piush_tomar
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Yaha log reservation izzat bejati se dekh rahe hey.being a jat if you my friend work under chamar officer will it effact your "IZZAT"
Aarakshan ko dilli gherenge Jat
- Thread starter piush_tomar
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Yaha log reservation izzat bejati se dekh rahe hey.being a jat if you my friend work under chamar officer will it effact your "IZZAT"
Thanx Sir, only you feel the sense to go to roots of problem.Let me share some more truths of ground level which are responsible to remain the jats out of progress race.
1. Early marriage of jat boys & girls in villages with no financial back up.
Read the story what have been happening in a typical jat village: - Before troth, jats borrow the loan from village co-operative society bank & enjoy (Say to get free from their responsibility) that moment with same money.
When times come to turn that troth into marriage, they borrow loan for marriage from a central bank on kisan credit card or from any baniya & enjoy the whole family, relatives with that loan. What happens to that newly married couple – whole life struggle to pay that loan. It happens in girls home also.
This is situation I have seen spread over jat villages.
If anyone passed the graduation or max. B.Tech. family member thinks that their chap or filly did Olympian job.
So in nutshell we (Especially jat youngsters) need to remove such root causes, b’cos it’s hard to convince old generation to get rid of such evils.
What we have to do with reservation, if our socio –economic rearwards people are in such a pathetic situation..
2. Jats are habitual to remain in comfort zone.
In India, refugees made the exceptionally progress. What are my calculations behind that, they know the value of steady down home after being losing their homes during partition or riots. When they were roaming around the world to settle down their lives, they realize the importance of a home. They started their job only for bit & slowly - slowly excel in their respective field where they got the job only for bit. Refugees concentrated on themselves & their jobs. Everyone around them unknown to refugees, they did their job without any hesitation, hard working & with willingness to turn, their dreams into reality. They never waste their times by involving in the rallies of political parties & other means of time passing. As of now they are owner of business houses, agriculture land,IAS ,IPS,IIT,IIM ,even PM & in ministry of india etc…….Why refugees grow more in abroad is only b,cos of reason summed up above.
Same law applicable to Japanese that how they proved themselves after Nagasaki & Hiroshima destruction. After world war-II, Germans also learnt the same lesson & put the example in front of world.
Examples are also on jatland , set by those are leaving away from their homes.
Until date jats have been leaving in the same comfort zone where their ancestro born, still our youngsters thinks several time to leave their parent homes. Many of them have good options to do job but what they told “yaar ghar se bahut door hai”.
3. No specific interest of jats about their career.
Many more such barriers are there beyond education or financial matters. Reservation is not the mean to solve these barriers.
Nothing will happen to gather the jats for delhi gherao & Accept the truth.
Boss , hard working, luck, positive thinking etc.. are full of exceptions.
But no one can proves the universal law false that" Nothing comes at free of cost".
Now it's upto us that in what terms we should pay.
R
ranvijay
Guest
Read many of ur worthy posts Karan. M also of the opinion that reservation mars the very essential killer instinct in a way or the other. To remain not affected by its presence is a thing not easily possible. However, the virtues & realities owing to which we regard reservation as a detrimental factor either don’t exist or are vanishing fast from us Jats. Just a simple question are we people (as a community) really worthy enough to stand on our own feet?
Though a burning question it is, yet it really needs to be answered in affirmative before we say no to it.
We follow ‘region based’ demarcation within our own community (jaat ki yaari 10 kos tak hi pyari ….. kuch aisa ) We don’t respect our women and at times don’t even regard them as a human, we have to drink & enhance the beauty of the drains but it doesn’t matter whether the last drop of ration at home has long been over, we have to tease the girls on the roads though over own parents are sweating out in the fields, we want to have a job and earn money but who on earth can make us work !
Job without work, lavish spending without enough resources, making merry at the cost of tears of family etc are some of the traits which the youth amongst jat, especially in villages are displaying. I have come across many families who move to town only to educate their children and many (not all) of them wander down the lanes of the town - disillusioned.
m jor koni diyaa karta tahre jise balkaa ke fijule gyaan pe agar m jor dyunga fer thamne bhi jor dena padega ....
lakdaa saab ye sabdh maine unke liye kahe the jo reservation ke khilaaf s ,maine ganaa sa aitraaj naa s
bhai ye to m aap logo k sabdho me bol raha thaa kyuki reservation taa aap logo n pahrej s , aap log neeche howo so reservation ta . maine koi aitraaj koni reservation len m
Jat farmers in Delhi offer land for University
http://www.telegraphindia.com/1091225/jsp/nation/story_11907442.jsp
Farm offer for varsity
OUR CORRESPONDENT
New Delhi, Dec. 24: Local Jat farmers have offered a part of their land, worth around Rs 10 crore, free to the Delhi government to help their children pursue higher education.
The 540 bighas should be used to open a new state university — as opposed to a central varsity — so their children can get the benefit of reservation, the farmers from a village in Najafgarh, Delhi, have told chief minister Sheila Dikshit.
Although Jats are included in Delhi’s Other Backward Classes list, they have been left out of the central OBC list. Since both Delhi University and Jawaharlal Nehru University are centrally run, Jats do not have a quota in either.
Delhi now has two state universities — the Guru Gobind Singh Indraprastha University and the Delhi Technical University — but both impart only technical education and not the general higher education in which the Jats are mainly interested.
A team of farmers from Ghumanhera village, led by the gram sabha head, met Dikshit yesterday and handed over the title deeds of the land. Their memorandum also demanded that the university be named after Rajiv Gandhi.
The farmers had last month met the Union human resource development minister, Kapil Sibal, with the demand for the state university.
Sibal, in a letter dated November 19, requested Dikshit to “consider availing central assistance for setting up a new state university under the scheme for incentivising states during the 11th plan”.
The letter, a copy of which is with The Telegraph, added: “I empathise with the rationale put forward by the delegation…. A possible solution seems to be that the government of NCT (National Capital Territory) of Delhi establishes a new state university where reservation policies of the state government and benefits to reservation based on the state list of OBCs could be availed by the Jat community and other communities which do not similarly find a place in the central list of OBCs.”
Government sources said Dikshit was convinced by the idea and was looking into the technicalities. Perhaps it’s the farmers’ novel offer of land that won the two politicians over.
“We are convinced that a new state university will come up soon. Our land will help educate our children; what more can we want?” said Kishan Chand Solanki, president of the gram sabha.
In January 2009, farmers living near the Jalandhar bypass had given away land worth crores free to the government for developing the road.
http://www.telegraphindia.com/1091225/jsp/nation/story_11907442.jsp
Farm offer for varsity
OUR CORRESPONDENT
New Delhi, Dec. 24: Local Jat farmers have offered a part of their land, worth around Rs 10 crore, free to the Delhi government to help their children pursue higher education.
The 540 bighas should be used to open a new state university — as opposed to a central varsity — so their children can get the benefit of reservation, the farmers from a village in Najafgarh, Delhi, have told chief minister Sheila Dikshit.
Although Jats are included in Delhi’s Other Backward Classes list, they have been left out of the central OBC list. Since both Delhi University and Jawaharlal Nehru University are centrally run, Jats do not have a quota in either.
Delhi now has two state universities — the Guru Gobind Singh Indraprastha University and the Delhi Technical University — but both impart only technical education and not the general higher education in which the Jats are mainly interested.
