New Battle to get Jat Reservation Again- 11th May 2015 Jantar Mantar

samarkadian

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Back to square one. As you all know that Supreme Court has de-notified the Jat Reservation recently last month. Land ordinance bill,a bad season of rain wasn't enough and then this event rubbed the salt on wound of jats. Statistically as we all know in last session huge number of Jats get benefited by central reservation. Out of many reasons for this hiccup, primarily central govt's lackadaisical attitude to defend it in court caused a great deal of harm.

Lets fight again. Everyone is invited on 11th May at jantar mantar to show the solidarity for a Kaum's cause.

Looking forward!
 
Back to square one. As you all know that Supreme Court has de-notified the Jat Reservation recently last month. Land ordinance bill,a bad season of rain wasn't enough and then this event rubbed the salt on wound of jats. Statistically as we all know in last session huge number of Jats get benefited by central reservation. Out of many reasons for this hiccup, primarily central govt's lackadaisical attitude to defend it in court caused a great deal of harm.

Lets fight again. Everyone is invited on 11th May at jantar mantar to show the solidarity for a Kaum's cause.

Looking forward!
Let It be a non-political movement. Then only we can expect some meaningful results. Else it can be hijacked to serve political motives.
 
Let It be a non-political movement. Then only we can expect some meaningful results. Else it can be hijacked to serve political motives.

Yeah in a way that's true.

Many members in other thread are saying about a meet, why not meet on 11th May. Ek panth Do kaaj..!
 
Latest updates on Jat Reservation by Shri Hawa Singh Sangwan in his facebook Post dated 15-04-2015



[h=5]Hawa Singh Sangwan
[/h]April 15 at 1:14pm ·





केंद्र में जाटों का आरक्षण केंद्र सरकार के इशारे पर खत्म किया गया
भिवानी। सामान्य ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह भली-भांति समझ सकता है कि किसी भी न्यायालय का फैसला आने के बाद प्रतिवादी को अपील करने का अधिकार होता है, जिसका समय एक महीना होता है। जब जाट आरक्षण पर 17 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, तो ये केंद्र सरकार को भी अधिकार था कि वह पुनर्विचार याचिका एक महीने के अंदर डाले तथा प्रतिवादी जाट संगठनों को भी ये अधिकार था कि वे एक महीने के अंदर पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालय में डालें। लेकिन इन सबका इंतजार किए बगैर न्यायालय के फैसले को 17 मार्च से ही लागू कर दिया गया। इससे भी बढक़र जो दाखिले या नौकरी संबंधी प्रक्रियाएं 17 मार्च से पहले हो चुकी थीं, उन पर भी लागू कर दिया गया और केंद्र सरकार के इशारे पर ही यूपीएससी के परिणाम 13 मार्च को ही रोक दिए गए और ये परिणाम अभी परसों रात को 11.30 बजे घोषित किए गए, लेकिन इनको किसी भी समाचार-पत्र में नहीं दिया गया, न ही ये किसी कैटेगरी के आधार पर घोषित किए गए। लेकिन बड़ी सोची-समझी चाल के तहत इस परिणाम से जाटों के बच्चों को ओबीसी से बाहर कर दिया गया। इसके अतिरिक्त केंद्र के दूसरे विभागों को भी इसी प्रकार मौखिक आदेश जारी कर दिए गए कि जाटों के बच्चों को पिछड़ी जाति का लाभ न दिया जाए। परिणामस्वरूप जाटों के हजारों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। इसी बीच केंद्र सरकार ने कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी को जाट आरक्षण के खिलाफ प्रचार करने का जिम्मा सौंपा। वर्ना उन्होंने अभी अचानक जाट आरक्षण के खिलाफ बोलना बंद क्यों कर दिया? एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जाट समाज को उनका अधिकार दिलाने का भरोसा दिलाते रहे, जबकि 25 मार्च को जो जाट समाज की तरफ से इन दोनों नेताओं को ज्ञापन सौंपा, उसमें स्पष्ट तौर पर प्रार्थना की गई थी कि न्यायालय के आदेश का जाटों के बच्चों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव न पड़े। लेकिन इस ज्ञापन पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि जो कुछ भी हुआ, वह पूरी तरह केंद्रीय सरकार के इशारे पर हुआ और हो रहा है। वर्ना ये कैसे संभव हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय जाटों के आरक्षण के विरोध में एक साल से पहले ही अपना निर्णय सुना दिया, जबकि हम दूसरे मामलों में देखते हैं कि एक अभिनेता ने शराब पीकर 13 साल पहले सन् 2002 में पटरी पर सोते गरीबों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया, लेकिन न्यायालय आज तक ये फैसला नही कर पाया कि गाड़ी कौन चला रहा था? यहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की, तो अभी तक इसे स्वीकार या अस्वीकार किए जाने का फैसला नहीं दिया। इसे लटकाए रखने का क्या अभिप्राय: हो सकता है, बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। जिससे केंद्र सरकार के पास बहाना रहेगा कि जाट आरक्षण मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है और यदि जाट आंदोलन करते हैं, तो वह गलत कर रहे हैं। उनको कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जबकि कोर्ट का फैसला हर हालात में जाटों के खिलाफ आना है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार भी ये इंतजार कर रही है कि कब हरियाणा राज्य में जाटों का विशेष जाति का दर्जा समाप्त किया जाए ताकि नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सके और जब तक हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय जाटों के विरोध में फैसला नहीं देगा, हरियाणा सरकार कोई भी नौकरी देने वाली नहीं है। इन सभी बातों पर गंभीरता से विचार किया जाए तो ये स्पष्ट है कि जाटों के विरुद्ध ये फैसला किसी भी न्याय की परिधि में नहीं आता है, लेकिन जाट समाज के साथ जबरदस्ती की जा रही है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार व राज्य सरकारें उन्हीं की पार्टी के जाट नेताओं के साथ भी धोखा कर रही हैं, और उनको असलियत से दूर रखा जा रहा है। ये सच्चाई है कि समय आने पर लोग इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे कि जाट समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। केंद्र सरकार भविष्य में भी जाटों को आरक्षण देने वाली नहीं है। ये सच्चाई है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में जो जाट नेता एमएलए, एमपी और मंत्री हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि वे जाट समाज के अधिकारों की रक्षा करें तथा सरकारों से करवाएं, वर्ना जाट समाज इन नेताओं को भविष्य में माफ करने वाला नहीं है। अभी जाट समाज के पास भी करो या मरो के अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं बचा है और न ही भविष्य में बचेगा।

