Farmer should put condition unitedly not to allow the current Bill if their conditions are not met and minimum Rate should be at least Rs.80 Lacs per Kila any where in India.
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LARR Act 2013 & It's Amendment
- Thread starter arvindc
- Start date
What I said is personnel experience of Delhi Villages.
Where Lal Dora is enough there the prosperity has increased. All the villagers are having ware house , godowns , shops and earning good.
The villages where Lal Dora was not extended are really in bad condition.
Farmers need to unite put the condition before govt , to get their conditions fulfilled they need to block the highways or stop other supplies.
Dharatal ki baat ye hey ki aap Gurgaon , manesar ke paas ke villages me jakar dekho, land was not fertile there and condition was very bad, now most of those villages are getting good rent on their left over land.
I am not supporting the current bill , but with conditions there is nothing wrong also.
At present also the condition of small farmer is very bad. In Haryana also except Karnal, Yamuna Nagar, Kurukhetra, Ambala the land is not fertile and in some area ground water is salty. By doing farming they are feeding nation and not getting anything in return.
Where Lal Dora is enough there the prosperity has increased. All the villagers are having ware house , godowns , shops and earning good.
The villages where Lal Dora was not extended are really in bad condition.
Farmers need to unite put the condition before govt , to get their conditions fulfilled they need to block the highways or stop other supplies.
Dharatal ki baat ye hey ki aap Gurgaon , manesar ke paas ke villages me jakar dekho, land was not fertile there and condition was very bad, now most of those villages are getting good rent on their left over land.
I am not supporting the current bill , but with conditions there is nothing wrong also.
At present also the condition of small farmer is very bad. In Haryana also except Karnal, Yamuna Nagar, Kurukhetra, Ambala the land is not fertile and in some area ground water is salty. By doing farming they are feeding nation and not getting anything in return.
hawai baten theek nahin hoti --Dharatal kee sachai ko jano to baat bane.
Nadaradkhane mein tuti ki awaz kaun sunega
Naye ordinance kee clauses padh lo, uske baad post dalana;
woh aur hi type kee hongi, aisa mein dave ke saath kah raha hun !
drrajpalsingh
New member
What I said is personnel experience of Delhi Villages.
Where Lal Dora is enough there the prosperity has increased. All the villagers are having ware house , godowns , shops and earning good.
The villages where Lal Dora was not extended are really in bad condition.
Farmers need to unite put the condition before govt , to get their conditions fulfilled they need to block the highways or stop other supplies.
Dharatal ki baat ye hey ki aap Gurgaon , manesar ke paas ke villages me jakar dekho, land was not fertile there and condition was very bad, now most of those villages are getting good rent on their left over land.
I am not supporting the current bill , but with conditions there is nothing wrong also.
At present also the condition of small farmer is very bad. In Haryana also except Karnal, Yamuna Nagar, Kurukhetra, Ambala the land is not fertile and in some area ground water is salty. By doing farming they are feeding nation and not getting anything in return.
Delhi[and adjoining NCR] may be excluded from discussion as almost all available land has been acquired.
We are talking of about 7 lac villages of India whose farmers would be affected by the new ordinance based Act and not the people of Metropolitan people.
Your personal views are welcome but who is going to include these personal views in the proposed Act, is the question of discussion.
rekhasmriti
New member
What is Lal Dora .....I heard this before as well .......?
The boundary of the enclosed land of a village marked as "residential use" in the government land records, many-many years ago.What is Lal Dora .....I heard this before as well .......?
Villager jumps off 3-storey house in protest against land acquisition
Agitating against the land acquisition for construction of an airport in Kishangarh town, a villager of Rathoron Ki Dhani on Thursday attempted suicide by jumping from the water tank of his three-storey house.
"He was disturbed as the government is acquiring land on its terms and conditions and his house would be demolished," said Dhan Singh Choudhary, a villager.
Villagers of Rathoron Ki Dhani and Sarana are sitting on a dharna since March 15 demanding proper compensation in lieu of their land for the airport.
They are also demanding a job in proposed airport for a member of all the affected families.
The villagers said that according to the DLC rates, the government had promised to pay Rs 1.65 lakh per bigha, but now it is paying only Rs 75,000.
You can read more at http://timesofindia.indiatimes.com/...nst-land-acquisition/articleshow/47116309.cms
Note - The problem in matters of land-acquisition is that in most of cases it is forcible. Compensation is very less as compared to market rate. As regards the Jobs for the effected it is on paper only. It is a serious matter and Central Govt should go cautiously on this issue.
Agitating against the land acquisition for construction of an airport in Kishangarh town, a villager of Rathoron Ki Dhani on Thursday attempted suicide by jumping from the water tank of his three-storey house.
