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विषय : जाट समुदाय को हरियाणा राज्य में पिछडे वर्ग में आरक्षण --- गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट को बहाल करना तथा केंद्र को सिफारिस |
मान्यवर महोदय ,
इस प्रकार कमीशन ने भी स्वयं जाट जाति को भी पिछडा माना | इसके अतिरिक्त ज़मीनी हकीक़त हैं की जाटों का सामाजिक स्तर पिछड़े वर्ग की जातियां अहीर , गुर्जर , सैनी , लौहार , कुम्हार , सुनार , खाती व कम्बोज आदि के बराबर हैं | इसी कारन जाट जाति का इनके साथ हुक्का - पानी ही नहीं रसोई तक का आपसी सम्बन्ध हैं , जबकि सामान्य वर्ग की उच्च जातियां ब्राह्मण , बनिया , अरोड़ा खत्री , कायस्थ , राजपूत आदि पौराणिक कारणों से जाटों के सामाजिक स्तर को नीचा मानते आये ( भविष्य पूराण , पदम् पूराण , अल्बेरुनीज इंडिया , चचनामा व लाहौर हाई कोर्ट का 1936 का फैसला |
इन्ही तथ्यों के मद्देनजर अखिल भारतीय जाट महासभा ने 13 मार्च 2008 को राष्ट्रिय पिछडा आयोग के सामने अपना दावा पेश किया तथा 7 जून 2008 को हल्फनामे भी प्रस्तुत कर दिए | ये किसी भी संदेह से परे प्रमाणित हैं की पुरे देश में जाटों का आपसी सामाजिक स्तर समान हैं | लेकिन दिल्ली , उत्तरप्रदेश , राजस्थान , मध्यप्रदेश व हिमाचलप्रदेश के जाटों को पिछड़ी जाति मानकर आरक्षण दे दिया | लेकिन हरियाणा , पंजाब व जम्मू क्षेत्र के जाटों अगड़ी जाति मान गया | जबकि जाट का अलग अलग राज्य में रहना उनकी मर्ज़ी नहीं , यह राजनीतिक बंटवारा हैं | जाटों का आपसी सामाजिक स्तर समान होने के कारण ही सभी जाटों की पडोसी राज्यों में आपसी रिश्तेदारियां हैं | इसलिए स्पष्ट हैं की हरियाणा का जाट सामाजिक पिछडेपन की पहली शर्त को पूर्णतया पूरी करता हैं |
कमीशन की दूसरी शर्त जाति का शैक्षणिक तौर पर पिछडा होना हैं | कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 44 पर लिखा हैं की उसने सभी राज्यों से जातिवार शिक्षा के आकड़े मांगे लेकिन किसी भी राज्य ने आकड़े उपलब्ध नहीं करवाए | इसलिए कमीशन का मानना हैं की ग्रामीण श्रमिक तथा किसानी जातियां शैक्षणिक तौर पर पिछड़ी हैं | हरियाणा में आज भी 90 प्रतिशत से अधिक जाट गाँव में रहकर किसानी करते हैं | कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 28 पर एक शहरी लड़का मोहन तथा ग्रामीण लड़का लालू जिसके पिता के पास 4 एकड़ ज़मीन हैं का उदाहरण देकर सिद्ध किया की ग्रामीण लड़का शैक्षणिक तौर पर पिछडा ही होगा | हरियाणा में सन् 2001 में 67 प्रतिशत किसान ऐसे थे जिनके पास ज़मीन 5 एकड़ से भी कम थी | ये संख्या आज लगभग 80 प्रतिशत का आंकडा पार कर चुकी हैं और इन हरियाणा के किसानो में 70 प्रतिशत से भी अधिक जाट किसान हैं | इसलिए इन तथ्यों से प्रमाणित हैं की हरियाणा का जाट पिछडेपन की दूसरी शर्त भी पूर्णतया पूरी करता हैं | हलाँकि संविधान व कमीशन के अनुसार पिछडेपन के लिए कोई आर्थिक आधार नहीं हैं , केंद्र सरकार ने किसानो की बदतर हालत पर तरस खाते हुए 60 हज़ार करोड़ रूपये के क़र्ज़ मांफ किये | फिर हरियाणा के ग्रामीण किसान जाट की आर्थिक हालत कैसे बेहतर कही जा सकती हैं ? जबकि हरियाणा की बाकी सभी बड़ी किसान जातियों को पिछडा मानकर आरक्षण का लाभ दिया जा चूका हैं | गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री मा० हुकम सिंह के काल में हरियाणा सरकार के आदेश पत्र क्रमांक w s c b d --- h r 299 --- s w (1) 91 दिनांक 05 - 02 - 1991 के तहत अहीर , गुर्जर , मेव , जाट , सिक्ख जाट , बिश्नोई , सैनी , रोड़ , त्यागी व राजपूत कुल दस जातियों को पिछडा जाति घोषित किया | लेकिन उसके बाद सरकार बदलने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल के समय राजनीतिक द्वेष के चलते बिना कारण बतलाय जाट व पांच अन्य जातियों को अपने नोटीफिकेशन क्रमांक 1170 --s व (1) 95 दिनांक 07 - 06 - 1995 के तहत सूचि से बाहर कर दिया तथा लोढा जाति को सम्मलित कर लिया | इस प्रकार कुल पांच जातियां अहीर , गुर्जर , सैनी , मेव तथा लोढा को पिछड़ी जातियों की सूचि में रखा | जबकि गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट में जाट जाति को अहीर तथा सैनी जाति से अधिक पिछडा दिखाया गया था | लेकिन जाट समुदाय तथा पांच अन्य जातियों को सूचि से बाहर करना , जाट समुदाय तथा इन जातियों के साथ सरासर अन्याय था |
किसी राज्य में किसी जाति विशेष का मुख्यमंत्री होना आरक्षण के लिए मापदंड नहीं यदि ऐसा होता तो अहीर जाति को केंद्र व अभी राज्यों में आरक्षण नहीं मिलता क्योंकि इस जाति से हरियाणा , दिल्ली , उत्तरप्रदेश , बिहार , व मध्यप्रदेश में बार - बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं | आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती दलित जाति से हैं , इसका अर्थ यह नहीं की दलित जाति का आरक्षण समाप्त कर दिया जाये | जाट जाति का किसी के आरक्षण से विरोध नहीं | माननीय उच्चतम न्यायलय की आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा तथा क्रीमीलेयर का जाट जाति पूरा सम्मान करती हैं | कोई एक भी कारण नहीं के हरियाणा के जाट को पिछड़ी जाति न माना जाये | इसलिए उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हैं की जाट जाति को पिछड़ी जाति मानकर 27 प्रतिशत आरक्षण में शामिल किया जाना न्याय की कसौटी पर पूर्णतया न्याय संगत हैं | जाट जाति को अलग से कोई आरक्षण नहीं चाहिए |
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Sangwan sahab,
Ye to humne kabhi na suna , na dekha , hum bhi gaam me rahte hai.