 
यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि लोग इस पूरे प्रकरण में राजनीति की संभावनाए तलाश रहे है| जिस पार्टी ने कभी जाटो को आरक्षण देने की शुरुआत की थी आज वही पार्टी उन लोगो को जाट आरक्षण विरोधी लग रही है| यहाँ बात किसी पार्टी का समर्थन या विरोध करने की नही अपितु एक गैर राजनैतिक आंदोलन खड़ा करने की है| जिससे हम जाट आरक्षण के हक़ में अपना पक्ष मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रख सके| ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूरे आंदोलन को मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है| कुछ लोग इस जाट आंदोलन पर राजनीति का मुलम्मा चढ़ाकर किसी ख़ास पार्टी के राजनीतिक हित साधने में लगे हुएँ है| हमें ऐसे लोगो से सावधान रहने की ज़रूरत है|

उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावो को देखते हुए शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जो जाट आरक्षण का विरोध करके अपने पैरो पर कुल्हाड़ी मारेगी| पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाता कई विधानसभा सीटो पर हार-जीत तय करने की स्थिति में है| ऐसे में कोई भी पार्टी जाटो की सीधी नाराज़गी मोल लेना नही चाहेगी|

पिछली केंद्र सरकार ने जिस प्रकार हड़बड़ी में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की अनुशंसाओ को दरकिनार करते हुए मुज़फ़्फ़रनगर दंगो की क्षतिपूर्ति के लिए जाट वोट बटोरने के मकसद से आचार संहिता लगने से मात्र कुछ दिन पहले जाट आरक्षण हेतु अधिसूचना जारी की थी यह तो तभी तय हो गया था कि इसे आगे चलकर कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है| और हुआ भी वही|

कुछ लोग जाटो में भ्रम फैलाकर अपना उल्लू साधने में लगे हुए है| जबकि यह पूरी लड़ाई कोर्ट में लड़ी जानी है| माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही यह तय करना है कि पिछली अधिसूचना वैध थी या नही| वर्तमान सरकार जाट आरक्षण के पक्ष में पहले ही हलफ़नामा दे चुकी है| अगर सुप्रीम कोर्ट को पिछली सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करते वक्त दिए गये तर्क ठोस नही लगे तो इसमे वर्तमान सरकार की क्या भूमिका है|