A team of farmers from Ghumanhera village, led by the gram sabha head, met Dikshit yesterday and handed over the title deeds of the land. Their memorandum also demanded that the university be named after Rajiv Gandhi.
The farmers had last month met the Union human resource development minister, Kapil Sibal, with the demand for the state university.
Sibal, in a letter dated November 19, requested Dikshit to “consider availing central assistance for setting up a new state university under the scheme for incentivising states during the 11th plan”.
The letter, a copy of which is with The Telegraph, added: “I empathise with the rationale put forward by the delegation…. A possible solution seems to be that the government of NCT (National Capital Territory) of Delhi establishes a new state university where reservation policies of the state government and benefits to reservation based on the state list of OBCs could be availed by the Jat community and other communities which do not similarly find a place in the central list of OBCs.”
Government sources said Dikshit was convinced by the idea and was looking into the technicalities. Perhaps it’s the farmers’ novel offer of land that won the two politicians over.
“We are convinced that a new state university will come up soon. Our land will help educate our children; what more can we want?” said Kishan Chand Solanki, president of the gram sabha.
In January 2009, farmers living near the Jalandhar bypass had given away land worth crores free to the government for developing the road.
आप लोग पहले इस आरक्षण के बारे में ध्यान से पढ़े देखे फिर अपना विचार प्रकट करे | कईयों का तर्क स के आरक्षण के नाम पे लोग अपनी रोटी सेके स तो भाइयों एक जाती विशेष के नाम पे कोई नेता नहीं बन सकता अगर कोई बने भी स तो के हर्ज स कम त कम वो अपनी कौम की आवाज तो उठावे स , उसमे भी ताहरे दर्द हो जा स |
कई भाइयो की पोस्ट पढ़ी सब ने एक बात जेहन म बैठा राखी स अक आरक्षण मिले ता जाट सामाजिक तौर ता नीचे हो ज्यांगे या फेर आरक्षण मिले ता जाट निठल्ले हो ज्यांगे मेहनत करनी छोड़ देंगे | इसके इलावा मेरे किसी जाट भाई ने कोई ठोस तर्क नहीं दिया आरक्षण ना लेन का | हम भी आप लोगो की बात से सहमत हैं की आरक्षण खत्म होना चाहिए | ऐसी कोशिश हमने 90 -91 में की थी कितने लोगो ने आत्मदाह किया , कितना सरकारी सम्पति को नुक्सान पहुचाया पर नतीजा कुछ नहीं आरक्षण ज्यू का त्यों कायम हैं आज भी |
रही बात सामाजिक तौर पे नीचा होने की तो सुनार भी इसी आरक्षण में सुनार जाटों को नीचा मानते आप सुनार के साथ हुक्का नहीं पि सकते वो हमे अपनी चिलम कभी नहीं देते पीने को , अहीर जो अपने आप को भगवन कृष्ण का वंसज मानते हैं इस आरक्षण में हैं जो की सामाजिक तौर पर हमारे बराबर हैं |
एक भाई ने कहा हैं की ये आरक्षण रोजगार के लिए नहीं हैं | मैं उस भाई त पूछना चाहूँगा के और क्या खातिर स यो आरक्षण ? आरक्षण पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए बनाया गया था | आज हमारे 80 % जाट गाँव में रहते हैं जो खेती पर निर्भर हैं | ज़मीन 4 -5 किले से ज्यादा किसी के हिस्से आती नहीं और इतनी थोड़ी ज़मीन में एक परिवार का गुजारा करना मुश्किल स | गाँव में बेरोजगारी के कारण हमारे युवा जाट भाई नशा , जुआ , व अपराध आदि के शिकार बन रहे हैं | कहते हैं विपरीत काल भ्रष्ट बुधि | हमारी आबादी करीब ३ करोड़ या उससे ज्यादा हैं देश में | हमे जरनल कटेगरी में रखा गया हैं जिसका कोटा 50 % स | इस कोटे में आने वाली और जातिया ब्राह्मण राजपूत आदि की आबादी भी लगभग हमारे बराबर हैं | अन्य आरक्षित जातियों के लोग जो मेरीट में आते हैं वो भी जर्नल कटेगरी में आते हैं जिस से हमारी वकंसी और काम हो जा स |
एक भाई ने तर्क दिया की इसमें नालायक जाते हैं | इस आरक्षण के कारण हमारे कई भाई मेरीट लिस्ट में सिर्फ थोड़े से पॉइंट से रह जाते हैं और उनका नाम वेटिंग लिस्ट में रह जाता हैं | इसका मतलब क्या वो नालायक हो गया , उसकी नौकरी आरक्षण वाला खा जाता हैं |
कईयों का तर्क स के मेहनत नहीं करेंगे | भाई फ्री में तो आरक्षण मिलने के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी | हमारी कौम एक मेहनती कौम स, obc आने से हमारे जो भाई इन पॉइंट से रह जा स , फेर उनने पछताना नहीं पड़ेगा और न ही किसी दुसरे न कोसेगा |
पहले भी एक थ्रेड में एक पत्र का हवाला दिया था जो जाट आरक्षण समिति की तरफ से मुख्यमंत्री ,आदि को लिखा गया था , कृप्या उसे एक बार फिर से ध्यान से पढ़ ले उसके बाद तर्क वितर्क करे |
कई भाइयो की पोस्ट पढ़ी सब ने एक बात जेहन म बैठा राखी स अक आरक्षण मिले ता जाट सामाजिक तौर ता नीचे हो ज्यांगे या फेर आरक्षण मिले ता जाट निठल्ले हो ज्यांगे मेहनत करनी छोड़ देंगे | इसके इलावा मेरे किसी जाट भाई ने कोई ठोस तर्क नहीं दिया आरक्षण ना लेन का | हम भी आप लोगो की बात से सहमत हैं की आरक्षण खत्म होना चाहिए | ऐसी कोशिश हमने 90 -91 में की थी कितने लोगो ने आत्मदाह किया , कितना सरकारी सम्पति को नुक्सान पहुचाया पर नतीजा कुछ नहीं आरक्षण ज्यू का त्यों कायम हैं आज भी |
रही बात सामाजिक तौर पे नीचा होने की तो सुनार भी इसी आरक्षण में सुनार जाटों को नीचा मानते आप सुनार के साथ हुक्का नहीं पि सकते वो हमे अपनी चिलम कभी नहीं देते पीने को , अहीर जो अपने आप को भगवन कृष्ण का वंसज मानते हैं इस आरक्षण में हैं जो की सामाजिक तौर पर हमारे बराबर हैं |
एक भाई ने कहा हैं की ये आरक्षण रोजगार के लिए नहीं हैं | मैं उस भाई त पूछना चाहूँगा के और क्या खातिर स यो आरक्षण ? आरक्षण पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए बनाया गया था | आज हमारे 80 % जाट गाँव में रहते हैं जो खेती पर निर्भर हैं | ज़मीन 4 -5 किले से ज्यादा किसी के हिस्से आती नहीं और इतनी थोड़ी ज़मीन में एक परिवार का गुजारा करना मुश्किल स | गाँव में बेरोजगारी के कारण हमारे युवा जाट भाई नशा , जुआ , व अपराध आदि के शिकार बन रहे हैं | कहते हैं विपरीत काल भ्रष्ट बुधि | हमारी आबादी करीब ३ करोड़ या उससे ज्यादा हैं देश में | हमे जरनल कटेगरी में रखा गया हैं जिसका कोटा 50 % स | इस कोटे में आने वाली और जातिया ब्राह्मण राजपूत आदि की आबादी भी लगभग हमारे बराबर हैं | अन्य आरक्षित जातियों के लोग जो मेरीट में आते हैं वो भी जर्नल कटेगरी में आते हैं जिस से हमारी वकंसी और काम हो जा स |
