रहे हैं, जहां कुल जनसंख्या लगभग छह करोड़ तक है। इसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि अहीर राजनीतिक तौर पर जाटों से अधिक मजबूत हैं।
प्रश्र 14 : न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रीमंडल ने अपने आदेश में अलग-अलग राज्यों का वर्णन नहीं किया?
उत्तर : ये कार्य अभी का मंत्रीमंडल कर सकता है। कोई भी कमी रह गई है, उसे दूर किया जा सकता है क्योंकि जाट आरक्षण के मामले में माननीय पूर्व न्यायाधीश सतीशन ने साफ कहा था कि सरकार सरकार होती है। इसी कारण उन्होंने जाटों के आरक्षण पर स्टे देने से मना कर दिया था।
प्रश्र 15 : न्यायालय ने कहा है कि हरियाणा को छोडक़र बाकी कमीशनों की रिपोर्ट एक दशक पुरानी है?
उत्तर : मंडल कमीशन की 13 साल पुरानी रिपोर्ट को किन हालातों में स्वीकार किया गया? तो फिर जाटों के हक में 10 साल पुरानी राज्यों की रिपोर्ट को किस आधार पर निरस्त कर दिया गया? आज तक जातिवाद आंकड़े 1931 की जनगणना को आधार मानकर लिए जाते रहे हैं, जो 83 साल से भी अधिक पुराने हैं। जबकि हरियाणा की रिपोर्ट तो केवल दो साल ही पुरानी थी।
प्रश्र 16 : न्यायालय कहता है कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता?
उत्तर : तो फिर किस आधार पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत 3716 जातियों को पिछड़ा घोषित किया गया? किसी भी व्यक्ति की पहचान हमारे देश में जाति के आधार पर होती है? अगर नहीं, तो फिर इसका आधार क्या होगा? जब जाट आरक्षण की बात आई तो जाति की बात क्यों कही जा रही है?
ये भी देखने में आया है कि कांग्रेस सरकार और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकारों में साफ तौर पर कहा कि जाट आरक्षण का मामला एक सामाजिक मसला है, न कि राजनीतिक। फिर किस आधार पर इस मसले को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इससे भी आश्चर्यजनक बात ये है कि जब भी जाट आरक्षण का मसला आता है तो लोगों को आर्थिक आधार याद आता है, वर्ना इसके लिए आज तक किसी भी नेता या समाज ने आर्थिक आधार के लिए कोई किसी प्रकार का भी आंदोलन क्यों नहीं चलाया? इससे स्पष्ट है कि जाट समाज के साथ सरासर भेदभाव हो रहा है जिसे जाट समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा चाहे जाट समाज को कितनी भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े।
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जब 10 अगस्त, 2014 को हमारा प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय श्री पी. चिदंबरम् से मिला तो जाट आरक्षण में हो रही देरी के बारे में इस प्रकार बतलाया था : स्शद्वद्ग द्गद्यद्गद्वद्गठ्ठह्लह्य द्बठ्ठ शह्वह्म् त्रश1ह्ल. ड्डह्म्द्ग श्चह्वह्लह्लद्बठ्ठद्द द्धह्वह्म्स्रद्यद्गह्य द्बठ्ठ ह्लद्धद्ग 2ड्ड4 शद्घ छ्वड्डह्ल ह्म्द्गह्यद्गह्म्1ड्डह्लद्बशठ्ठ. हम समझ गए थे कि ये बात उन्होंने बगैर नाम लिए कही, जिसका इशारा स्पष्ट तौर पर सुश्री शैलजा कुमारी की तरफ था क्योंकि जब हम 24 अप्रैल, 2014 को उनसे मिले तो उन्होंने कहा था कि जाट आरक्षण पर सकारात्मक कार्रवाई चल रही है, लेकिन जब मैंने जान बूझकर उसी के संसदीय क्षेत्र अंबाला से एक प्रतिनिधिमंडल धर्मपाल मूला जाट की अगुवाई में भेजा, तो उनका उत्तर था कि हरियाणा से तो किसी प्रकार का कोई आरक्षण के लिए प्रपोजल नहीं मिला है। उन्हेें केवल गुजरात