कुछ लोगो का यह भी मानना है कि इस सरकार ने पूरे मन से जाट आरक्षण की पैरवी नही की| जो कि एक मिथ्या प्रचार ज़्यादा प्रतीत होता है| जिस दिन इस देश का सुप्रीम कोर्ट सरकार के मन मुताबिक फ़ैसले लेने शुरू कर देगा वह इस देश के लोकतंत्र का आख़िरी दिन होगा| माननीय सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को कटघरे में खड़ा करना सीधे सीधे न्यायालय की अवमानना का मामला है| चूँकि अभी केन्द्रीय आरक्षण रद्द हो चुका है इसका मतलब यह नही होता कि उसका ठीकरा सरकार के सर फोड़ दिया जाए|

खैर लोग तो पक्ष और विपक्ष में तर्क देते रहेंगे| हमें यह तय करना है कि कैसे हम अराजनैतिक रूप से जाट आरक्षण की माँग को पूरा करवा सकते है| सच्चाई यही है कि वर्तमान व्यवस्था में कृषि पर निर्भर जाट समुदाय को केंद्रीय आरक्षण की सख़्त ज़रूरत है| बेहतर होगा कि हम सरकार की नीयत पर अंगुली उठाने के बजाय अपनी ऊर्जा आरक्षण के आंदोलन में लगाए|

हमें अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जोरदार तरीके से रखने की ज़रूरत है| सरकार भी इसके पक्ष में है| केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ही इसमे रोड़ा बना हुआ है| उम्मीद है लोग राजनीति से ऊपर उठकर जाट आरक्षण के व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान देंगे|
 
यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि लोग इस पूरे प्रकरण में राजनीति की संभावनाए तलाश रहे है| जिस पार्टी ने कभी जाटो को आरक्षण देने की शुरुआत की थी आज वही पार्टी उन लोगो को जाट आरक्षण विरोधी लग रही है| यहाँ बात किसी पार्टी का समर्थन या विरोध करने की नही अपितु एक गैर राजनैतिक आंदोलन खड़ा करने की है| जिससे हम जाट आरक्षण के हक़ में अपना पक्ष मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रख सके| ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूरे आंदोलन को मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है| कुछ लोग इस जाट आंदोलन पर राजनीति का मुलम्मा चढ़ाकर किसी ख़ास पार्टी के राजनीतिक हित साधने में लगे हुएँ है| हमें ऐसे लोगो से सावधान रहने की ज़रूरत है|

उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावो को देखते हुए शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जो जाट आरक्षण का विरोध करके अपने पैरो पर कुल्हाड़ी मारेगी| पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाता कई विधानसभा सीटो पर हार-जीत तय करने की स्थिति में है| ऐसे में कोई भी पार्टी जाटो की सीधी नाराज़गी मोल लेना नही चाहेगी|

पिछली केंद्र सरकार ने जिस प्रकार हड़बड़ी में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की अनुशंसाओ को दरकिनार करते हुए मुज़फ़्फ़रनगर दंगो की क्षतिपूर्ति के लिए जाट वोट बटोरने के मकसद से आचार संहिता लगने से मात्र कुछ दिन पहले जाट आरक्षण हेतु अधिसूचना जारी की थी यह तो तभी तय हो गया था कि इसे आगे चलकर कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है| और हुआ भी वही|

कुछ लोग जाटो में भ्रम फैलाकर अपना उल्लू साधने में लगे हुए है| जबकि यह पूरी लड़ाई कोर्ट में लड़ी जानी है| माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही यह तय करना है कि पिछली अधिसूचना वैध थी या नही| वर्तमान सरकार जाट आरक्षण के पक्ष में पहले ही हलफ़नामा दे चुकी है| अगर सुप्रीम कोर्ट को पिछली सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करते वक्त दिए गये तर्क ठोस नही लगे तो इसमे वर्तमान सरकार की क्या भूमिका है|