"He was disturbed as the government is acquiring land on its terms and conditions and his house would be demolished," said Dhan Singh Choudhary, a villager.
Villagers of Rathoron Ki Dhani and Sarana are sitting on a dharna since March 15 demanding proper compensation in lieu of their land for the airport.
They are also demanding a job in proposed airport for a member of all the affected families.
The villagers said that according to the DLC rates, the government had promised to pay Rs 1.65 lakh per bigha, but now it is paying only Rs 75,000.
You can read more at http://timesofindia.indiatimes.com/...nst-land-acquisition/articleshow/47116309.cms
Note - The problem in matters of land-acquisition is that in most of cases it is forcible. Compensation is very less as compared to market rate. As regards the Jobs for the effected it is on paper only. It is a serious matter and Central Govt should go cautiously on this issue.
Has our PM lied to the nation?
Yesterday there was a full two page interview of our PM on the dainik jagaran news paper. In the interview he has stated that the Land Acquisition bill will not be used to acquire land for industries. However, no such clause is present in the saidland bill.
If he really wantswhat he is saying to happen, then what is stopping the PM to get all these clauses, which as per him are pro-farmer, inserted in the amendment bill?
Do you see the difference between what is spoken and what is actually done?
Mean while, the land bill has been introduced "again" in the Lok Sabha amids opposition walkout.
Yesterday there was a full two page interview of our PM on the dainik jagaran news paper. In the interview he has stated that the Land Acquisition bill will not be used to acquire land for industries. However, no such clause is present in the saidland bill.
If he really wantswhat he is saying to happen, then what is stopping the PM to get all these clauses, which as per him are pro-farmer, inserted in the amendment bill?
Do you see the difference between what is spoken and what is actually done?
Mean while, the land bill has been introduced "again" in the Lok Sabha amids opposition walkout.
Land ordinance 2014 lapsed yesterday
Land ordinance 2014 was issued thrice. It was to expire yesterday on 31 August 2015. Good sense prevailed that Central Govt allowed the Land ordinance 2014 to lapse yesterday.
Prime Minister Narendra Modi on Sunday announced that the government will not renew the controversial land acquisition ordinance that lapses on Monday and declared its readiness to incorporate any suggestions in the bill pending before Parliament.
"We had issued an ordinance which lapses tomorrow (August 31). I have decided, let it lapse. We will not renew it," Modi said in his 'Mann ki Baat' radio broadcast.
Thanks Modi Ji for this kindness bestowed on farmers. !!!
Land ordinance 2014 was issued thrice. It was to expire yesterday on 31 August 2015. Good sense prevailed that Central Govt allowed the Land ordinance 2014 to lapse yesterday.
Prime Minister Narendra Modi on Sunday announced that the government will not renew the controversial land acquisition ordinance that lapses on Monday and declared its readiness to incorporate any suggestions in the bill pending before Parliament.
"We had issued an ordinance which lapses tomorrow (August 31). I have decided, let it lapse. We will not renew it," Modi said in his 'Mann ki Baat' radio broadcast.
Thanks Modi Ji for this kindness bestowed on farmers. !!!
Last edited:
भूमि अधिग्रहण और किसानों के अधिकार
संदर्भ - मनोज कुमार: दैनिक भास्कर 8.9.2016
सिंगुर में दस साल पहले हुए किसानों की बेदखली के बाद हुई हिंसा को कोई नहीं भूल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की भूमि अधिग्रहण के मामले में अहम फैसला किसानों के हक में दिया है। साथ ही नए तरह से किसानों के अधिकारों की व्याख्या भी की है, जो इस दौर में बेहद उल्लेखनीय और अहम है। उच्चतम न्यायालय ने सिंगुर भूमि अधिग्रहण मामले पर ऐतिहासिक निर्णय देते हुए किसानों के अधिकारों पर से कई प्रश्न चिह्नों को हटा दिया है। उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त 2016 को अपने निर्णय द्वारा टाटा मोटर्स को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत लगभग 1000 एकड़ जमीन का आवंटन ख़ारिज किया। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया कि उक्त भूमि को अपने कब्जे में लेकर 12 हफ्ते के भीतर किसानों को वापस सौंपे।