एक भाई ने तर्क दिया की इसमें नालायक जाते हैं | इस आरक्षण के कारण हमारे कई भाई मेरीट लिस्ट में सिर्फ थोड़े से पॉइंट से रह जाते हैं और उनका नाम वेटिंग लिस्ट में रह जाता हैं | इसका मतलब क्या वो नालायक हो गया , उसकी नौकरी आरक्षण वाला खा जाता हैं |
कईयों का तर्क स के मेहनत नहीं करेंगे | भाई फ्री में तो आरक्षण मिलने के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी | हमारी कौम एक मेहनती कौम स, obc आने से हमारे जो भाई इन पॉइंट से रह जा स , फेर उनने पछताना नहीं पड़ेगा और न ही किसी दुसरे न कोसेगा |
पहले भी एक थ्रेड में एक पत्र का हवाला दिया था जो जाट आरक्षण समिति की तरफ से मुख्यमंत्री ,आदि को लिखा गया था , कृप्या उसे एक बार फिर से ध्यान से पढ़ ले उसके बाद तर्क वितर्क करे |
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विषय : जाट समुदाय को हरियाणा राज्य में पिछडे वर्ग में आरक्षण --- गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट को बहाल करना तथा केंद्र को सिफारिस |
मान्यवर महोदय ,
हम जाट समाज को हरियाणा राज्य के पिछडे वर्ग में सम्मिलित करने की मांग निम्नलिखित संवैधानिक , कानूनी , सामाजिक व आर्थिक ठोस कारणों के आधार पर विस्तार से आपके सम्मुख पेश कर रहे हैं :-
देश स्वंतंत्र होने के बाद सामाजिक तौर पर पीड़ित अनुसूचित जाति व जनजातियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए संविधान में प्रावधान किया जिसकी दस साल बाद समीक्षा होनी थी , लेकिन राजनैतिक कारणों से आज तक नहीं हो पाई | इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने २० जनवरी 1953 को संविधान की धारा 340 के तहत काका केलकर की अध्यक्षता में कमीशन गठित किया जिसने अपनी रिपोर्ट 20 मार्च 1955 को सरकार को सौंप दी | लेकिन कमीशन अपनी रिपोर्ट में पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए आर्थिक आधार व सामाजिक आधार विषयों पर उलझकर रह गया , जिस कारन यह रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत नहीं हो पाई |
दूसरी पिछड़ी जातियों की आरक्षण की मांग लगातार उठती रही | परिणामस्वरूप भारत सरकार ने दूसरा पिछडा आयोग प्रथम जनवरी 1979 को बी० पी० मंडल की अध्यक्षता में गठित किया जिसने अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर 1980 को सरकार को दी , जिसे 13 अगस्त 1990 को लागू किया | कमीशन ने पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए धारा 15 (4) के तहत केवल दो ही शर्तों -- सामाजिक पिछडापन और शैक्षणिक पिछडापन को आधार माना | कमीशन ने आर्थिक आधार को शिरे से नकार दिया क्योंकि कमीशन का मानना था की जो व्यक्ति आज धनवान हैं वो कल निर्धन भी हो सकता हें फिर उसके लिए आरक्षण कैसे निर्धारित हो पायेगा | इसलिए केवल दो ही शर्तों के आधार पर मंडल कमीशन ने हरियाणा में भी अहीर , गुर्जर , सैनी , लौहार , कुम्हार , सुनार , खाती व कम्बोज जातियों को पिछडा मान कर 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया |
लेकिन कमीशन ने हरियाणा की पिछड़ी जाति सूचि के पृष्ठ 311 क्रमांक 40 पर गुटका व चिल्लन जाट लिखा हैं , जबकि हरियाणा में इस नाम की कोई जाति नहीं हैं | इसी प्रकार क्रमांक 43 पर छिल्लर , पंवार , तंवर , तूड़ तथा क्रमांक 73 पर लाम्बा , सिहाग आदि जातियां लिखी हैं जो कोई जातियां नहीं होती ये सभी जाट जाति में तथा कुछ अन्य जातियों में पाए जाने वाले मात्र गोत्र हैं |
कमीशन ने पिछड़ी जाति की पहचान के लिए पहली शर्त सामाजिक पिछडेपन को माना जबकि कमीशन ने स्वयं अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 40 पर एक संदर्भ में लिखा हैं की " अहीर , कुर्मी , कौहारी व जाट आदि पिछड़ी जातियों ने अपना एक राजनीतिक मंच बनाया और चौधरी चरणसिंह सन् 1952 में पिछडे वर्ग से पहली बार मंत्री बने | इस प्रकार कमीशन ने भी स्वयं जाट जाति को भी पिछडा माना | इसके अतिरिक्त ज़मीनी हकीक़त हैं की जाटों का सामाजिक स्तर पिछड़े वर्ग की जातियां अहीर , गुर्जर , सैनी , लौहार , कुम्हार , सुनार , खाती व कम्बोज आदि के बराबर हैं | इसी कारन जाट जाति का इनके साथ हुक्का - पानी ही नहीं रसोई तक का आपसी सम्बन्ध हैं , जबकि सामान्य वर्ग की उच्च जातियां ब्राह्मण , बनिया , अरोड़ा खत्री , कायस्थ , राजपूत आदि पौराणिक कारणों से जाटों के सामाजिक स्तर को नीचा मानते आये ( भविष्य पूराण , पदम् पूराण , अल्बेरुनीज इंडिया , चचनामा व लाहौर हाई कोर्ट का 1936 का फैसला |
इन्ही तथ्यों के मद्देनजर अखिल भारतीय जाट महासभा ने 13 मार्च 2008 को राष्ट्रिय पिछडा आयोग के सामने अपना दावा पेश किया तथा 7 जून 2008 को हल्फनामे भी प्रस्तुत कर दिए | ये किसी भी संदेह से परे प्रमाणित हैं की पुरे देश में जाटों का आपसी सामाजिक स्तर समान हैं | लेकिन दिल्ली , उत्तरप्रदेश , राजस्थान , मध्यप्रदेश व हिमाचलप्रदेश के जाटों को पिछड़ी जाति मानकर आरक्षण दे दिया | लेकिन हरियाणा , पंजाब व जम्मू क्षेत्र के जाटों अगड़ी जाति मान गया | जबकि जाट का अलग अलग राज्य में रहना उनकी मर्ज़ी नहीं , यह राजनीतिक बंटवारा हैं | जाटों का आपसी सामाजिक स्तर समान होने के कारण ही सभी जाटों की पडोसी राज्यों में आपसी रिश्तेदारियां हैं | इसलिए स्पष्ट हैं की हरियाणा का जाट सामाजिक पिछडेपन की पहली शर्त को पूर्णतया पूरी करता हैं |