कुछ लोगो का यह भी मानना है कि इस सरकार ने पूरे मन से जाट आरक्षण की पैरवी नही की| जो कि एक मिथ्या प्रचार ज़्यादा प्रतीत होता है| जिस दिन इस देश का सुप्रीम कोर्ट सरकार के मन मुताबिक फ़ैसले लेने शुरू कर देगा वह इस देश के लोकतंत्र का आख़िरी दिन होगा| माननीय सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को कटघरे में खड़ा करना सीधे सीधे न्यायालय की अवमानना का मामला है| चूँकि अभी केन्द्रीय आरक्षण रद्द हो चुका है इसका मतलब यह नही होता कि उसका ठीकरा सरकार के सर फोड़ दिया जाए|

खैर लोग तो पक्ष और विपक्ष में तर्क देते रहेंगे| हमें यह तय करना है कि कैसे हम अराजनैतिक रूप से जाट आरक्षण की माँग को पूरा करवा सकते है| सच्चाई यही है कि वर्तमान व्यवस्था में कृषि पर निर्भर जाट समुदाय को केंद्रीय आरक्षण की सख़्त ज़रूरत है| बेहतर होगा कि हम सरकार की नीयत पर अंगुली उठाने के बजाय अपनी ऊर्जा आरक्षण के आंदोलन में लगाए|

हमें अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जोरदार तरीके से रखने की ज़रूरत है| सरकार भी इसके पक्ष में है| केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ही इसमे रोड़ा बना हुआ है| उम्मीद है लोग राजनीति से ऊपर उठकर जाट आरक्षण के व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान देंगे|

Great and inspiring write up!!

Are you coming?
 
यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि लोग इस पूरे प्रकरण में राजनीति की संभावनाए तलाश रहे है| जिस पार्टी ने कभी जाटो को आरक्षण देने की शुरुआत की थी आज वही पार्टी उन लोगो को जाट आरक्षण विरोधी लग रही है| यहाँ बात किसी पार्टी का समर्थन या विरोध करने की नही अपितु एक गैर राजनैतिक आंदोलन खड़ा करने की है| जिससे हम जाट आरक्षण के हक़ में अपना पक्ष मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रख सके| ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूरे आंदोलन को मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है| कुछ लोग इस जाट आंदोलन पर राजनीति का मुलम्मा चढ़ाकर किसी ख़ास पार्टी के राजनीतिक हित साधने में लगे हुएँ है| हमें ऐसे लोगो से सावधान रहने की ज़रूरत है|

उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावो को देखते हुए शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जो जाट आरक्षण का विरोध करके अपने पैरो पर कुल्हाड़ी मारेगी| पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाता कई विधानसभा सीटो पर हार-जीत तय करने की स्थिति में है| ऐसे में कोई भी पार्टी जाटो की सीधी नाराज़गी मोल लेना नही चाहेगी|

पिछली केंद्र सरकार ने जिस प्रकार हड़बड़ी में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की अनुशंसाओ को दरकिनार करते हुए मुज़फ़्फ़रनगर दंगो की क्षतिपूर्ति के लिए जाट वोट बटोरने के मकसद से आचार संहिता लगने से मात्र कुछ दिन पहले जाट आरक्षण हेतु अधिसूचना जारी की थी यह तो तभी तय हो गया था कि इसे आगे चलकर कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है| और हुआ भी वही|

कुछ लोग जाटो में भ्रम फैलाकर अपना उल्लू साधने में लगे हुए है| जबकि यह पूरी लड़ाई कोर्ट में लड़ी जानी है| माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही यह तय करना है कि पिछली अधिसूचना वैध थी या नही| वर्तमान सरकार जाट आरक्षण के पक्ष में पहले ही हलफ़नामा दे चुकी है| अगर सुप्रीम कोर्ट को पिछली सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करते वक्त दिए गये तर्क ठोस नही लगे तो इसमे वर्तमान सरकार की क्या भूमिका है|

कुछ लोगो का यह भी मानना है कि इस सरकार ने पूरे मन से जाट आरक्षण की पैरवी नही की| जो कि एक मिथ्या प्रचार ज़्यादा प्रतीत होता है| जिस दिन इस देश का सुप्रीम कोर्ट सरकार के मन मुताबिक फ़ैसले लेने शुरू कर देगा वह इस देश के लोकतंत्र का आख़िरी दिन होगा| माननीय सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को कटघरे में खड़ा करना सीधे सीधे न्यायालय की अवमानना का मामला है| चूँकि अभी केन्द्रीय आरक्षण रद्द हो चुका है इसका मतलब यह नही होता कि उसका ठीकरा सरकार के सर फोड़ दिया जाए|