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वी. गोपाल गौड़ा ने निर्णय देते हुए कहा कि किसी कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण ‘एक सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है।’ इस पर न्यायाधीश अरुण मिश्र ने कहा है भूमि अधिग्रहण जो टाटा मोटर्स के लिए किया गया वह एक ‘सार्वजनिक उद्देश्य है’ क्योंकि बनने वाली फैक्ट्री में हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके बावजूद दोनों न्यायाधीशों ने अन्य प्रक्रिया में कमियां होने के वजह से अधिग्रहण को खारिज कर दिया।
अधिग्रहण की प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि स्वामी को नोटिस देना अनिवार्य है, अथवा उनकी आपत्ति पर ध्यान देना भी देना अनिवार्य है। उच्चतम न्यायालय ने किसानों के भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में किसानों के अधिकारों को सर्वोच्च रखते हुए यह निर्णय दिया है। इस बिंदु पर उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में साफ कहा है, ‘प्रक्रिया या तो कानून के अनुसार होनी चाहिए या तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।’ उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यह भी कहा गया है कि यदि भूमि अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य से था तो इस प्रोजेक्ट को गुजरात में अवस्थित करने के बाद कोई भी सार्वजनिक उद्देश्य नहीं बचता है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान कुछ किसानों ने क्षतिपूर्ति राशि ली थी तथा कुछ ने लेने से इंकार कर दिया था। इस बिंदु पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार जिन्होंने उस राशि को लिया था उन्हें वह राशि वापस करने की जरूरत नहीं है। यह निर्णय यह दिखाते हुए दिया गया है कि वह किसान 10 साल से अपनी भूमि से किसी भी प्रकार की आय से वंचित रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि लगभग 83 प्रतिशत किसान जिनकी भूमि अधिग्रहित हुई और जिन्होंने क्षतिपूर्ति स्वीकार कर ली थी वह कोई पैसा वापस नहीं करेंगे। जिन्होंने नहीं लिया था उनकी क्षति की भरपाई की जाएगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि किसानों को यह हक है कि क्षतिपूर्ति राशि के विषय पर उन्हें पूर्व सूचना दी जाए। ऐसा न करने पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि मान्य नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अलावा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अंतर्गत भी किसानों को यह अधिकार है कि उन्हें पूर्व निर्देश देकर उनसे सलाह या उनकी आपत्ति मांगी जाए और उनकी अपत्तियों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाए। टाटा मोटर्स ने नैनो कार प्लांट बनाने की घोषणा 2006 में की थी, लेकिन किसानों की आपत्ति के कारण 2008 में यह कारखाना गुजरात में अवस्थित करने का निर्णय लिया गया था। किसान आपत्ति कर रहे थे और यह मामला 2006 से ही कलकत्ता के उच्च न्यायालय के अधीन था। जनवरी 2008 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा सिंगुर भूमि अधिग्रहण को सही घोषित कर दिया था। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ किसानों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस दौरान सिंगुर पुनः स्थापना एवं विकसित विधेयक 2011 पश्चिम बंगाल सभा द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक के खिलाफ टाटा मोटर्स ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर 28 सितम्बर 2011 को कलकत्ता के उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने इस कानून को वैध घोषित किया। इस पर टाटा मोटर्स ने डिवीज़न पीठ के सामने फिर से सिंगल बेंच के निर्णय को चुनौती दी तथा डिवीज़न बेंच ने इस कानून को ख़ारिज कर दिया और अब पुनः स्थापना एवं विकसित विधेयक को 18 जनवरी 2008 को उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के भूमि अधिग्रहण को खारिज कर दिया।
फैक्ट: सिंगुर में अधिग्रहित जमीन से किसान परिवारों के 15 हजार लोगों की आजीविका चलती थी, जबकि फैक्ट्री खुलती तो 1 हजार लोगों को रोजगार मिलता, जिनमें ज्यादातर बाहरी होते।
मनोज कुमार संस्थापक हम्मूराबी एंड सोलोमन लॉ फर्म, सुप्रीम कोर्ट एड्वोकेट
संदर्भ - मनोज कुमार: दैनिक भास्कर 8.9.2016
सिंगुर में दस साल पहले हुए किसानों की बेदखली के बाद हुई हिंसा को कोई नहीं भूल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की भूमि अधिग्रहण के मामले में अहम फैसला किसानों के हक में दिया है। साथ ही नए तरह से किसानों के अधिकारों की व्याख्या भी की है, जो इस दौर में बेहद उल्लेखनीय और अहम है। उच्चतम न्यायालय ने सिंगुर भूमि अधिग्रहण मामले पर ऐतिहासिक निर्णय देते हुए किसानों के अधिकारों पर से कई प्रश्न चिह्नों को हटा दिया है। उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त 2016 को अपने निर्णय द्वारा टाटा मोटर्स को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत लगभग 1000 एकड़ जमीन का आवंटन ख़ारिज किया। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया कि उक्त भूमि को अपने कब्जे में लेकर 12 हफ्ते के भीतर किसानों को वापस सौंपे।