कमीशन की दूसरी शर्त जाति का शैक्षणिक तौर पर पिछडा होना हैं | कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 44 पर लिखा हैं की उसने सभी राज्यों से जातिवार शिक्षा के आकड़े मांगे लेकिन किसी भी राज्य ने आकड़े उपलब्ध नहीं करवाए | इसलिए कमीशन का मानना हैं की ग्रामीण श्रमिक तथा किसानी जातियां शैक्षणिक तौर पर पिछड़ी हैं | हरियाणा में आज भी 90 प्रतिशत से अधिक जाट गाँव में रहकर किसानी करते हैं | कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 28 पर एक शहरी लड़का मोहन तथा ग्रामीण लड़का लालू जिसके पिता के पास 4 एकड़ ज़मीन हैं का उदाहरण देकर सिद्ध किया की ग्रामीण लड़का शैक्षणिक तौर पर पिछडा ही होगा | हरियाणा में सन् 2001 में 67 प्रतिशत किसान ऐसे थे जिनके पास ज़मीन 5 एकड़ से भी कम थी | ये संख्या आज लगभग 80 प्रतिशत का आंकडा पार कर चुकी हैं और इन हरियाणा के किसानो में 70 प्रतिशत से भी अधिक जाट किसान हैं | इसलिए इन तथ्यों से प्रमाणित हैं की हरियाणा का जाट पिछडेपन की दूसरी शर्त भी पूर्णतया पूरी करता हैं | हलाँकि संविधान व कमीशन के अनुसार पिछडेपन के लिए कोई आर्थिक आधार नहीं हैं , केंद्र सरकार ने किसानो की बदतर हालत पर तरस खाते हुए 60 हज़ार करोड़ रूपये के क़र्ज़ मांफ किये | फिर हरियाणा के ग्रामीण किसान जाट की आर्थिक हालत कैसे बेहतर कही जा सकती हैं ? जबकि हरियाणा की बाकी सभी बड़ी किसान जातियों को पिछडा मानकर आरक्षण का लाभ दिया जा चूका हैं | गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री मा० हुकम सिंह के काल में हरियाणा सरकार के आदेश पत्र क्रमांक w s c b d --- h r 299 --- s w (1) 91 दिनांक 05 - 02 - 1991 के तहत अहीर , गुर्जर , मेव , जाट , सिक्ख जाट , बिश्नोई , सैनी , रोड़ , त्यागी व राजपूत कुल दस जातियों को पिछडा जाति घोषित किया | लेकिन उसके बाद सरकार बदलने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल के समय राजनीतिक द्वेष के चलते बिना कारण बतलाय जाट व पांच अन्य जातियों को अपने नोटीफिकेशन क्रमांक 1170 --s व (1) 95 दिनांक 07 - 06 - 1995 के तहत सूचि से बाहर कर दिया तथा लोढा जाति को सम्मलित कर लिया | इस प्रकार कुल पांच जातियां अहीर , गुर्जर , सैनी , मेव तथा लोढा को पिछड़ी जातियों की सूचि में रखा | जबकि गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट में जाट जाति को अहीर तथा सैनी जाति से अधिक पिछडा दिखाया गया था | लेकिन जाट समुदाय तथा पांच अन्य जातियों को सूचि से बाहर करना , जाट समुदाय तथा इन जातियों के साथ सरासर अन्याय था |
किसी राज्य में किसी जाति विशेष का मुख्यमंत्री होना आरक्षण के लिए मापदंड नहीं यदि ऐसा होता तो अहीर जाति को केंद्र व अभी राज्यों में आरक्षण नहीं मिलता क्योंकि इस जाति से हरियाणा , दिल्ली , उत्तरप्रदेश , बिहार , व मध्यप्रदेश में बार - बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं | आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती दलित जाति से हैं , इसका अर्थ यह नहीं की दलित जाति का आरक्षण समाप्त कर दिया जाये | जाट जाति का किसी के आरक्षण से विरोध नहीं | माननीय उच्चतम न्यायलय की आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा तथा क्रीमीलेयर का जाट जाति पूरा सम्मान करती हैं | कोई एक भी कारण नहीं के हरियाणा के जाट को पिछड़ी जाति न माना जाये | इसलिए उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हैं की जाट जाति को पिछड़ी जाति मानकर 27 प्रतिशत आरक्षण में शामिल किया जाना न्याय की कसौटी पर पूर्णतया न्याय संगत हैं | जाट जाति को अलग से कोई आरक्षण नहीं चाहिए |
हम यह भी कहना चाहते हैं की हमारी मांग को राजस्थान के गुर्जर समाज की आरक्षण की मांग से जोड़कर न देखा जाये क्योंकि गुर्जर जाति का राजस्थान व हरियाणा में ही नहीं अपितु केन्द्रिये स्तर पहले से पुरे देश में आरक्षण हैं , लेकिन राजस्थान का गुर्जर तो अपने कुछ निजी कारणों से पिछड़ी जाति के आरक्षण से निकलकर ( st ) के आरक्षण में जाना चाहता हैं | जिसकी मांग गुर्जर समाज सन् 1978 से उठता रहा हैं | जिसमे कुछ संवैधानिक अडचनों के कारण ऐसा नहीं हो पाया और अभी उनको अलग से 5 प्रतिशत आरक्षण राजस्थान सरकार ने दिया , उसका भी जाट समाज समर्थन करता हैं तथा इनकी मांग को पूर्णतया जायज मानता हैं | ............................................
विषय : जाट समुदाय को हरियाणा राज्य में पिछडे वर्ग में आरक्षण --- गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट को बहाल करना तथा केंद्र को सिफारिस |
मान्यवर महोदय ,
हम जाट समाज को हरियाणा राज्य के पिछडे वर्ग में सम्मिलित करने की मांग निम्नलिखित संवैधानिक , कानूनी , सामाजिक व आर्थिक ठोस कारणों के आधार पर विस्तार से आपके सम्मुख पेश कर रहे हैं :-
देश स्वंतंत्र होने के बाद सामाजिक तौर पर पीड़ित अनुसूचित जाति व जनजातियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए संविधान में प्रावधान किया जिसकी दस साल बाद समीक्षा होनी थी , लेकिन राजनैतिक कारणों से आज तक नहीं हो पाई | इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने २० जनवरी 1953 को संविधान की धारा 340 के तहत काका केलकर की अध्यक्षता में कमीशन गठित किया जिसने अपनी रिपोर्ट 20 मार्च 1955 को सरकार को सौंप दी | लेकिन कमीशन अपनी रिपोर्ट में पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए आर्थिक आधार व सामाजिक आधार विषयों पर उलझकर रह गया , जिस कारन यह रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत नहीं हो पाई |
दूसरी पिछड़ी जातियों की आरक्षण की मांग लगातार उठती रही | परिणामस्वरूप भारत सरकार ने दूसरा पिछडा आयोग प्रथम जनवरी 1979 को बी० पी० मंडल की अध्यक्षता में गठित किया जिसने अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर 1980 को सरकार को दी , जिसे 13 अगस्त 1990 को लागू किया | कमीशन ने पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए धारा 15 (4) के तहत केवल दो ही शर्तों -- सामाजिक पिछडापन और शैक्षणिक पिछडापन को आधार माना | कमीशन ने आर्थिक आधार को शिरे से नकार दिया क्योंकि कमीशन का मानना था की जो व्यक्ति आज धनवान हैं वो कल निर्धन भी हो सकता हें फिर उसके लिए आरक्षण कैसे निर्धारित हो पायेगा | इसलिए केवल दो ही शर्तों के आधार पर मंडल कमीशन ने हरियाणा में भी अहीर , गुर्जर , सैनी , लौहार , कुम्हार , सुनार , खाती व कम्बोज जातियों को पिछडा मान कर 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया |
लेकिन कमीशन ने हरियाणा की पिछड़ी जाति सूचि के पृष्ठ 311 क्रमांक 40 पर गुटका व चिल्लन जाट लिखा हैं , जबकि हरियाणा में इस नाम की कोई जाति नहीं हैं | इसी प्रकार क्रमांक 43 पर छिल्लर , पंवार , तंवर , तूड़ तथा क्रमांक 73 पर लाम्बा , सिहाग आदि जातियां लिखी हैं जो कोई जातियां नहीं होती ये सभी जाट जाति में तथा कुछ अन्य जातियों में पाए जाने वाले मात्र गोत्र हैं |