की तरफ से मिला है। इस बात से स्पष्ट है कि शैलजा कुमारी जाट आरक्षण में सबसे बड़ी अड़चन थीं, क्योंकि वे उस समय सामाजिक न्याय मंत्री थीं, जिसकी रेखदेख में एनसीबीसी कार्य करता है और इस मंत्री ने 31 मई, 2014 को एनसीबीसी के चेयरमैन सेवानिवृत होने पर, जब तक वह मंत्री रहीं, तब तक नया चेयरमैन नहीं लगाया गया। लेकिन हम इस मंत्री के विरुद्ध प्रचार करके उनको लोकप्रियता नहीं दिलाना चाहते, इसलिए मैंने कभी किसी चैनल पर उनका नाम आज तक नहीं लिया है।
निष्कर्ष : सभी रिपोर्टों को ध्यान से पढऩे पर मुझे लगा है कि यह सभी टिप्पणियां तथ्यों पर तथा जमीनी हकीकत पर आधारित नहीं है। यह पूरी तरह से एनसीबीसी की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसको हम कभी भी न्यायिक नहीं मान सकते। यह तो ऐसे ही है, जब किसी सुंदर व्यक्ति को भद्दा साबित करना हो तो कहा जाए कि उसकी ऊंचाई कम है। उसके बाल झडऩे शुरू हो गए हैं। उसकी चाल ठीक नहीं है या फिर उसका कद बहुत लंबा या छोटा है। उसका बात करने का सलीका सही नहीं है या उसे सही व्यवहार करना नहीं आता। इसलिए वह भद्दा है।
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जब 10 अगस्त, 2014 को हमारा प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय श्री पी. चिदंबरम् से मिला तो जाट आरक्षण में हो रही देरी के बारे में इस प्रकार बतलाया था : स्शद्वद्ग द्गद्यद्गद्वद्गठ्ठह्लह्य द्बठ्ठ शह्वह्म् त्रश1ह्ल. ड्डह्म्द्ग श्चह्वह्लह्लद्बठ्ठद्द द्धह्वह्म्स्रद्यद्गह्य द्बठ्ठ ह्लद्धद्ग 2ड्ड4 शद्घ छ्वड्डह्ल ह्म्द्गह्यद्गह्म्1ड्डह्लद्बशठ्ठ. हम समझ गए थे कि ये बात उन्होंने बगैर नाम लिए कही, जिसका इशारा स्पष्ट तौर पर सुश्री शैलजा कुमारी की तरफ था क्योंकि जब हम 24 अप्रैल, 2014 को उनसे मिले तो उन्होंने कहा था कि जाट आरक्षण पर सकारात्मक कार्रवाई चल रही है, लेकिन जब मैंने जान बूझकर उसी के संसदीय क्षेत्र अंबाला से एक प्रतिनिधिमंडल धर्मपाल मूला जाट की अगुवाई में भेजा, तो उनका उत्तर था कि हरियाणा से तो किसी प्रकार का कोई आरक्षण के लिए प्रपोजल नहीं मिला है। उन्हेें केवल गुजरात की तरफ से मिला है। इस बात से स्पष्ट है कि शैलजा कुमारी जाट आरक्षण में सबसे बड़ी अड़चन थीं, क्योंकि वे उस समय सामाजिक न्याय मंत्री थीं, जिसकी रेखदेख में एनसीबीसी कार्य करता है और इस मंत्री ने 31 मई, 2014 को एनसीबीसी के चेयरमैन सेवानिवृत होने पर, जब तक वह मंत्री रहीं, तब तक नया चेयरमैन नहीं लगाया गया। लेकिन हम इस मंत्री के विरुद्ध प्रचार करके उनको लोकप्रियता नहीं दिलाना चाहते, इसलिए मैंने कभी किसी चैनल पर उनका नाम आज तक नहीं लिया है।
निष्कर्ष : सभी रिपोर्टों को ध्यान से पढऩे पर मुझे लगा है कि यह सभी टिप्पणियां तथ्यों पर तथा जमीनी हकीकत पर आधारित नहीं है। यह पूरी तरह से एनसीबीसी की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसको हम कभी भी न्यायिक नहीं मान सकते। यह तो ऐसे ही है, जब किसी सुंदर व्यक्ति को भद्दा साबित करना हो तो कहा जाए कि उसकी ऊंचाई कम है। उसके बाल झडऩे शुरू हो गए हैं। उसकी चाल ठीक नहीं है या फिर उसका कद बहुत लंबा या छोटा है। उसका बात करने का सलीका सही नहीं है या उसे सही व्यवहार करना नहीं आता। इसलिए वह भद्दा है।
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Another message from Sh Hawa Singh Sangwan on Jat Reservatiom