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वी. गोपाल गौड़ा ने निर्णय देते हुए कहा कि किसी कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण ‘एक सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है।’ इस पर न्यायाधीश अरुण मिश्र ने कहा है भूमि अधिग्रहण जो टाटा मोटर्स के लिए किया गया वह एक ‘सार्वजनिक उद्देश्य है’ क्योंकि बनने वाली फैक्ट्री में हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके बावजूद दोनों न्यायाधीशों ने अन्य प्रक्रिया में कमियां होने के वजह से अधिग्रहण को खारिज कर दिया।
अधिग्रहण की प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि स्वामी को नोटिस देना अनिवार्य है, अथवा उनकी आपत्ति पर ध्यान देना भी देना अनिवार्य है। उच्चतम न्यायालय ने किसानों के भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में किसानों के अधिकारों को सर्वोच्च रखते हुए यह निर्णय दिया है। इस बिंदु पर उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में साफ कहा है, ‘प्रक्रिया या तो कानून के अनुसार होनी चाहिए या तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।’ उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यह भी कहा गया है कि यदि भूमि अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य से था तो इस प्रोजेक्ट को गुजरात में अवस्थित करने के बाद कोई भी सार्वजनिक उद्देश्य नहीं बचता है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान कुछ किसानों ने क्षतिपूर्ति राशि ली थी तथा कुछ ने लेने से इंकार कर दिया था। इस बिंदु पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार जिन्होंने उस राशि को लिया था उन्हें वह राशि वापस करने की जरूरत नहीं है। यह निर्णय यह दिखाते हुए दिया गया है कि वह किसान 10 साल से अपनी भूमि से किसी भी प्रकार की आय से वंचित रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि लगभग 83 प्रतिशत किसान जिनकी भूमि अधिग्रहित हुई और जिन्होंने क्षतिपूर्ति स्वीकार कर ली थी वह कोई पैसा वापस नहीं करेंगे। जिन्होंने नहीं लिया था उनकी क्षति की भरपाई की जाएगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि किसानों को यह हक है कि क्षतिपूर्ति राशि के विषय पर उन्हें पूर्व सूचना दी जाए। ऐसा न करने पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि मान्य नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अलावा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अंतर्गत भी किसानों को यह अधिकार है कि उन्हें पूर्व निर्देश देकर उनसे सलाह या उनकी आपत्ति मांगी जाए और उनकी अपत्तियों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाए। टाटा मोटर्स ने नैनो कार प्लांट बनाने की घोषणा 2006 में की थी, लेकिन किसानों की आपत्ति के कारण 2008 में यह कारखाना गुजरात में अवस्थित करने का निर्णय लिया गया था। किसान आपत्ति कर रहे थे और यह मामला 2006 से ही कलकत्ता के उच्च न्यायालय के अधीन था। जनवरी 2008 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा सिंगुर भूमि अधिग्रहण को सही घोषित कर दिया था। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ किसानों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस दौरान सिंगुर पुनः स्थापना एवं विकसित विधेयक 2011 पश्चिम बंगाल सभा द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक के खिलाफ टाटा मोटर्स ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर 28 सितम्बर 2011 को कलकत्ता के उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने इस कानून को वैध घोषित किया। इस पर टाटा मोटर्स ने डिवीज़न पीठ के सामने फिर से सिंगल बेंच के निर्णय को चुनौती दी तथा डिवीज़न बेंच ने इस कानून को ख़ारिज कर दिया और अब पुनः स्थापना एवं विकसित विधेयक को 18 जनवरी 2008 को उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के भूमि अधिग्रहण को खारिज कर दिया।
फैक्ट: सिंगुर में अधिग्रहित जमीन से किसान परिवारों के 15 हजार लोगों की आजीविका चलती थी, जबकि फैक्ट्री खुलती तो 1 हजार लोगों को रोजगार मिलता, जिनमें ज्यादातर बाहरी होते।
मनोज कुमार संस्थापक हम्मूराबी एंड सोलोमन लॉ फर्म, सुप्रीम कोर्ट एड्वोकेट
Last edited:
It really a good analysis and decision ....
Our people understand the below fact then it will not be an issue anywhere ...
फैक्ट: सिंगुर में अधिग्रहित जमीन से किसान परिवारों के 15 हजार लोगों की आजीविका चलती थी, जबकि फैक्ट्री खुलती तो 1 हजार लोगों को रोजगार मिलता, जिनमें ज्यादातर बाहरी होते।
Our people understand the below fact then it will not be an issue anywhere ...
फैक्ट: सिंगुर में अधिग्रहित जमीन से किसान परिवारों के 15 हजार लोगों की आजीविका चलती थी, जबकि फैक्ट्री खुलती तो 1 हजार लोगों को रोजगार मिलता, जिनमें ज्यादातर बाहरी होते।