खैर लोग तो पक्ष और विपक्ष में तर्क देते रहेंगे| हमें यह तय करना है कि कैसे हम अराजनैतिक रूप से जाट आरक्षण की माँग को पूरा करवा सकते है| सच्चाई यही है कि वर्तमान व्यवस्था में कृषि पर निर्भर जाट समुदाय को केंद्रीय आरक्षण की सख़्त ज़रूरत है| बेहतर होगा कि हम सरकार की नीयत पर अंगुली उठाने के बजाय अपनी ऊर्जा आरक्षण के आंदोलन में लगाए|

हमें अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जोरदार तरीके से रखने की ज़रूरत है| सरकार भी इसके पक्ष में है| केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ही इसमे रोड़ा बना हुआ है| उम्मीद है लोग राजनीति से ऊपर उठकर जाट आरक्षण के व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान देंगे|
आयुष कादियान जी आपकी पोस्ट पढ़ कर अच्छा लगा , अपने इस विषय पर गहन अध्यन कर यह सब लिखा हैं खुशी हुई !आपने लोगों को राजनीति से ऊपर उठ कर जाट आरक्षण पर ध्यान देने की सलाह दी , बहुत अच्छी बात हैं |
वैसे आयुष जी अपने अपनी पोस्ट में भी बड़ी चालाकी से राजनीति वाला डंडा घुसा दिया ! आपने जिस पार्टी की वकालत की हैं पहले उस पर थोड़ा नजर डाल ले । ठीक बात हैं कि इस पार्टी ने जाट आरक्षण की शुरुआत की थी , परंतु उसमें भी इन लोगों ने बंदर बाँट की | राजस्थान के जाटों को केंद्र स्तर पर आरक्षण दे दिया परंतु यूपी के जाटों को राज्य स्तर पर तो पिछड़ा मान लिया केंद्र स्तर पर उनको अगड़ा माना | हरियाणा के जाटों को आज यहीं लोग केंद्र में भी पिछड़ा मनाने को तैयार हैं परंतु उस वक़्त इनको यह 9 राज्यों के जाट अगड़े दिख रहे थे ? आज शायद इसलिए क्योंकि काँग्रेस जाते जाते 9 राज्यों के जाटों को आरक्षण दे कर यह राग छेड़ गई अब इसकी खिलाफत की तो वोट बैंक गया ?
रही बात आचार संहिता लगने से पहले आरक्षण देना , एनसीबीसी की सिफ़ारिश मानने की बात व पिछली सरकार के तर्क ठोस थे या नहीं !
पहली बात यह कोई कानून नहीं हैं कि सरकार आचार संहिता लाग्ने से एक दिन पहले किसी को आरक्षण नहीं दे सकती , यदि वोट के लिए दिया भी था जाटों ने कौन सी झोली भर दी ? सिर्फ एक जाट जीता दीपेन्द्र हुड्डा वो भी अपने कर्मो कि वजह से ना कि जाट आरक्षण कि वजह से !
दूसरी बात जब लोगों ने इसके वीरुध कोर्ट में स्टे के लिए याचिका डाली तब कोर्ट ने भी माना था कि एनसीबीसी कि सिफ़ारिश मानने को सरकार बाध्य नहीं हैं , तथा कोर्ट स्टे देने से यह कहते हुए माना कर दिया था कि ऐसा नहीं हैं के सरकार ने बिना तथ्यों तर्कों के आधार पर जाटों को आरक्षण दिया हो , कोर्ट पहली नजर में तथ्यों से संतुष्ट हैं ! ............ तो फिर दूसरी नजर में कोर्ट के क्या हो गया था ? मतलब साफ हैं हाल की सरकार की लापरवाही ......

और जहां तक लोगों के कोर्ट में जाने की बात हैं अब तक जहां भी जाटों को आरक्षण मिला हैं लोग हर जगह कोर्ट में गए हैं और आगे भी जाएंगे उनको कोई नहीं रोक सकता , बात हैं सरकार की पैरवी की |

बात सहीं की लड़ाई कौर्ट में लड़ी जानी हैं , पर यदि सरकार चाहे तो इस पर अध्यादेश ला कर भी कर सकती हैं | यदि कोर्ट खारिज करता हैं तो सरकार के पास यही रास्ता बचता हैं |

जहां तक लोगों के राजनीति करने की बात हैं वो लोग भी अपना काम अकर्ते रहे हैं और रहेंगे , आरक्षण पहले भी लिया था और अब भी ले कर रहेंगे चाहे कोई इस मुद्दे पर राजनीति करें चाहे खोखो खेले .... वो अपना काम करेंगे हम अपना ......
आयुष जी आप आ रहें हैं ना 11 को ? या फिर सिर्फ यहीं ज्ञान बाँट रहे हैं ?
 