कमीशन ने पिछड़ी जाति की पहचान के लिए पहली शर्त सामाजिक पिछडेपन को माना जबकि कमीशन ने स्वयं अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 40 पर एक संदर्भ में लिखा हैं की " अहीर , कुर्मी , कौहारी व जाट आदि पिछड़ी जातियों ने अपना एक राजनीतिक मंच बनाया और चौधरी चरणसिंह सन् 1952 में पिछडे वर्ग से पहली बार मंत्री बने | इस प्रकार कमीशन ने भी स्वयं जाट जाति को भी पिछडा माना | इसके अतिरिक्त ज़मीनी हकीक़त हैं की जाटों का सामाजिक स्तर पिछड़े वर्ग की जातियां अहीर , गुर्जर , सैनी , लौहार , कुम्हार , सुनार , खाती व कम्बोज आदि के बराबर हैं | इसी कारन जाट जाति का इनके साथ हुक्का - पानी ही नहीं रसोई तक का आपसी सम्बन्ध हैं , जबकि सामान्य वर्ग की उच्च जातियां ब्राह्मण , बनिया , अरोड़ा खत्री , कायस्थ , राजपूत आदि पौराणिक कारणों से जाटों के सामाजिक स्तर को नीचा मानते आये ( भविष्य पूराण , पदम् पूराण , अल्बेरुनीज इंडिया , चचनामा व लाहौर हाई कोर्ट का 1936 का फैसला |
इन्ही तथ्यों के मद्देनजर अखिल भारतीय जाट महासभा ने 13 मार्च 2008 को राष्ट्रिय पिछडा आयोग के सामने अपना दावा पेश किया तथा 7 जून 2008 को हल्फनामे भी प्रस्तुत कर दिए | ये किसी भी संदेह से परे प्रमाणित हैं की पुरे देश में जाटों का आपसी सामाजिक स्तर समान हैं | लेकिन दिल्ली , उत्तरप्रदेश , राजस्थान , मध्यप्रदेश व हिमाचलप्रदेश के जाटों को पिछड़ी जाति मानकर आरक्षण दे दिया | लेकिन हरियाणा , पंजाब व जम्मू क्षेत्र के जाटों अगड़ी जाति मान गया | जबकि जाट का अलग अलग राज्य में रहना उनकी मर्ज़ी नहीं , यह राजनीतिक बंटवारा हैं | जाटों का आपसी सामाजिक स्तर समान होने के कारण ही सभी जाटों की पडोसी राज्यों में आपसी रिश्तेदारियां हैं | इसलिए स्पष्ट हैं की हरियाणा का जाट सामाजिक पिछडेपन की पहली शर्त को पूर्णतया पूरी करता हैं |
कमीशन की दूसरी शर्त जाति का शैक्षणिक तौर पर पिछडा होना हैं | कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 44 पर लिखा हैं की उसने सभी राज्यों से जातिवार शिक्षा के आकड़े मांगे लेकिन किसी भी राज्य ने आकड़े उपलब्ध नहीं करवाए | इसलिए कमीशन का मानना हैं की ग्रामीण श्रमिक तथा किसानी जातियां शैक्षणिक तौर पर पिछड़ी हैं | हरियाणा में आज भी 90 प्रतिशत से अधिक जाट गाँव में रहकर किसानी करते हैं | कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 28 पर एक शहरी लड़का मोहन तथा ग्रामीण लड़का लालू जिसके पिता के पास 4 एकड़ ज़मीन हैं का उदाहरण देकर सिद्ध किया की ग्रामीण लड़का शैक्षणिक तौर पर पिछडा ही होगा | हरियाणा में सन् 2001 में 67 प्रतिशत किसान ऐसे थे जिनके पास ज़मीन 5 एकड़ से भी कम थी | ये संख्या आज लगभग 80 प्रतिशत का आंकडा पार कर चुकी हैं और इन हरियाणा के किसानो में 70 प्रतिशत से भी अधिक जाट किसान हैं | इसलिए इन तथ्यों से प्रमाणित हैं की हरियाणा का जाट पिछडेपन की दूसरी शर्त भी पूर्णतया पूरी करता हैं | हलाँकि संविधान व कमीशन के अनुसार पिछडेपन के लिए कोई आर्थिक आधार नहीं हैं , केंद्र सरकार ने किसानो की बदतर हालत पर तरस खाते हुए 60 हज़ार करोड़ रूपये के क़र्ज़ मांफ किये | फिर हरियाणा के ग्रामीण किसान जाट की आर्थिक हालत कैसे बेहतर कही जा सकती हैं ? जबकि हरियाणा की बाकी सभी बड़ी किसान जातियों को पिछडा मानकर आरक्षण का लाभ दिया जा चूका हैं | गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री मा० हुकम सिंह के काल में हरियाणा सरकार के आदेश पत्र क्रमांक w s c b d --- h r 299 --- s w (1) 91 दिनांक 05 - 02 - 1991 के तहत अहीर , गुर्जर , मेव , जाट , सिक्ख जाट , बिश्नोई , सैनी , रोड़ , त्यागी व राजपूत कुल दस जातियों को पिछडा जाति घोषित किया | लेकिन उसके बाद सरकार बदलने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल के समय राजनीतिक द्वेष के चलते बिना कारण बतलाय जाट व पांच अन्य जातियों को अपने नोटीफिकेशन क्रमांक 1170 --s व (1) 95 दिनांक 07 - 06 - 1995 के तहत सूचि से बाहर कर दिया तथा लोढा जाति को सम्मलित कर लिया | इस प्रकार कुल पांच जातियां अहीर , गुर्जर , सैनी , मेव तथा लोढा को पिछड़ी जातियों की सूचि में रखा | जबकि गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट में जाट जाति को अहीर तथा सैनी जाति से अधिक पिछडा दिखाया गया था | लेकिन जाट समुदाय तथा पांच अन्य जातियों को सूचि से बाहर करना , जाट समुदाय तथा इन जातियों के साथ सरासर अन्याय था |
किसी राज्य में किसी जाति विशेष का मुख्यमंत्री होना आरक्षण के लिए मापदंड नहीं यदि ऐसा होता तो अहीर जाति को केंद्र व अभी राज्यों में आरक्षण नहीं मिलता क्योंकि इस जाति से हरियाणा , दिल्ली , उत्तरप्रदेश , बिहार , व मध्यप्रदेश में बार - बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं | आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती दलित जाति से हैं , इसका अर्थ यह नहीं की दलित जाति का आरक्षण समाप्त कर दिया जाये | जाट जाति का किसी के आरक्षण से विरोध नहीं | माननीय उच्चतम न्यायलय की आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा तथा क्रीमीलेयर का जाट जाति पूरा सम्मान करती हैं | कोई एक भी कारण नहीं के हरियाणा के जाट को पिछड़ी जाति न माना जाये | इसलिए उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हैं की जाट जाति को पिछड़ी जाति मानकर 27 प्रतिशत आरक्षण में शामिल किया जाना न्याय की कसौटी पर पूर्णतया न्याय संगत हैं | जाट जाति को अलग से कोई आरक्षण नहीं चाहिए |
हम यह भी कहना चाहते हैं की हमारी मांग को राजस्थान के गुर्जर समाज की आरक्षण की मांग से जोड़कर न देखा जाये क्योंकि गुर्जर जाति का राजस्थान व हरियाणा में ही नहीं अपितु केन्द्रिये स्तर पहले से पुरे देश में आरक्षण हैं , लेकिन राजस्थान का गुर्जर तो अपने कुछ निजी कारणों से पिछड़ी जाति के आरक्षण से निकलकर ( st ) के आरक्षण में जाना चाहता हैं | जिसकी मांग गुर्जर समाज सन् 1978 से उठता रहा हैं | जिसमे कुछ संवैधानिक अडचनों के कारण ऐसा नहीं हो पाया और अभी उनको अलग से 5 प्रतिशत आरक्षण राजस्थान सरकार ने दिया , उसका भी जाट समाज समर्थन करता हैं तथा इनकी मांग को पूर्णतया जायज मानता हैं | ............................................