जाट आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक 12 अप्रैल को रोहतक मे : सांगवान
अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष पूर्व कमांडेंट पंडित हवासिंह सांगवान ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति की एक बैठक 12 अप्रैल रविवार को दोपहर 12 बजे चौ० छोटूराम धर्मशाला रोहतक में संपन्न होगी, जिसमें जाट आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार की कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में दूसरे सभी संगठनों और हरियाणा की खापों को भी आमंत्रित किया जा रहा है।
सांगवान ने आगे बताया कि यदि सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की होगी, तो पहले से घोषित 11 मई को दिल्ली में जंतर-मंतर पर होने वाली समस्त जाट रैली के बारे में गहनता से विचार किया जाएगा, जहां पर नौ राज्यों के जाट अपने आरक्षण के अधिकार के लिए एकत्रित होकर आंदोलन की घोषणा करेंगे। इस रैली में जम्मू काश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र और आंध्रा प्रदेश के जाटों को भी आमंत्रित किया जाएगा, जिनकी सरकारों से अभी तक केंद्र को किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं मिला है। जाट किसी भी हालत में चैन से बैठने वाले नहीं, जब तक उनको यह सवैंधानिक अधिकार नहीं मिल जाता।
Thanks
जाट आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक 12 अप्रैल को रोहतक मे : सांगवान
अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष पूर्व कमांडेंट पंडित हवासिंह सांगवान ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति की एक बैठक 12 अप्रैल रविवार को दोपहर 12 बजे चौ० छोटूराम धर्मशाला रोहतक में संपन्न होगी, जिसमें जाट आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार की कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में दूसरे सभी संगठनों और हरियाणा की खापों को भी आमंत्रित किया जा रहा है।
सांगवान ने आगे बताया कि यदि सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की होगी, तो पहले से घोषित 11 मई को दिल्ली में जंतर-मंतर पर होने वाली समस्त जाट रैली के बारे में गहनता से विचार किया जाएगा, जहां पर नौ राज्यों के जाट अपने आरक्षण के अधिकार के लिए एकत्रित होकर आंदोलन की घोषणा करेंगे। इस रैली में जम्मू काश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र और आंध्रा प्रदेश के जाटों को भी आमंत्रित किया जाएगा, जिनकी सरकारों से अभी तक केंद्र को किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं मिला है। जाट किसी भी हालत में चैन से बैठने वाले नहीं, जब तक उनको यह सवैंधानिक अधिकार नहीं मिल जाता।
Thanks
Dear Sir,
The original message has similar contexts
I am unable to improve it; still, if you feel its' necessity I can seek clarification on his mobile.
Thanks
It might be possible that Chidambram has spoken in Tamil....so that's why its like स्शद्वद्ग द्गद्यद्गद्वद्गठ्ठह्लह्य द्बठ्ठ शह्वह्म् त्रश1ह्ल. ड्डह्म्द्ग श्चह्वह्लह्लद्बठ्ठद्द द्धह्वह्म्स्रद्यद्गह्य द्बठ्ठ ह्लद्धद्ग 2ड्ड4 शद्घ छ्वड्डह्ल ह्म्द्गह्यद्गह्म्1ड्डह्लद्बशठ्ठ
Nobody can understand this Jalebi language here
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