यह आंदोलन पिछले 8 साल से चल रहा हैं , जिसमे बीच मे एक बार 2014 में सफलता भी मिली , पर अब एक बार फिर से सरकार की लापरवाही की वजह से जाट उसी मोड़ पर आ खड़े हुए जहां थे !
और इन 8 सालों में एक खास बात देखी समझी हैं , जो यह कहे की इस मुद्दे को राजनीति से दूर रखा जाए , समझो वह सिर्फ बातों के पकोड़े तलने वाला हैं उसके पल्ले कुछ नहीं और ना ही उसने कुछ करना !
 
ओबीसी आरक्षण सन 1990 में लागू हुआ था | 25 साल बाद भी इसमे जो जातियाँ हैं उनकी मानसिकता बताती हैं कि वह वाक्य में अभी भी पिछड़ी ही हैं | जिस दिन से उच्च न्यायालय ने जाट आरक्षण निरस्त किया हैं उस दिन से भाजपा के एक सांसद राजकुमार सैनी साहब एक ही राग अलाप रहे हैं कि हम जाटों को ओबीसी में आरक्षण नहीं लेने देंगे , ओबीसी आरक्षण से छेड़ छाड़ नहीं होने देंगे , आरक्षण देना हैं तो फिर आर्थिक आधार पर सभी गरीबों को दो | कुछ दिन बाद सैनी साहब ने अपने सुरों मे थोड़ा बदलाव किया और कहा कि हमें जाटों के आरक्षण पर कोई एतराज नहीं हैं पर हम 27% में छेड़ छाड़ नहीं होंगे देंगे , यदि सरकार ने जाटों को आरक्षण देना हैं तो 27% से अलग दे | इसके लिए मैं संसद , कोर्ट से लेकर जमीनी स्तर तक लड़ाई लड़ूँगा | कल हिसार में सैनी साहब के इन सुरों में इनेलो के विधायक रणबीर गंगवा ने भी अपना सुर मिलाया हैं | दोनों ने कहा हैं कि " जाट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं | इससे साफ हैं कि देश के संविधान और कानून में उन्हे विश्वास नहीं हैं |" अब इन पिछड़ों को कौन समझाए की जब इंसान एक कोर्ट या बेंच से केस हार जाता हैं तो उसे उससे ऊपर वाली कोर्ट या बेंच में अपील का हक हैं , इसमें विरोध वाली बात क्या हैं ?
जाटों के आरक्षण का विरोध !!! बाकी स्वर्ण जाति के गरीब को दें दो तो कोई एतराज नहीं ? बड़ी अजीब राजनीति हैं सैनी साहब की !!!

जैसा कि सैनी साहब ने कहा हैं कि मैं ओबीसी आरक्षण से छेड़ छाड़ नहीं होने दूंगा , बहुत अच्छी बात हैं सैनी साहब , पर क्या आपको पता हैं कि मण्डल आयोग ने तो पिछड़ों को 54% आरक्षण की सिफ़ारिश की थी , और जिसे बाद में कोर्ट ने घटा कर 27% कर दिया , इतनी बड़ी छेड़ छाड़ हो गई तब आप कहा थे ? अब तक ओबीसी में 3600 के करीब जातियाँ शामिल की जा चुकी हैं परंतु आपने कभी चूँ भी ना की ?
मण्डल आयोग ने तो जाटों को भी इसमे शामिल करने की सिफ़ारिश की थी पर वो तो हमारे कुछ नासमझ नेताओं की वजह से हम इसमें शामिल नहीं हुए , अगर उस वक़्त हम भी इसमें शामिल हो जाते तो फिर आप किस मुद्दे पर राजनीति करते ?
सैनी साहब ने कहा हैं कि ओबीसी से छेड़ छाड़ ना की जाए , जाटों को 27% में शामिल ना कर अलग से आरक्षण दे दिया जाए ! सैनी साहब बहुत अच्छी बात हैं , यदि आप हमें 27% से अलग हमारी आबादी के अनुपात अनुसार 6% आरक्षण दिला दे तो हम आपके आभारी होंगे ! इससे पता लगता हैं कि इसके पीछे श्रीमान जी का खुद का दिमाग नहीं हैं और ना ही कोई दूरदर्शी सोच , यदि होती तो श्रीमान जी यह कहते की अगर सरकार जाटों को ओबीसी में शामिल करना चाहती हैं तो बेशक करे पर फिर ओबीसी आरक्षण का आबादी के अनुपात अनुसार कोटा बढ़ाया जाए और इसके लिए मैं संसद , कोर्ट से लेकर ज़मीन स्तर तक लड़ाई लड़ूँगा | सैनी साहब अगर आप यह 54% की लड़ाई लड़ते तो हम मानते भी की वाक्य में सैनी साहब पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं , परंतु आपकी इन बातों से साफ पता चलता हैं कि आप किसी और के बहकाए हुए हैं |
जो सकारात्मक न सोच कर नकारात्मक सोचे उस इंसान की सोच पिछड़ी होती हैं , वह पिछड़ा ही हैं और रहेगा भी !
' जय योद्धेय '
 