.........................
इसलिए हरियाणा प्रदेश का गरीब किसान जाट आज आपको आपके वायदे याद दिला रहा हैं | यदि भूलने का एक भी कारण हैं तो जाट समाज उसे जानना चाहता हैं | हम जानते हैं , आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं , और अपने जीवन में मौत को बहुत नज़दीक से देखा हैं | गाँव का जाट तो भोला और संतोषी हैं , वह तो ताश खेलकर आज अपनी गरीबी भुलाने की कोशिश कर रहा हैं , जो स्वयं अपने आपमें एक भूल हैं | वह तो स्वाभिमानी , अभिमानी और अंहकार में फर्क नहीं कर पा रहा हैं | इसलिए तो कुछ शिक्षित जाट भी कहते हैं की आरक्षण मिलने से जाट समुदाय का स्वाभिमान घाट जायेगा | यह नहीं भूलना चाहिए की आरक्षण मिलने से ही कई जातियों का आत्म - सम्मान बढा हैं , फिर जाट का कैसे घट जायेगा ? जाट जब बार - बार अनेक कारणों से सरकार से व छोटे अधिकारीयों तक मुआवजे के लिए हाथ पसारता हैं तो क्या स्वाभिमान घट जाता हैं ? दलित जातियों को सन् 1950 से अलग से आरक्षण हैं | जिसमे जाट न ही तो जा सकता हैं और न ही ही जाना चाहता हैं | ऐसा कहना व सोचना केवल हीनभावना को प्रदर्शित करता हैं | सभी जानते हैं की आज के युग में कोई भी बड़ा या छोटा पैसे और पद से होता हैं | हरियाणा का जाट तो यह भी नहीं जनता की वह चार साल चार महीने ( 05 -02 - 1991 से 07 - 06 - 1995 ) हरियाणा राज्य में पिछड़ी जाति में रह चुका हैं | जाट समुदाय के कई शिक्षित लोग भी आरक्षण की प्रक्रिया तथा उसके लाभ तक से अनजान हैं | आरक्षण का लाभ तो उसी दिन आरम्भ हो जाता हैं , जब बच्चा स्कूल में जाता हैं और वह जीवन भर रहता हैं | उनका कहना हैं की हम 50 प्रतिशत सामान्य वर्ग छोड़कर 27 प्रतिशत के पिछडे आरक्षण में क्यों जाये ? उन्हें नहीं पता की सामान्य वर्ग सभी जातियों के लिए होता हैं , जो भी उम्मीदवार चाहे किसी वर्ग का हो , मैरिट में ऊपर आने पर सामान्य वर्ग में ही गिना जाता हैं और वह एक स्थान अपने वर्ग के अपने भाई के लिए छोड़ देता हैं ( भारत सरकार के आदेश GOI Deptt of P & T OM No. 36012/22/93 Esst. ( SCT) dated 08 - 09 - 1993 ) | लेकिन जाट समुदाय केवल 50 प्रतिशत के सामान्य वर्ग में फंसा हैं जहाँ उससे अधिक शिक्षित व संपन्न जातियां हैं | आरक्षण मिलने पर जाट जाति के लिए भी 50 + 27 = 77 प्रतिशत में हिस्सा होगा | कुछ लोग प्रोपगंडा कर रहे हैं की हमको आरक्षण मिल गया तो हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जायेगी | क्या हमारी कुर्सी मोम की बनी हैं जो आरक्षण मिलते ही पिंघल जायेगी ? जाट के इसी भोलेपन ने इन 18 सालों में अपने लाखों लाख सपूतों को बेरोजगार कर दिया | क्योंकि हरियाणा राज्य में औश्तन दस हज़ार से भी कम नौकरियां हर साल निकल पाती हैं जबकि केंद्र में यह संख्या 5 से 6 लाख के बीच होती हैं | हमारा मुख्य संघर्ष तो केंद्र मारक्षण के लिए होना हैं , जहाँ हमारा आरक्षण नहीं होने के कारण हमारे बच्चे सिपाही से लेकर I.A.S तक के पद गवां रहें हैं तथा मेडिकल कॉलेज , इंजीनियरिंग कॉलेज , I.I.T , एवम I.I.M आदि उच्च शिक्षण संस्थाओ में स्थान नहीं पा रहे हैं | दूसरी और सन् 1998 ( जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे ) से राजराइफल्स , ग्रेनेडियर्स व आर्म्ड रेजिमेंट्स में हमारा हक 40 प्रतिशत से 20 प्रतिशत कर दिया गया | हमारे ऊपर दोहरी मार पद रही हैं , लेकिन फिर भी हम यह सभी सहन करते जा रहें हैं | हालातों ने जाटों को आज याचक बना दिया हैं | उपरोक्त तथ्यों से यह प्रमाणित हैं की आरक्षण जाटों का अधिकार हैं |इसलिए आज यह अधिकार का मांग पत्र जाट समाज की तरफ से ( आज़ादी मिलने के बाद जाटों की यह पहली मांग हैं ) प्रार्थना स्वरुप आपको भेज रहें हैं की आप बगैर किसी हिचक , लाग लपेट व बिना देरी के गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट लागू करने का अध्यादेश जारी करवाए तथा केंद्र सरकार को सिफारिस करे की मंडल कमीशन की रिपोर्ट में हरियाणा की पिछड़ी जाति सूचि में गुटका व चिल्लन जाट की जगह केवल जाट कर दिया जाये , क्योंकि इस प्रकार की हरियाणा में कोई जातियां नहीं हैं | इस शुभ कार्य को करने के लिए यही शुभ समय हैं | हमे पूर्ण आशा हैं की कांग्रेस गांधीगिरी में विश्वास रखती हैं तो क्या जरुरी हैं की हरियाणा का ग्रामीण जाट सड़क पर उतर कर तोड़ - फोड़ करे और खून खराबा हो | जाट जाति स्वभाव से शंतिप्रिये हैं , जब तक उसे कोई हिंसक बनने के लिए मजबूर न करे | अभी गेंद हरियाणा सरकार तथा केंद्र की सरकार के पाले में हैं |
हम साथ - साथ यह भी कहना चाहते हैं की हमारी मांग में हिन्दू जाट , सिक्ख जाट , मूला जाट , तथा बिश्नोई जाट सम्मलित हैं | यह बात गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट भी कहती हैं की जाट समुदाय को धर्म के नाम से नहीं बांटा जा सकता हैं | हम आपको बहुत - बहुत धन्यवाद देते हैं की आपने जाट समाज की पुकार को पढ़ा और सुना |
आदर सहित |
दिनांक : 15.08.2008
