Reservation is our constitutional right

Status
Not open for further replies.
532375_304036559713722_2068509996_n.jpg
 
67772_304117046372340_1402420350_n.jpg

548775_304117043039007_72396703_n.jpg


हरियाणा पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट पूर्णतया न्याय पर आधारित है : सांगवान
अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष पूर्व कमांडेंट हवाङ्क्षसह सांगवान ने जाट धर्मशाला, भिवानी में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि वे हरियाणा पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट से पूरी तरह संतुष्ट हैं और इस बात के लिए मुख्यमंत्री चौ. भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धन्यवाद देते हैं और उन्होंने बताया कि जाटों को स्पेशल पिछड़ा वर्ग के तौर पर दस प्रतिशत अलग से आरक्षण देना अधिक लाभदायक होगा क्योंकि यदि हमें 27 प्रतिशत में मिला दिया जाता तो वहां हमें 11 प्रतिशत वाले वर्ग में शामिल होना पड़ता, जिसमें पहले से दर्जनों जातियां हैं तथा अभी दस प्रतिशत में मूल रूप से जाट जाति है, बाकी जातियों की संख्या डेढ़ प्रतिशत से भी कम है। इसलिए इस स्पेशल पिछड़ा वर्ग बनाने पर जाटों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसके अतिरिक्त 27 प्रतिशत वर्ग की पिछड़ी जातियां जाटों के आरक्षण का विरोध कर रही थीं, उन्हें भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए उनका भी स्वयं ही विरोध समाप्त हो जाएगा। दूसरा कुछ लोग इस बात का संदेह कर रहे हैं कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण होने पर कोर्ट उसे खत्म कर देगा, ऐसा संदेह करना स्वाभाविक है, लेकिन याद रहे कि तमिलनाडू और आंध्रप्रदेश में 60 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिया हुआ है क्योंकि उसमें एक विधान है कि राज्य सरकार विशेष हालत में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दे सकती हैं। इसीलिए आयोग ने पांच जातियों को विशेष पिछड़ा घोषित किया है। इसके अतिरिक्त उच्च जातियों को आर्थिक आधार पर अलग से सर्वे करवाकर दस प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई है, उससे भी जाट समाज को किसी प्रकार कर नुकसान नहीं होगा, इसलिए इससे भी हमारा किसी प्रकार का विरोध नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे सभी जातियों के हितैषी हैं और यह फैसला बहुत ही न्यायपूर्ण है।
हमारी संघर्ष समिति की शुरू से मांग रही है कि हमें केंंद्र व राज्य दोनों जगह आरक्षण चाहिए और अभी हमें उम्मीद है कि केंद्र स्तर पर भी जाटों का जल्दी से जल्दी आरक्षण होगा। बाकी मुख्यमंत्री जी ने हमारी संघर्ष समिति को 17 दिसंबर को बुलाया है और उनसे बातचीत करने पर साफ होगा कि केंद्र स्तर पर आरक्षण के बारे में क्या कार्रवाई होने जा रही है। यदि केंद्र स्तर पर आरक्षण में अनावश्यक देरी का अंदेशा होगा तो हमारी संघर्ष समिति अगले आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त खापों ने 16 दिसंबर से आंदोलन करने की घोषणा कर रखी है और हमारी संघर्ष समिति ने उन्हें पूरा-पूरा सहयोग का वचन दे रखा है। अभी बदले हुए हालातों को मद्देनजर रखते हुए हम खापों से अनुरोध करेंगे कि वे इस पर पुन: विचार-विमर्श करें तथा हमें अपने फैसले से अवगत करवाएं।
सांगवान ने आगे कहा कि जब हमने मार्च, 2011 में रेल रोको आंदोलन चलाया तो कुछ लोग हमें असामाजिक तत्व कह रहे थे, वही लोग आज आरक्षण का श्रेय लेने के लिए उछल-कूद कर रहे हैं। श्रेय हमेशा देने वाले का होता है। आरक्षण हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिया है, इसीलिए वे श्रेय के हकदार हैं।
प्रेस वार्ता में उनके साथ जोगेंंद्र सिंह तालू, जिला प्रधान कपूर सिंह धनाना, रघुबीर सिंह बूरा प्रेमनगर, राजसिंह घणघस धनाना, दिवानसिंह नंबरदार धनाना, कैप्टन भोपाल सिंह धनाना, सूबेदार कलीराम, राजसिंह धनाना, कार्यवाहक प्रधान, जाटू खाप 84, जोगेंद्र सिंह जताई, दयाकिशन बडेसरा, जगत मिताथल, किताबो, मुन्नी मिताथल, जंगवीर तोशाम, सूबेदार सुमेर सिंह भांडवा, बनीसिंह पुर, कर्मबीर सरपंच कुंगड़, सूबेदार उमेदसिंह बामला, मंगलसिंह सुई, तिलकराज, ठेकेदार सुरेंद्रसिंह, ओमपाल आर्य, कप्तान प्रतापसिंह, कैप्टन खुशीराम, रामकुमार सरपंच दूहा, सूबेदार हवासिंह, शमशेरसिंह मानकावास, जगदीश मानकावास, रामचंद्र मानकावास, धर्मपाल अटेला, मानसिंह भांडवा, जंगवीर दूबलधन, सूबेदार जगमाल बेरला, अशोक अटेला, संदीप प्रेमनगर, कुलदीप प्रेमनगर आदि उपस्थित थे।
 