देहात में कहावत हैं कि " दिल्ली जाटों की बहू " हैं ....
11 मई को इस बहू का मुकलावा जाना हैं सो सारे जाट/जट्ट भाई तैयार हो लियो
;)
 
जाटों ने अपनी आरक्षण की मांग पर " लट्ठ और लड्डू " दोनों तैयार कर रखे हैं , और जाटों ने इन दोनों में से एक सरकार को जरूर देना हैं | अब यह सरकार की मर्जी पर निर्भर हैं कि वह इन दोनों मे से क्या लेना पसंद करेगी ?
'जय योद्धेय '
 
Modi sarkar mei arakshan vapas lena. bhool jaao. ye aapko vicious circle mei phussa denege. Court-System-BC Leader Protest.. kaha kaha aap inko rokoge bhai. bada muskil kaam hai.
 
Modi sarkar mei arakshan vapas lena. bhool jaao. ye aapko vicious circle mei phussa denege. Court-System-BC Leader Protest.. kaha kaha aap inko rokoge bhai. bada muskil kaam hai.

कोई भी काम आसान होने से पहले मुश्किल ही होता है बधवार साहब !
 
कोई भी काम आसान होने से पहले मुश्किल ही होता है बधवार साहब !
acchi baat hai bhaisahab. Kaam to koi asan nahi hota. ye bjp wale bade chalak hain. kaafi jat to inhone already budhu bana rakhe hain, apni advertisement se. Sari pichli sarkar ki policies ko poora advertise karke aise dikhaya ja raha hai jaise desh ek dum America ban jayega. Phir uske upar doosre front pe Hindutava agenda chala ke aur apni Hindu bhaiyo ko darate hain. Ek special social media sena din raat lagi hui hai, Hinduo ko bhadkane mei.
dange bhadkate hai, divide aur rule karte hain.

Ab apne bhai is baate hue hain is game mei. khair..apne haak ke liye sangarh karna koi bura nahi hai. aur karna bhi chahiye.
 
यह कितनी दुखद बात है कि समाज के ये ठेकेदार जब चाहें जाट को शूद्र बनादें ,महाभारत और स्मृतियों में भी ऐसा लिखवा दें। जाट कहे मैं तो शूद्र में ही खुश हूँ परंतु इसका फायदा तो दे दो। जब लाभ की बात आती है तो उसको अगड़ा बना देते हैं। यदि यह अगड़ा है तो पौराणिक अभिलेखों को संशोधित क्यों नहीं करते?
 
यह कितनी दुखद बात है कि समाज के ये ठेकेदार जब चाहें जाट को शूद्र बनादें ,महाभारत और स्मृतियों में भी ऐसा लिखवा दें। जाट कहे मैं तो शूद्र में ही खुश हूँ परंतु इसका फायदा तो दे दो। जब लाभ की बात आती है तो उसको अगड़ा बना देते हैं। यदि यह अगड़ा है तो पौराणिक अभिलेखों को संशोधित क्यों नहीं करते?

Good point raised.

Yes, history books need revision.

There is urgent need to free history text books of unproved data; and make them free from tradition based tales and anecdotes so that it is relieved of bias and prejudices being taught as History of India.

Only scientifically proved facts; the facts only and not fiction, be part of Indian History Text Books at the earliest possible to stop spread of false data as history.
 
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