इसलिए हरियाणा प्रदेश का गरीब किसान जाट आज आपको आपके वायदे याद दिला रहा हैं | यदि भूलने का एक भी कारण हैं तो जाट समाज उसे जानना चाहता हैं | हम जानते हैं , आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं , और अपने जीवन में मौत को बहुत नज़दीक से देखा हैं | गाँव का जाट तो भोला और संतोषी हैं , वह तो ताश खेलकर आज अपनी गरीबी भुलाने की कोशिश कर रहा हैं , जो स्वयं अपने आपमें एक भूल हैं | वह तो स्वाभिमानी , अभिमानी और अंहकार में फर्क नहीं कर पा रहा हैं | इसलिए तो कुछ शिक्षित जाट भी कहते हैं की आरक्षण मिलने से जाट समुदाय का स्वाभिमान घाट जायेगा | यह नहीं भूलना चाहिए की आरक्षण मिलने से ही कई जातियों का आत्म - सम्मान बढा हैं , फिर जाट का कैसे घट जायेगा ? जाट जब बार - बार अनेक कारणों से सरकार से व छोटे अधिकारीयों तक मुआवजे के लिए हाथ पसारता हैं तो क्या स्वाभिमान घट जाता हैं ? दलित जातियों को सन् 1950 से अलग से आरक्षण हैं | जिसमे जाट न ही तो जा सकता हैं और न ही ही जाना चाहता हैं | ऐसा कहना व सोचना केवल हीनभावना को प्रदर्शित करता हैं | सभी जानते हैं की आज के युग में कोई भी बड़ा या छोटा पैसे और पद से होता हैं | हरियाणा का जाट तो यह भी नहीं जनता की वह चार साल चार महीने ( 05 -02 - 1991 से 07 - 06 - 1995 ) हरियाणा राज्य में पिछड़ी जाति में रह चुका हैं | जाट समुदाय के कई शिक्षित लोग भी आरक्षण की प्रक्रिया तथा उसके लाभ तक से अनजान हैं | आरक्षण का लाभ तो उसी दिन आरम्भ हो जाता हैं , जब बच्चा स्कूल में जाता हैं और वह जीवन भर रहता हैं | उनका कहना हैं की हम 50 प्रतिशत सामान्य वर्ग छोड़कर 27 प्रतिशत के पिछडे आरक्षण में क्यों जाये ? उन्हें नहीं पता की सामान्य वर्ग सभी जातियों के लिए होता हैं , जो भी उम्मीदवार चाहे किसी वर्ग का हो , मैरिट में ऊपर आने पर सामान्य वर्ग में ही गिना जाता हैं और वह एक स्थान अपने वर्ग के अपने भाई के लिए छोड़ देता हैं ( भारत सरकार के आदेश GOI Deptt of P & T OM No. 36012/22/93 Esst. ( SCT) dated 08 - 09 - 1993 ) | लेकिन जाट समुदाय केवल 50 प्रतिशत के सामान्य वर्ग में फंसा हैं जहाँ उससे अधिक शिक्षित व संपन्न जातियां हैं | आरक्षण मिलने पर जाट जाति के लिए भी 50 + 27 = 77 प्रतिशत में हिस्सा होगा | कुछ लोग प्रोपगंडा कर रहे हैं की हमको आरक्षण मिल गया तो हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जायेगी | क्या हमारी कुर्सी मोम की बनी हैं जो आरक्षण मिलते ही पिंघल जायेगी ? जाट के इसी भोलेपन ने इन 18 सालों में अपने लाखों लाख सपूतों को बेरोजगार कर दिया | क्योंकि हरियाणा राज्य में औश्तन दस हज़ार से भी कम नौकरियां हर साल निकल पाती हैं जबकि केंद्र में यह संख्या 5 से 6 लाख के बीच होती हैं | हमारा मुख्य संघर्ष तो केंद्र मारक्षण के लिए होना हैं , जहाँ हमारा आरक्षण नहीं होने के कारण हमारे बच्चे सिपाही से लेकर I.A.S तक के पद गवां रहें हैं तथा मेडिकल कॉलेज , इंजीनियरिंग कॉलेज , I.I.T , एवम I.I.M आदि उच्च शिक्षण संस्थाओ में स्थान नहीं पा रहे हैं | दूसरी और सन् 1998 ( जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे ) से राजराइफल्स , ग्रेनेडियर्स व आर्म्ड रेजिमेंट्स में हमारा हक 40 प्रतिशत से 20 प्रतिशत कर दिया गया | हमारे ऊपर दोहरी मार पद रही हैं , लेकिन फिर भी हम यह सभी सहन करते जा रहें हैं | हालातों ने जाटों को आज याचक बना दिया हैं | उपरोक्त तथ्यों से यह प्रमाणित हैं की आरक्षण जाटों का अधिकार हैं |इसलिए आज यह अधिकार का मांग पत्र जाट समाज की तरफ से ( आज़ादी मिलने के बाद जाटों की यह पहली मांग हैं ) प्रार्थना स्वरुप आपको भेज रहें हैं की आप बगैर किसी हिचक , लाग लपेट व बिना देरी के गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट लागू करने का अध्यादेश जारी करवाए तथा केंद्र सरकार को सिफारिस करे की मंडल कमीशन की रिपोर्ट में हरियाणा की पिछड़ी जाति सूचि में गुटका व चिल्लन जाट की जगह केवल जाट कर दिया जाये , क्योंकि इस प्रकार की हरियाणा में कोई जातियां नहीं हैं | इस शुभ कार्य को करने के लिए यही शुभ समय हैं | हमे पूर्ण आशा हैं की कांग्रेस गांधीगिरी में विश्वास रखती हैं तो क्या जरुरी हैं की हरियाणा का ग्रामीण जाट सड़क पर उतर कर तोड़ - फोड़ करे और खून खराबा हो | जाट जाति स्वभाव से शंतिप्रिये हैं , जब तक उसे कोई हिंसक बनने के लिए मजबूर न करे | अभी गेंद हरियाणा सरकार तथा केंद्र की सरकार के पाले में हैं |
हम साथ - साथ यह भी कहना चाहते हैं की हमारी मांग में हिन्दू जाट , सिक्ख जाट , मूला जाट , तथा बिश्नोई जाट सम्मलित हैं | यह बात गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट भी कहती हैं की जाट समुदाय को धर्म के नाम से नहीं बांटा जा सकता हैं | हम आपको बहुत - बहुत धन्यवाद देते हैं की आपने जाट समाज की पुकार को पढ़ा और सुना |
आदर सहित |
दिनांक : 15.08.2008
rajkphogat
Banned
Rakeh ji RAKA naam k swaroorp aapne dhamaka kar diya
I think this thread has got its best deserved post.