68108_447949475253607_601834163_n.png

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ पूरक 3-1992 एस सीसी 217 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद -16/4 में विदित आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए लेकिन निर्णय के पैरा 810 में प्रावधान हैं की विशेष मामले में 50 प्रतिशत से अधिक भी आरक्षण दिया जा सकता हैं ।
 
Although this is a time of happiness, I think its premature to celebrate. As long as the Haryana govt. doesn't pass a bill in the Vidhan Sabha or issue a notification to all its departments, final outcome is not guaranteed. The govt. could just be buying time.
 
यह कैसा अजीबो-गरीब ब्यान हैं ?????? जाटों को आरक्षण के हक में और अन्य के आरक्षण को ना छेड़ा जाए ????????
अगर इस ब्यान को ध्यान से देखे तो ऐसा लगता हैं जैसे हुड्डा साहब चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की इच्छा पूरी कर रहे हो क्योंकि जैसा चौटाला साहब शुरू से कहते आये हैं की "जाटो को आरक्षण दिया जाए परन्तु अन्य के आरक्षण से छेड़-छाड़ न की जाए व आर्थिक आधार पर भी दिया जाए " , हुड्डा साहब ने बिलकुल ऐसा ही आरक्षण दिया हैं इस पर चौटाला साहब को मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए जो उन्होंने इनकी मुह की कही पूरी की .....

481574_463520693689891_639945471_n.png
 
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD]Govt vs Israni Report lost in translation[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Among OBCs, Jats claim 40% top govt jobs[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]DNA Correspondent
l Jaipur[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE="align: left"]
[TR]
[TD]
01122012-md-jaipur-1-28925-12-small.jpg
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
dnsenlarge.gif
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

In a bid to end the confusion and contradictory statements flying over Israni committee report on 5 per cent reservation to SBC, the state government finally uploaded the report on social justice department website. In its report, the Commission has considered Gurjars a backward community in the state. However, the ambiguity continues as report leaves lot to interpretation.
A case in point is that the report nowhere specifies categorically if 5 percent SBC reservation to Gurjars should be given within constitutional limits of 50 per cent or whether the government should exceed the limit.
Chief minister Ashok Gehlot is of the view that all decisions have been taken on the basis of report and turned the heat on the media for inciting rumour-mongering. “You (media) are repeatedly feeding words into the mouth of OBC Commission chairman. The media had published incorrect reports, which it is now trying to justify by bending the chairman’s quotes to suit their end resulting in baseless rumours,” Gehlot said, adding, “We have posted the report on website and anyone can go through the contents of report and understand our stand on reservation. All decisions of state government have been taken on the basis of the report,” chief minister Ashok Gehlot clarified his stand on Friday. Gehlot admitted that the report was released on public domain to end the confusions.
But the confusion seems far from over. The commission, for instance, has highlighted Indira Sahani case and postulated that section 165 (4) of constitution does not provide for reservation in excess of 50 percent. However, the Commission contradicts its own observation saying that India is land of socio-economic and geographical diversity where people living in remote areas need to be linked with the mainstream society. Under such special cases reservation may exceed 50 per limit.

Chairman Justice IS Israni insists that the OBC Commission has never recommended the government to push reservation in state beyond the 50 per cent ceiling. “We did not recommend state government to exceed 50 percent limit. It’s up to the government to decide on the issue. We have just brought Indira Sahani’s case and related matter to the notice of state government,” Justice IS Israni said.
However, CB Sharma, member secretary of OBC Commission, however, toes the government line. “We have recommended that Gujars should be given separate 5 percent SBC reservation. In special cases reservation can exceed 50 percent limit,” said CB Sharma.

The quota trouble in Rajasthan has its genesis in state government’s decision to include Jat community in the OBC in 1999.
Over the years, the Jat community cornered the biggest chunk of quota benefits in OBC category if their representation in state government is any indication.
According to quantifiable data provided by government departments to Other Backward Classes (OBC) commission, between 2007 and 2012, Jats cornered 30 to 50% of posts including posts reserved for OBC and the OBC who were selected against general category. However, their share in the population as per 1931 census is just 9 per cent.
Whether it is RAS and RPS, gazetted officers or subordinate services, Jats dominate over 81 other communities in the OBC quota. Out of 60 OBC candidates selected for RAS 20 were Jats, which amounts to 30% of the quota pie while in the RPS, the Jat candidates bagged 10 posts out of 21 bagging
a lion’s share of 50%. According to the data, 100 posts out of 281 in various administrative services have gone to the Jats, but five SBC communities together share just 9 posts between them.
Similarly, among the gazette officers, 884 posts out of total 1,445 successful OBC candidates went to candidates from the Jat community. Within this, 670 doctors out of 1,559 and 71 assistant professors in college education out of 163 were Jats, the SBC candidates ended up with just 73 posts.
In subordinate services, 552 posts went to OBC candidates. Of them 279 were Jats while only 20 are from SBC communities. Interestingly, many communities didn’t get a single job in this period.
According to data between 2001 and 2012, Jats received more than 9% jobs out of total appointments by the government while they got nearly 30% share within the OBC appointments.
Even in colleges and universities, out of 20,765 OBC and SBC (Special Backward Classes) students at present, 7,833 are Jats while number of Gurjar students is just around 1,000.
Not surprisingly, just like Bheel Meenas have been demanding a split in the ST reservation, several castes in the OBC are raising a similar demand or want a separate quota for them.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
RavinderSura said:
68108_447949475253607_601834163_n.png



इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ पूरक 3-1992 एस सीसी 217 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद -16/4 में विदित आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए लेकिन निर्णय के पैरा 810 में प्रावधान हैं की विशेष मामले में 50 प्रतिशत से अधिक भी आरक्षण दिया जा सकता हैं ।
Click to expand...

Friend,
Could you reproduce Para 810 of the case under reference for the benefit of the readers.
Thanks
 
mai jat arakshan ke agitation ke peechle 2saal se follow kar raha hu....starting se hi sangwan saab ye kehte aaye hai ki phle hume center mai arakshan chahiye uske baad state mai....unki harr speech n post mai yehi baaat sabse upar hoti hai....but last 1saal se maine notice kiya hai ki sangwan saab apni hi kahi hui baat se peeche hatt rahe hai....last 1 saal se woo hooda ki waqalat zeyada karte hai bajayee ke jaato ke reservation ke.....aisa kyo?....jab iss saal yashpal malik ne mayyar mai agitation kiya n usse sangwan saab ne faltu n untimely bataya .....n iss agitation ko rokne ke liye hooda ne sangwan saab ko bola....in baato se mujhe aisa lagne laga hai ki sangwan saab ko aab jat arakshan se zeyada hooda saab ki chinta rehti hai....aisa kyo?....abhi latest baat kare to hooda sarkar ne jaato n kuch aur communities ko 10% sbc ke tehaat arakshan dene ki peshkash ki hai n usse bhi sangwan saab ne sahi bataya...aisa kyo?jabki starting se yehi baat mai unke muh se sunta aaya hu ki hume pehle center mai 27%obc n pher state mai 27%obc mai arskahan chahiye.....yaha maine deekha ki rohtak n sonipat side ki kuch khape hooda ke isss faisle ko sahi bata rahi hai n woo doosri khapo ke sath delhi block karne mai sath nahi hai..aaj tak rohtak n soinpat ka jaat hooda ke against hua hi nahi iss jaat arakshan mai.....jo bhi agitation hue hai woo sab hisar,sirsa,jind,bhiwani,fatehabad,kaithal,panipat kurukshetraa mai hue hai....to mai to yehi chahhta hu ki jaat ye shetrwad ko chod ke eek ho jayee n delhi ko block kar de taki center n state dono pur pressure banee.....ye 10% reservation dekar to sarakar ne jaatoo ko meethi goli dii hai....n meri yehi request hai sangwan saab se ki hooda se zeyada woo apni biradari ke baare mai soocche n sarv khap ka saath de....agar kissi ko kuch galat laga ho to uske liye maf karna
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top