I am in favour to abolish reservation system in India but that doesn't seems to b happen In that case if other castes are taking benefit of OBC reservation then why don't Jaats No harm in that. Social status of Aheer's, Gujjar and Jaats are same in the society if they can taken benefit then why can't we. but this is fact for only lower level of jobs.
None of my freinds who are from Reserved categories (even SC) able to secure govt. jobs. In PSU's on top level only few SC/ST are being seen, Among others mostly are from Baniya, Brahmin or Punjabi community (without reservation waley).
60 saal me SC/ST kuch nahi kar paye to jaat OBC me kya kar denge.
Ek bhai ne kaha tha ki pichley kai saalo me West UP se koi jaat IS nahi bana hai, par west UP me bhot se aise jaat hongey jinki 10v bhi paas nahi hui hogi EB OBC kota unki 10v thodey hi kara dega.
IAS me to cream chat key jati hai Balak chahe kisi bhi community ka ho.
OBC kota Langdey ki laathi ban sakta hai uske liye Mercedes nahi ban sakta.
Disclaimer: Uprokt sabhi vichar mere apne hai isey kisi vayakti vishesh ya jati vishesh se jodkar na dekha jaye.
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upendersingh
New member
Tomar Ji,
Ye padhe-likhe secular log hain. Inke hisaab se sab insaano ka khoon laal hai aur sab ek samaan hain. Inki chale to ye to iss baat ke bhi samarthak hain ki choodhe-chamaaro se shaadi-byah ke rishte jodne mein bhi koi buri baat nahi hai, kyonki wo bhi to bechaare insaan hi hain.
Slogan of the Time is
No reservation for any one, otherwise get it howsoever you can
piush_tomar
New member
Mr. Rakesh...Really this one is the Number 1 post with facts
Mr. Rakesh...Really this one is the Number 1 post with facts..well done
Mr. Rakesh...Really this one is the Number 1 post with facts..well done
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piush_tomar
New member
Aarakshan ko dilli Gherenge Jat- on Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=IIgy9cnYgfc
http://www.youtube.com/watch?v=IIgy9cnYgfc
Last edited:
Mr sangwan nice post, keep it up. Slowly I am getting impression that most of the so called soficated, educated, well mannered, high status brothers on this forum can only write post in good english but do nothing fo any body what to talk about the community. thus we hindi/jat speaking people should keepon doing our service to our people without bothering their comments. thanks, regards
Delhi now has two state universities — the Guru Gobind Singh Indraprastha University and the Delhi Technical University — but both impart only technical education and not the general higher education in which the Jats are mainly interested.
Personally I appreciate efforts , made by jats to transform the lives of their next-gen.
But one side we are saying that our youngsters are not getting into IIT, IIM or prestigious enng. colleges.Above post shows that delhi jats are interested to get into DTU or IP , eventhough they have OBC quota for that.These universities are choice of those to be technocrats.
Will further reservation ignite the inetrest of jats ?? "Jahan reservation hai wahan interest nahi,Jahan interest hai wahan competition face nahi karna chate"
Personally I appreciate efforts , made by jats to transform the lives of their next-gen.
But one side we are saying that our youngsters are not getting into IIT, IIM or prestigious enng. colleges.Above post shows that delhi jats are interested to get into DTU or IP , eventhough they have OBC quota for that.These universities are choice of those to be technocrats.
Will further reservation ignite the inetrest of jats ?? "Jahan reservation hai wahan interest nahi,Jahan interest hai wahan competition face nahi karna chate"
akshaymalik84
Active member
Alternative of reservation
Can we think any alternaive of reservation? Think on following points and add your thoughts and queries.
There can be many more steps which can increase the socio economic status of Jats. Reservation will only increase the gap between Rich and Poor. And then Jat itself will look at poor Jat as he look at any Harijan now. Still we can see many well settled Jats prefer visiting a Harijan than a poor Jat.
And if we still need reservation, then take out Jat out of reservation who are in Govt. jobs mainly at Class -1 and Class -2 level. Set up a threshold of maximum land that a farmer can have to apply for reservation(take irrigation and production in account). Place a minimum criteria for application of Jobs. Our children future should not be gambled on reservation.
Can we think any alternaive of reservation? Think on following points and add your thoughts and queries.
- Ask govt. to lower the Fee for higher education both on graduation level and masters level. So that even poor Jat can study to at least graduation level and can sit for various job entrance exams. If one is not graduate he/she can’t apply for Govt. job. So make graduation accessible to poor Jats too.
- Make proper infrastructure for govt. school in villages. Infrastructure includes good facilities be it furniture, sports grounds, drinking water and most importantly Teachers. Force teachers to teach the students properly. Do regular audit of teachers. Place some incentives for teachers who are giving good results.
- Discourage Tuition!.....This will provide every student be it poor or rich equal resources. If extra study is needed for poor kids, ask brighter kids to help them. Do extra classes after school hours. Pay overtime to teachers for extra classes. Even Sr. Sec. level students can teach their younger brothers if some kind of incentive is provided to them.
- Ask govt. to help unemployed Jats in establishing the small scale industries.
There can be many more steps which can increase the socio economic status of Jats. Reservation will only increase the gap between Rich and Poor. And then Jat itself will look at poor Jat as he look at any Harijan now. Still we can see many well settled Jats prefer visiting a Harijan than a poor Jat.
And if we still need reservation, then take out Jat out of reservation who are in Govt. jobs mainly at Class -1 and Class -2 level. Set up a threshold of maximum land that a farmer can have to apply for reservation(take irrigation and production in account). Place a minimum criteria for application of Jobs. Our children future should not be gambled on reservation.
rajkphogat
Banned
Bhai Akshay yo to Politicians wala jawab se ek yo na se yo lelo.
1. Non techinical course me fees howe kitni se just negligible er technical course me govt fees thodi e hose er pvt colleges me educational loan available hai.
2. Audit of teacher or assesment of teacher performance is an debatable issue how can we asses & who will ?? that nothing to do wid jaats wo sabke liye hai.
3. Tution from Govt teachers are already banned in Haryana i think, correct me if i m wrong.
4. SSI schemes are not acceptable in Jaat youth they still prefer a job & govt is providing traning & monetray assistance to setup own business but that is available for all. that schemes shuld specifically for jaat youth & seperate fund should b allocated for that with proper & full utilisation. that doesn't seems to b possible as every community will want seperate assistance for them.
Here like some universities are providing free compitition coaching for SC/ST & minority students that shuld be provided to needy OBC students also (incl Jaats or specifically for jaats).
1. Non techinical course me fees howe kitni se just negligible er technical course me govt fees thodi e hose er pvt colleges me educational loan available hai.
2. Audit of teacher or assesment of teacher performance is an debatable issue how can we asses & who will ?? that nothing to do wid jaats wo sabke liye hai.
3. Tution from Govt teachers are already banned in Haryana i think, correct me if i m wrong.
4. SSI schemes are not acceptable in Jaat youth they still prefer a job & govt is providing traning & monetray assistance to setup own business but that is available for all. that schemes shuld specifically for jaat youth & seperate fund should b allocated for that with proper & full utilisation. that doesn't seems to b possible as every community will want seperate assistance for them.
Here like some universities are providing free compitition coaching for SC/ST & minority students that shuld be provided to needy OBC students also (incl Jaats or specifically for jaats).
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